मस्तिष्कबिनाको शरीर दिशाहीन हुन्छ, हातगोडाबिनाको मस्तिष्क गतिहीन हुन्छ र पवित्र आत्माबिनाको सिङ्गो अस्तित्व नै मृत हुन्छ। राज्यको सन्दर्भमा शासन त्यसैगरी विवेक हो, प्रशासन बलियो हात हो। जब यी दुई मिलेर नागरिकको अनुहारमा खुसी ल्याउँछन्, तब मात्र सुशासनको सुन्दर मुस्कान जन्मिन्छ। मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई न्यायपूर्ण, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक बनाउने अन्तर्निहित स्तम्भका रूपमा शासन, प्रशासन र सुशासनको त्रिवेणी अनुपम साधन मानिन्छ। व्यवस्थित समाजको परिकल्पनाभित्र यी तीन तत्त्वहरू राष्ट्रिय जीवनका चालक शक्तिका रूपमा क्रियाशील रहँदै आएका छन्।

Advertisement 1

साधारण अर्थमा विश्लेषण गर्दा, शासन राज्यको त्यो विवेक र मस्तिष्क हो जसले नीतिहरूको तर्जुमा गरी राष्ट्रको गन्तव्य र मार्गचित्र कोर्दछ। अर्कोतर्फ, प्रशासन राज्यका ती सबल हातगोडा हुन् जसले शासनद्वारा निर्दिष्ट भावना र कानुनलाई इमानदारिताका साथ जनस्तरमा मूर्त रूप दिन्छन्। जब यो नीति निर्माणको मस्तिष्क र कार्यान्वयनको कार्यदल नागरिकप्रति निष्पक्ष, पारदर्शी, कानुनसम्मत र सेवाभावले ओतप्रोत भई प्रस्तुत हुन्छ, तब राज्यको आत्माका रूपमा सुशासनको सुन्दर जन्म हुन्छ। सुशासन केवल एउटा सुखद अनुभूति मात्र होइन, बरु शासन र प्रशासनको कार्यकुशलतालाई नाप्ने एउटा पवित्र कसी पनि हो।

सङ्घीयतामा त्रि-तहको भूमिका र अन्तरसम्बन्ध
नेपालको वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यी तीन आयामहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध झन् बढी विशिष्ट, गतिशील र जीवन्त बनेको छ। देशले अङ्गीकार गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिविध संरचनाभित्र सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको स्वर्णिम सिद्धान्त बहिरहेको छ। यस नवीन परिवेशमा शासन र प्रशासन अब एकात्मक केन्द्रको परिधिभित्र मात्र सीमित छैन, बरु यो जनताको घरदैलोसम्मै समान रूपमा विस्तारित र विकेन्द्रित भएको छ।

सङ्घीय शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च थलोमा बसेर केन्द्रीय सरकारले मुलुकको बृहत् मार्गचित्र, पररास्ट्र नीति, रक्षा र समष्टिगत समृद्धिको खाका कोर्ने बृहत् दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ। सिंहदरबारका मन्त्रालय र विभागहरूले राष्ट्रिय नीतिको जग बसाल्दै प्रादेशिक र स्थानीय प्रशासनका लागि आवश्यक छाता कानुनको तर्जुमा गरिरहेका छन्। केन्द्रीय तहमा रहेका महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक संयन्त्रहरूले राज्यको शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न अङ्कुश र सन्तुलनको काम गर्दै शासनलाई मर्यादित बनाउने पहरेदारको भूमिका खेलिरहेका छन्।

यसैगरी सङ्घ र स्थानीय तहको बीचमा एउटा बलियो पुलका रूपमा प्रदेश तह क्रियाशील छ। प्रादेशिक सरकार र सभाहरूले आफ्नो भूगोल सुहाउँदो लोकमार्ग, कृषि, पर्यटन र विकासका नीतिहरू कोरेर समन्वयकारी शासनको सुन्दर अभ्यास गरिरहेका छन्। प्रादेशिक मन्त्रालय र निर्देशनालयहरूले सङ्घीय नीतिको मर्मलाई भुइँतहको आवश्यकतासँग जोड्दै विकासका योजनाहरूलाई गति दिने प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि सङ्घ र स्थानीय तह जस्तो प्रगाढ जनअपनत्वको अभाव र संरचनागत जटिलताका बीच प्रदेश तहले आफ्नो प्रशासनिक र राजनीतिक अस्तित्वलाई अझै परिष्कृत र सन्तुलित बनाउन सङ्घर्ष गरिरहेको भान हुन्छ।

स्थानीय सरकार: भुइँतहको जीवन्त उपस्थिति

यस सिङ्गो व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर र जीवन्त रूप स्थानीय तहमा झल्किन्छ, जुन नागरिकको सुख-दुःखको वास्तविक सहयात्री र घरदैलोको सरकार हो। स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले आफ्नै राजपत्र, स्थानीय कानुन निर्माण र जनमुखी योजना छनोटमार्फत वास्तविक भुइँतहको शासनको सुगन्ध छरिरहेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडा सचिवसहितको प्रशासनिक टोलीले नागरिकको चौबीसै घण्टा सेवा गर्दै नागरिकता समन्वय, पञ्जीकरण र सिफारिस जस्ता कार्यमार्फत राज्यको जीवन्त उपस्थिति महसुस गराइरहेका छन्। यहाँ सुशासनलाई प्रवर्धन गर्न नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ र न्यायिक समितिहरू जस्ता अस्त्रहरू सक्रिय छन्, जसले निमुखा नागरिकलाई न्याय र समानताको शीतल छहारी प्रदान गरिरहेका छन्।

आदर्श यात्रा र धरातलीय चुनौतीहरू

यो आदर्श यात्रा चुनौतीरहित भने निश्चित रूपमा छैन। सिद्धान्तको गहिराइ र व्यवहारको धरातलबीच कताकता क्षेत्राधिकारको नमीठो द्वन्द्व, प्रशासनिक अस्थिरता र कर्मचारीको अभावले अमिलोपन थपेको छ। अधिकारको विकेन्द्रीकरणसँगै कतिपय अवस्थामा सदाचारको खडेरी र पारदर्शिताको अभाव देखिँदा जनस्तरबाट ‘सिंहदरबारको विकृति गाउँगाउँमा पुग्यो’ भन्दै गम्भीर चिन्ता र आलोचना पनि हुने गरेको छ। स्थानीय ठेक्कापट्टा र उपभोक्ता समितिहरूमा देखिने अपारदर्शिताले सुशासनको सुन्दर मुहारमा दाग लगाउने प्रयास गरिरहेको छ।

सुधारको मार्गचित्र र आगामी बाटो

यी चुनौतीका काला बादलहरूलाई चिर्नका लागि प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकलाई बुद्धिमत्तापूर्वक शीघ्र अन्तिम टुङ्गो लगाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमार्फत प्रशासनिक स्थायित्व ल्याउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अर्थात् ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट सेवालाई पूर्ण रूपमा ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ बनाई प्रशासनिक ढिलासुस्ती र बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूमा वित्तीय अनुशासन र नागरिक जवाफदेहिताको भावना जागृत गराउन निरन्तर उनीहरूको मनोबल उच्च राख्ने क्षमता विकास र तालिमको खाँचो छ। साथै तहगत समन्वय परिषद्हरूलाई सक्रिय बनाई अन्तरतहको मनमुटाव र कानुनी जटिलताहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक संवादको माध्यमबाटै हल गरिनुपर्दछ।

सङ्क्षेपमा, शासन राज्यको अटुट इच्छा हो, प्रशासन राज्यको गतिशील क्रिया हो भने सुशासन राज्यको पवित्र आत्मा हो। सङ्घको दूरदर्शी सोच, प्रदेशको कुशल समन्वय र स्थानीय तहको सक्रिय एवं जनमुखी प्रशासन जब एकै लय र तालमा स्पन्दित हुन्छन्, तब मात्र सङ्घीयताको वास्तविक र मीठो फल आम नागरिकको ओठको मुस्कान बन्न सक्छ। नेपाललाई समृद्ध, समतामूलक र सुशासित राष्ट्रको रूपमा विश्वमानचित्रमा स्थापित गर्न सङ्घीय संरचनाको प्रत्येक एकाइमा शासन, प्रशासन र सुशासनको यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध लाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र मजबुत बनाउनु नै आजको युगले सुम्पेको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय कार्यभार हो।