व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन

राज्य व्यवस्थामा भएका परिवर्तन हामी नेपाली जनताले भन्दा अरुले सायदै कम देखेका र भोगेका छन् । निरंकुश राणा शासन देखी संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा अनेकौँ शासन व्यवस्थाको अनुभव बटुलेका नेपाली जनता आजको सन्दर्भमा एउटा संघीय सरकार, सात ओटा प्रदेश सरकार र ७५३ ओटा स्थानीय सरकार गरी ७६१ ओटा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
Advertisement 1
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरु गरी सरकारमा ६८ जना मन्त्रीहरु रहेका छन् । संघ र प्रदेशमा गरी ८८४ सांसदहरु, स्थानीय तहमा ३६६३९ जनप्रतिनिधिहरु पदासिन छन् । त्यस्तै १ लाख ५० हजार सरकारी कर्मचारी, १ लाख ५ हजारको हाराहारीमा नेपाली सेना, ४० हजार सशष्त्र प्रहरी, ७५ हजार जनपथ प्रहरी जनताको सेवामा सक्रिय छन् । त्यती मात्र हैन करिब १ लाख ५३ हजार स्थायी शिक्षक र ४० हजार अस्थायी करारका शिक्षक पनि सेवामा छन् । यसरी करिब ६ लाख कर्मचारी राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिएर काम गरिरहेका छन् ।
देश र जनताको माया गर्ने कसम खाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर गठन भएका विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता, भातृ संगठन र लाखौँ शुभेच्छुकहरु पनि देश विकास र पुनर्निर्माणमा लागेका छन् । जनताको करबाट तलब भत्ता खाने राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद बाहेक पनि ५० हजारको हाराहारीमा खुलेका सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरु क्रियशिल छन् । सरकारलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने कर्यौ राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय दातृ राष्ट्र र संघ संस्था पनि छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र हजारौँको संख्यामा रहेका स्थानीय क्लब, संघ संस्था देखी टोल विकास समितिसम्म नेपालको उज्वल भविष्यका लागि काम गरिरहेका छन् ।
Advertisement 2
देश र जनताको मुहार फेर्न भनेर लागि परेका कयौँ नागरिक समाज, अभियन्ता, बुद्धिजीवि, संगठित असंगठित गैर आवासिय नेपाली, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कलाकर्मी सबै देशको उत्थानका लागि समर्पित छन् भनीरहँदा देश र जनताको भलाई र विकास निर्माणमा किन सोचे अनुरुपको प्रगती र विकास भएको छैन त रु गम्भिर विषय रहेको छ ।
नेपाली जनताको मुहारमा मुस्कान र देशको आर्थिक विकासले अझै गति लिन किन सकेको छैन रु ४० प्रतिशत नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनी किन बाँचीरहनु परेको छ ? रोग, भोक, अभाव र शोकले कति पनि छोडेको छैन । सामान्य स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित, आधारभुत आवाश्यकता पूर्तीबाट पछाडी, शिक्षाको कमी, रोजगारीको कमी, आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रको कमी कहिलेसम्म खप्नुपर्ने हो रु तर यी प्रश्नहरुको उत्तर कुनै नेता ज्यू वा सरकारमा पदासिन मन्त्रीहरु र कुनै अमुक संस्था वा व्यक्तिसँग मात्र खोज्ने हैन, हामी सबैले ममः गरेर माथि उल्लेखित सबै वर्ग र तह तप्काका व्यक्तित्वहरुले सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेयिताको आधारमा स्वयम् खोज्नु पर्दछ । किनकी हामी सबै कुनै न कुनै रुपमा विभिन्न तह र तप्कामा आबद्ध छौँ र हाम्रो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर अरुलाई मात्र दोषारोपण गर्ने बानी सुधार्नु पर्दछ । तबमात्र जुनसुकै व्यवस्था भए पनि राज्य समृद्ध र जनता सुखी हुने पथमा अग्रसर होइन्छ ।
Advertisement 3
हामीसँग विश्वकै ठूलो सक्रिय जनशक्ति छ, प्राकृतिक रुपमा सर्वगुण सम्पन्न छौँ, अन्तराष्ट्रिय सहयोग भारी मात्रामा भित्रिएको छ तथापी सँधै पछाडीको पछाडी पर्नुमा हामी सबै सचेत र जिम्मेवार नागरिकको उत्तिकै कमी कमजोरी छन् । हुन सक्छ कसैको धेरै जिम्मेवारी होला कसैको थोरै तर जो जससँग जति जिम्मेवारी प्राप्त छ के उसले त्यस काममा न्याय गर्न सकेको छ त रु पक्कै पनि छैन । हो समस्याको जड यहीँ छ र २१ औँ शताब्दीका सचेत र जिम्मेवार नागरिक भएर अबको कर्मपथमा अघि बढ्यौँ भने हाम्रो अवस्थामा यसै व्यवस्थाबाट पनि समृद्धि देख्न र भोग्न सक्छौँ ।
हामीसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको यथोचित उपयोग विवेक सम्मत ढंगले गर्न हामी चुकेका हौँ । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ हाम्रो ठाउँको विकास हामी आफैले गर्ने हो, हामीलाई यो पनि थाहा छ की हामी विवेकी, इमान्दार, जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तर हामी काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर जस्तो गरेर बुझेर पनि बुझ पचाउँछौँ र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न तर्फ आकर्षित छौँ र त्यसबाट देश र आम जनतालाई पुगेको सास्तीलाई अमुक व्यवस्थाको नाममा ऊँ स्वाहा गर्न लागिपरेका छौँ । कुनैपनि व्यवस्था आफैमा राम्रो र नराम्रो भन्ने हुँदैन अपवाद बाहेक , तर हामीले भोगेका प्रायः सबै व्यवस्थालाई जिम्मेवारीपूर्वक निभाउन नसकेको कारणले हाम्रो अवस्था फेरिन समय लागेको हो ।
हाम्रो स्वभाव र दिनचर्या आलोचनामा व्यतित छ । स्वमूल्यांकन गर्न हामीले भुली सकेउँ । एउटा भनाई छ नी एउटा औँला अरु तिर तेस्र्याउँदा अरु चार ओटा औँला आफुतिर तेर्सिन्छन् तर यो कुरा बुझेर पनि अबुझ छौँ ।
एकातिर भ्रष्टाचार बढ्यो, देश सखाप हुने भो भन्छौँ अर्कोतिर आफ्नो काम छिटो मिठो गराउन सरकारी कार्यालयमा घुस दिन हामी नै अघि हुन्छौँ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कारको कुरा गर्छौ तर आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त, साथीभाईलाई आय आर्जन गतिलो हुने अड्डामा सरुवाका लागि तछाडमछाड गर्छौँ । जति सक्दो छिटो आर्थिक स्थिति सपार्न अभिप्रेरित गर्छौँ । सबैले सरकारी कार्यालयमा भन्ने एउटै वाक्य छ मिलाएर छिटो गरिदिनु पर्यो । अनि कसरी यो व्यवस्थाले अवस्था फेर्न सक्छ रु गम्भिर भएर सोचोँ त ।
उच्च ओहोदामा हुने हाकिमसाबहरुले सानोतिनो काम गर्नु हँदैन भन्ने संकिर्ण मानसिकताबाट कहिले माथि उठ्ने ? आजको सूचना र प्रविधिको युगमा सबैको हात र टेबलमा कम्प्युटर र मोबाइल, इन्टरनेट छ तर हामी सानो भन्दा सानो पत्र टाइप गर्न कम्प्युटर अपरेटरको मुख ताक्छौँ । विभिन्न संघसंस्थामा कार्यरत हामी सकेसम्म आफ्नो भागको काम अरुलाई पन्छाउन तिर लागेका छौँ । कसैबाट कामको सिलसलामा गल्ती भयो भने गल्ति महसुस गरेर सुधार्ने तर्फभन्दा कसरी आफूभन्दा सानो तहको व्यक्तिमा गल्ति थोपरौँ भन्ने ध्येय लिएर बसेका छौँ । त्यसैले हामीले माथिका सबै गलत परिपाटीको अन्त्य गर्दै एउटा कुशल र विकासप्रेमी सोचको मार्ग प्रशस्त गर्नु नै पर्छ ।
हामी जहाँ छौँ त्यहीबाट सुधार गर्नुपर्छ । निर्देशन दिने र अराउने भन्दा जो सँग जे काम आई लाग्छ त्यो फत्ते गर्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । व्यक्तिगत, पारिवारिक फाइदाको लागि भन्दा कसरी आउँदो पिँढिको भविष्य सुन्दर र समृद्ध बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा सोच्नुपर्दछ, तबमात्र आउने पिँढिले हामीलाई स्वीकार्ने छन् ।
देश र जनताका लागि भनेर भएका अनेकौँ आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले मात्र यो अवस्थाको परिवर्तन गर्न सक्दैन तसर्थ विकास र समृद्धिको बाधक हाम्रो पुस्ता नबनौँ, इतिहासको पानामा हामीले गरेका सुधार र विकासका कार्यको प्रशंसा लेखियोस् । बेलैमा सचेत बनेर देश र जनताप्रति बफादार बर्नौ ।
(लेखक – स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मन्च नेपालका केन्दिृय सदस्य हुनु हुन्छ ।)