आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरूदण्ड हो।यसरी हुने निर्वाचनले पुराना झारपातहरू बढारेर नयां र जोस र जांगरले परिपूर्ण प्रतिनिधिहरूको चयन गर्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। हाम्रो देशमा पनि यस्ता आवधिक निर्वाचन हुने गरेका छन् तर यसरी हुने निर्वाचनले नयां जोस र जांगर लिएर आउने जनप्रतिनिधिको छनौट गर्नु पर्नेमा पुरानै अनुहारको बाहुल्यतालाई जम्मा गरेको पाईन्छ। यस्तो किन पनि भयो भने हाम्रो देशमा पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाता बीचमा त्यति अन्तर देखिएन। नेपालमा क्याडर बेस्ड पार्टीहरू बढ्दै जाने र मास बेस्ड पार्टीले जनमानसमा स्थान खुकुलो पार्दै लगेकोले त्यस्तो परिदृश्य देखा पर्न गएको हो। विगतका निर्वाचनको परिणाम हेर्दा हाल सम्म स्थापित पार्टीले लोक तन्त्र र सुशासन कायम गराउन नसके पनि बिकल्प नहुदा पुरानै पार्टीलाई जनमत दिएको तीतो यथार्थ थियो तर यस पटक भएको तीनै तहको निर्वाचन परिणामले पुराना पार्टी र तिनका उम्मेद्वारहरूलाई त्यति रूचाएको पाईएन। झन् बैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनले त वारा -२ लाई छोडेर अन्य स्थानको नतिजाले उक्त अवधारणालाई स्पष्ट पारीदियो।

नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूले आफूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नसकेको र अन्या आशा र भरोसा लाग्ने दलहरू परिदृश्यमा देखा नपरेका कारण आफ्नो मत पुराना बाहेकका दलहरूमा दिने परिस्थिति बन्दा ती नयां दलहरूले आफूलाई जनताले रूचाएको भन्ने सोच राखेका होलान् तर कुरो त्यसो नभएर यी नयां दल राम्रा भन्दा पनि समय सापेक्ष हुन नसकेका पुराना दलहरू र तिनका नेता विरूद्धको असन्तुष्टी तिनीहरूको पोल्टामा गएको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन।

खासगरी भन्ने हो भने नेपालमा हाल राजनेता त के नेता सम्मको खडेरी परेको अवस्था छ, स्थापित राजनीतिक दलहरु समसामयिक हुन सकेका छैनन्, नयां सोचका साथ नयां पार्टी देखा पर्न सकेका छैनन् र जति देखा पर्न खोज्दैछन् तिनीहरूमा प्रस्ट भिजन छैन र भिजनरी नेता पनि छैनन्। यस्तो परिस्थितिमा मतदाताको लाईनमा उभिए पछि कसै कसैलाई त मतदान गर्नै पर्यो, किनभने नो भोटको ब्यबस्था गर्ने आंट समेत यिनीहरूमा छैन। यस्तो स्थिति देखा परे पछि यही परिप्रेक्ष्यमा गरिएको मतदानलाई आधार मानेर चुनाव हुने हो। अनि कसरी देश र जनताको नाममा राजनीति हुन्छ।

यदि बीचमा मध्यावधी चुनाव भयो भने त्यो चुनाव मै र भएन भने २०८४ मा हुने आवधिक चुनावमा वर्तमान राजनीतिक परिवेशले निरन्तरता पाउनु हुदैन र यसलाई निम्न वमोजिम परिस्कृत गर्नु पर्ने हुन्छ।

1.पुराना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो गन्तब्यलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नु पर्ने,

2.आफ्नो गन्तब्यमा पुग्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने,

3.अलोकपृय र पुराना नेतालाई अवकाश दिने,

4.निर्वाचनमा भाग लिन चाहने नेताबाट घोषणा र कार्यक्रम माग्ने र त्यसको छनौट गर्न उच्च स्तरीय समिति बनाउने

5.लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, खुला अर्थनीति अपनाउने राजनीतिक दलहरूलाई सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने। यदि वर्तमान दलहरू आफूलाई समय सापेक्ष बनाउन सकेनन् भने आगामी निर्वाचनमा यी दलहरूको अवस्था हालको नेकपा समाजवादीको कोटीमा पुग्ने सम्भावना देखिदैछ र यिनीहरूको रिक्त ठाऊ रास्वपा जस्ता खहरेहरूले लिने छन्। यस्तो अस्थामा न रहे वास न बजे वांसुरीको स्थिति आउने छ। यसरी नयां रूपमा देखा पर्ने दलहरू राजनीतिक असन्तुष्ठीहरू ब्यक्त गर्ने माध्यम मात्र हुन र यी र यस्ता दलहरूले देश र जनताको विद्यमान असन्तुष्ठी बहन गर्ने क्षमता राख्न सक्दैनन्। भरखर उदाएका यस्ता राजनीतिक दलहरूले समेत अन्य दलको असन्तुष्ठीको भारी बोकेर पार लाग्दैन र यसको सट्टा आफैलाई सबल र सक्षम बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ।

6.नेपालमा कृयाशील रहेका राजनीतिक दलहरूले गएको एक दशकको मात्र निर्वाचन परिणामको समीक्षा गरेको खण्डमा आफूलाई सुधारेर अगाडि बढ्नु पर्ने छनक पाउछन् तर यी दलका नेताको अधिनायकवादी सोच र घमण्डले गर्दा आफू र आफ्नो दल भित्र कुनै सुधार गर्न चाहेनन् र मतदाताहरूलाई कार्यकर्ताको रूपमा सोचेका हुनाले चुनावी परिणामले यस्तो छनक दिएको हो। तर अझै पनि यो चुनावी परिणामलाई अनदेखा गरी आफ्नो ढिपी छोडेनन् भने मुलुकलाई वल्लो घाट न पल्लो तिर बनाउने छन्।