राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीका कारण सरुवा प्रणाली कमजोर बनेको छ : दिनेश लम्साल
एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश लम्साल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखामा काम गरिरहेका छन्। साथै ट्रेडयुनियन अधिकारकर्मी समेत रहेका उनले संगठन भित्र एंव बाहिर भेटघाट गुनासो सुनुवाईसम्बन्धी कार्य गर्दै अएका छन्। उनै लम्सालले समुन्नति मासिक पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्ता :
Advertisement 1
संगठनमा ट्रेड युनियन संगठनमा तपाईको भुमिका र जिम्मेवारी के छ? गतिविधि कस्तो छ?
मेरो गौरवशाली संगठन एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालको खुल्ला केन्द्रिय उपाध्यक्ष भएको नाताले संगठन भित्र मलाई सूचना प्रविधी तथा प्रकाशन विभागको संयोजक समेतको परिभाषित जिम्मेवारी बहन गर्दै संगठन केन्द्रिय कमिटिको हाइकमाण्डको रुपमा रहेको कार्यलयको सदस्यका रुपमा आइपर्ने जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्दै आइरहेको छु। वि.सं.२०७९ फागुन २६ र २७ मा प्रथम ऐतिहासीक महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। सो अवधिमा करिव ६४ जिल्ला विभागिय समितिहरु विस्तार गर्दै ८ प्रदेश (उपत्यका समेत) कार्यसमिति केहि पालिका स्तरिय (महानगर समेत) को समिति गठन भैसकेका, करिव १९ विभाग÷ आयोगहरुको पूर्णता गर्दै संगठनले तय गरेका नीति योजना कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा लागिरहेको हाम्रो संगठनले विभान्न आय आर्जन र सचेतना मूलक गतिविधीहरु गर्दै आएको तपाईहरु नै साक्षी हुनुहुन्छ। यस विचमा कर्मचारीसँग जनता, कर्मचारी सँग सदस्य, कर्मचारी सँग किसान÷महिला÷साहित्यकार जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम गर्दै कर्मचारी हरुका गुनासा, पिरमर्काहरुमा एकाकार बन्दै सामूहिक सौदावाजी गर्दै आइरहेको छ।
Advertisement 2
तपाईहरुलाई दलैपिच्छे संगठन खोलेको आरोप लाग्ने गरेको छ, यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ? खासमा तपाइको संगठन कुन दलसँग आबद्ध छ?
प्रचलित निजमति सेवा ऐन, २०४९ नियमावली, २०५० ले दिएको कानुनी आधार, आईएलओ अभिसन्धीले गरेको श्रमिक संगठन खोल्ने मान्यता एंव नेपालको संविधान र श्रमसम्बन्धी कानूनले ग्यारेण्टी गरेको सिद्धान्त र व्यवस्थाका आधारमा श्रम विभागमा प्रक्रिया पु¥याइ ट्रेड युनियन दर्ता हुने हुँदा यो कुनै दलसँग आवद्ध रहने वा कसैको भातृसंगठनको रुपमा रहने भन्ने विषय अनावश्यक कोकोहोलो मात्र हो भन्न चाहन्छु। हाल सम्म ५ वटा मात्र ट्रेडयूनियन दर्ता भएको अवस्थाले पनि दलैपिच्छे ट्रेड यूनियन भन्ने भाष्यलाई खण्डित गर्दछ। यदि त्यसो हो भने के नेपालमा ५ वटा दल मात्रै अस्तित्वमा रहेका छन तर यो प्रश्न म त्यस्ता विरोधी पक्षहरुलाई सोध्न चाहन्छु।
Advertisement 3
तपाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत व्यक्ति, यस मन्त्रालयले आजभोली के गर्दैछ?
यतिखेर म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत छु। यस मन्त्रालयको नामबाटै यसले मूख्यताः दुई थरी काम गर्दछ। पहिलो, देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अध्ययन, सहजीकरण र यसको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम संवैधानिक मर्मअनुसार समन्वय, सहजीकरण र सहकार्यको संस्कृति विकासमा योगदान हुने संचालन गर्दछ। अर्को समान्य प्रशासनअन्तर्गत निजामतिलगायत अन्य सरकारी कर्मचारीहरुको केन्द्रिय निकायका रुपमा फोकल मन्त्रालयको कार्यभार सम्पन्न गर्दछ। खासगरी कर्मचारीहरुको नितिगत व्यवस्थापन र खटनपटनका लागि भर्नादेखि पदस्थापनसम्मका कार्यहरु यस मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ। साथै कर्मचारीसँग जोडिने सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका विभिन्न योजना नीति निर्माण गर्दै सोको कार्यान्वयन र आवश्यक निर्देशनात्मक कार्यहरुको संयोजन पनि गर्दै आइरहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ। यति हुँदाहुँदा पनि आफुले निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण भूमिकामा गौण रही केवल सरुवा गर्ने मन्त्रालयको रुपमा बढी परिचालित भएको हो कि भन्ने जनमानसमा केही भ्रम भने अवश्य रहेको पाइन्छ।
संघीय निजामति सेवा ऐन समयमा किन नबनेको होला? ट्रेड युनियनहरुले बखेडा गरेर नबनेको भन्ने छ नि?
संघीय निजामति सेवा ऐनको निर्माणका सम्बन्धमा भन्नुपर्दा यो विडम्बना नै भएको छ। नेपालको संविधान २०७२ मा जारी भैसकेपछि प्रशासनिक संघीयताको कडिको रुपमा रहनुपर्ने निजामति सेवा ऐन एवं अन्य सरकारी सेवा ऐन तत्काल निर्माण भई लागु भैसक्नुपर्ने तब मात्र समायोजन लगायतका कार्य अगाडी बढाउनुपर्नेमा यो प्रक्रिया सबै उल्टो र अस्वभाविक हुन गयो। संविधान निर्माणपछि सोको कार्यान्वयनसम्बन्धी कानून दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संवैधानिक निर्देशन समेत उल्लंघन गरी हालसम्म पनि नबन्दा यसकै कारण संघीयता समेत गिजोलिन पुग्दा संघीयता विरोधीहरुलाई यसले मलजल गरेको छ। हामी मात्र होइन सबै ट्रेडयूनियनहरु नै एकमूख भएर लाग्दा समेत राजनैतिक र केही प्रशासनिक नेतृत्वका अकर्मण्यता र तदर्थवादमा रमाउने स्वार्थले यसलाई परपर सारिरहेको सत्य हो।
अहिले सरुवा गर्ने मौसम हो भन्दा रैछन तपाइको मन्त्रालयले के नीति तय गरेको छ त्यसमा तपाइको संगठनको भुमिका के रहन्छ?
होः प्रचालित निजामति सेवा नियमावली, २०५० ले सरुवा गर्ने अवधि किटान गरेबमोजिम भदौ मसान्तभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र असोज १५ भित्र सेवा संचालन गर्ने मन्त्रालय÷विभाग÷आयोगहरुले सरुवा गरिसक्नुपर्दछ त्यस हिसावले यो अवधि सरुवा गर्ने मौसम भनेर तपाइले भन्नुभएको होला। म कार्यरत यस मन्त्रालयले यस बीचमा सरुवा गर्ने सम्बन्धमा मापदण्द निर्धारण गरी सबै केन्द्रिय निकायको कामका लागि पठाइसकेको अवस्थामा हाल मन्त्रालयमा फेरिएका नेतृत्वबाट सो लाई अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ। मापदण्डका आधारमा सबै कर्मचारीहरुलाई एउटै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा हामीले जोडदाररुपमा विगतदेखि उठाउँदै आइरहेको र सो अनुसार हुनेमा हामी सचेत भएर कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका छौँ।
सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप वा दवाव कत्तिको छ अनि उच्च प्रशासकहरुको भुमिका कस्तो पाउनुभएको छ?
यसलाई ५०/५० को भाग लाएर भन्नुपर्ने हुन्छ। खासमा २०७२ सालमा संविधान निर्माण भई शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन गर्ने गरी जसरी परिवर्तन हुनुपथ्र्यो त्यो स्पिरिटमा प्रशासनलाई लाने गरी नीतिगत व्यवस्थापन नगर्नु राजनीतिक अकर्मण्यता नेतृत्व पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको यसमा कैयौं हामीले एकल र संयूक्तरुपमा खबरदारी गरिरहेका छौं र पनि यो अवस्था अझै सकारात्मक अवस्थामा पुगेको छैन।
यसमा रोचक पक्षत यो छ भने प्रदेश सरकारहरु ‘प्रोएक्टिभ’ भई भटाभट कानूनहरु निर्माण गरिरहेका छन् तर संघ भने न नीति बनाउन पहल गर्छ न निर्देशनात्मक आदेश गरी समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्छ तल्ला तहहरु क्रियाशील हुने उपाय खोजी गरिरहँदा संघीय तह भने मौन र सुस्त भएको छ। अधिकार सबै माथि राखी नियन्त्रित प्रशासकको अभ्यास बढाउँदै लगेको छ संघ सरकार। यसमा दुधको साक्षी बिरालो बनेका छन्। हाम्रा उच्च प्रशासकहरु। सरोकारवालाहरुलाई विश्वासमा लिई काम कारबाही समयमै टुंग्याउनुपर्नेमा अनर्गल प्रभावमा पार्ने खेलमा लागेको छन् सरकारहरु।
तपाईहरुले संगठन निर्माण गरेको धेरै भाको छैन क्यारे संगठन निर्माणको रणनीति र कार्ययोजना कस्तो छ?
हामीले संगठन निर्माण गरेको जम्मा अढाई वर्ष पुग्दानपुग्दै सरकारसँग सौदबाजी गर्ने प्रभावशाली ट्रेडयुनियनका रुपमा स्थापित भएका छौं। शासकीय अभ्यास गर्दैगर्दा कुनै पनि सरकार हाम्रो ‘फेबर’मा रहँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं विगतमा पुराना संगठनहरु सरकारको पक्षपाति गर्दै माइतिघरमा सरकार (प्रधानमन्त्री) बचाउ अभियानमा लाग्दै गर्दा हामीले खुलेरै विरोध गर्यौं र सोहीअनुसार संविधान विरोधी, जनमत विरोधी व्यवस्था र सत्ता ढाल्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका हौं।
हामी अहिले पनि त्यस्ता अराजनीतिक दलाल ट्रेडयुनियन अभ्यासको निन्दा गर्दछौं। कर्मचारीहरुलाई विभाजित गर्ने परम्परागत नीजामति शब्द नै त्याग गरी एकीकृत र गोलबन्द गर्ने ध्येयले हामीले हाम्रो संगठनको नामै परिवर्तन गरी एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन भन्ने नाम राख्नुपरेको हो। यसै पृष्ठभूमीमा रही तीनै तहका सबै खाले (अस्थायी, करार, ज्यालादारी) श्रमिक कर्मचारीको हकहितको ग्यारेण्टी गर्दै सोका लागि खबरदारी र बहससमेत चलाइरहेका छौं। क्षतिपूर्तिमा आधारित नागरिक सेवामा प्रतिबद्ध रही पहिचानमा आधारित भ्रष्टचारमुक्त शासनशैली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा दृढ छौं। प्रशिक्षण, सार्थक बहस एंव भेलाहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई संगठनको आत्मा बनाउने, सदस्यहरुको कल्याणका लागि बिमा एंव सदस्य परिवारको रोजगारीको पहलकदमी लिंदै समाजवादी श्रमिक मोर्चाको रुपमा संगठनलाई अघि बढाउने रणनीति अंगाल्दै अगाडि बढ्दैछौं।
अन्तमा, भन्नैपर्ने केही कुरा छ की?
अन्तमा, हाम्रो संगठन माथिका रणनीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा लादै गर्दा यहाँ कुनै पनि श्रमिक कर्मचारीले कुनै प्रकारको विभेद व्यवहारिक रुपमै नरहने सुनिश्चितता गर्नेछौं। यस संगठनभित्र कोही निजामति, गैरनिजामति, मधेशी, प्राविधिक, लेखा, राजस्व कर्मचारी नभई केबल एकीकृत सरकारी कर्मचारी मात्र रहने विषयमा तपाई हामी मिलेर जानको विकल्प छैन आउनुहोस् हातेमालो गर्दै परम्परागत नीजामति सेवा होइन समाजवादी चरित्रको नेपाली जनताको केन्द्रविन्दुमा बस्ने सेवकहरुको (राष्ट्र) सेवामा रुपान्तरणण गरौं।
