‘३०–५५’ को त्रासले सचिवदेखि कर्मचारीसम्म दबाबमा, राजीनामाको तयारी बढ्दै
३० वर्षमै सेवा अवधि सीमित हुने र पेन्सन सुविधामा असर पर्ने आशंकाले लामो सेवा गरेका कर्मचारी अन्योलमा
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हद कार्यान्वयन हुने चर्चा चुलिएसँगै लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीमा अवकाश र पेन्सन सुविधालाई लिएर अन्योल बढेको छ। यही अन्योलका बीच केही उच्चपदस्थ कर्मचारीले समेत राजीनामा दिने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
Advertisement 1
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कमलप्रसाद पोखरेल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएको र सरकारले स्वीकृत गरेको बताइएको छ। उनीहरूको राजीनामासँगै लामो सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले नयाँ कानुन लागू हुनुअघि नै सेवाबाट बाहिरिने अवस्था आउन सक्ने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा बढेको छ।
विशेषगरी लामो समय सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले आफूले पूरा गरेको सेवा अवधिअनुसार पाउँदै आएको निवृत्तिभरणमा नयाँ व्यवस्थाले असर पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
Advertisement 2
३७ वर्ष सेवा गरेकालाई ३० वर्षमै सीमित हुने डर
हाल लामो सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अवकाश हुँदा आफ्नो सेवा अवधिअनुसार निवृत्तिभरणको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन आधारमा अवकाश हुने हो, त्यसको प्रभाव निवृत्तिभरण गणनामा समेत पर्ने हो कि भन्ने आशंका कर्मचारीमा देखिएको छ।
Advertisement 3
एक कर्मचारीका अनुसार कसैले ३७ वर्षसम्म सरकारी सेवा गरेको अवस्थामा अहिले अवकाश लिएमा ३७ वर्षकै सेवा अवधिलाई आधार मानेर पेन्सन पाउने अवस्था छ। तर नयाँ कानुन लागू भएपछि सेवा अवधि ३० वर्षमा सीमित हुने गरी व्यवस्था भएमा थप सात वर्षको सेवा अवधिबाट प्राप्त हुने सुविधामा असर पर्न सक्ने डर कर्मचारीमा छ।
यद्यपि नयाँ कानुनमा निवृत्तिभरण कसरी गणना हुनेछ भन्ने विषय अन्तिम कानुनी व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन बाँकी छ। त्यसैले कर्मचारीमा फैलिएको सबै आशंका अहिले नै अन्तिम व्यवस्था भएको रूपमा बुझ्न नहुने प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।
पुराना कर्मचारीमा झन् ठूलो चिन्ता
नयाँ व्यवस्था आएमा २०४९ सालअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा समेत पेन्सन सुविधाबारे प्रश्न उठ्ने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ।
हाल त्यस्ता कर्मचारीमध्ये कतिपयले ५८ वर्षको उमेरमा अवकाश पाए पनि निवृत्तिभरण गणनामा ६० वर्षलाई आधार मान्ने पुरानो व्यवस्थाबाट सुविधा पाइरहेका छन्। नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि यस्तो सुविधा निरन्तर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा कर्मचारीहरू अन्योलमा छन्।
नयाँ कानुनले ५५ वर्षको उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिलाई अवकाशको आधार बनाएमा पुराना कर्मचारीको पेन्सन गणनामा समेत परिवर्तन आउन सक्ने आशंका गरिएको छ।
राजीनामा दिने कि नयाँ व्यवस्था कुर्ने ?
यही कारण लामो सेवा गरेका केही कर्मचारीमा नयाँ कानुन लागू हुनुअघि नै अवकाश वा राजीनामा रोज्ने कि नयाँ व्यवस्था कुर्ने भन्ने द्विविधा देखिएको छ।
एकातिर लामो सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले आफूले अहिलेसम्म प्राप्त गर्दै आएको सुविधा सुरक्षित गर्न चाहेका छन् भने अर्कोतिर नयाँ कानुनमा आफ्नो हकहित कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने स्पष्टता खोजिरहेका छन्।
विशेषगरी सचिव, सहसचिवलगायत लामो सेवा अवधि पूरा गरेका उच्च तहका कर्मचारीमा यो विषय बढी चासोको बनेको छ।
