सरकारी क्षेत्रको ट्रेड युनियन अधिकारमा बहस
हालैको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश (२०८३ वैशाख २०) मार्फत सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमा ठुलो परिवर्तन गरेको छ । खासगरी नयाँ अध्यादेशमार्फत निजामती सेवामा रहेका दलीय र आधिकारिक दुवै प्रकारका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको छ भने ट्रेड युनियन खारेज गरे पनि कर्मचारीका गुनासाहरू सुन्नका लागि वैकल्पिक संयन्त्रका रुपमा केही व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन यस्तो कदम चालिएको सरकारको दाबी छ। यस भन्दा अघि सत्तामा रहेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा नै निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने आसय राखेको र हालको सरकारले त्यही बाचापत्र कार्यान्वयन गर्ने १०० कार्यसुचीमा पनि यो विषय उल्लेख गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाएको देखिन्छ । यस लेखमा निजामति क्षेत्रको ट्रेड युनियन अधिकार विषयको राजनैतिक र कानुनीपक्षबाट चिरफार गरिनेछ ।
Advertisement 1
के हो नागरिक अधिकार ?
नागरिकले नागरिक भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार नै नागरिक अधिकार हो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसको ग्यारेण्टी गरिएको हुन्छ । हामी सबै नागरिकले प्राप्त गर्ने साझा अधिकारको दस्तावेज मानव अधिकारको घोषणापत्र १९४८ हो जसले मानव अधिकारसँगै पेशा, बर्ग र जातीहरुको बिशिष्ट अधिकारको समेत संरक्षण गर्ने ग्यारेण्टी गर्दछ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २० ले मुख्यतया शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने र संगठन खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको बारेमा व्यवस्था गरेको छ ।यो धाराले नागरिकहरूलाई आफ्ना साझा चासो र अधिकारहरूको रक्षाका लागि सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने वैधानिक आधार प्रदान गर्दछ । यसैकारण नेपालको संविधानले समेत यस अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।
Advertisement 2
ट्रेड युनियन अधिकार
श्रमिकहरुले आफ्नो श्रम दिएबापत रोजगारदाताको पक्षबाट आफ्नो सम्मानपुर्वकको जिवनयापन (आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन) गर्ने कुराको सुनिश्चितता खोज्नु नै श्रमिकको अधिकार हो यसको ग्यारेण्टी गर्नका लागी श्रमिकले संगठित हुने र सामुहिक सौदावाजी मार्फत अधिकार प्राप्त गर्न प्रदान गरीएको अधिकार नै ट्रेड युनियन अधिकार हो ।
Advertisement 3
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले सबैखाले श्रमिकहरु हकहितको ग्यारेण्टीका लागी आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलार्इ त्यस्ता अधिकारको ग्यारेण्टी गराउँने कार्य गर्दछ विभिन्न अभिसन्धीहरुमा मनाउने र हस्ताक्षर भएपछि उक्त अभिसन्धीहरुको पालनाको अनुगमन समेत गर्ने गर्दछ । यही आइएलओका विभिन्न अभिसन्धीमध्ये सातवटा अभिसन्धीहरुमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ जुन पालना गर्नु देशका लागी बाध्यकारी हुन्छ । ति मध्ये ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेण्टी गर्ने महत्वपुर्ण अभिसन्धी हो अभिसन्धी नं. ९८ जसले श्रमिकहरुको संगठित हुन पाउने अधिकार र सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको छ ।
यसैको पालनाको लागी राज्यले संविधान निर्माण गर्दा नेपालको संविधानको धारा ३४ मा ‘श्रमको हक‘ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस धाराले श्रमिकहरूको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ।यस धाराका प्रमुख व्यवस्थाहरू निम्न अनुसार छन् :
- उचित श्रम अभ्यासको हक: प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
- पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा: प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
- ट्रेड युनियन र सामूहिक सौदाबाजी: प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।
यहाँ ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक काम गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ भनिएको छ ।
निजामति कर्मचारीलार्इ यो अधिकार दिने या नदिने
नेपालको संविधानले भनेको शारीरिक वा बौद्धिक काम गर्ने व्यक्तिको परिभाषामा पर्दछन् भन्ने दावी निजामति कर्मचारीहरको छ । यसलार्इ दुइटै बर्गिकरणमा राखेर बुझ्नुपर्दछ । खासगरी तल्ला तहका वा श्रेणीबिहिन र करार सेवा मार्फत राखिएका कर्मचारीहरु पर्दछन् भने सो भन्दा माथीका कर्मचारीहरु बौद्धिक काम गर्ने कर्मचारीमा पर्दछन् । यस अघिका अभ्यासमा पनि कार्यलय प्रमुखबाहेक अधिकृत तृतिय/ सातौं तहका अधिकृत सम्म मात्र यो अधिकारको अभ्यास हुँदै आएको थियो यो हिसावले तल्ला तहका निमुखा कर्मचारीलार्इ मात्र दिएको अधिकार पर्याप्त नहुँदै कटौती गर्ने सरकारी निर्णय कुनै पनि हालतमा स्विकार्य होइन बरु यसले त सरकार लोकतन्त्र प्रति कत्तिको प्रतिवद्ध होला भन्ने प्रश्न उव्जेको छ ।
आइएलओ अभिसन्धी नं. ९८ ले निजामति क्षेत्रका कर्मचारीहरुको श्रम अधिकारका सम्बन्धमा धारा ६ को व्यवस्था अनुसार यो महासन्धिले राज्यको प्रशासनमा संलग्न ‘सार्वजनिक सेवक‘ (Public Servants) को हकमा केही विशिष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसले उनीहरूको अधिकारमा बाधा पुर्याउँदैन, तर प्रशासन सञ्चालनका विशिष्टतालाई स्वीकार गर्दछ। यद्यपि, ILO को विज्ञ समितिले बारम्बार के भनेको छ भने, केवल उच्च तहका नीति निर्माता वा सुरक्षाकर्मी बाहेक अन्य सबै सार्वजनिक कर्मचारीहरूले संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ भनेका कारणले पनि निजामति कर्मचारी ( खासगरी तल्लो तहमा काम गर्ने ) लार्इ संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने नै देखिन्छ ।
अबको बाटो
कानुनी उपचार र आन्दोलनका कार्यक्रम सँग सँगै लैजानु पर्दछ । कानुनी लडाइमा जाँदा यो अध्यादेश खारेज गर्नेगरी उपचारमा जानुपर्ने हुन्छ यसका लागी देहायका जिकिर सरकारलार्इ भारी पर्न सक्छन् :
- मौलिक हकको संरक्षण: नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने हक मौलिक हकका रूपमा दिएको छ । सर्वोच्चले यसअघि पनि ट्रेड युनियनको अधिकारलाई ‘व्यक्तिगत नभई सामूहिक हक‘ का रूपमा व्याख्या गरिसकेको छ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता: नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को सदस्य भएको र महासन्धि ८७ तथा ९८ अनुमोदन गरिसकेकाले, यी प्रतिबद्धता विपरीत हुने गरी ल्याइएको कानुनलाई सरकारले ‘अल्ट्रा भाइरस’ (संवैधानिक सीमा नाघेको) घोषणा गर्न सक्छ ।
- अध्यादेशको दुरुपयोग: यदि अदालतलाई यो कदम ‘तत्काल आवश्यक’ नभई केवल राजनीतिक उद्देश्यका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको भन्ने लाग्यो भने यसलाई खारेज गर्न सक्छ ।
आन्दोलनमा जाँदा सबै ट्रेड युनियनहरुको सर्वसम्मतीमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी गर्नुपर्दछ यो निजामती क्षेत्रको मात्र आन्दोलन नभर्इ सबै तिनै तहका सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको हो भन्ने धारणाबाट आउनुपर्दछ । कर्मचारीविचमा सचेतना गराइ असन्तुष्ट समुहहरुलार्इ समेत समेट्ने कार्यक्रम तय गर्नु जरुरी हुन्छ । साथै आन्दोलनबाट हुने क्षतिको आंकलन गरी सबै राजनैतिक शक्ति खासगरी बिपक्षहरुको समर्थन र दरिलो प्रतिवद्धता लिएर गर्न सक्नुपर्दछ ।
अन्तमा,
एका तर्फ सैद्धान्तिक र संवैधानिक व्याख्याको दृष्टिले हेर्दा उल्लेखित श्रमिकको परिभाषा अनुसार जोसुकै व्यक्ति (जसमा सरकारी कर्मचारी पनि पर्छन्) जसले पारिश्रमिक लिएर बौद्धिक वा शारीरिक काम गर्छन्, उनीहरू आधारभूत रूपमा श्रमिक हुन् त्यसैले, उचित पारिश्रमिक, सुविधा र मर्यादाको हक सरकारी कर्मचारीलाई पनि धारा ३४ अन्तर्गत संवैधानिक रूपमा प्राप्त छ। अर्को तर्फ कानुनी कार्यान्वयनको आधारमा हेर्दा संविधानको धारा ३४ (३) मा श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक ‘कानुन बमोजिम’ हुनेछ भनिएको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले निजी क्षेत्र र अन्य प्रतिष्ठानका श्रमिकहरूलाई समेट्छ तर सरकारी कर्मचारीहरूको हकमा यो ऐन आकर्षित हुँदैन। सरकारी कर्मचारीहरूको सेवा, सर्त र अधिकारहरू ‘निजामती सेवा ऐन‘ र विशिष्ट सेवा सम्बन्धी कानुनहरूद्वारा निर्देशित हुन्छन् । तसर्थ भइरहेको अभ्यासलार्इ एक्कासी हटाउने आधार पपुलिज्म र एकपक्षीय मात्र हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा बौद्धिक र शारीरिक काम गर्ने हुनाले सरकारी कर्मचारीहरू ‘श्रमिक’ को बृहत्तर संवैधानिक परिभाषामा पर्छन्। तर, उनीहरूका अधिकार र सुविधाहरू ‘श्रम ऐन’ बाट नभई निजामती वा विशिष्ट सेवा कानुनबाट परिचालित हुने भएकाले व्यवहारमा उनीहरूलाई ‘कर्मचारी’ (Employee/Civil Servant) को रूपमा छुट्टै श्रेणीमा राखि व्याख्या गर्नु किमार्थ पनि सहि हुन सक्दैन ।
