आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि भन्दै आयोगले २० भदौंसम्म कर्मचारी सरुवा,बढुवा तथा पदस्थापनका काम सक्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको निर्देशन पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,गृह र अर्थ मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीको व्यापक सरुवा गरेको छ ।

Advertisement 1

जसमध्ये सामान्य प्रशासनले ठूलो संख्यामा सहसचिव,उपसचिव,अधिकृत हुँदै स्थानीय तहमा कार्यरत झण्डै आठ सय कर्मचारीहरुको एकै पटक सरुवा गरेको छ । यी सबै गरी सामान्यले झण्डै ११ सय हाराहारी कर्मचारीको सरुवाको काम टुंग्यायो भने । गृहले एकै पटक ९ भदौमा २ हजार ८ सय ८४ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । त्यसयता केही प्रमुखहरू समेत सरुवा भए । अझैं पनि मन्त्रालयहरुले व्याक डेट राखेर सरुवाको काम भित्रभित्रै गरिरहेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रबार मात्रै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका २६ सहसचिवको काज सरुवा गरेको छ । यसअघि मन्त्रालयले ढेड सातामा मात्रै झन्डै २ सय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गरिसकेको छ । मन्त्रालयले सरुवाको क्रमलाई जारी राखेको छ ।गत २३ भाद्रमा मात्रै मन्त्रालयले २३ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले पनि २१ भदौमा १२ जना सहसचिव तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको थियो । गृहले पनि केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्ने क्रमलाई जारी राख्दै आइरहेको छ ।

पछिल्लो दुई साताको बीचमै एकै पटक झण्डै ४ हजार कर्मचारीको सरुवा हुनुलाई अस्वभाविक भन्दैछन् प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु चाहिँ । गृह,अर्थ र सामान्य प्रशासले गर्ने गरेको कर्मचारी सरुवा विवादित समेत बनेका छन् । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीको सूची तथा अन्य उच्च कर्मचारीको ‘सोर्सफोर्स’लाई सरुवाको मुख्य आधार बनाउने गलत प्रवृत्ति हाबी भएकामा कर्मचारी गुनासो गर्दछन् ।
निजामती सेवा ऐन अनुसार एक पटक सुगममा बसेको कर्मचारीलाई दुगर्ममा पठाइने र दुगर्ममा बसेको कर्मचारी सुगममा ल्याउनु पर्दछ भन्दछ तर कतिपय कर्मचारीको सरुवा सुगमबाट सुगममा नै हुने सरुवा हो ।

Advertisement 2

राजनीतिक पहुँच, शक्ति र पैसाको प्रयोग गरी केही अधिकृतले गैंडा सरुवा गराउने गरेका छन् । एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा तथा एउटा सहरी क्षेत्रबाट अर्को सहरी क्षेत्रमा हुने सरुवालाई प्रशासनिक क्षेत्रमा गैंडा सरुवाको रूपमा लिने गरिन्छ । सोर्सफोर्स नभएका, शक्ति र पैसाको प्रयोग गर्न नसक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको भने एक दुर्गम स्थानबाट अर्को दुर्गम स्थानमा सरुवा हुने गरेको दुखेसो पोख्छन् । यो सरुवालाई ‘डाँफे’ सरुवा भनिन्छ ।