०५७ सालमा खरिददार पदबाट जिल्ला समन्वय समिति धादिङबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अरुण पोखरेल अहिले सहसचिवका रुपमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा छन् । जागिरे जीवनको दौरानमा खरिदार,नासु,अधिकृत,उपसचिव,सहसचिव यी सबै पदमा खुल्ला प्रतिष्प्रर्धाबाटै भीडेर नाम निकालेका उनले यी सबै पदमा काम गरेको अनुभव छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालय, मालपोत कार्यालय,कावासोती,पर्यटन मन्त्रालय,शान्ति तथा पुर्ननिर्माण कार्यालयमा काम गरे । यस्तै उपसचिव भएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दीबास कार्यालय उनैले स्थापना गरे, उद्योग मन्त्रालय,स्थानीय विकास अधिकारी भएर रौतहट खटिए,बीरगञ्जको सहायक सिडियो भएर केही समय काम गरे । सहसचिवमा बढुवा भएसँगै डिल्लीबजार कारागार,राष्ट्रिय विपत जोखिम प्राधिकरणमा ६ महिना बिताए । गत फागुनमा गृह मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठायो । एकातिर कोरोना कहर त्यही बीचमा गत असार १ गते र १६ गते बाढीले त्यहाँ बितण्डा मच्चाएको सिन्धुपाल्चोकबासीको घाउमा मल्हम लगाउन कस्सिएका छन् :-

Advertisement 1

० तपाई सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेर खटिएको महिना दिन पछि नै कोरोनाको दोश्रो लहर शुरु भयो । यही बीचमा मेलम्चिले बितण्डा मच्चायो । यी समस्यासँग कसरी मुकाविला गरिरहनुभएको छ ?
म फागुनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको प्रजिअ बनेर खटिँए । त्यस बेलादेखि नै चुनौतीको सामाना गर्नु परेको छ । कोरोना संक्रमण दिनप्रति बढिरहेको,पहिलो लहरको भन्दा दोश्रो लहरको कोभिड संक्रमण उच्च थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्ने त छँदैथ्यो । त्यहीमाथी असार १ गते पछि हामी बाढीसँग जुध्नु पर्यो । बाढीको प्रवृत्ति अन्यन्त्र आउने बढाीभन्दा फरकथ्यो । पानी नपर्दा पनि खोलामा पानीको सतह बढ्ने, कतिखेर पानीको सतह बढ्छ भन्ने पुर्वानुमान पनि गर्न असहज । यी दुबै चुनौतीसँग सामाना गर्दैछौं । कोभिडसँग लड्नका लागि पहिलो लहरको कोभिडको अनुभवले पनि केही काम गर्यो । बाढी,पहिरोका सन्र्दभमा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको टिम सदै सक्रिय रह्यो । सबै सदस्यहरु प्हिलादेखि नै अनुभवी र सक्रियता पनि महत्वपूर्ण रह्यो ।
० राहत वितरणको लागि तपाई आफै खट्नु भएको छ । अहिले त्यहाँ राहात वितरण,सर्वसाधरणको अबस्था कस्तो छ ?
राहत वितरण, उद्धार,क्विक रेन्स्पोन्समा कुनै समस्या छैन् । राहात वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन एकद्धार प्रणाली लागू गर्यौं । एउटा कमाण्ड फोर्स चौतारामा राख्यौं,साहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु रहने गरी सूचना सम्प्रेषण गर्ने र अर्काे अप्रेसन फोर्स मेलम्चीमा राख्यौं । त्यहाँ आफै बसें र जिल्लाका सबै सुरक्षाको प्रमुख बस्ने गरी शैली अपनायौं । यसले के फाइदा भयो कमाण्ड फोर्सले जिल्लाभरका मसिना सूचनाहरु,कहाँ राहतको आवश्यकता छ,बाटो,बिजुलीको अबस्था नोट गरेर हामीलाई पठाउनुहुन्थ्यो । त्यस्ले हामीलाई एक्सन लिएर काम गर्न सहज भयो । घरबार विहीन र प्रभावितलाई हामीले अस्थाई स्थानमा राख्न सफल भयौं । अहिलेको मुख्य चुनौती स्थायी आवासको हो,उहाँँहरुलाई स्थायी आवासको व्यवस्था कसरी गर्ने ?
० कतिका लागि स्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्नुपर्न छ ?
यो बाढीको प्रवृत्ति फरक खालको छ । त्यही कारण ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थिती छैन् । दिन दिनै रुपमा बढिरहेका छन् । जिल्लाभरका बाढी प्रभावितको आँकलन गर्दा १५ सय हाराहारी हुन आउँछन् । मेलम्ची र हेलम्बुको २ सय ८४ जना बाढी प्रभावितका लागि स्थायी आवासको निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सम्झौताको चरणमा गइसकेको छ ।
० मेलम्ची पूरानै लयमा फर्कन अब कति समय कुर्न पर्ला ?
माथिल्लो सतहको अध्ययन गरेपछि बल्ल तल्लो सतहको अध्ययन गर्न सकिएला । हाम्रो टिम माथि गएर अध्ययन गर्नै,त्यहाँ के कारणले पहाडै खसेझैं ठूलो पहिरो आइरहेको छ ? यो लामो समयलाई हो वा छोटो ? नबुझेसम्म मेलम्चीको सन्र्दभमा यसै भन्न सकिने स्थिती छैन् । अहिलेकै स्थितीमा खोला छेउका बस्तिहरु पूर्ववत अबस्थामा बसाउन उचित देखिदैन् ।
० सरकारले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाला संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा त गर्यो तर अरु केही गर्न सकेन भनेर हिजै त्यहाँबाट भेट्न आएका बाढी पीडितसँग प्रचण्डले भन्नुभएको थियो । राज्यको तवरबाट केही सहयोगै नभएको हो र ?
राज्यको उपस्थिती भएन भन्ने कुरा बेला बेलामा आउन गर्दछ ।असार १ को बाढी होस वा  १६ को । सबैभन्दा पहिला त्यो ठाउँमा पुगेर हामीले १ सय २३ जनाको उद्धार गरेका छौं । त्यो उद्धार कस्ले गर्यो त ? राज्यले होइन् र ? राज्य भनेको उस्का संयन्त्रहरु प्रिचालित हुने हो । संयन्त्रले खोज,उद्धार र राहतमा पहलकदमी गर्ने हो । ५ जना घाइते निको भएरु घर फर्किनु भएको स्थिती छ । घर,व्यक्तिलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने वा सार्नेका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा दिने काम भएको छ । खाद्यान्नको यथेष्ठ व्यवस्थापन गरेका छौं ।
० काठमाण्डूबासीले मेलम्चीको पानी आउला र पिउँला भने राखेको अभिलाषा पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले अन्योलतर्फ धकेलिदिएको छ । अब मेलम्चीको पानी पिउन कति समय कुनुपर्दछ ?
मेलम्चीको बिषयमा यसै भन्नसक्ने स्थिती छैन् । जहाँ पहिरो गएको छ त्यहाँ पुगेर विस्तृत अध्ययन गर्न सक्ने अबस्था अहिलेसम्म पनि बनिसकेको छैन् ।
० प्रधानमन्त्री ओली उद्घाट मोहका कारण मेलम्चीको हतारमा उद्घाटन गरियो भनिदैछ कतिको मान्नुहुन्छ ?
यो बिषयमा मेलम्ची आयोजनाले नै बास्तविकता के हो भन्ला । हामीलाई त्यति धेरै जानकारी भएन् ।
० सिन्धुपाल्चोक भन्नेवित्तिकै तातोपानी नाका जोडिन्छ । के छ नाका,बाटोको स्थिती ?
साह्रै जोखिममा रहेको अर्काे क्षेत्र हो बाह्रबिसेदेखि तातोपानीको वोर्डरसम्मको क्षेत्र । यो पटक ठाउँ ठाउँमा पहिरो खस्ने समस्या देखियो । लिपिङ खोलाको पुललाई बनाएर यातायात सुचारु गर्न नसकेको अबस्था,त्योभन्दा एक किमी अघि बाटो नै पहिराले लगेका कारण ती दुई ठाउँ जोखिमा रहेका छन् । अन्यन्त्रका पहिरो पन्छाउदै गएका छौं । सडक डिभिजन कार्यलयले निरन्तर काम गरिरहेको छ । अबको दश दिनभित्रमा त्यो बाटो सुचारु हुन्छ भन्ने सूचना सडक डिभिजन कार्यालयबाट पाएका छौं ।
० कुनै समय नेपाल चीनबीचको एकमात्रै व्यापारिक नाका,तातोपानी । अहिले बाटैको कारण मात्र चिनियाहरुले यो बाटोलाई महत्व दिन छाडेका हुन वा अरु केही कारण बुझ्नुभएको छ ?
हामी निरन्तर चिनिँया पक्षसँग छलफलमा छौं । दश देखि पन्ध्र दिनका बीचको अन्तरालमा भर्चुअल बैठक बस्दै आएका छौं । बाटोका समस्या देखाउँदा कोभिडलाई कारण देखाइरहनुभएको छ उहाँहरुले । पास हुने गाडीको संख्या बढाउने कुरा उहाँहरुबाट आएको छ ।
० वीरगञ्जतिर सहायक सीडिओको रुपमा काम गर्नुभयो । अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कमाण्ड गर्दै हुनुहुन्छ । तराई र पहाडमा कमाण्ड गर्दाको अनुभुती कस्तो रह्यो ? दबाब वा प्रभावको हिसाबले ?
सिन्धुपाल्चोकमा काम गर्दा प्राकृतिक प्रकोप नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । यहाँ १२ वटा स्थानीय तह छन् । सबै पालिका विपतको जोखिममा छन् । राष्ट्रिय विपत प्राधिकरणमा यहाँका १२ वटै स्थानीय तहको जोखिमका विस्तृत अध्ययन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा राखेका छौं । नाका सञ्चालन नहुँदाको स्थितीमा प्राकृतिक विपत,नाका सञ्चालन भएपछि अपराधिक गतिविधि प्रमुख चुनौती हो । बीरगञ्जको हकमा त्यो वोर्डर एरिया भयो । अपराधका कुरा अलि बढी आउँथ्यो । प्रशासनिक काम गर्ने सन्र्दभमा बिरगञ्जभन्दा सिन्धुपाल्चोकमा कम जनसंख्या भएका कारणले पनि धेरै दवाव,चुनौती कम छन् ।
० डिल्लीबजारको जेलरका रुपमा केही समय व्यतित गर्नुभयो । कस्तो पाउनुभयो कारागारको स्थिती ? सुधार्न के कस्ता यत्न गर्नुभएका थियो ? के कति पूरा भए ?
कारागार आफैंमा पाठशालाजस्तो हुँदो रहेछ । बाहिरबाट जसरी कारागारलाई हेर्छौ भित्र बस्दा फरक अनुभुती हुँदो रहेछ । एउटा छुट्टै कानुनजस्तो रहेको अबस्था छ । एउटा भलाद्यमी परिबन्धले पुगेको हुन्छ भने एउटा ठूलो संगठीत अपराधी मनोवृत्तिको मान्छे पनि त्यहाँ परेको छ । हाम्रो कारागारमा सबैलाई सबै अपराधका लागि एकै ठाउँमा राख्ने चलन छ । यस्ले गर्दा कडा खालका अपराधीले सोझो खालको मान्छेलाई अपराधी बनाउने अवस्था श्रृजना गरेको छ । जेलभित्र हुने न्युनतम मानवीय आधारशीला निर्माण गर्न सरकार कटिवद्ध हुनुपर्दछ । म डिल्लीबजार कारागारमा रहँदा जम्मा ४ रोपनी क्षेत्रफलमा १५ सयभन्दा बढी कैदी राखिएको स्थिती थियो । जेललाई सुधारगृहका रुपमान अघि बढाउने हामीले नीतिगत योजना त अघि ल्यायौं तर कार्यन्वयन फितलो रह्यो । डिल्लीबजारमा रहँदा मान्छेलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यहाँभित्रका शिक्षकजस्ता,पढेलेखेकाहरुबाट ज्ञान गुन कुरा दिने,भित्र पुस्तकालय निर्माण गर्ने,योग ध्यानलाई धेरै प्रथामिकता दिएका थिए । त्यस्ले उहाँहरुको मनोगत परिवर्तन गर्न मद्धत मिल्थ्यो । कारागार सुधारका लागि विभागले नीतिगतसँगै व्इवहारगत सुधार पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
० संघीय निजामती सेवा ऐन समयमा नआउँदा के कस्ता अप्ठ्यरा झेल्दै हुनुहुन्छ ?
संघीयता लागू भएपछि केन्द्र,प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तरगत रहेर काम गरिरहेका छौं । ऐन आएपछि संघीयताको मर्म अनुरुप कर्मचारीलाई रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सहज हुन्थ्यो । ऐन आएपछि स्थायीत्व हुन्थ्यो । ऐनले गाइड गर्ने निकाय संघीय ऐन नै नहुँदा प्रदेश र स्थानीय ऐन बन्न सकेको छैन् । ऐन नहुँदा रुपान्तरणमा समस्या छ ।
०सोलोडोलोमा भन्दा निजामती प्रशासन,राजनीति दुबैप्रति सर्वसाधरणको हेर्ने नजर सकरात्मक छैन् । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्यो भन्ने आरोप छ । यो रसातालबाट निजामती सेवालाई कसरी उतार्ने ?
कर्मचारीतन्त्र जनताको नजरमा अझैं विश्वासनिय बन्न नसकेको र यस्लाई हेर्ने जनताको नजर अझैं सकरात्मक नभएको तीतो सत्य हो । हाम्रो संयन्त्र नै दोषी छ । हामीसँग स्पष्ट कानुन छ,कार्यविधि,सेवा सुविधा र सुरक्षा स्प्रष्ट छ । तर हामी जनतासँग कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो त्यसमा धेरै कमिकमजोरी देखिन्छ । प्रविधिमा पछाडी छौं । केही कार्यविधिहरु झण्झटिलो छ । हाम्रो कार्यालयमा कोही सेवाग्राही आउनुभएको खण्डमा कि त उहाँहरुको काम हुनुपर्यो वा के कारणले काम भएन भनेर कन्भिन्स गराइनुपर्यो । हाम्रो कि त काम हुन्छ वा निराश भएर फर्कनुहुन्छ ।
० स्थायी सरकारमा सदाचारीता नैतिकता हरायो,इमान्दारिताको कुरा एकादेशको कथा भयो भन्ने आरोप छ । कसरी सुधार्ने त यस्लाई ?
कर्मचारी भनेको समाजकै एउटा अंग हो । हाम्रो परिवार,समाज कता लम्किरहेका छ ? यी चिजहरु क्र्मचारी स्वंयमा पनि हुँदो रहेछ । त्यही वातावरणबाट त्यही किसिमका अभ्यासबाट आएका कर्मचारी भिन्न हुने अबस्था देखिएको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा यस्ता कुरा ह्रास हुदै आउनु गम्भीर कुरा हो । अहिले जेनेरेसन ग्याप हुँदै गएको छ । देश,सेवा,सेवाग्राहीप्रति कटिवद्ध हुनुपर्दछ भन्ने भाव भएका कर्मचारीहरु आइरहेको देख्छु ।
० कार्यसम्पादन,मुल्यांकन,सरुवा बढुवा जस्ता मापदण्ड स्वच्छ र पारदर्शी भएन भन्ने आवाज कर्मचारीबाटै सुनिन्छ । कस्तो लाग्छ ?
कर्मचारीको दण्ड वैज्ञानिक देखिन्छ । त्यसबाहेक पुरस्कार,मुल्यांकन,सरुवा वा बढुवा अझैं पनि परम्परागत ढंगबाट गरिरहेको अबस्था छ । कासमु,पुरस्कार लगायतका कुरा कर्मचारी स्वंयलाई भर्न लगाइन्छ । आफ्नो मुल्यांकन फाराम आफैंले भर्ने परिपाटी ठीक भएन कि ? सेवाग्राही कतिको सन्तृष्टि भए त ? ती कर्मचारीबाट एउटा सन्तृष्टि फाराम भराएर सोही नम्बरका आधार,सहकर्मीहरुबाट मुल्यांकन पछिमात्र सुपरिवेक्षकबाट मुल्यांकन गराएको खण्डमा वैज्ञानिक हुन्थ्यो कि ? यस्तै पुरस्कारको सबालमा पनि कुनै पनि कर्मचारीको ट्याक गर्ने,कुन ठाउँमा बस्दा उस्ले गरेका सकरात्मक काम के के थिए ? नकरात्मक काम के के थिए ? काम गर्ने शैली तरिका हेरेर पुरस्कार दिए राम्रो हुन्थ्यो । पुरस्कार र दण्डलाई बैज्ञानिक बनाइएको खण्डमा कर्मचारी उत्प्रेरित भएर काम गर्दछ । राइट म्यान इन राइट प्लेस भएको खण्डमा परिणाम निस्कन्छ । अहिले बढुवा केही हदसम्म वैज्ञानिक भएको छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे सरुवा गर्ने,दुई तीन महिनामै सरुवा गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्दछ ।