ऋषि भट्टराई
रुपन्देही । रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिकाले अहिलेसम्म झण्डै एक सय मुद्धाको न्यायिक निरुपण गरेको जनाएको छ । पालिकाको न्यायिक समितीमार्फत त्यस्ता मुद्धाहरुको किनारा लगाइएको सियारी गाउँपालिका न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

Advertisement 1

संबिधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सहित उप प्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति बनाउने अधिकार दिएपछि गाउँ घरको सिंहदरबारमा सहज तरिकाले न्याय पाउनेको सख्या बृद्धि भएको हो । लामो समयदेखि बल्झिरहेको कतिपय मुद्धामामिलाको छिटो, सस्तो र सहज रुपमा टुङ्गिएको न्यायिक समितिको दावा छ ।

रुपन्देहीको सियारी गाँउपालिकाले पनि संबिधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै बिभिन्न प्रकृतिका मुद्धाको किनारा लगाउदै आएको उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक तारा थारुले जानकारी दिईन । पालिकामा आएका घरेलु झैझगडा, अंश बन्डा तथा कतिपय घरेलु हिंसाका घटनालाई दुवै पक्षको छलफलबाट निरुपण गरिदै आएको उपाध्यक्ष थारु बताउँछिन् ।

Advertisement 2

थारुका अनुसार दुवैपक्षको कुरा सुनेर न्याय दिने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ । तर, स्थानीयहरूकै विवाद आउने भएकाले सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि विवाद सामाधान हुँदै आएका छन् । “निष्पक्ष न्याय दिलाउन सक्नु निकै ठूलो काम हो, स्थानीय अदालतकै रूपमा काम गर्ने भएकाले राम्रो अभ्यास गरिरहेका छौ”–उनले भनिन ।

सियारीमा खासगरी जग्गाको सधियार, गाँउ व्लक, कुलो मिचेको, घरेलु हिंसा, लेनदेनका बिषय, घर झगडा लगायतका बिषयहरु आउने गरेका छन् । सियारीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) बमोजिम ४५ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ३२ वटा मुद्धा फैसला भएका छन् ।

सियारीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (२) बमोजिम ९१ बटा मुद्धा दर्ता भएकोमा असार मसान्तसम्ममा ५६ वटा मुद्धा फैसला भएका छन् । गाँउपालिकाबाट ३ नम्बर वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाईएका १४ वटा मध्ये १० वटाको फैसला भएको छ । पालिकामा १ सय ५० वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ५२ वटा मुद्धा छलफलको क्रममा रहेको उपाध्यक्ष थारुले जानकारी दिईन । उपाध्यक्ष थारुका अनुसार सियारीको न्यायिक समितिबाट ४÷५ बर्ष देखि बल्झीएका मुद्धाहरु पनि दुवै पक्षको सहमतिमा टुङिगिएको छ ।

संविधानले दिएको जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहले स्थानीय स्तरबाट न्याय दिदा न्याय पाउने दुवै पक्ष खुसी देखिएका छन् । न्यायिक समितिले स्थानीयस्तरमा हुने विवादहरू खासगरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवण्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा लगायतका विषयहरू धेरै आउने गरेको बताइन्छ । यस्ता मुद्धा मामिलाको न्यायिक निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार सियारी गाँउपालिकाले न्यायिक निरुपण गरिरहेको पालिकाको उपप्रमुख तथा न्याय समितिको संयोजक थारुको कथन छ ।