विकेन्द्र ढकाल
विषय प्रवेश
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको स्थापना भएपछि राज्य सञ्चालनको संरचनामा मात्र परिवर्तन आएको छैन, राज्यका विभिन्न तहबीचको संवैधानिक तथा कानूनी सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानबाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकारहरू कानून निर्माण गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक स्रोत परिचालन गर्ने, प्रशासन सञ्चालन गर्ने र नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा सक्रिय छन्। राज्यका यी कार्यहरू कानूनमा आधारित हुनुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको कामलाई संवैधानिक र कानूनी सीमाभित्र राख्न सक्षम कानूनी संयन्त्रको आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ। यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक व्यवस्था गरेको हो।

Advertisement 1

नेपालको संविधानको धारा १६० मा प्रत्येक प्रदेशमा एक जना मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरिएको छ।मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारका रूपमा रहने संवैधानिक प्रबन्ध छ। उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य व्यक्ति यस पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था भएकाले मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदलाई सामान्य प्रशासनिक पदभन्दा फरक, उच्च कानूनी दक्षता र संवैधानिक जिम्मेवारी भएको पदका रूपमा बुझ्नुपर्छ। संविधानले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त प्रदेश कानूनले निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

संघीयताको अभ्याससँगै प्रदेश सरकारका काम र जिम्मेवारी विस्तार भइरहेका छन्। प्रदेश कानून निर्माणदेखि सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, कर्मचारी प्रशासन, कर तथा राजस्व, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, सामाजिक सुरक्षा र अन्तरसरकारी सम्बन्धसम्मका विषयमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ। यी सबै क्षेत्रमा कानूनी प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छन्। कुनै निर्णय कानूनसम्मत छ कि छैन, प्रदेशले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको सीमाभित्र रहेर कानून बनाएको छ कि छैन, सरकारको निर्णय अदालतमा चुनौती दिएमा त्यसको प्रतिरक्षा कसरी गर्ने, अदालतको फैसला कार्यान्वयन कसरी गर्ने तथा भविष्यमा त्यस्तै विवाद दोहोरिन नदिन प्रशासनिक सुधार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

यस अर्थमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई केवल अदालतमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने कानूनी प्रतिनिधिका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन।मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको कानूनी सल्लाहकार, संवैधानिक शासनका सहयोगी, सरकारका निर्णयको कानूनी जोखिम पहिचान गर्ने अधिकारी, न्यायिक प्रतिरक्षाको नेतृत्वकर्ता र कानूनको शासन सुदृढ गर्ने संस्थागत संयन्त्रका रूपमा स्थापित हुन आवश्यक छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक भूमिका
मुख्य न्यायाधिवक्ताको मूल भूमिका प्रदेश सरकारलाई कानूनको शासनअनुकूल ढंगले सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नु हो।सरकार राजनीतिक नेतृत्वबाट सञ्चालन हुन्छ तर सरकारका निर्णयहरू संविधान र कानूनबाट निर्देशित हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले जनताको आवश्यकता र राजनीतिक प्राथमिकतालाई आधार बनाएर नीति निर्माण गर्न सक्छ तर त्यस्ता नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संविधान, कानून, अदालतका फैसला, मौलिक हक र स्थापित कानूनी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण मुख्य न्यायाधिवक्ताको कानूनी सल्लाह महत्वपूर्ण बन्न पुग्छ।

सरकारले कुनै निर्णय गरिसकेपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्र कानूनी राय लिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकाको पूर्ण उपयोग होइन। वास्तवमा सक्षम कानूनी प्रणालीले विवाद उत्पन्न हुनुअघि नै त्यसको सम्भावना पहिचान गर्नुपर्छ।कुनै ठूलो विकास आयोजना सञ्चालन गर्नुअघि त्यसको कानूनी आधार के हो, सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया कानूनअनुकूल छ कि छैन, सम्झौताका शर्तहरू राज्यको हितमा छन् कि छैनन्, कुनै कानूनले नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पार्छ कि पार्दैन वा संघीय र प्रदेश अधिकारबीच द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा प्रारम्भिक कानूनी परीक्षण गर्न सकेमा भविष्यमा हुने धेरै विवाद रोक्न सकिन्छ।त्यसैले मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका विवाद भएपछि समाधान खोज्ने मात्र होइन, विवाद उत्पन्न हुन नदिने कानूनी पूर्वसावधानी अपनाउने पनि हो।

प्रदेश सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रूपमा भूमिका
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायले दैनिक रूपमा अनेकौँ कानूनी निर्णय गर्नुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनका सामान्य देखिने निर्णयसमेत भविष्यमा अदालतमा विवादको विषय बन्न सक्छन्। कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का सम्झौता, अनुदान वितरण, सरकारी सम्पत्तिको उपयोग, कर निर्धारण वा प्रशासनिक कारबाहीजस्ता विषयमा कानूनी प्रक्रिया पालना नगर्दा सरकारविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा मुख्य न्यायाधिवक्ताले सरकारलाई कानूनी जोखिमबारे सचेत गराउने भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकारको निर्णय राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय भए पनि त्यो कानूनविपरीत छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताले त्यसलाई कानूनसम्मत बनाउन सुझाव दिन सक्नुपर्छ। सरकारलाई खुसी पार्नेभन्दा संविधान र कानूनअनुकूल राय दिन सक्ने व्यावसायिक वातावरण मुख्य न्यायाधिवक्ताको संस्थागत प्रभावकारिताका लागि अपरिहार्य हुन्छ।यस दृष्टिले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कानूनी रायलाई सरकारको निर्णय प्रक्रियाको बाधकका रूपमा होइन, सरकारलाई भविष्यको कानूनी जोखिमबाट जोगाउने सुरक्षा संयन्त्रका रूपमा लिनुपर्छ।

कानून निर्माणमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका
प्रदेश सरकारको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र कानून निर्माण हो। संविधानले प्रदेशलाई विभिन्न विषयमा कानून बनाउने अधिकार दिएको छ। तर प्रदेशले कानून बनाउँदा आफ्नो संवैधानिक अधिकारक्षेत्र नाघ्न हुँदैन। संघीय कानून, प्रदेश कानून र स्थानीय कानूनबीच पनि सामञ्जस्य कायम हुनुपर्छ। त्यसैले प्रदेशमा कानून निर्माणको प्रक्रिया केवल विधेयक तयार गर्ने र प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने प्रशासनिक अभ्यासमा सीमित हुनु हुँदैन, त्यसमा गहिरो संवैधानिक तथा कानूनी परीक्षण पनि आवश्यक हुन्छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रस्तावित कानूनको संवैधानिकता, संघीय कानूनसँगको सम्बन्ध, मौलिक हकसँगको सामञ्जस्य र कार्यान्वयनको सम्भाव्य कानूनी जटिलताबारे सरकारलाई राय दिन सक्छन्। कुनै कानून निर्माण भएपछि अदालतले त्यसको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था आउनु सरकारका लागि कानूनी र राजनीतिक दुवै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।त्यसैले कानून निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा संलग्न गराउनु आवश्यक हुन्छ। विशेषतः संघीयताको प्रारम्भिक चरणमा संघ र प्रदेशको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद अझै पूर्ण रूपमा संस्थागत भइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक कानूनसम्बन्धी दक्षता प्रदेशको अधिकार संरक्षणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ।

न्यायिक प्रतिरक्षामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका
प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतमा प्रभावकारी रूपमा सरकारको पक्ष प्रस्तुत गर्नु मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमध्ये एक हो। सरकारका निर्णय, कानून वा प्रशासनिक कार्यविरुद्ध नागरिक, संस्था वा अन्य निकायले अदालतमा चुनौती दिन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट तथ्य, कानून, संविधान र न्यायिक नजिरका आधारमा बलियो प्रतिरक्षा आवश्यक हुन्छ। तर प्रभावकारी न्यायिक प्रतिरक्षाको अर्थ अदालतमा उपस्थित भएर बहस गर्नु मात्र होइन। मुद्दा दर्ता भएको सुरुदेखि नै त्यसको पृष्ठभूमि, सम्बन्धित निर्णय, प्रमाण, कानूनी आधार र सम्भावित परिणामको अध्ययन आवश्यक हुन्छ।सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयसँग समयमै सूचना प्राप्त नहुँदा वा आवश्यक कागजात उपलब्ध नहुँदा सरकारको पक्ष कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेशका मन्त्रालयबीच नियमित तथा संस्थागत समन्वय आवश्यक हुन्छ। प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायविरुद्ध परेका मुद्दाहरूको एकीकृत अभिलेख राख्ने, महत्वपूर्ण मुद्दालाई प्राथमिकता दिने, सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतका सम्बन्धित नजिरहरूको अध्ययन गर्ने र समान प्रकृतिका मुद्दामा समान कानूनी रणनीति अपनाउने व्यवस्था भएमा न्यायिक प्रतिरक्षा अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।

सुशासन र कानूनको शासनमा योगदान
कानूनको शासन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता हो। सरकार कानूनभन्दा माथि हुँदैन, सरकार स्वयं कानूनबाट निर्देशित हुन्छ। यस अर्थमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रदेशमा कानूनको शासन संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। सरकारी निर्णय कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्न केवल अदालतमा उठेपछि मात्र महत्वपूर्ण हुँदैन। निर्णय लिने समयमै यसको कानूनी वैधता सुनिश्चित गर्न सकियो भने अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना कम हुन्छ।यसले सरकारको समय, स्रोत र प्रशासनिक ऊर्जा बचत गर्नुका साथै नागरिकको न्याय प्राप्तिको प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउँछ।त्यसैले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सुशासनको पूर्वसावधानीपूर्ण संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। कानूनी परामर्शलाई निर्णयपछिको औपचारिकता नभई निर्णय प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनाउनु जरुरी छ।

मानव अधिकार संरक्षणमा भूमिका
प्रदेश सरकारका निर्णयहरू नागरिकको मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, वातावरण, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा तथा प्रशासनिक न्यायसँग सम्बन्धित निर्णयले नागरिकका अधिकारमा प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले सरकारलाई कानूनी सल्लाह दिँदा केवल सरकारको प्रशासनिक सुविधा वा प्रतिरक्षालाई मात्र प्राथमिकता दिनु पर्याप्त हुँदैन।मुख्य न्यायाधिवक्ताले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हक, मानव अधिकार तथा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारलाई राय दिनुपर्छ। यसले सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई कानूनी तथा उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको संस्थागत चुनौती
मुख्य न्यायाधिवक्ताको संस्थासामु रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यसको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत प्रभावकारितासँग सम्बन्धित छ। नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सरकार र मुख्य न्यायाधिवक्ताबीच स्वाभाविक रूपमा निकट संस्थागत सम्बन्ध रहन्छ।यो सम्बन्ध सरकारलाई प्रभावकारी कानूनी सल्लाह दिनका लागि आवश्यक पनि हुन्छ। तर यही सम्बन्धले कानूनी रायमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने प्रश्न पनि उठाउन सक्छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताले सरकारको पक्षमा कानूनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भए पनि सरकारको हरेक निर्णयलाई स्वतः सही ठहर गर्नु उनको भूमिकाको उद्देश्य होइन। यदि कुनै सरकारी निर्णय कानूनविपरीत छ भने त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिनु नै मुख्य न्यायाधिवक्ताको वास्तविक व्यावसायिक जिम्मेवारी हो। त्यसैले सरकारप्रति संस्थागत उत्तरदायित्व र कानूनप्रति व्यावसायिक निष्ठाबीच सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य चुनौती हो।

अर्कोतर्फ, प्रदेशमा कानूनी जनशक्तिको पर्याप्तता पनि महत्वपूर्ण समस्या हो। प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायको संख्या तथा कामको दायरा व्यापक छ। त्यसको तुलनामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पर्याप्त कानूनी अनुसन्धानकर्ता, सरकारी वकिल, विषयगत विज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा जटिल मुद्दा र कानूनी प्रश्नको गहिरो अध्ययन गर्न कठिन हुन सक्छ।

अर्को समस्या कानूनी अभिलेख र मुद्दा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। कागजी अभिलेखमा निर्भरता, मन्त्रालय र कानूनी कार्यालयबीच सूचनाको ढिलो आदानप्रदान, अदालतका फैसला तथा नजिरको व्यवस्थित अध्ययनको अभाव र मुद्दाको परिणामको संस्थागत समीक्षा नहुँदा समान प्रकृतिका विवाद पुनः दोहोरिन सक्छन्।

संघीय शासन प्रणालीमा देखिने अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि महत्वपूर्ण चुनौती हो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको सीमाबारे विवाद उत्पन्न हुँदा प्रदेशको संवैधानिक अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि केवल प्रचलित कानूनको अध्ययन पर्याप्त हुँदैन, संवैधानिक सिद्धान्त र न्यायिक नजिरको गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

सुधारको आवश्यकता
मुख्य न्यायाधिवक्ताको संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पहिलो आवश्यकता यसको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्नु हो। कार्यालयमा पर्याप्त कानूनी जनशक्ति, अनुसन्धानकर्ता, आधुनिक कानूनी पुस्तकालय, डिजिटल अभिलेख प्रणाली र विषयगत विज्ञताको व्यवस्था गरिनुपर्छ। आजको जटिल शासन प्रणालीमा केवल अदालतमा बहस गर्ने क्षमता पर्याप्त छैन, संवैधानिक कानून, सार्वजनिक खरिद, कर कानून, वातावरणीय कानून, प्रशासनिक कानून, श्रम कानून, संघीयता र अन्तरसरकारी सम्बन्धजस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञता आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आधुनिक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाको डिजिटल अभिलेख राखी मुद्दाको अवस्था, पेसी, आदेश, फैसला, पुनरावेदन तथा कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न सकिन्छ। यसबाट मुद्दा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्नुका साथै महत्वपूर्ण मुद्दामा समयमै रणनीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ।

कानूनी अनुसन्धानलाई पनि संस्थागत बनाउन आवश्यक छ। अदालतका महत्वपूर्ण फैसला तथा नजिरको नियमित अध्ययन गर्ने, प्रदेश कानूनको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको विश्लेषण गर्ने र सरकारलाई कानूनी सुधारका विषयमा सुझाव दिने स्थायी अनुसन्धान संयन्त्र आवश्यक छ। यस्तो संयन्त्रले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रतिक्रियात्मकभन्दा ज्ञानमा आधारित कानूनी संस्थाका रूपमा विकास गर्न सक्छ।

प्रदेशका मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीचको सम्बन्ध पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्र कार्यालयलाई जानकारी दिने परम्परा हटाएर महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि नै कानूनी परामर्श लिने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ। विशेषगरी ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने ठेक्का, सम्झौता, अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्ति हस्तान्तरण, नीतिगत निर्णय र महत्वपूर्ण कानून निर्माणमा पूर्वकानूनी परीक्षणको अभ्यास प्रभावकारी हुन सक्छ।

यसका साथै अदालतबाट सरकारविरुद्ध भएका फैसलाको संस्थागत समीक्षा पनि आवश्यक हुन्छ। कुनै मुद्दामा प्रदेश सरकार पराजित भयो भने त्यसलाई केवल एउटा मुद्दाको हारका रूपमा नहेरी त्यसबाट प्रशासनिक र कानूनी शिक्षा लिनुपर्छ। कुन प्रक्रियामा कमजोरी भयो, कानून अस्पष्ट थियो कि प्रशासनिक निर्णय गलत थियो, प्रमाण व्यवस्थापन कमजोर थियो कि कानूनी प्रतिरक्षा प्रभावकारी भएन भन्ने प्रश्नको समीक्षा गरी भविष्यमा त्यस्तो समस्या दोहोरिन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष
प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको संस्था संघीय शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण कानूनी आधार हो। यसको मूल उद्देश्य प्रदेश सरकारलाई कानूनी सल्लाह दिनु र अदालतमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नु भए पनि यसको वास्तविक भूमिका यसभन्दा धेरै व्यापक छ। प्रदेश सरकारका कानून तथा निर्णयलाई संविधानसम्मत बनाउने, सरकारलाई कानूनी जोखिमबाट जोगाउने, न्यायिक विवादको प्रभावकारी प्रतिरक्षा गर्ने, अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने र कानूनको शासन तथा सुशासनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारीसमेत यस संस्थासँग जोडिएको छ।

संघीयता नयाँ राजनीतिक संरचना मात्र होइन, कानूनी अधिकार र जिम्मेवारीको पुनर्वितरण पनि हो। त्यसैले प्रदेश सरकार जति सक्षम हुँदै जान्छ, त्यति नै सक्षम कानूनी संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कमजोर रहँदा प्रदेश सरकारका निर्णयमा कानूनी अनिश्चितता बढ्न सक्छ, अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न सक्छ र सार्वजनिक स्रोत तथा प्रशासनिक समय अनावश्यक विवादमा खर्च हुन सक्छ। यसको विपरीत, सक्षम र व्यावसायिक मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारलाई निर्णय गर्नुअघि नै कानूनी जोखिमबारे सचेत गराउन, विवाद कम गर्न र संवैधानिक शासनलाई बलियो बनाउन सक्छ।
अबको आवश्यकता मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सरकारको मुद्दा लड्ने कार्यालयका रूपमा मात्र होइन, प्रदेशको कानूनी शासन र संवैधानिक सुशासनको रणनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नु हो। यसको लागि व्यावसायिकता, संस्थागत क्षमता, पर्याप्त जनशक्ति, डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापन, कानूनी अनुसन्धान, पूर्वकानूनी परीक्षण र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट व्यावसायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण आवश्यक छ। अन्ततः प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सक्षम, व्यावसायिक, उत्तरदायी र संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन सकेमा प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रियामा कानूनी निश्चितता बढ्ने, अनावश्यक विवाद र मुद्दा घट्ने, सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण हुने तथा संघीय शासन प्रणालीमा कानूनको शासन र सुशासनको आधार अझ बलियो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
(लेखक कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्यरत हुनुहुन्छ।)