महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकामा अनियमितता भएको औल्याएको छ ।  महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदनअनुसार सो पालिकामा १ करोड १२ लाख ४६ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु ३९ लाख ५९ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु ४९ लाख १२ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु २३ लाख ७५ हजार प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

Advertisement 1

पलिकाको विकास खर्च न्यून,प्रशासनिक खर्च अत्याधिक रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । पदाधिकारी सुबिधामा रु ३८ लाख  ५८ हजार ५ सय खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको १३.५६ प्रतिशत रहेको छ।पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ‍६८.६२ प्रतिशत र चालु ३१.३८ प्रतिशतमात्र पुँजीगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ। यस्तै पालिकाले सर्वाेच्च अदालतको आदेश र प्रदेश सरकारको ऐन विपरित पारिश्रमिकिता लिएको बिषयलाई महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तै १ कात्तिक ०७६ मा सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाउने फैसला गरेको थियो । त्यहीअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले ३ वैशाख ०७७ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, सर्वाेच्चको फैसला र प्रदेशको ऐनविपरीत वैशाखसम्मको सुबिधावापतबापत १९ लाख ६५ हजार बुझेका छन ।
यस्तै, खर्च गर्दा समेत आर्थिक बर्षको अन्त्य अषाढ महिनामा मात्र मनलाग्दी ढंगले ४३ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च गरिएको भेटिएको छ ।जुन बिषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

Advertisement 2

प्रतिवेदनमा अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालले आर्थिक अधिकार प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत नदिएको भन्दै प्रश्न गरेको छ ।
इकर्मचारीलाई प्राप्त १८ पृष्ठ प्रतिवेदन अनुसार अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालले पालिकाको श्रेष्ता अनुसार र बैंकको हिसाब मिलानमा समेत गडबड गरेका छन् । चालु खर्च खाता ,पूँजीगत खर्च खाता, प्रकोप खाता र विविध खर्च खातामा गरी १ करोड ४५ लाख १० हजार ३२८ रुपैंयाको मौजातमा फरक परेकोमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सच्याउन भनेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्तमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा ट्रान्सफर गर्नुपर्नमा आर्थिक वर्ष समाप्त भए पश्चात् पनि चालु खर्च खातामा रु५ करोड  ७लाख ६३ हजार ५५३ र पुजीगत खर्च खातामा रु  १ करोड ६५ लाख ५८ हजार १२२ मौज्दात रहेको पाईयो।

यस्तै सरकारको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहहरुले स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली  (सुत्र) को प्रयोग गरी वजेट कार्यक्रम तथा अख्तियारी समेत तयार गर्नुपर्नेमा आर्थिक वर्षको विचमा सुरू देखिकै कारोवार समावेश गरेको देखिएको जनाएको छ ।
राजश्व संकलन गर्दा बैंकिङ प्रणाली अन्तरगत नगरि गडबड गरिएको, पालिकाभित्रका १०५ जना विपन्नहरुलाई १७ लाख ४९ हजार ९९१ आर्थिक साहयता वितरण गरिएको भनिए पनि पारदर्शी नभएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

यस्तै उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएका खड्‍गु पात्ले चोक सडक निर्माण, वास्कोट पुलकोट सडक निर्माण,तल्लो सिस्ने माथिल्लो सिस्ने सडक, करुमराङ्ग हुदै कदुखर्क सडक निर्माण गर्दा १ करोड ३४ लाख रकम भुक्तानी भएकोलाई अनियमितता भनेको छ ।
यस्र्तै व्यवसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धा नगराइ ७० लाखभन्दा बढी रकम वाराही सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति, भोर्लेगाँच ढुङ्गेधारा सामुदायिक भवन निर्माण उपभोक्ता समिति, शुभतारा आमा समुह भवन निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण, सौर्यवत्ति निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा अनियमित ढंगले निकासा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ट्यावलेट,डेस्कटप,कम्युटर खरिद गर्दा प्रतिष्प्रर्धात्मक विधि नपनाई एउटै फर्मलाई १२ लाख ६५ हजार भुक्तानी दिइएकोलाई अनियमितता ठहर गरेको छ ।
पैतिस किलो तिरु सडक डिपिआर, चिप्ले ढुङ्गा महादेव पार्वति गुफा श्री देवी भ्यु टावर बनाउने नाममा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाट परार्श नलिई बाहिरी परामर्शदातालाई ८ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरि अनियमितता गरिएको छ । परामर्शदाताले भुक्तानी लगिसके पनि झण्डै ४३ करोडको यो काम अघि बढेको छैन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा ६८ जनालाई रोजगारी उपलव्ध गराई रु ७ लाख ९० हजार  ७१३ खर्च गरेको छ।
यस्तै सौर्य इनर्जी प्रालीलाई कामै नभई ९६ हजार भक्तानी दिइएको भेटिएको छ ।
यस्तै नव विजयी मा. वि. मा खानेपानी तथा घडेरी निर्माण मा एउटै योजनामा २४ लाख भुक्तानी भएकोलाई अनियमित ठहराएको छ ।
यस्तै कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ७६ लाख २० हजार ६७७ खर्च देखाइए पनि सो पारदर्शी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।