राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, सेना, प्रहरी र शिक्षकहरुको तलब हरेक दुई दुई बर्षमा बढाउने भनिएको छ । अहिलेको बजारको अवस्था हेर्दा कर्मचारीहरुको तलबमान नै बृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । छिमेकी मुलुकहरु भारत, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका लगायतका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालको वर्तमान तलब सुविधा संरचना मात्र न्युन रहेको होइन, मुलुकभित्रकै अन्य निकायबीच पनि स्वच्छ तुलना गर्न सकिने स्थिती देखिँदैन ।
सरकारी सेवाभित्रै विभेद
यसले उपलब्धी सम्बन्ध र सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यप्रेरणालाई पनि प्रभाव पारेको छ । निजी बैंक, विद्यालय, नर्सिङ होम तथा कर्पोरेट हाउसहरुमा उपलब्ध तलब सुविधाभन्दा सरकारी सेवामा तलब सुविधा धेरै नै कम रहेको छ । त्यति मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपलब्ध सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारीलाई दिइएको भन्दा आकर्षक रहँदै आएको छ । राष्ट्र संघले तलब सुविधा निर्धारणका लागि स्वच्छ तुलना, पर्याप्तता र पारदर्शिताजस्ता मान्यता अवलम्बन गर्न सुझाएको सन्दर्भमा नेपालमा भने त्यो देख्न सकिँदैन । सेवा सुविधाको उपलब्धता र अवसर सरकारी सेवाभित्रै पनि असमान छ । त्यस्तै सुरुका तह र कार्यकारी तहबीच निश्चित आधारमा तलबमानको अन्तर कायम गरिने वेबरियन सिद्धान्त पनि अभ्यासमा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा यो अन्तरलाई औषत १ः७ जति कायम गरिएको पाइन्छ । जसमा भारतले १ः१०, पाकिस्तानले १ः७, बङ्गलादेशले १ः८, श्रीलङ्काले १ः४ को अनुपात अवलम्बन गर्दै आएका छन् । नेपालमा हाल यो अनुपात १ः३ जति रहेको पाइन्छ र यो अन्तर घट्ने क्रम जारी छ । यसले सहायक तथा कार्यकारी तहबीचको असमानता हटाउँदै लगेको सन्देश त दिएको छ तर तुलना योग्यता पनि घटाउँदै लगेको छ । जसले कार्यकारी तहले निर्वाह गर्नुपर्ने भुमिकालाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ ।
नेपालको मौजुदा तलबमान अन्तर अनुपात विश्वकै न्युन हो ।

Advertisement 1

कार्यन्वयनमा आउँदैनन् प्रतिवेदन

नेपालमा तलब भत्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक रुपमा निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावलीबाट व्यवस्थित गरिएको छ, तर लामो समयसम्म तलब निर्धारणसम्बन्धी सैद्धान्तिक आधारहरू अपनाउने तर्फ न ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरियो, न तलब संरचना परिवर्तनका सम्बन्धमा अपनाउने नै गरियो, न दीर्घकालीन तलब नीति नै तर्जुमा गरियो ।पुनरवलोकनको सिफारिस गर्दा प्रत्येक वर्ष मूल्य वृद्धिको ७५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिने, यसरी दिइएको भत्ता तलबको २५ प्रतिशत नाघेमा नाघेजति तलबमा समायोजन गरी बाँकी भत्ताका रूपमा दिने र प्रत्येक तीन वर्षमा तलब संरचना पुनरावलोकन गर्ने गरी कार्यविधि अवलम्वन गर्ने उल्लेख छ । तर यी व्यवस्थाहरु खासै कार्यन्वयनमा आएका छैनन् । सहजता र सामथ्र्यका आधारमा तलब सुविधा निर्धारण गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ । हामीले अभ्यास गरिरहेको संरचनामा कार्यसम्पादनमा आधारित तलब व्यवस्थापन निकै गाह्रो काम हो ।
सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा कार्यसम्पादनका आधारित तलब बृद्धि निकै राम्रो कुरा हो । यहाँ कार्यालय अनुसारको कामको वर्गीकरण, एउटै कार्यालयभित्र, शाखाभित्र एक व्यक्ति र अर्काे व्यक्तिले गरेको कामबीच भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्छ । त्यसको निरन्तर अनुगमन, मुल्यांकन, तुलनात्मक अध्ययन गर्ने अटोमेटिक सिस्टम हुनुपर्छ ।
तर हाम्रोमा त्यस्तो प्रणाली छैन । त्यसैले हाम्रोमा कार्यसम्पादनमा आधारित तलब बृद्धि प्रणाली अपनाउन निकै अप्ठ्यारो विषय हो । कर्मचारीलाई जीवन निर्वाहका लागि न्युनतम तलब दिइएको छ भने कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । किनभने उसलाई तलबको अलवा बैकल्पिक काम खोज्ने बाध्यता पर्दैन । बाँच्न पुग्ने आधारभुत तलबले बदमासी नगर्ने, असल कर्मचारीलाई निकै ठूलो राहत पुग्छ ।

Advertisement 2

महिना दिनको तलबले १५ दिन चल्दैन्

नेपालको कानुनी संरचनाभित्र सामान्यतया एउटा परिवारमा ६ जना सदस्य हुन्छन् भन्ने मानिन्छ । बा, आमा, श्रीमान, श्रीमती र दुई वटा छोराछोरी । हरेक कर्मचारीलाई उसको जिम्मेवारी भित्र रहेको ६ जनाको परिवारलाई उसको पदअनुसारको जीवन निर्वाह गर्ने तलव दिइयो भने इमान्दार कर्मचारीले अन्यन्त्र ध्यान दिदैन । र बाँकी समय उसले कार्यालयको काममा ध्यान दिनसक्थ्यो । यसो गर्न सक्दा प्रतिफल पनि राम्रो हुन्छ । काम र व्यक्तिको मूल्याङकन गर्ने आधार बन्छ ।तर, विडम्बना मान्नुपर्छ । बजार भाउ अनुसार अहिले नेपाल सरकारको एउटा सहसचिवले पाउने मासिक तलब उसको ६ जनाको परिवारलाई जम्मा सात दिनलाई मात्र पुग्छ । बजारसँग तुलना गरेर हेर्दा एउटा कर्मचारीले अहिले एक महिनाको तलबले १५ दिन खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिती छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले बैकल्पिक बाटो खोज्न पुग्छ ।
श्रीमान,श्रीमती नै जागीरे छन् भने धेरै राहत हुन्छ । अन्यथा कर्मचारीले कि त अतिरित्त काम खोज्नतर्फ लाग्छ, कि वैैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा भ्रष्टाचार गर्नतर्फ अग्रसर हुन्छ ।त्यसैले भष्ट्राचार गराउने धेरै कारणहरुमध्ये कर्मचारीको तलब थोरै हुनुपनि एउटा मुख्य कारण हो । इमान्दार कर्मचारीलाई आधारभुत तलब राम्रो हुँदा प्रोत्साहन गर्छ । त्यस्ता इमान्दार कर्मचारी प्रोत्साहित हुँदा कामको मात्रा र गुणस्तर दुवै बढ्छ ।
इमान्दार कर्मचारीले राम्रोसँग कार्यसम्पादन गरिरहँदा फटाहा कर्मचारीहरुलाई केही हदसम्म फटाई गर्नबाट पनि रोक्छ । याथार्थमा हाम्रो तलव सुविधा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अभ्यास गरिएका विभिन्न सिद्धान्तहरुले काम गरेको छैन ।

हल्लै बढी

हरेक दुई वर्षमा तलब बढ्ने हल्ला हुन्छ । यसपाली पनि हल्ला भैसक्यो । यो हल्लाले बजारभाउ मात्र बढ्छ । तलब बढ्ने राष्ट्रसेवक पाँच,छ लाख मात्र हुन् । तर हल्ला गरेर तलब बढाउँदा बाँकी तिन करोड जनतालाई महंगीको मार पर्छ । कर्मचारीको तलब बढ्ने अटोमेटिक सिष्टम हुनुपर्छ । सिष्टम बन्यो भने कर्मचारीको तलब बढेको थाहै हुँदैन । यसबाट कर्मचारी पनि प्रोत्साहित हुँदै जान्छ । र कर्मचारीको तलब बढ्दा देशवासीलाई महंगीको मार पनि पर्दैन ।
भारतमा एउटा सचिवको तलब झन्डै दुइ लाख पचास हजार भारु छ । उसको सबै सुविधा हिसाब गर्दा एउटा सचिवले मासिक पाँच लाख भारु भन्दा बढी सुविधा प्राप्त गर्छन । भारतमा तलब दुइ चार वर्षमा एक पटक मात्र बढ्छ । त्यसरी बढ्ने तलबले एक वर्ष मात्रै अरुलाई असर गर्छ । तर हाम्रोमा हरेक वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने हल्लाले तिस देखि चालिस/पचास प्रतिशतसम्म बजार भाउ बढ्छ । त्यसले सारा जनतालाई असर पार्छ । तर कर्मचारीको तलब जम्मा बिस प्रतिशतसम्म बढेको हुन्छ ।
यो प्रकृयाबाट तलब बढ्दा वास्तवमा कर्मचारी जसरी पनि नोक्सानमा नै हुन्छ । हाम्रो तलब सुविधा जीवन निर्वाहको लागि प्रर्याप्त छैन भन्नेमा दुईमत छैन । खासगरी चार जनाको आर्दश परिवारलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत वस्तु तथा सेवाका लागि पुग्ने तलब भत्ता नै न्यूनतम ज्याला हो । २०७६ सालमा वृद्धि गरिएपछि सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको न्यूनतम तलब १९ हजार ४ सय ८० र माथिल्लो तह मुख्यसचिवको तलबमान ६४ हजार एक सय ४० कायम गरिएको छ । यसबाट मासिक खर्च जस्तै खाद्यान्न खासगरी चामल, दाल, तरकारी, तेल, घ्यु, मरमसला, हप्तामा एकपटक मासु, ग्यास, इन्धन, आवास, विद्युत, संचार जस्ता खर्चलाई नै नपुग्ने अवस्था छ । अझ लत्ताकपडा, स्वास्थ्य उपचार खर्च, बालबच्चाको पढाइ खर्च, यातायात लगायतका खर्चको आकार र सुची पनि यस रकमले धान्न सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारीहरुको ड्युटी स्टेशनप्रायः शहर बजार र सुगम स्थानमै नै हुन् । त्यहाँ चर्को कोठाभाडा, खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य सामाग्रीमा हुने अचाक्ली मुल्यवृद्धिले भान्सा महंगो हुँदै गएको छ । सानोतिनो विरामी पर्दा पनि थेग्नै नसकिने चर्को सुल्क लगायतले आकास्मिक कामको लागि रकम बचत गर्न त कर्मचारीको कल्पना भन्दा बाहिरको अवस्था हो भन्दा फरक नपर्ला ।

निजीक्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको तलुनामा निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा न्यून हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा परेको छ । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघीय एजेन्सीका कार्यालयहरु, विदेशी दुतावास, मिसन एवम् कतिपय स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने तलब भत्ता लगायतका सुविधा तुलनात्मक रुपमा उच्च हुँदा त्यसको प्रदर्शनीय प्रभावले कर्मचारीलाई विकल्प खोज्न बाध्य पारेको देखिन्छ । यी सबै पक्षलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो तलब भत्ता लगायतको सेवा सुविधा न्युन छ र समयानुसार वृद्धि,पुनरावलोकन हुन सकेको छैन ।