संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले संघीय निजामती ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका श्रेष्ठलाई हिजो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । सो जिम्मेवारी पाए पछि आज मन्त्रालयमा  कार्यभार सम्हाल्दै  अध्यादेशमार्फत नै भए पनि निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।

Advertisement 1

Advertisement 2

मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसकेको र सोही कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको टिप्पणी गरे । मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीको लागि पदपुर्ति, बढुवा लगायतका मुलभूत कुराहरुलाई समेटेर अध्यादेश ल्याउनका लागि मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भएको भएपनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको सुनाए ।

‘यो संघीय निजामती ऐनलाई मुलभुत कुरा लगाउनुपर्ला नभए राष्ट्रको स्थायी सरकारले मनोबल गिर्‍यो भने कसरी काम गर्छ? त्यसै कारणले यो आझेलमा राख्नु हुँदैन जानुपर्छ।’उनले भने ।