सरुवा कागजमा, कर्मचारी पुरानै कार्यालयमा : प्रशासनिक बेथिति, बेरोजगार कर्मचारी र तलब भुक्तानीको सकस

सन्तोष भुसाल।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या अब कर्मचारी कहाँ खटाउने भन्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। कर्मचारीको दरबन्दी कहाँ छ, वास्तविक कामको आवश्यकता कहाँ छ, सरुवा कहाँ भएको छ, कर्मचारी कहाँ कार्यरत छन् र तलबभत्ता कुन कार्यालयबाट भुक्तानी भइरहेको छ भन्ने विषयबीच गम्भीर असन्तुलन देखिन थालेको छ। एकातिर सरकारले कर्मचारी सरुवा भएको कार्यालयमा समयमै हाजिर गराउनुपर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने नीति अघि सारेको छ भने अर्कोतिर दरबन्दी कटौती भइसकेका कार्यालयमा समेत कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा पुरानै कार्यालयमा कर्मचारी थुप्रिने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो बढिरहेको छ। यो विरोधाभास सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राज्यको जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणालीभित्र रहेको संरचनागत समस्याको संकेत हो। एकातिर कर्मचारी अभावका कारण कतिपय कार्यालयको सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ, अर्कोतिर कर्मचारीको कार्यभार र दरबन्दीको वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल नहुँदा कतिपय कार्यालयमा कर्मचारीसँग पर्याप्त काम नहुने अवस्था छ। कतिपय कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित भए पनि उनीहरूको सीप, क्षमता र समयको सदुपयोग हुन सकेको छैन। यसले सार्वजनिक खर्चको औचित्य, प्रशासनिक उत्पादकत्व र कर्मचारीको व्यावसायिक मनोबल तीनै पक्षमा प्रश्न खडा गरेको छ।
Advertisement 1
सरकारले कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्ने, दरबन्दी मिलान गर्ने र सरुवा भएको स्थानमा समयमै पठाउने नीति लिने तर त्यसको कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी नहुने हो भने सुधारका निर्णय कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ। अहिले देखिएको समस्या पनि यही नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबीचको दूरीसँग जोडिएको छ।
सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदाको प्रशासनिक मूल्य
सरुवा व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष दरबन्दी कटौती र संगठन संरचना पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित छ। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गरी आवश्यकताभन्दा बढी रहेका दरबन्दी कटौती गर्ने, कतिपय पद हटाउने र कर्मचारी संख्या घटाउने नीति लिएको छ। तर दरबन्दी कटौतीको निर्णयसँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा नयाँ समस्या जन्मिएको छ। कुनै कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी नै हटिसकेको छ वा घटाइएको छ भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नु स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर दरबन्दी कटौती भएपछि पनि कर्मचारीलाई साविककै कार्यालयमा राखिरहने, अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय नगर्ने वा सरुवा भइसकेपछि पनि रमाना नदिने प्रवृत्ति कायम रहनु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो।
Advertisement 2
यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक प्रशासनमा देखिन थालेको छ। कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नरहने तर तलब भुक्तानीको दायित्व भने पुरानै कार्यालयमा रहने अवस्था सिर्जना हुँदा लेखा प्रशासनलाई समस्या पर्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने, कसको तलब कुन कार्यालयबाट भुक्तानी गर्ने भन्ने अन्योल रहने र कर्मचारीको वास्तविक कार्यस्थल तथा तलब भुक्तानी गर्ने कार्यालयबीच तालमेल नमिल्ने समस्या देखिन्छ। लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी सार्वजनिक रकमको वैधानिक र मितव्ययी खर्च सुनिश्चित गर्नु हो। कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित भएको, काम गरेको, हाजिरी प्रमाणित भएको र तलब पाउने कानुनी आधार रहेको अवस्थामा मात्र तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कर्मचारीको सरुवा भइसकेको छ, रमाना भएको छैन, दरबन्दी कटौती भएको छ वा कार्यालयमा वास्तविक कामको जिम्मेवारी नै छैन भने त्यस्तो अवस्थाको व्यवस्थापन लेखा प्रशासनका लागि सहज हुँदैन।
प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार एउटा निकायमा र त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अर्को निकायमा रहने हुँदा दुवैबीच समन्वय नहुँदा लेखा प्रमुख अनावश्यक दबाबमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। निर्णय गर्नेले जिम्मेवारी नलिने तर भुक्तानी गर्नेले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सुशासनको दृष्टिले उचित होइन। सरुवा भएको कर्मचारीलाई रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने विषयमा सरकारले जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने कदम पनि चालेको छ। २०८३ भदौ ३० गतेतिर जारी निर्देशन र त्यससम्बन्धी सार्वजनिक विवरणअनुसार रमाना रोक्ने कार्यालय प्रमुख तथा साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने लेखा प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसले सरुवा आदेशलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेको देखिन्छ।
Advertisement 3
तर यसको अर्थ लेखा प्रमुखले प्रशासनिक निर्णयको सबै दायित्व एक्लै बोक्नुपर्छ भन्ने होइन। कार्यालय प्रमुखले कर्मचारीको वास्तविक कार्यस्थल, हाजिरी र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ भने लेखा प्रमुखले कानुनसम्मत भुक्तानीको परीक्षण गर्नुपर्छ। दुवैको भूमिका स्पष्ट र परस्पर उत्तरदायी हुनुपर्छ।
कामविहीन कर्मचारी : राज्यको लगानी, प्रतिफल शून्य
सार्वजनिक प्रशासनमा सबैभन्दा गम्भीर तर कम चर्चामा आउने समस्या कामविहीन कर्मचारीको हो। सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी उपस्थित छन्, हाजिरी हुन्छ, तलबभत्ता नियमित भुक्तानी हुन्छ, तर उनीहरूले गर्ने कामको स्पष्ट जिम्मेवारी छैन भने त्यो राज्यको स्रोतको सदुपयोग होइन।
पछिल्लो समय कतिपय कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कामको आवश्यकता नरहेको, संगठन संरचना परिवर्तन भएको वा जिम्मेवारी अन्य शाखामा समायोजन भएको अवस्थामा पनि कर्मचारीलाई काम नदिई राखिएको गुनासो सुनिन्छ। केही कर्मचारी दिनभर कार्यालयमा उपस्थित भए पनि उनीहरूको सीप र क्षमताअनुसार काम नपाउने अवस्था छ। कतिपयले काम खोज्दै शाखा–शाखा धाउनुपर्ने, कतिपयले जिम्मेवारी नपाएर समय बिताउनुपर्ने र कतिपयले कार्यालय परिसरबाहिरै अनुत्पादक समय गुजार्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ। सिंहदरबार तथा विभिन्न सरकारी कार्यालय वरपर कर्मचारीको समय उपयोगबारे उठ्ने प्रश्न पनि यही समस्यासँग जोडिन्छ। कार्यालय समयमा कामको जिम्मेवारी नपाएका वा कामको स्पष्ट लक्ष्य नभएका कर्मचारी अनावश्यक भेटघाट, व्यक्तिगत काम, गफगाफ र अन्य गतिविधिमा अल्झिने गरेको गुनासो छ। कतिपय अवस्थामा कार्यालय समयको अन्त्यतिर मात्र हाजिरी वा कार्यालय फर्कने प्रवृत्तिबारे समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
यस्ता गुनासालाई सबै कर्मचारीको व्यवहारका रूपमा सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। सार्वजनिक सेवामा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने ठूलो संख्याका कर्मचारी छन्। तर केही कर्मचारीको समय र क्षमताको उपयोग हुन नसकेको अवस्था छ भने त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीमाथि मात्र थोपर्न पनि मिल्दैन। काम नदिने व्यवस्थापन, जिम्मेवारी नतोक्ने नेतृत्व र कार्यसम्पादन अनुगमन नगर्ने प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्। सरकारी सेवामा कर्मचारीको उपस्थिति मात्रलाई कार्यसम्पादन मान्ने पुरानो सोच परिवर्तन हुनुपर्छ। बिहान कार्यालय आएर हाजिरी गर्नु र साँझ घर फर्कनु कर्मचारीको न्यूनतम दायित्व हो। तर त्यसबीचको समय राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। कर्मचारीको वास्तविक मूल्याङ्कन उसको कुर्सीमा बसेको समयबाट होइन, उसले सम्पन्न गरेको काम, सेवाग्राहीलाई दिएको सेवा र कार्यालयको लक्ष्यमा पु¥याएको योगदानबाट हुनुपर्छ।
कामविहीन कर्मचारी राख्नु भनेको तलब खर्च बढाउनु मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थाको कार्यसंस्कृतिलाई कमजोर बनाउनु पनि हो। काम गर्ने कर्मचारी निरुत्साहित हुने, जिम्मेवारी नपाएका कर्मचारीमा निष्क्रियता बढ्ने र कार्यालयमा कामको असमान वितरण हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले अन्ततः संस्थागत उत्पादकत्व घटाउँछ।
चार बजे हाजिर गरेर घर फर्कने प्रवृत्तिको प्रश्न
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको समय व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। कार्यालय समयमा कर्मचारी उपलब्ध हुनुपर्ने, सेवाग्राहीले सेवा लिन आउँदा जिम्मेवार कर्मचारी भेटिनुपर्ने र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने सामान्य प्रशासनिक मान्यता हो। तर व्यवहारमा कतिपय कार्यालयमा यसको पालना प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको देखिँदैन। कर्मचारीको उपस्थिति अभिलेख र वास्तविक कार्यसम्पादनबीच ठूलो अन्तर हुन सक्छ। हाजिरी पुस्तिकामा उपस्थित देखिएको कर्मचारी दिनभरि कार्यालयमा के काममा संलग्न रह्यो भन्ने कुरा अभिलेखले देखाउँदैन। शाखामा कामको चाप नहुँदा वा जिम्मेवारी नतोकिँदा कर्मचारी कार्यालयभित्रै निष्क्रिय बस्ने अवस्था पनि हुन्छ। अर्कोतर्फ, कार्यालय समयमा व्यक्तिगत काममा व्यस्त रहने, अनावश्यक भेटघाट गर्ने र कार्यालयको समयलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग नगर्ने प्रवृत्तिबारे पनि गुनासो सुनिन्छ।
कतिपय कर्मचारी कार्यालयमा बिहान उपस्थित भएर दिनभरि काममा सक्रिय नहुने र कार्यालय समय सकिन लाग्दा मात्र पुनः हाजिरी देखाउने वा चार बजेतिर कार्यालय फर्केर घर जाने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। यस्ता व्यवहार प्रमाणित भएमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। तर यस्तो अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। कर्मचारीलाई कामको स्पष्ट जिम्मेवारी नदिने, कार्यविवरण अद्यावधिक नगर्ने, दैनिक कार्यसम्पादनको अनुगमन नगर्ने र कार्यालय प्रमुखले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगर्ने हो भने कार्यालय अनुशासन कमजोर हुनु स्वाभाविक हुन्छ। कार्यालय प्रमुखले कर्मचारीलाई काम बाँडफाँट गर्ने, कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने र सेवाप्रवाहको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ। कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई निष्क्रिय राख्ने तर कार्यालयको समग्र कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा मातहतका कर्मचारीलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्ति पनि सुधारिनुपर्छ।
दरबन्दी कटौतीपछि कर्मचारी व्यवस्थापन किन हुन सकेन?
सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत सरकारी संरचना चुस्त बनाउने र अनावश्यक दरबन्दी हटाउने उद्देश्य राखेको छ। तर दरबन्दी कटौती गर्नु र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु दुई फरक तर परस्पर सम्बन्धित काम हुन्। दरबन्दी कटौती गर्दा त्यस पदमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, समूह, श्रेणी, अनुभव, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा अर्को उपयुक्त कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कर्मचारीको पद वा दरबन्दी हट्दैमा उसको सेवा स्वतः समाप्त हुने होइन। त्यसैले संगठन संरचना परिवर्तनसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।
कुनै कार्यालयमा दरबन्दी घटाइएको छ भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने, कुन कार्यालयमा उनीहरूको सीप उपयोग गर्न सकिन्छ, कुन कार्यालयमा जनशक्ति अभाव छ र कुन कार्यालयमा अतिरिक्त कर्मचारी छन् भन्ने विषयको एकीकृत विवरण तयार हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निकाय, कर्मचारी सरुवा गर्ने निकाय र तलब भुक्तानीको दायित्व वहन गर्ने निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा समस्या जटिल बन्ने गरेको छ। एउटा निकायले दरबन्दी कटौती गर्छ, अर्को निकायले सरुवा निर्णय गर्छ र सम्बन्धित कार्यालयले कर्मचारीलाई पुरानै जिम्मेवारीमा राखिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक निर्णयको उद्देश्य नै कमजोर हुन्छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत २०८३ कात्तिक महिनामा लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा तथा फाजिल व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै सूचना सार्वजनिक गरेको गरेको थियो । यसले अतिरिक्त जनशक्ति व्यवस्थापन अहिले पनि सरकारी प्रशासनको सक्रिय कार्यसूचीमा रहेको देखिन्छ। फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनको अर्थ कर्मचारीलाई कुनै कार्यालयमा थन्क्याउनु होइन। उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताअनुसार उपयुक्त जिम्मेवारीमा परिचालन गर्नु हो। राज्यले तलबभत्ता दिएर राखेको जनशक्तिलाई कामविहीन बनाउनु सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुन सक्दैन।
कर्मचारी सरुवा राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रभावको विषय बन्नु हुँदैन
नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा सरुवा सधैँ संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। कर्मचारीको व्यक्तिगत सुविधा, पारिवारिक अवस्था, भौगोलिक पहुँच र सेवासम्बन्धी अनुभवले सरुवामा प्रभाव पार्न सक्छन्। तर सरुवाको मूल आधार संस्थागत आवश्यकता र सेवा प्रवाह हुनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीले आफूलाई अनुकूल कार्यालय रोज्ने, अनुकूल स्थानमा रहिरहन विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्ने र प्रतिकूल स्थानमा सरुवा हुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराउने प्रवृत्ति देखिन्छ। कतिपय कार्यालय प्रमुखले पनि अनुभवी कर्मचारी आफ्नो कार्यालयबाट जान नदिने वा सरुवा भइसकेका कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा रोक्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ। कर्मचारी कुनै कार्यालयको निजी सम्पत्ति होइन। उसले राज्यको सेवा गरेको हो र राज्यले आवश्यकता अनुसार जहाँ खटाउँछ त्यहाँ पुगेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु उसको पदीय दायित्व हो। त्यसैले सरुवा आदेशलाई व्यक्तिगत इच्छा वा कार्यालय प्रमुखको अनुकूलताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषय बनाउन मिल्दैन।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० सम्बन्धी व्यवस्थाले सरुवा भएको कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना दिनुपर्ने र कर्मचारीले पनि निर्धारित समयमा नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको पालना नगर्ने कर्मचारी तथा जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको व्यवस्था पनि छ। त्यसैले सरुवा आदेश कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीलाई मात्र होइन, निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने पदाधिकारीलाई समेत जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ
सरुवा व्यवस्थापनमा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कार्यालय प्रमुखले सरुवा भएको कर्मचारीलाई समयमै रमाना दिने, कार्यालयमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र कर्मचारीको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने काम गर्नुपर्छ। लेखा प्रमुखले भने कर्मचारीको वास्तविक हाजिरी, कार्यरत अवस्था, तलब भुक्तानीको आधार र बजेटको वैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्छ। सरुवा भइसकेको कर्मचारीलाई साविककै कार्यालयमा राखेर तलब भुक्तानी गरिरहने अवस्था सिर्जना हुनु प्रशासनिक अनुशासनको विषय हो। त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुख र गैरकानुनी वा आधारविहीन भुक्तानी गर्ने लेखा प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने सरकारी नीतिको उद्देश्य सकारात्मक छ।
तर जवाफदेहिताको अर्थ जिम्मेवारीको सीमा नछुट्याई सबै दोष दुई पदाधिकारीमाथि थोपर्नु होइन। सरुवा निर्णय गर्ने निकायले स्पष्ट आदेश दिनुपर्छ। रमाना दिने कार्यालयले आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नयाँ कार्यालयले कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्छ। लेखा प्रशासनले सम्बन्धित कानुनी आधार र अभिलेखका आधारमा तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ। यदि सरुवा आदेशमै अस्पष्टता छ, दरबन्दीको अवस्था खुलाइएको छैन वा तलबभत्ता कुन कार्यालयले भुक्तानी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन भने त्यसको समाधान सरुवा गर्ने निकायले गर्नुपर्छ। अन्यथा तल्लो तहमा रहेका कर्मचारी तथा लेखा प्रशासनलाई अनावश्यक दबाब पर्ने अवस्था रहन्छ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापन गर्ने प्रणाली आवश्यक
कामविहीन कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न हाजिरी प्रणालीमा मात्र सुधार गरेर पुग्दैन। कार्यालयमा कर्मचारी कति बजे आए र कति बजे गए भन्ने विवरणसँगै उसले दिनभरि के काम ग¥यो भन्ने विवरण पनि आवश्यक हुन्छ। यसका लागि प्रत्येक कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरण हुनुपर्छ। शाखागत जिम्मेवारी, मासिक लक्ष्य, दैनिक कार्यसम्पादन र सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिएको सेवाको विवरण अभिलेखमा राख्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीले कुन–कुन काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीको जिम्मेवारी के हो, योजना शाखाले कुन अवधिमा कुन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हो र सेवाप्रवाहमा संलग्न कर्मचारीले कति सेवाग्राहीको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। यसले कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीबारे स्पष्ट बनाउँछ। कार्यालय प्रमुखलाई कामको प्रगति अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ र कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पनि वस्तुनिष्ठ बनाउन सकिन्छ। कार्यालयमा कामको अभाव भएमा कर्मचारीलाई निष्क्रिय राख्नुको सट्टा तालिम, अभिलेख व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणाली अद्यावधिक, पुराना फाइलको वर्गीकरण, बेरुजु फछ्र्योट, सेवा प्रवाह सुधार र नीतिगत अध्ययनमा परिचालन गर्न सकिन्छ। सरकारी कार्यालयमा पुराना फाइलको व्यवस्थापन, अभिलेख डिजिटाइजेसन, सेवाग्राहीका गुनासा विश्लेषण, कार्यालयको कार्यप्रवाह सुधार र सूचना व्यवस्थापनजस्ता काम अझै धेरै बाँकी छन्। कामविहीन भनिएका कर्मचारीलाई यस्ता काममा लगाउन सके कार्यालयको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ।
सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म जनशक्ति मिलान आवश्यक
नेपालको संघीय प्रशासनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या संघीय मन्त्रालयमा मात्र सीमित छैन। प्रदेश सरकार, जिल्ला तहका कार्यालय र स्थानीय तहमा समेत जनशक्तिको असमान वितरण देखिने गरेको छ। कुनै कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपुगेर सेवा प्रवाहमा समस्या छ भने अर्को कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुन सक्छन्। कतै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ भने कतै प्रशासनिक जनशक्ति बढी हुन सक्छ। कतै सेवाग्राहीको चाप धेरै छ तर कर्मचारी न्यून छन्, कतै कामको प्रकृतिअनुसार कर्मचारीको संख्या बढी छ। यसलाई समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा उपलब्ध जनशक्तिको एकीकृत विवरण तयार गर्नुपर्छ। कुन कार्यालयमा कुन सेवा प्रवाह हुन्छ, त्यसका लागि कति कर्मचारी आवश्यक पर्छन् र हाल कति कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क नियमित अद्यावधिक हुनुपर्छ। यसका आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र सरुवा गर्न सके जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अनुमान वा प्रभावका आधारमा होइन, प्रमाण र आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि डिजिटल प्रणाली विकास गर्नु पनि आवश्यक छ। कुन कर्मचारी कहाँ कार्यरत छ, उसको स्वीकृत दरबन्दी कहाँ छ, सरुवा आदेश कहिले भएको हो, रमाना कहिले दिइयो, नयाँ कार्यालयमा कहिले हाजिर भयो र तलब कुन कार्यालयबाट भुक्तानी भइरहेको छ भन्ने विवरण एउटै प्रणालीमा देखिनुपर्छ। यस्तो प्रणालीले सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ तत्काल पहिचान गर्न र दोहोरो तलब भुक्तानी वा अनावश्यक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनबाट रोक्न सहयोग गर्छ।
कर्मचारीलाई काम दिने मात्र होइन, कामको वातावरण पनि बनाउने
कर्मचारीको निष्क्रियताको सबै दोष कर्मचारीमाथि मात्र लगाउनु न्यायोचित हुँदैन। कार्यालयमा आवश्यक साधनस्रोत छैन, स्पष्ट कार्यादेश छैन, निर्णय गर्ने अधिकार छैन र नेतृत्वले कामको वातावरण बनाउन सकेको छैन भने कर्मचारीको कार्यसम्पादन कमजोर हुन सक्छ। कतिपय कर्मचारी काम गर्न इच्छुक भए पनि जिम्मेवारी नपाउँदा निरुत्साहित हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा निर्णय गर्न खोज्दा माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति नपाउने, जिम्मेवारी लिँदा जोखिम बढ्ने र राम्रो काम गरे पनि प्रोत्साहन नपाउने अवस्था हुन्छ। यस्तो वातावरणले कर्मचारीलाई सिर्जनशील र परिणाममुखी बन्न प्रोत्साहित गर्दैन।
त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापनमा नियन्त्रण र अनुशासनसँगै प्रेरणा, क्षमता विकास र जिम्मेवारी हस्तान्तरणलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ। कार्यालय प्रमुखले मातहतका कर्मचारीसँग नियमित छलफल गर्ने, कामको आवश्यकता पहिचान गर्ने, जिम्मेवारीअनुसार अधिकार दिने र कामको मूल्याङ्कन गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारीबाट पन्छिने कर्मचारीलाई सुधारको अवसरसहित जवाफदेही बनाउने प्रणाली आवश्यक छ। कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित गराउनु मात्र प्रशासनिक नेतृत्व होइन। उनीहरूको समय, ज्ञान र सीपलाई सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु वास्तविक नेतृत्व हो।
सुधारका लागि अब के गर्नुपर्छ?
यो समस्या समाधानका लागि सरकारले केही स्पष्ट कदम चाल्न आवश्यक छ।
दरबन्दी र कर्मचारीको तत्काल मिलान गर्नुपर्छ। सबै मन्त्रालय, विभाग र मातहतका कार्यालयको स्वीकृत दरबन्दी तथा वास्तविक कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी दरबन्दीभन्दा बढी र कम कर्मचारी भएका कार्यालय पहिचान गर्नुपर्छ। सरुवा आदेशको अनुगमन गर्नुपर्छ। सरुवा निर्णय भएपछि रमाना दिने र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुने समयसीमा निर्धारण गरी त्यसको डिजिटल अभिलेख राख्नुपर्छ। निर्धारित समयमा कार्यान्वयन नभए सम्बन्धित निकायसँग कारण माग्नुपर्छ। तलब भुक्तानीलाई वास्तविक कार्यस्थलसँग जोड्नुपर्छ। कर्मचारी कुन कार्यालयमा कार्यरत छ र तलबको दायित्व कुन निकायले व्यहोर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक दायित्वसमेत निर्णयमै खुलाउनुपर्छ। कामविहीन कर्मचारीको पहिचान गर्नुपर्छ। कर्मचारीको कार्यविवरण, दैनिक जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी कामको आवश्यकता नभएका कार्यालयबाट आवश्यक जनशक्ति भएका कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई समावेश गर्नुपर्छ। कार्यालयमा कर्मचारीको उचित परिचालन भयो कि भएन, सरुवा आदेश कार्यान्वयन भयो कि भएन, सेवाप्रवाह सुधार भयो कि भएन र कर्मचारीको समय उपयोग भयो कि भएन भन्ने विषयलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्छ। लेखा प्रशासनलाई अनावश्यक दबाबबाट मुक्त गर्नुपर्छ। कानुनी आधारबिना तलब भुक्तानी गर्न दबाब दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। लेखा प्रमुखलाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दुवै स्पष्ट हुनुपर्छ। कार्यालय समयको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ। हाजिरी प्रणालीलाई कार्यसम्पादनसँग जोड्नुपर्छ। कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित भए पनि काम नगर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ।









