संघीयता र स्थानीय वित्तको सैद्धान्तिक धरातल
नेपालले लामो राजनीतिक संक्रमण पार गर्दै आत्मसात् गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म नै सिंहदरबारको अधिकार र स्रोतलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याएर स्थानीय स्तरमै समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नु थियो। संविधानतः तल्लो तहका नागरिकलाई शासकीय सुखानुभूति गराउने र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा विकासको लहर सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय सरकारको काँधमा आइपुगेको छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन केवल सरकारी आम्दानी र खर्चको स्रेस्ता दुरुस्त राख्ने प्राविधिक कार्य मात्र होइन, यो त नागरिकका विकासमूलक आवश्यकताहरू पूरा गर्न, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि उपलब्ध सीमित स्रोतहरूको रणनीतिक व्यवस्थापन गर्ने शासकीय औजार हो। समष्टिगत वित्तीय अनुशासन, स्रोतको रणनीतिक विनियोजन र सेवा प्रवाहमा कार्यदक्षता ल्याउनु नै आधुनिक सार्वजनिक वित्तको मुख्य ध्येय हुनुपर्दछ। संघीयताको सफल कार्यान्वयन र समृद्धिको सपना साकार पार्न स्थानीय तहहरूमा वित्तीय सुशासन सुदृढ हुनु अनिवार्य छ। तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले पालिकाहरूको आर्थिक अवस्था र वित्तीय अनुशासनको पाटोमा अझै गम्भीर संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको डरलाग्दो यथार्थलाई उजागर गरिरहेको छ।

Advertisement 1

आम्दानी व्यवस्थापन र कर प्रणालीमा रहेका चुनौतीहरू

कुनै पनि सरकारको कार्यक्षमता र स्वायत्तता त्यसको आम्दानी व्यवस्थापन र राजस्वको बलियो धरातलमा निर्भर गर्दछ। आम्दानी व्यवस्थापन सार्वजनिक वित्तको प्रवेशद्वार हो, जसले आगामी वर्षको वस्तुपरक र वैज्ञानिक अनुमान गर्दै कर तथा गैरकर राजस्वका सम्भावित क्षेत्रहरूको खोजी गर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकाहरूलाई सम्पत्ति कर, भूमिकर, घरबहाल कर र व्यवसाय कर जस्ता क्षेत्रबाट राजस्व उठाउने विस्तृत कानुनी अधिकार दिएको छ। तर, हाल महानगरपालिकाहरू र केही औद्योगिक क्षेत्रका नगरपालिकाहरूबाहेक अधिकांश ग्रामीण गाउँपालिकाहरूको आन्तरिक आय कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम रहनुले वित्तीय परनिर्भरताको भयावह अवस्थालाई देखाउँछ। करको दायरा बढाउनुको सट्टा करको दर मात्र बढाउँदा नागरिक स्तरमा सास्ती र आक्रोश पैदा हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको बिक्री र ठेक्का व्यवस्थापनमा व्यापक अनियमितता, कर चुहावट र ठेकेदारहरूसँगको आपसी मिलेमतोका कारण वास्तविक राजस्व स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुन सकेको छैन। विनाआधार हचुवाका भरमा राजस्वको ठूलो अङ्क प्रक्षेपण गर्ने र वर्षको अन्त्यमा लक्ष्यको आधा पनि संकलन नहुने प्रवृत्तिले वित्तीय असंतुलन पैदा गरिरहेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानकै भरमा ठूलो हिस्सा खर्च धान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा केन्द्रीय अनुदानमा थोरै कटौती आउनासाथ स्थानीय विकास योजनाहरू प्रभावित हुने जोखिम कायमै छ।

खर्च व्यवस्थापन र बजेट विनियोजनको यथार्थ

वित्तीय अनुशासनको सबैभन्दा ठूलो मापक खर्च व्यवस्थापनको पारदर्शिता र प्रभावकारिता हो। संकलित वा प्राप्त भएको वित्तीय स्रोतलाई पूर्वनिर्धारित प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा पारदर्शी, मितव्ययी र प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गरी विनियोजित रकमको महत्तम प्रतिफल अर्थात् ‘भ्यालु फर मनी’ सुनिश्चित गर्नु खर्च व्यवस्थापनको आदर्श नियम हो। तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहतर्फ मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ बेरुजु कायम हुनुले खर्च प्रक्रियामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। पालिकाहरूमा कुल विनियोजित बजेटमा प्रशासनिक र चालू प्रकृतिका खर्चहरूको हिस्सा बढ्नु र पूर्वाधार निर्माणतर्फ विनियोजित पूँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना विशेष गरी असारमा हतार हतारमा खर्च गर्ने ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति कायम रहनु चिन्ताको विषय हो। असारको भेलसँगै बजेट सिध्याउने उद्देश्यले मात्र गरिने यस्तो खर्चले विकासको गुणस्तर कमजोर बनाउने र बेरुजुको मात्रा अत्यधिक बढाउने गरेको छ। स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमलाई लत्त्याउँदै आर्थिक वर्षको बीचमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तदर्थ निर्णयका आधारमा ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गर्ने र स्वीकृतविना नै शीर्षक परिवर्तन गरेर खर्च गर्ने गम्भीर वित्तीय अनुशासनहीनता अझै पूर्ण रूपमा रोकिन सकेको छैन।

उपभोक्ता समिति र विकास निर्माणमा दलीयकरणको असर

स्थानीय तहको बजेट कृषि आधुनिकीकरण, साना उद्योग र रोजगारी सिर्जना जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुको सट्टा भ्यू टावर निर्माण, स्वागतद्वार र अनुत्पादक तालिम तथा गोष्ठीहरूमा वितरणमुखी तवरले खर्च हुने प्रवृत्ति अझै मौलाइरहेको छ। सार्वजनिक विकासमा जनसहभागिता बढाउन परिकल्पना गरिएको उपभोक्ता समितिको अवधारणा अहिले दलीयकरण र व्यावसायिक विकृतिको चपेटामा परेको छ। उपभोक्ता समितिहरूले आफैँ श्रमदान गरी स्थानीय विकास गर्नुको सट्टा भित्रभित्रै पेटी ठेकेदार राख्ने र डोजर तथा स्काभेटर जस्ता हेभी मेसिनरी प्रयोग गरेर नक्कली जनश्रमदान र मजदुरको हाजिरी फारम बनाई बढी भुक्तानी लिने गर्दा ठूलो बेरुजु निम्तिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले देशका प्रमुख सहरहरूमा समेत कमजोर वित्तीय अनुशासन रहेको औंल्याएको छ, जहाँ अर्बौँको खरिद र ठूला आयोजनाहरूमा प्रक्रियागत त्रुटि भेटिएका छन्। यसैगरी, प्रादेशिक रूपमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा देखिएको छ, जहाँको बेरुजु दर अन्य प्रदेशको तुलनामा उच्च छ भने बागमती र गण्डकी प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा केही कम देखिन्छ। सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने देशका पालिकाहरूमध्ये अधिकांश मधेश प्रदेशकै पर्नुले त्यहाँ विशेष वित्तीय साक्षरता र सुधारको अभियान चलाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखाउँछ।

बेरुजु र यसका अन्तर्निहित कारणहरू

प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्ड र स्थापित स्रेस्ता बमोजिम राखिएको आर्थिक कारोबारको लेखा, अभिलेख र वित्तीय विवरणहरूको स्वतन्त्र जाँच वा मूल्यांकन गर्ने कार्य नै लेखापरीक्षण हो। यो सार्वजनिक निकायले गरेको आम्दानी र खर्चको यथार्थता, वैधानिकता र औचित्यता जाँच्ने ऐना हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजु भनेर परिभाषित गरेको छ। यद्यपि सबै बेरुजु भ्रष्टाचार वा रकम हिनामिना नै हुन् भन्ने हुँदैन, तर धेरैजसो बेरुजुले प्रक्रियागत त्रुटि र आर्थिक जोखिमलाई सङ्केत गर्दछन्। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल अद्यावधिक बेरुजु रकम तीव्र गतिमा बढ्नु समग्र अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो। स्थानीय तहमा बेरुजु थुप्रिनुको पछाडि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार-हतार भुक्तानी दिनु, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गर्दै बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने ठूला निर्माण कार्यलाई टुक्रा-टुक्रा पारेर सोझै खरिद गर्नु र दरबन्दी स्वीकृतविना नै करारमा कर्मचारी वा परामर्शदाता नियुक्त गरी पारिश्रमिक बाँड्नु जस्ता प्रणालीगत कारणहरू रहेका छन्।

प्रविधि र भुक्तानी प्रणालीमा महालेखाको नयाँ डिजिटल मार्गचित्र

सार्वजनिक कोषको यही पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर अर्थात् डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीलाई स्थानीय खर्च व्यवस्थापनको मुख्य आधार बनाउन विशेष जोड दिएको छ। पारम्परिक नगद र चेक कारोबारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरी शतप्रतिशत भुक्तानी सोझै बैंक खातामा अनलाइन ट्रान्सफर गर्ने यो व्यवस्थाले ‘नो क्यास, नो चेक’ को आदर्शलाई स्थापित गर्दछ, जसले टेबुल–टेबुलमा हुने कमिसनतन्त्र र विचौलियाको चलखेललाई जरैदेखि समाप्त पारिदिन्छ। यो डिजिटल प्रणाली स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (SuTRA) सँग पूर्ण रूपमा एकीकरण हुने हुनाले प्रणाली बाहिर गएर वा सापट खातामार्फत लुकीछिपी गरिने वित्तीय अराजकता स्वतः बन्द हुन्छ र बैंकको वास्तविक भुक्तानीसँग स्रेस्ता तत्काल मेल खाने हुँदा लेखापरीक्षणका बेला कागजात नपुग्ने समस्या अन्त्य हुन्छ। झन् महत्त्वपूर्ण कुरा, उपभोक्ता समितिहरूले फर्जी भरपाई बनाएर राज्यकोष दोहन गर्ने बेथिति रोक्न ‘एक मजदुर, एक खाता’ को नियम अनिवार्य गर्दै मजदुरको ज्याला उपभोक्ता समितिको खातामा नभई सोझै उनीहरूको व्यक्तिगत बैंक खातामा EFT मार्फत पठाउने वित्तीय अनुशासन यसले सुनिश्चित गर्दछ। पेस्की र मोबिलाइजेसन रकमलाई डिजिटल टाइम-लक प्रणालीमा बाँधेर कामको भौतिक प्रगति अनुसार कट्टा नगरिँदा प्रणालीले नै स्वतः दोस्रो भुक्तानी रोक्ने प्राविधिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र डिजिटल वित्तीय ड्यासबोर्डमार्फत खर्चको कोड र शीर्षक नागरिक निगरानीका लागि सार्वजनिक गर्ने महालेखाको यो नयाँ डिजिटल मार्गचित्र स्थानीय सुशासनका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षणको सबलीकरण: पहिलो रक्षापंक्ति

वित्तीय बेथितिको यो चक्रलाई अन्तिम लेखापरीक्षण हुनु अगावै रोक्ने हो भने स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखालाई शक्तिशाली र स्वायत्त शासकीय अंगका रूपमा पुनर्संरचना गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ। विगतमा केवल औपचारिकता र प्रशासनिक कागजात मिलाउने काममा मात्र सीमित गरिएको आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई अब पालिकाहरूको भित्री वित्तीय प्रतिरक्षा प्रणालीका रूपमा बलियो बनाइनुपर्दछ। यसका लागि कार्यकारी तह वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दबाब र प्रभावभन्दा बाहिर रहने गरी आन्तरिक लेखापरीक्षकको पेशागत सुरक्षा र प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जसका लागि जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा स्वतन्त्र प्राविधिक संयन्त्रप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। पालिकाहरूले प्रत्येक चौमासिकमा सम्पादन हुने खरिद सम्झौता, बोलपत्र प्रक्रिया र उपभोक्ता समितिका भुक्तानीहरूको स्रेस्ता उठ्ने बित्तिकै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट अनिवार्य ‘प्रि-अडिट’ वा तत्कालै समीक्षा गराउने कडा चेकलिस्ट लागू गर्नुपर्छ, ता कि अन्तिम लेखापरीक्षणमा पुग्दा स्रेस्तामा कुनै पनि कागजी वा प्रक्रियागत त्रुटि बाँकी नरहोस्। आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखालाई केवल संख्यात्मक विवरण मात्र संकलन गर्ने पुरानो शैलीबाट माथि उठाएर पूँजीगत खर्चको भौतिक प्रगति र प्रतिफल जाँच्ने कार्यमूलक लेखापरीक्षण अर्थात् ‘परफर्मेन्स अडिट’ को प्राविधिक कौशल र सफ्टवेयर तालिम उपलब्ध गराइनु पर्दछ। यस शाखाले प्रत्येक चौमासिकमा औंल्याएका त्रुटि, कमजोरी वा बेमनासिब खर्चहरूको अभिलेख सोझै पालिकाको कार्यपालिका बैठक र सार्वजनिक सुनुवाइमा अनिवार्य छलफलको विषय बनाइनु पर्ने दण्डात्मक व्यवस्था स्थापित नगरेसम्म स्थानीय कोषको सुरक्षा र सुशासन केवल नारामा मात्र सीमित रहने जोखिम रहन्छ।

नागरिक समाज र सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्त्व

स्थानीय सुशासनको यो सम्पूर्ण शासकीय प्रबन्ध र प्रशासनिक ढाँचा तब मात्र अर्थपूर्ण बन्दछ, जब यसमा सचेत र जुझारु नागरिक समाजको निरन्तर निगरानी र खबरदारी रहन्छ। वित्तीय अनुशासन केवल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कानुनी दायित्व मात्र होइन, यो त नागरिकले बुझाएको करको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको बस्ती र वडा स्तरका योजना तर्जुमाका प्रारम्भिक चरणहरूदेखि नै नागरिक समाजले सक्रिय भूमिका औंल्याउन आवश्यक छ, ता कि बजेट निर्माणकै बखत अनुत्पादक र वितरणमुखी योजनाहरू रोकी न्यायोचित र रणनीतिक क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्न दबाब सिर्जना होस्। उपभोक्ता समितिहरूमा मौलाइरहेको दलीयकरण, पेटी–ठेकेदारी र हेभी मेसिनरीको अवैध प्रयोग विरुद्ध भुइँतहका नागरिक आफैँ जागरुक नभएसम्म स्थानीय कोषको दोहन रोक्न असम्भव छ। नागरिक समाजले पालिकाहरूमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सूचनाको हकको प्रयोगलाई केवल एउटा औपचारिक कार्यक्रममा सीमित हुन नदिई जनप्रतिनिधिलाई नीतिगत र वित्तीय रूपमा जबाफदेही बनाउने प्रमुख शासकीय कडीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका बेरुजु र प्रक्रियागत त्रुटिहरूका विषयमा पालिकाको सभा र चौबाटोहरूमा बहस चलाउने, सूचना पाटीमा वित्तीय विवरण टाँस्न बाध्य पार्ने र ‘सुत्र’ प्रणाली मार्फत सार्वजनिक हुने खर्चको डिजिटल ड्यासबोर्डमाथि निरन्तर निगरानी राख्ने काम नागरिक तप्काबाटै हुनुपर्दछ। जबसम्म नागरिक समाजले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर वित्तीय अराजकता फैलाउनेलाई सामाजिक र राजनीतिक रूपमा निरुत्साहित गर्ने आँट गर्दैन, तबसम्म कुनै पनि कानुनी चेकलिस्ट वा सफ्टवेयरले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्दैनन्।

सुशासनका सकारात्मक सङ्केत र नमुना अभ्यासहरू

यस परिदृश्यका बीच केही सकारात्मक र उत्साहजनक उदाहरणहरूले स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन र यो डिजिटल रूपान्तरण सम्भव छ भन्ने बलियो आशा जगाएका छन्। हालै सार्वजनिक भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाले आफ्नो बेरुजुलाई कुल बजेटको अत्यन्तै न्यून (०.१ प्रतिशत) अंशमा सीमित राख्न सफल भएर देशैभरिका पालिकाहरूका लागि सुशासनको एउटा उत्कृष्ट र अनुकरणीय नमुना प्रस्तुत गरेको छ। पाँचखालले सुत्र प्रणाली, चुस्त आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा, डिजिटल भुक्तानी र नागरिक समाजसँगको जीवन्त संवादको अक्षरसः पालना गरेरै यो सफलता पाएको हो। हाल देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा सुत्र प्रणाली लागू हुनुले बजेट स्रेस्ता प्रविष्ट गर्ने र वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा केही हदसम्म एकरूपता र पारदर्शिता ल्याएको छ। ७ चरणको सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाका कारण बजेट निर्माणमा सर्वसाधारण, महिला, दलित र पिछडिएका वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन थालेको छ। आर्थिक स्रोत परिचालन र बजेट व्यवस्थापनको अभ्यासले स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको निर्णय क्षमता र व्यवस्थापकीय कौशलतामा क्रमिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।

आगामी रणनीतिक सुधार: स्थानीय स्वायत्तता र आर्थिक आत्मनिर्भरता

अबको बाटो स्थानीय तहहरूलाई सबल, आत्मनिर्भर र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउनका लागि वर्तमान वित्तीय प्रणालीमा आमूल र रणनीतिक सुधार गर्नु नै हो। सर्वप्रथम, पालिकाहरूले परम्परागत कर प्रणालीलाई त्यागेर भौगोलिक सूचना प्रणाली र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी सम्पत्ति र व्यवसायको वास्तविक लगत तयार गर्नुपर्दछ, ताकि करको दर बढाएर नागरिकलाई मर्कामा पार्नुको सट्टा करको दायरा बढाएर कर नतिरेका क्षेत्रहरूलाई कानुनी परिधिमा ल्याउन सकियोस्। प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता अपनाई ई–टेन्डरिङ मार्फत ठेक्का लगाउनुपर्छ, जसले गर्दा राजस्व चुहावट रोकिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको समयसीमाको अक्षरसः पालना गर्दै बिनातयारी र बिनायोजना ल्याइने पपुलिष्ट कार्यक्रमहरू रोकी निश्चित नतिजा दिने आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। बजेटलाई पालिकाको पाँच वर्षे आवधिक योजनासँग जोड्नका लागि मध्यकालीन खर्च संरचनालाई अनिवार्य र वास्तविक बनाउनु पर्दछ। संघीय र प्रदेश सरकारले पालिकाहरूलाई दिने सशर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः घटाउँदै कार्यसम्पादन र आवश्यकताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको मात्रा बढाउनु पर्छ ताकि पालिकाहरूले आफ्नो विशिष्ट आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सकून्। चालु खर्चमा भारी कटौती गरी सवारी साधन खरिदमा नियन्त्रण गर्ने र बचत भएको रकमलाई प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार जस्ता पूँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। उपभोक्ता समिति, ठेकेदार वा सेवाग्राहीलाई गरिने सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेक वा सोझै बैंक खातामा अनलाइन ट्रान्सफर (EFT) मार्फत गर्ने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जसले गर्दा नगद कारोबार र कमिसनतन्त्रको अन्त्य हुन्छ। प्रत्येक पालिकाले साउन महिनाभित्रै अनिवार्य रूपमा आफ्नो बृहत् वार्षिक खरिद योजना र वार्षिक कार्यतालिका स्वीकृत गरी मंसिरदेखि भौतिक निर्माण सुरु गर्ने र वैशाखभित्र सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी जेठ महिनाभित्र अन्तिम भुक्तानी दिने प्रणाली बसाल्नु पर्छ, जसले असारे विकासको विकृतिलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्छ।

निष्कर्ष: भविष्यका लागि कानुनी र व्यावहारिक बाटो

स्थानीय तहमा शून्य बेरुजु वा न्यूनतम बेरुजु कायम गर्दै उच्च वित्तीय सुशासन हासिल गर्नका लागि “नो डकुमेन्ट, नो पेमेन्ट” कोसिद्धान्त अंगीकार गर्नुपर्छ। लेखाशाखाले भुक्तानीको स्रेस्ता उठाउँदा योजनाको स्वीकृत टिप्पणी, कार्यपालिकाको निर्णय, उपभोक्ता समितिको दर्ता प्रमाण, प्राविधिकको नापी किताब, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, सार्वजनिक सुनुवाइको माइन्युट, फोटो र बैंक भौचर दुरुस्त नभएसम्म भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि नै बढाउनु हुँदैन। काम सुरु हुनु अगावै दिइने पेस्की रकमलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र पेस्की दिनै परेमा बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्र दिनुपर्छ। पूर्वनिर्धारित म्यादभित्र पेस्की फछ्र्यौट नगर्ने कर्मचारीको पारिश्रमिक रोक्का गर्ने र ठेकेदारको हकमा हर्जना लगाउने तथा कालोसूचीमा राख्ने दण्डात्मक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा पेस्की बाँकी छँदै सोही व्यक्ति वा फर्मलाई दोस्रो पेस्की दिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। यदि लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु कायम भइहालेमा त्यसलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीमा तोकिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएदेखि ३५ दिनभित्र प्रमाण संकलन, असुल उपर रकम दाखिला, पालिका स्तरीय बेरुजु फछ्र्यौट समितिको बैठक र महालेखामा सम्परीक्षण निवेदन हुँदै लगत कट्टा गर्नेसम्मको चरणबद्ध कानुनी प्रक्रिया कडा रूपमा पालना गर्नुपर्दछ। पाँचखाल नगरपालिका जस्ता सफल उदाहरणहरूलाई आत्मसात् गर्दै, बलियो आन्तरिक लेखापरीक्षण संयन्त्र, सशक्त नागरिक निगरानी र कडा वित्तीय अनुशासन अंगालेमा मात्र स्थानीय सरकारहरू वित्तीय रूपमा जवाफदेही र नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न सक्नेछन् र संघीयताको असली फल भुइँतहका नागरिकले चाख्न पाउनेछन्।