सरुवा अनलाइन कि अफलाइन ? बहस प्रविधिमा होइन, पारदर्शी मापदण्डमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग
काठमाडौं। सरकारी कर्मचारी सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने वा परम्परागत अफलाइन प्रणालीलाई निरन्तरता दिने विषयमा चर्चा भइरहेका बेला सरोकारवालाहरूले भने बहसको केन्द्र प्रविधि नभई स्पष्ट, पारदर्शी र न्यायोचित सरुवा मापदण्ड हुनुपर्ने बताएका छन्।
Advertisement 1
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी निकायहरूले प्रशासनिक सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। सरुवा प्रक्रियालाई पनि डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी र अभ्यास भइरहेका छन्। तर कर्मचारीहरूबीच उठिरहेको मुख्य प्रश्न भने एउटै छ— सरुवा कुन आधारमा गरिन्छ?
सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार सरुवाका लागि सेवा अवधि, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, दुर्गम क्षेत्रमा बिताएको समय, रिक्त दरबन्दी, स्वास्थ्य अवस्था तथा पारिवारिक जिम्मेवारीजस्ता आधार स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन भएको अनुभूति हुन सकेको छैन। एउटै प्रकृतिका कर्मचारीबीच फरक–फरक व्यवहार भएको गुनासो बेलाबेला सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
Advertisement 2
प्रशासनविद्हरूको भनाइमा प्रविधि आफैंमा समाधान होइन। अनलाइन प्रणालीले आवेदन दर्ता, अभिलेख व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्छ। तर निर्णयको आधार नै अस्पष्ट भएमा डिजिटल प्रणालीले पनि निष्पक्षताको प्रत्याभूति दिन सक्दैन। त्यसैले सरुवाको सम्पूर्ण प्रक्रिया नियममा आधारित, मापनयोग्य र सबैका लागि समान हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
पारदर्शी शासनको अभ्यासमा सरुवा मापदण्ड सार्वजनिक गर्नु, प्रत्येक निर्णयको आधार खुलाउने व्यवस्था गर्नु तथा आवश्यक परे पुनरावलोकनको अवसर उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक मानिन्छ। यसले कर्मचारीमा विश्वास बढाउनुका साथै प्रशासनिक निर्णयप्रति जनविश्वास पनि मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
Advertisement 3
विशेषज्ञहरूका अनुसार कुनै कर्मचारी किन सरुवा भयो र अर्को किन भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ प्रणालीले दिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ। यदि निर्णय व्यक्तिको पहुँच, प्रभाव वा दबाबभन्दा नियम र तथ्यमा आधारित हुने वातावरण बनेमा मात्र सरुवा प्रक्रियाले विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्छ।
यसैबीच कर्मचारी वृत्तमा एउटा प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ— सरुवा अनलाइन कि अफलाइन भन्ने होइन, सरुवा गर्ने स्पष्ट मापदण्ड आखिर कहिले सार्वजनिक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ? सरुवा प्रणालीलाई विश्वसनीय, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सम्बन्धित निकायले यही प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।
