दैलोको सिंहदरबार अर्थात स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई राज्यले पाइलैपिच्छे सौताको सन्तानकोझैं व्यवहार गरेकोभन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले असन्तृष्टी व्यक्त गरेका छन् । जस्को पछिल्लो उदाहरण हो,हालैमात्र सरकारले ल्याएको निजामतीका सन्ततीका लागि ल्याएको शैक्षिक छात्रवृत्तिसम्बन्धी निर्देशिका,२०७८ । निम्न आय भएका र अरक्षणका कर्मचारीका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाऊन् भन्ने उद्देश्यले परिवर्तन गरेर ल्याइएको निर्देशिका अनुसार यो सुविधा संघ र प्रदेशका कर्मचारीहरुले पाउने भए पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका सन्तती भने यो सुविधाबाट बञ्चित हुनेछन् । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई स्वदेशी विश्वविद्यालयको आंशिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्यताका आधारमा सन्तति शैक्षिक प्रोत्साहित वृत्ति उपलब्ध गराउन व्यवस्थालाई समन्यायिक, समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ यो व्यवस्था गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

Advertisement 1

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले सो मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहले भर्ना गरेका कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरीले पनि उक्त छात्रवृत्ति पाउनेछैनन् । ८० हजारभन्दा बढी निजामतीका सन्तती यो सुविधाबाट लाभन्वित हुने भए पनि स्थानीय तहमा खटिएका झण्डै २२ हजार कर्मचारीका सन्तती यो सुविधाबाट बञ्चित रहनेछन् । स्थानीय तहमा पहिलादेखि नै कार्यरत रहेका ९ भन्दा बढी पछि लोकसेवाबाट भर्ना गरिएका ९ हजार गरी झण्डै २२ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । उनीहरु भने यो सुविधाबाट बञ्चित गराइने भएका हुन । सचिव अधिकारीका अनुसार,समायोजन भएका कर्मचारीका छोराछोरीलाई भने छात्रवृत्तिको सुविधा पाउनेछन् । स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि राज्यले किन विभेद गरेको ? भन्ने प्रश्नमा सचिव अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारले  झैं ऐन कानुन बनाएर उनीहरुलाई सेवा सुबिधा दिनसक्ने उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको निर्देशिकमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए निजामतीका सन्ततीले पाँच लाख र १५ लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा चार लाख रुपैयाँ छात्रवृत्ति पाउनेछन्। यस्तै १० लाखभन्दा बढी १५ लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा तीन लाख र १० लाखसम्म शुल्क लाग्ने भएमा दुई लाख प्रदान गरिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ  ।
सोही मापदण्ड अनुसार पाँच लाखसम्म शुल्क लाग्ने भए एक लाख छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । एक लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कम शुल्क लाग्ने भएमा त्यस्ता विद्यार्थीको सबै शुल्क छात्रवृत्ति रकमबाट बेहोरिनेछ । छनोट भएका छात्रवृत्ति रकम सबै सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको खातामा पठाइनेछ ।

Advertisement 2

प्लस टु वा सो सरहको परीक्षामा कम्तीमा सी प्ल ग्रेड वा जीपीए २ दशमलव ४ वा सो सरह अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएकालाई छात्रवृत्तिका लागि योग्य मानिने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सौताको सन्तानलाई झैं व्यवहार गरेको र पाइलैपिच्छे विभेद गरेको उल्लेख गर्दै राज्यको यो विभेदकारी नीतिका विरुद्ध आफूहरु कडा रुपमा प्रस्तुत हुने स्थानीय तह कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीलाई राज्यले पाइलैपिच्छे विभेद गरेकै कारण पूर्ण रुपमा परिचालन हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जनताको घर दैलोको नजिक रहेर सेवा गर्ने कर्मचारीमाथि राज्यले विभेदकारी नीति गराउनु दुखद र जति भत्र्सना गरे पनि अपूग हुने टिप्पणी गरेका छन् । राज्यले एउटै कम्पाउण्ड वा एउटै रुमभित्र कार्यरत कर्मचारीमाथि समेत फरक फरक व्यवहार गरिएको भन्दै उनले असन्तृष्टी पोखेका छन् ।

https://ekarmachari.com/?p=20576