निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम का नाम वाट झण्डै साढे दुई दशक अधि देखि प्रति निर्वाचन क्षेत्र दूई लाख रुपैया वाट शुरु भएको यस कार्यक्रम संघमा स्थानिय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम र प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रति सांसद २ करोड रुपैया विनियोजन भएको छ । यस्ता कार्यक्रममा विनियोजित रकम केहि योजनाहरु वाहेक प्रभावकारी नभएको आर्थिक हिनामिना भएको भनी महालेखा परिक्षक को प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारवाट संचालित निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको आवश्यकता का सम्वन्धमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

Advertisement 1

संघिय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारको स्थापना भए देखि नै अन्य प्रदेश सरकारले संचालनमा ल्याएको कार्यक्रम वाट गण्डकी प्रदेश सरकार समेत अछुतो रहेन । सांसद विकास कोष समेत भनेर चिनिने यस कायक्रम पहिलो वर्ष जिल्ला स्थित जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयवाट संचालन हुदै आएकोमा चालु आ.व.मा भने पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत संचालन भइरहेको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको वाँडफाँड तथा योजना छनौटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई वढि जिम्मेवार वनाउदै प्रत्यक्ष सांसद कार्यक्रमको संयोजक र समानुपाति सांसद सदस्य रहने साथै सचिवको रुपमा सम्वन्धित जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रमुख वा अधिकृत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ ले व्यवस्था गरेको छ ।

Advertisement 2

अधिकार सम्पन्न स्थानिय तहहरु स्थापना भइसकेको र कोभिड १९ का कारण देशको अर्थतन्त्रको सन्तुलन खलवलिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो कोष वा कार्यक्रम खारेज हुनु पर्दछ भनी योजना विद तथा अर्थविदहरुले कुरा उठाउदै आइरहेका छन । यस किसिमको कार्यक्रम विश्वका अधिकांश मुलुकमा नभएको र एशिया र अफ्रिकाका केहि मुलुकमा भने संचालनमा रहेको छ भने छिमेकी मुलुक भारतमा स्थानिय क्षेत्र विकास योजना तथा सांसद आर्दश ग्राम योजनाको नाममा संचालनमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा भने यसको आवश्यकता अझै वाकी रहेको हो वा यसको सुधार आवश्यक हो वा अव यसको औचित्यता नै समाप्त भएको सम्वन्धमा जानकारहरुको एकमत पाइदैन तथापी निन्न अवस्थाले यस कार्यक्रमको सम्वन्धमा अध्ययन तथा छलफलको आवश्यकता भने पक्कै रहेको पाइन्छ ।
सवल र सक्षम स्थानिय तह :– मुलक वित्तिय संघियतामा प्रवेश गरिसकेको छ भने कार्यकारिणि र विधायिकी अधिकार सम्पन्न स्थानिय तह स्थापना भइसकेको र नीतिगत,प्रशासनिक र प्राविधिक रुपमा समेत सवल रहेको स्थानिय तहलाई नै वित्तिय हस्तान्तरण गरि स्थानिय स्तरमा नैयोजनाहरुको छनौट कार्यान्वयन लगाएत सम्पुण जिम्मा दिन सकेमा वढि प्रभावकारी हुने देखिन्छ भने सो हुन नसकेमा कार्यान्वयनमा दोहोरोपना, समन्वयको कमी र अप्रभावकारी अनुगमन ले गर्दा यो कार्यक्रम सफलतामा कठिन देखिन्छ ।

सांसद (विधायिकी) हरुको भुमिका :– सांसद (प्रदेश सभा सदस्य ) हरु यस किसिमका कोष तथा कार्यक्रम तर्फ आर्कषित भइरहदा व्यवस्थापकिय काममा समेत वाधा पुग्ने देखिन्छ । कार्यक्रम निर्देशक समिति तथा अनुगमन समिति मा रहेर यस्ता कार्यक्रममा चासो र प्राथमिकता हुदाँ सभामा पेश भएका विधयक मा प्रयाप्त छलफल नहुने गणपुरक संख्या नपुग्ने छलफलमा भाग लिन प्रयाप्त समय नपुग्ने जस्ता कुराले विधायीकी भुमिकामा असर पर्ने देखिन्छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय :- प्रदेश सरकार स्थापना भएको प्रथम वर्ष यस किसिमको कोष स्थापना नगरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो वर्ष (आ.व.०७६/०७७ ) मा जिल्ला स्थिति जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय मार्फत संचालन गरेको थियो भने यस वर्ष पूर्वाधार विकास कार्यालय मार्फत संचालन भइरहेको छ । हाल प्रदेशमा सिमित दक्ष जनशक्ति रहेको,स्वीकृत दरवन्दी समेत रिक्त रहेको, तत्काल पदपुर्तीका लागि विभिन्न नीतिगत तथा सस्थागत समस्या रहेकाो अवस्थामा स– साना टुक्रे योजनामा जनशक्ति को सिप समय र श्रम खर्च गर्नु पर्दा ठुला प्रदेश स्तरिय र प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना निर्माणमा ढिलाइ तथा आसातित रुपमा गुणस्तर प्राप्त गर्न कठिन भएको समस्या समेत पाइन्छ ।
पारदर्शिताको समस्या :– यस प्रकारका कार्यक्रमले प्रदेशको विकासमा भन्दा पनि भ्रष्टचार अनियमितता वृद्धि गर्ने गरेको भनी आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता आयोजना छर्नाटको आधार कुन क्षेत्र वा वस्ती भोट वैक हो भनी छनौट गर्ने गरेको,आम नागरिकमा समेत असमानता सृजना गर्न सक्ने भनी समाजसास्त्री तथा योजनाविद हरुले समेत समय समयमा चिन्त व्यक्त गर्दै आएका छन भने योजनाको अनुगमन सिफारिस लगाएतको काममा समेत कहि कतै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह हुने गरेको समेत सरोकारवालाहरु वताउदछन ।
समन्वयको अभाव :– संधियताकोवित्तिय मर्म अनुरुप निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थानिय तह मार्फत नै कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ स्थानिय सभाले विनियोजन गरेका योजना सगँ कतिपय अवस्थामा दोहोरोपना हुन जाने उपभोक्ता समितिले संचालन गर्दा दक्षता सिप अनुभव उपकरणको अभाव सम्झौता तथा भुक्तानीका लागि सदरमुकाम सम्म जानु पर्ने अनुगमन मा एकरुपताको अभाव र सम्वन्धीत सरोकारवालाको समन्वय नहुदा समस्या रहेको पाइन्छ ।
सामाजिक परिक्षण :- निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छनौट भएका अधिकांश योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार विकास मा मात्र खर्च भएको पाइन्छ । इन्जिनियरिङ्ग संरचनाका पूर्वाधारमा मात्र खर्च नगरी सम्वन्धीत निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासलाई अनिवार्य शर्त मानेर त्यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्था शैक्षिक गुणस्तर सामाजिक एकता कृषिको आधुनिकिकरण स्वास्थ तथा सरसफाइका न्युनतम मापदण्ड पुरा गर्नका लागि पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्ने र प्रत्यक वर्ष ति सुचकको सामाजिक परिक्षण गरेर मात्र वजेट विनियोजन गर्न सकेमा र आवधिक रुपमा त्यस कार्यक्रमले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ अध्ययन तथा परिक्षण पश्चात मात्र वजेट विनियोजन गर्न सकेमा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
अन्तमा हाल राष्ट्र कोभिड १९ को चपेटोमा परेको छ भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकुचित अवस्था हुदै आर्थिक वृद्धि क्रृणात्मक भएको छ । देशको अर्थतन्त्र जरजर भएको अवस्थामा र संधिय सरकारको अनुदान नै प्रदेश सरकार को आम्दानीको मुख्य श्रोत रहेको गण्डकी प्रदेश सरकार ले प्राप्त गर्ने राजश्व र अनुदान रकम खुम्चिने र महामारी वाट आक्रान्त नागरिकलाई खोप उपचार रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई राहत अनुदान साथै निजी क्षेत्र पर्यटन व्यवसाय, उद्योग तथा निजी क्षेत्र समेत अनुदानको प्रतिक्षामा वसिरहेका छन । यस अवस्थामा प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती, कठोर वित्तिय अनुशासन उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको निरन्तरतामा पुनरावलोकन गर्ने समय आएको होइन र? यस कार्यक्रमलाई कम्तीमा पनि निलम्वन गर्न सकिदैन र ? यसको कोष परिचालन मा अध्ययन अनुसन्धान गरि वास्तविक धरातललाई वुझेर गर्दा प्रदेश सरकारको लोकप्रियता अझै वढ्न सक्दैन र? त्यसैले यस कार्यक्रमका सम्वन्धमा अझै वढि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरि विवेक पुर्ण निर्णय गर्न ढिला भएको त छैन ? भन्ने जिज्ञासा वढिरहेको छ ।
पूर्वाधारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने माध्यम को निर्माण, रोजगार तथा श्रोत साधनको समुचित उपयोग, उत्पादकत्वको वढवा साथै भएको श्रोतलाई सवैभन्दा उच्चतम तरिकाले प्रयोग गर्न सिकाउने माध्यमका रुपमा पूर्वाधार विकासलाई लिन सकेमा राज्यको श्रोत र साधन लगानीको औचित्यता पुष्टि हुने देखिन्छ ।

(लेखक पौडेल पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङमा कार्यरत हुनुहुन्छ)