सरकारले संवैद्यानिक निकायहरुमा गरेको नियुक्ति अवैद्य भएको जिकिरसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको वैठक बोलाइएको अघिल्लो दिन गत अर्थात २६ वैशाखमा सरकारले विभिन्न संवैद्यानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उनीहरुको नियुक्ति संविधान विपरित रहेको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

Advertisement 1

राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले गत वैशाख २१ गते दोस्रो पटक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेपछि उक्त अध्यादेशमा टेकेर वैशाख २६ गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर लोक सेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
यस अघि बर्ष दिन अघि यसै गरी अध्यादेशमार्फत ०७७ वैशाख ८ मा संवैधानिक परिषद् अध्यादेश जारी गर्दै झण्डै तीन दर्जन कार्यकर्ताहरुलाई विभिन्न संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति दिनुभएको थियो । १२ महिना पछि फेरि अर्को अध्यादेशमा टेकेर २० जनालाई लोकसेवा आयोग,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,महिला आयोग लगायतका संवैद्यानिक निकायमा भरिएपछि सो नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दायर गरिएको हो । रिटमा सो अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नु नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश नै खारेजीको माग समेत गरिएको छ ।
संविधानतः संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति पाएकाहरुले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले संसद् विघटनको बाहनामा सुनुवाइ समिति छैन् । आगामी असार १० गते ४५ दिन कटेको भनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेकोले उक्त नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको अधिवक्ता अर्यालको कथन छ ।