वर्तमानमा नेपालको निजामती सेवाप्रति सबै क्षेत्रबाट गुनासो गरेको सुनिन्छ। कर्मचारीले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भनेर राजनीतिक नेतृत्व, सेवाग्राही, नागरिक समाज, संचारजगत, करदाता, व्यवसायीलगायत सबै क्षेत्रबाट आलोचना गरेको सुनिन्छ। त्यसैगरी अर्कोतिर निजामती सेवामा बिचैमा जागिर छोडनेको संख्या क्रमश बढदै गइरहेको छ। त्यसैगरी सुरक्षा निकायमा त माग बमोजिमको संख्यामा दरखास्त नै नपर्ने एवं दरखास्त परे पनि जनशक्ति आपूर्ति हुन सकेको देखिँदैन।सुरक्षा निकायमा झन विकर्षण बढ्दो छ। तर, किन जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन, कर्मचारी उत्प्रेरित छन् वा छैनन्? कर्मचारीको मनोबल उच्च छ वा छैन? कर्मचारीलाई वर्तमान तलबभत्ताले उसको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुगेको छ वा छैन? समस्या कहाँनिर हो? भनी अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको पाइँदैन। यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको अवस्था छैन। केवल गोलमटोलरुपमा सबै कर्मचारी नै खराब छन् जस्तोगरी आरोप मात्र लगाएको सुन्नमा आउँछ। यस्तो अवस्थालाई वेवास्ता गरियो वा सम्बोधन गर्न खोजिएन भने देशमा विकराल समस्या निम्तने खतरा रहेको देखिन्छ। एउटा दृष्टान्त सान्दर्भिक हुन सक्छ।

Advertisement 1

भारतीय राजनीतिज्ञ लालबहादुर शास्त्री ठूला समाजसेवी पनि थिए। तर उनी सकेसम्म आफ्नो नाम चर्चामा नआओस् भन्ने चाहन्थे। एकदिन उनका साथीले उनलाई सोधेछन्, शास्त्रीजी, तपाई पत्रिकामा नाम आउँछ भनेर किन डराउनुहुन्छ? भनी सोधेछन्, जवाफ दिने क्रममा शास्त्रीजीले भन्नुभएछ “ताजमहलमा दुई प्रकारका ढुंगा छन्, एउटा ताजमहलको बाहिर रहने ढुंगा र अर्को ताजमहलको जगमा रहेको ढुंगा। ताजमहलको बाहिर रहने ढुंगा जुन टलक्क टल्कने खालको सिंहमरमरको ढुंगा हुन्छ, जसलाई संसारले देख्छ , चर्चा गर्छ, तस्बिर लिन्छ, पत्रिकाले छाप्छ। अर्को प्रकारको ढुंगा जुन ताजमहलको जगमा रहेको हुन्छ, जसको जीवनमा अँध्यारो हुन्छ, उसलाई कसैले पनि देख्दैन, न कसैले चर्चा गर्छ तर त्यो जगको ढुंगाले नै ताजमहल थामेको छ, अड्याएको हुन्छ। मित्र म पनि त्यही ताज महलको जगको ढुंगा बन्न चाहन्छु भनी उनले जवाफ दिएछन्। हाम्रो सरकारी एवं निजामती सेवामा पनि एक थरी कर्मचारी सेलिब्रेटी छन् जुन शक्तिको वरिपरि घुम्ने, शक्तिको प्रयोग बढी गर्न पाईने वा सुविधा बढी उपयोग गर्न मिल्ने जस्ता कार्यालय वा निकायमा बारम्बार जाने वा जान खोज्ने वा शक्तिकेन्द्रको वरिपरी घुमिरहने व्यक्तिहरु छन्। उनीहरुले आफ्नो तलबभत्ता छुनैनपर्ने अरु अतिरिक्त लाभले नै काम चल्ने खालका छन्। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताजस्ता व्यक्तिहरु छन् जुन ताजमहलको बाहिरका सिंहमरमरका ढुंगाजस्ता प्रवृत्तिका मान्छे छन्। उनीहरुलाई देखेर सबैले अरु पनि यस्तै होलान् भन्ने अनुमान गरेका हुन्छन्। जसले समग्र निजामती एवं सरकारी सेवालाई बदनाम गरेका छन्। अर्को थरीका जुन ईमान्दार छन्, दूरदराजमा सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् वा कार्यालय धानेका छन् र उनीहरूले आफ्नो विज्ञापन पनि गर्न सक्दैनन् वा चाँहदैनन, जुन चर्चामा पनि आँउदैनन् र धैरै शक्तिकेन्द्रमा धाउन पनि चाँहदैनन् ती ताजमहलको जगको ढुंगाको काम गरिरहेका छन् र समग्र निजामती सेवाको शाख जोगाईरहेका छन्। ती कर्मचारीहरुलाई न कसैले देख्छ, न कसैले उनीहरुको मर्का बुझ्न खोज्छ वा न कसैले उनीहरुको चर्चा नै गर्छ। आज जेजति निजामती सेवाको शाख बँचेको छ, त्यो उनीहरुकै कारण बाँचेको छ। उनीहरुले ईमान्दारीता कायमै राखेका छन् र देश र जनतालाई अहित हुने काम गरेका छैनन्। त्यस्ता प्रकृतिका कर्मचारीहरु उत्प्रेरित वा उत्साहित छन् वा छैनन्, उनीहरु अझ उत्प्रेरित र उत्साहित बनाउन राज्यले के गर्नुपर्दछजस्ता विषयमा बहस र छलफल केन्द्रित हुनु अतिआवश्यक छ। उत्प्रेरणा भनेको मनमा उठेको भित्री प्रेरणा हो। संगठनात्मक उद्देश्य हासिल गर्नको लागि संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरूमा काम गर्ने तीव्र चाहना, इच्छा र जागरण पैदा गर्ने काम उत्प्रेरणाले गर्दछ। यो मनोवैज्ञानिक मानवीय पक्ष हो र यसले कर्मचारीलाई कामप्रति उत्सुकता जगाउने कार्य गर्छ। साथै उत्प्रेरणाले उच्चमेहनत गर्ने इच्छा पैदा गर्छ।अब्राहम मास्लोले सात प्रकारका आवश्यकताको सोपानको व्याख्या गरेको पाइन्छ। जब पहिलो श्रृङखला पूरा हुँदैन तब अन्य श्रृङखलामा पुग्न सकिँदैन। हाम्रा सात प्रकारका आवश्यकता छन्, जुन जीवनमा जरुरत पर्दछ र यसलाई आवश्यकताको सोपान पनि भनिन्छ। जसमा क्रमशः शारीरिक आवश्यकता, कामवासनाको आवश्यकता, सुरक्षाको आवश्यकता, प्रेमको आवश्यकता, विलौगिगनेश नीड (समाजको हिस्सा हुने आवश्यकता), एस्टिम नीड (यश प्रतिष्ठाको आवश्यकता), सैल्फ एक्चुअलाईजेशन नीड (आत्मावोध) जस्ता कुरा पर्दछन्।

आठौँ आवश्यकता मुमुक्षा एवं परम स्वतन्त्रताको आवश्यकता हो, जसलाई रजनिश ओशोले थप्नुभएको छ। परम् स्वतन्त्रताको आवश्यकता भनेको आफ्नो कामना, वासना वा इच्छाबाट मुक्त हुन चाहने आवश्यकता हो, त्यो मुमुक्षा मानिस भित्र छ र हुन्छ। आवश्यकताको सोपानमा पहिलो अनि अतिआवाश्यक शारीरिक आवश्यकता हो जसलाई फिजियोलोजी नीड भनिन्छ। जसअन्तरगत विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको क्यालोरीयुक्त खाना खानुपर्ने हुन्छ र त्यो आफूलाई मात्र हैन आफ्नो परिवारलाई समेत आवश्यक पर्छ, त्यसैगरी वासस्थान चाहियो जुन गुणस्तरीय हुनुपर्‍यो, त्यसैगरी लुगा लगाउनै पर्‍यो, छोराछोरीलाई पढाउन पर्‍यो, बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्‍यो, कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन पनि आवश्यक पर्छ, यी न्यूनतम कुराहरू आधारभूत आवश्यकता भित्र पर्दछन् र यी पूर्णरुपमा प्राप्त नभएसम्म अन्य कुरा सोच्न पनि कठिन पर्दछ। यी आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि मौद्रिक तत्त्व अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालको निजामती सेवाको र निजामती कर्मचारीहरुको खाली आलोचना मात्र हुने गर्दछ तर खास समस्या के हो? उनीहरु उत्प्रेरित हुन सकेका छन् वा छैनन्? जस्ता विषय तथा त्यसका कारण खोजी र चर्चापरिचर्चा खासै हुने गरेको पाइँदैन। सरकार एवं उच्च तह वा नेतृत्वले कर्मचारीको तलबभत्ता वा सेवासुविधा र वृत्ति विकासलगायत कुरामा कुनै ध्यान नदिँदा तथा निजामती सेवा व्यवस्थित प्रणालीमा सञ्चालन हुन नसक्दा कतिपय इमानदार कर्मचारी निजामती सेवाप्रति वाक्कदिक्क अवस्थामा छन्। इमानदार कर्मचारीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने परिस्थिति बन्दै गईरहेको छ। यस आलेखमा निजामती कर्मचारीहरु उत्प्रेरित वा उत्साहित हुननसक्नुका कारणबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

Advertisement 2

न्यून तलब भत्ता

म करिब ४ वर्ष अगाडि रक्षा मन्त्रालयमा काम गर्दा सरकारी कामको सिलसिलामा धनगढीमा रहेको नेपाली सेनाको वाहिनीपतिको कार्यालयमा पस्ने अवसर मिल्यो, त्यहीक्रममा कार्यालय अगाडि बसेको समयमा एकजना नेपाली सेनामा कार्यरत सिपाही नजिकै आएर मसँग जिज्ञासा राखे, उनले निन्याउरो अनुहारमा भने, सर हाम्रो सोह्र वर्षे कहिले आउँछ? (सोह्र वर्षे भन्नाले सोह्र वर्ष सेवा गरेपश्चात् निवृत्तिभरण पाउने गरी अवकाश लिने व्यवस्था), मैले उनलाई सोधे भाइ तिम्रो जागिर अवधि कति भयो? तिम्रो घर कता हो? उनले जवाफ दिए, जागिर तेह्र वर्ष भयो र घर धनगढी मै हो, पुन मैले उनलाई भने, भाइ तिम्रो त घरपाई मिलेकोले राम्रै रहेछ, किन सोह्र वर्ष खोजेका छौ? उनले मलिनो अनुहारमा भने, सर के गर्नु? तलबले खान पुग्दैन, बालबच्चा पाल्नै पुग्दैन, एउटा घडेरीसम्म किन्न पनि सकिन, वास पनि बनाउन सकेको छैन, बालबच्चालाई उनीहरूको इच्छा अनुसारको खुवाउन र लगाउन दिन पनि सकेको छैन, बिरामी परेमा औषधी उपचार गराउन पनि समस्या पर्छ। त्यसैले पेन्सन पाकेपछि विदेशमा जान हुन्थ्यो, त्यहाँ सेक्युरिटीको जागिर गरेर मेरो आफ्नो व्यवस्था गर्ने थिए, त्यसैले छिटो सोह्र वर्षे आइदिए हुन्थ्यो सर भनी जवाफ दिए। उनले भनेका यी कुरा सुनेर म नाजवाफ भए। यी त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। तर नेपालको निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत अधिकांश इमानदार र नैतिकवान् कर्मचारीहरूको अवस्था यस्तै छ। त्यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले एकपटक सर्वोच्च अदालतमा भन्नुभएको थियो की “मैले कर्मचारीलाई सधैँ निन्याउरो, ख्याउटे, मलिनो देख्छु किनभने उनीहरूलाई खान पुग्ने गरी तलब नै छैन, गुणस्तरीय जीवन जीउनको लागि समस्या छ र उनीहरू उत्साहित छैनन्” भनी भन्नुभएको थियो, अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै छ। नेपालमा निजामती कर्मचारीको वर्तमान तलबले कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता एवं शारीरिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न ज्यादै कठिन छ, आफू र आफ्नो परिवारको समेत भरणपोषण गर्न कठिनाइ छ। कर्मचारीलाई आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न चिन्ता छ, परिवारको लालन पालन गर्ने चिन्ता छ, आवासको चिन्ता छ, छोराछोरीलाई पढाउने चिन्ता छ, औषधी उपचारको चिन्ता छ, कर्मचारीको मन खण्डित छ, जब मन खण्डित हुन्छ तब उसको काम गर्ने ऊर्जा नष्ट भएर जान्छ र उ उत्साहित हुँदैन। वर्तमानको तलबभत्ताले निजामती कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनसकेको छैन। प्राकृतिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो घरमा पालेको गाईलाई पेटभर खाना खुवाएनौं भने पनि उसले दूध दिँदैन। भोको पेट भएको गोरुलाई लगेर खेतमा जोत्न लाग्यौं भने उसले हलो तान्न सक्दैन र दायाँबायाँ चर्न खोज्छ, हलीले जबरजस्ती पुच्छर निमोठेर जोत्न खोज्यो भने पनि कित हलीलाई दुख हुन्छ, कित अन्तमा हलो नै भाँचिन्छ, खेत जोत्ने हलीको अपेक्षित लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। त्यसैगरी एउटा बिरुवाबाट राम्रो फल प्राप्त गर्नका लागि पनि बिरुवा रोपेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई आवश्यक पर्ने मल, जल, गोडमेल सबै चाहिन्छ। सिंगापूरमा लीक्वानयुको सुधार योजनालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ। उनले दक्ष र इमानदार जनशक्ति आकर्षित गर्न सरकारी कर्मचारीको तलबलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अवलम्बन गरे। उच्चस्तरीय सरकारी पदहरूमा योग्य र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न, निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धी तलब र लाभहरू उपलब्ध गराइयो। यसले सरकारी सेवामा उत्कृष्ट जनशक्तिको आकर्षण र स्थायित्व दुवैलाई प्रोत्साहन गर्‍यो। नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलब ज्यादै न्यून भएकोले कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन सकेको छैन। मूल्यस्तरमा गणना गरिने पर्चेजिङ पावरको आधारमा गणना गर्ने हो भने पनि अझै दयनीय देखिन्छ। सार्क राष्ट्रको तलब तुलना गर्दा एउटा कार्यालय सहयोगीको तलब प्रतिमहिना भारतमा २५९ डलर जति छ भने नेपालमा करिब १६७ डलर जति पर्न आउँछ। त्यसैगरी शाखा अधिकृत स्तरमा भारतमा तलब मात्र प्रतिमहिना ७७९ डलर, भुटानमा ४४८ डलर, पाकिस्तानमा ४१५, बंगलादेशमा ३४२, श्रीलंकामा ३१५ डलर जति आउँछ भने नेपालमा ३०७ जति पर्न आउँछ। भारतमा सचिवको तलब ३१२३ डलर प्रतिमहिना हुन्छ भने पाकिस्तानमा सचिवको ९४४ डलर रहेको छ, नेपालमा सचिवको मासिक तलब करिव ५२३ डलर मात्र हुन्छ। यसमा पनि भारतमा त कर्मचारीहरूलाई तलबको अलवा विविध किसिमका भत्ता, आवास सुविधालगायत सुविधा दिइन्छ।

नेपालबाहेक अन्य सबै मुलुकमा तलब बाहेकका आवास, परिवहन, पोशाक, सन्तति शैक्षिक भत्तालगायत विविध सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको पाइन्छ। श्रीलंकामा त अत्यन्त कम ब्याजदरमा ऋणसमेत कर्मचारीलाई दिने गरेको छ। नेपालको तलब संरचना त्यति वैज्ञानिक पनि मानिँदैन, किनकि सबभन्दा तल्लो र सबभन्दा माथिल्लो तहको तलब स्केल अनुपात सबभन्दा कम रहेको छ। नेपालको मुख्य सचिवले कार्यालय सहयोगीले भन्दा करिब ३.३८ बढी गुणा मात्र तलब पाउने गर्छ। भारतमा तलब स्केल अनुपात १३.४ र पाकिस्तानमा ९.२ रहेको पाइन्छ। नेपालमै निजी क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पनि मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले तलबमात्र वार्षिक १ करोड २ लाख बुझेको, एनएमबि बैंकका सीईओले एक आर्थिक वर्षमा १ करोड ७५ लाख २८ हजार तलब भत्तावापत बुझेको कुरा बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी अन्य सार्वजनिक संस्थामा हेर्दा नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वार्षिक रूपमा तलब भत्तावापत ४६ लाख ९६ हजार ३०६ रुपैयाँ बुझेको बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ। साथै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्टारको मासिक तलवभत्ता क्रमशः करिब ३ लाख ४५ हजार ७९२, दुई लाख ६० हजार , २ लाख ७ हजार ७०० रहेको पाइन्छ। यसरी तुलना गर्दा नेपालको निजामती एवं सरकारी सेवाको कर्मचारीको तलबभत्ता अत्यन्त निराशाजनक छ। त्यसैगरी नबिल बैंकमा कार्यरत डेपुटी सीईयोले वर्षमा करिब १ करोडभन्दा बढी तलबभत्ता हुने र आफ्नो ड्राईभरको नेपालको मूख्य सचिको तलबभन्दा १० हजार बढी रहेको भनी सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउनुभएको छ। यसर्थ निजामती कर्मचारीको यस खालको तलबभत्ताले गर्दा इमानदार कर्मचारीहरू उच्च पदमा पुग्दा पनि जीवन निर्वाहकै पिरलोमा रहनुपर्ने अवस्था छ। यसर्थ समग्र निजामती सेवाको कर्मचारी उत्प्रेरित र उत्साहित हुन नसकेको अवस्था छ। कर्मचारीको मनोबल गिरेको अवस्था छ। यसरी भोको पेटको कर्मचारीबाट उत्कृष्ट नतीजाको आशा गर्नु निरर्थक हुनसक्छ। यसकुरामा राजनीतिक नेतृत्वले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ।

अन्य सुविधामा असमानता

कुनै पनि व्यक्तिले समान (उस्तै)को बिचमा तुलना गर्छ, जब समानको बिच भिन्नता पाउँछ, जब समानको बिच असमान व्यवहार महसुस गर्छ, जब समानको बिचमा असमानता देखिन्छ, तब व्यक्ति अनुत्प्रेरित हुन्छ वा उत्साहित हुन सक्दैन। सरकारकै विभिन्न निकायहरू बिचमा पनि तलबबाहेक अन्य सेवासुविधा र अवसर प्राप्तिमा एकरूपता छैन। कुनै निकायमा शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिएको पाइन्छ भने कुनै निकायमा शुद्ध तलब मात्र हुन्छ। कुनै निकायमा अधिक भ्रमण भत्ता हुन्छ र महिनाको एक वा दुईपटक काजमा गएको हुन्छ भने कुनै निकायमा वर्षमा एकपटक पनि काजमा कर्मचारी जिल्ला भ्रमण गर्न नपाउने स्थिति छ। त्यसैगरी विदेश भ्रमणको अवसरमा पनि असमानता रहेको छ। कुनै कर्मचारी बारम्बार विदेश भ्रमण गर्ने अवसर पाइरहेको हुन्छ भने कुनै कर्मचारी जागिर अवधिभर एकपटक पनि विदेश भ्रमणको अवसर प्राप्त गरेको हुँदैन। त्यसैगरी अन्य भौतिक स्रोतसाधनको प्रयोगमा पनि समानता रहेको पाइँदैन। उही तहको कर्मचारी कसैले सवारीसाधन प्राप्त गरेको हुन्छ भने उही तहको अर्को कर्मचारीले सवारी सुविधा पाएको हुँदैन। एउटै तह र एउटै पदको कुनै कर्मचारीले करोडौं पर्ने गाडी चलाएको हुन्छ भने अर्कोले सामान्य खालको गाडी चढेको पाईन्छ। यसखालको समानको बीचमा असमान खालको व्यवहार हुनाले कर्मचारीहरु उत्साहित हुनसक्ने अवस्था हुँदैन। यस्ता खालका कुराहरुमा पनि विचार पुर्याउन आवाश्यक छ।

सरुवा बढुवामा बेइथिति

निजामती सेवा ऐन ,२०४९ मा सरुवाका आधार र विधिको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। साथै कतिपय प्रकृयाका कुराहरु निमामती सेवा निममावली,२०५० मा स्पष्ट गरिएको छ। तर बिडम्वना, ती प्रावधानहरु कहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्।ती प्रावधानको अनादेखा गरिएको हुन्छ। पालना गरिएको हुँदैन। निजामती सेवामा सबभन्दा भद्रगोल भनेको सरुवामा नै हुने गरेको पाईन्छ। दुर्गममा बस्ने दुर्गममा नै बसेको बस्यै हुने र सुगममा बस्ने कर्मचारी आफ्नो ईच्छाले बाहेक दुर्गममा जान नपर्ने अवस्था रहेको छ। सरुवामा भनाई सुनाई वा दबाब प्रभाव सबैथोक रहेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप त्यत्तिकै देखिन्छ। पहुँच नहुने, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रमा नधाउने, विधिको शासन पालनाको चाहना राख्ने ईमान्दार कर्मचारीहरु यस्तो खालको परिपाटीले गर्दा निराशाको स्थितिमा रहनुपरेको छ। राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी तथा बिशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सरुवामा झन बेइथिति रहेको देखिन्छ। यस्तो खालको विकृतिले गर्दा कर्मचारीमा नैराश्यता उत्पन्न भएको अवस्था छ।

भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक प्रश्रय

हाम्रो समाजको मनोविज्ञान पनि बदलिएको छ। समाजमा ईमान्दारिता र नैतिकताको लेखाजोखा क्षय भएको छ। समाजमा पद, पैसा र पावर नै सवैथोक हो भन्ने खालको मनोविज्ञान विकसित हुँदै गइरहेको छ। विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेरमा कसले बढी खर्चिलो र भडकिलो गर्ने भन्ने खालको प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ। जसले बढी खर्चिलो र भडकिलो व्यवहार गरी परम्परालाई मानेको छ, त्यो व्यक्ति नै ईज्जतदार हो जसरी समाजले लिएको पाईन्छ। जुन व्यक्तिले यस्तो खर्चिलो व्यवहार गरेको हुन्छ, त्यो कसरी सम्भव भयो उसको आयको श्रोत के हो? वैध पैसा हो वा अवैध पैसा हो भन्ने कुराको लेखाजोखा समाजले र छिमेकीहरुले गरेको पाइँदैन।भ्रष्ट प्रवृतिका कर्मचारीलाई तिरस्कार गर्नुको साटो पुरस्कृत गर्ने चलन समाजमा भित्रिएको छ। अहिलेकै तलवभत्ताले महंगा सहरबजार तथा त्यस्ता ठाँउमा घर घडेरी तथा जग्गा जमिन जोड्न सकिने अवस्था छैन। तर त्यसरी घर घडेरी जोड्न नसेकेका एवं आफ्ना बालबच्चालाई महंगा स्कूल कलेजमा पढाउन नसकेका कर्मचारीहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरकखालको पाइन्छ। यसले गर्दा ईमान्दार कर्मचारीहरु प्रोत्साहित हुन सकेको अवस्था छैन। जागिर खाएको छोटो समयमै घर घडेरी जग्गा जमिन जोड्ने एवं बालबच्चालाई तलबभन्दा बढी फीस तिर्ने स्कूलमा पढाउने र भड्किलो जीवनशैली अपनाउने कर्मचारीको आयस्रोत के हो? पहिलाको अवस्था के थियो? अहिले कसरी यस्तो परिवर्तन सम्भव भयो? भन्नेजस्ता कुराको सामाजिक परिक्षण गरिँदैन, जसले गर्दा भ्रष्ट प्रवृतिका कर्मचारी प्रोत्साहित भएका छन् भने धेरै ईमान्दार कर्मचारी उत्साहित हुन सकेको अवस्था छैन। सिंगापुरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लीक्वानयुले सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्राथमिकता दिए। उनले कडा भ्रष्टाचारविरोधी नीतिहरू लागू गर्दै ‘Corrupt Practices Investigation Bureau’ (CPIB) लाई सशक्त बनाए, जसले उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूसम्मको जाँच र कारबाही गर्न स्वतन्त्रता पायो। यस कदमले निजामती सेवामा पारदर्शिता र इमान्दारिता सुनिश्चित गर्‍यो र सिंगापुरलाई भ्रष्टाचारविहीन देशको रूपमा उभ्यायो। यस्तैखालको कडा नीति लिई काम नगरेसम्म हाम्रो देशको स्थितिमा सुधार हुने गुन्जायस देखिँदैन।

कर्मचारीबीच असमान व्यवहार

समानहरुको बिच असमान व्यवहार हुन गयो भने त्यँहा विद्रोह हुन्छ। विद्रोह गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने व्यक्तिमा नैराश्यता उत्पन्न हुने गर्दछ। निजामती सेवाभित्र कर्मचारीहरु बिच असमान व्यवहार भएको अनुभूत धेरै कर्मचारीले गरेको अवस्था छ। कर्मचारीको सरुवामा असमान व्यवहार भएको देखिन्छ। त्यस्तैगरी कहिलेकाँही बढुवामा समेत त्यस्तो अवस्था देखिन्छ। अझ व्यापकरुपमा असमान व्यवहार त प्राप्त अवसरहरुको वितरणमा भएको देखिन्छ। अध्ययन भ्रमण, तालिम भ्रमण, काज भ्रमण विदेश मनोनयन जस्ता कुराहरुमा व्यापक रुपमा कर्मचारी बिच विभेद गरिन्छ। एउटै कार्यालयभित्र वा अन्तरकार्यालयभित्र यस्तोखालको असमान व्यवहार कार्मचारीहरुबीच भएको देखिन्छ। यस्तोखालको व्यवहारले अधिकांश कर्मचारी उत्साहित हुन सकेको अवस्था छैन। कतिपय अवस्थामा त अवसरको वितरण एवं सरुवामा भेगीय वा क्षेत्रीय, जातीय, लिंगीय, नातावाद एवं चिनजान, भनसुन, राजनीतिक आस्थाजस्ता कुराले प्रभाव पारेको देखिन्छ। यस्तो प्रभावले गर्दा कर्मचारी असमान व्यवहार भएको पाइन्छ। यस्तोखालको कार्यले अधिकांश कर्मचारीमा नैराश्यता बढेको देखिन्छ।

बढदो राजनीतिकरण

सिंगपूरको उदाहरण काफी छ। प्रधानमन्त्री ली क्वानयुले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यून बनाउने नीतिमा विश्वास गर्थे। उनले सरकारी कामकाजलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राखे र निजामती सेवालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिए। यसले गर्दा सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो काममा बढी निष्पक्ष र प्रभावकारी हुन सहयोग पुर्‍यायो जसले गर्दा सिंगापूरले आज यो स्थान बनाउन सफल भएको छ। हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक राजनीतिकरण हुँदा कर्मचारीमा नैराश्यता छाएको छ। खासगरी निजामती सेवामा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी निर्धारणमा राजनीतिकरण भएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सरुवा बढुवामा बढी चासो राख्ने गरेको पाइन्छ। कर्मचारी रोजेर माग्ने प्रवृति व्यापक रुपमा रहेको छ। राजनीतिक रुपमा पँहुच नराख्ने वा तटस्थ व्यवहार अपनाउन खोज्ने कर्मचारीहरु मारमा परेको देखिन्छ। ट्रेड युनियनहरुले गर्दासमेत व्यापक राजनीतिकरण भएको छ। ट्रेडयुनियनमा संलग्न कर्मचारीले सचिव वा सहसचिव छनोट गरिदिने र त्यही अनुरुप राजनीतिक नेतृत्वले व्यवहार गर्ने हुँदा कर्मचारीमा उत्साह छैन। कर्मचारीको राम्रो कामको मूल्यांकन भएको हुँदैन। जुन कर्मचारीले नेतृत्वसमक्ष पँहुच राख्छ वा उसैले नै महत्वपूर्ण लाभ र अवसर लिएको हुन्छ। यस्तो गतिविधि न्यून हुनुको साटो अझ बढ्दोछ। कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति नजिक नभएका एवं पेशागत मूल्यमान्यतामा अडिन चाहने कर्मचारीहरु मारमा परेका छन्। निजामती सेवामा राजनीतिकरण हुँदा तत्कालको फाइदा सम्बन्धित राजनितिक दल र त्यसबाट लाभ लिने सम्बन्धित कर्मचारीलाई भएतापनि यसले समग्रमा आम सर्वसाधारण नागरिक र देशलाई हानी पुर्याइरहेको छ। यसले गर्दा अधिकांश कर्मचारीहरु उत्साहित भएको अवस्था छैन। राजनीतिक नेतृत्वले अमूक कर्मचारी रोज्ने र हेर्ने होइन कर्मचारीको काम हेर्ने परिपाटीको विकास हुनु जरुरी छ।

अकूत सम्पत्तिवालाको सम्पत्ति छानबिन नहुनु

सिंगापूरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वानयुले कर्मचारीको व्यापक तलब वृद्धि गरे। उनको तलब वृद्धिको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भ्रष्टाचार रोक्नु थियो। उनले विश्वास गर्थे कि पर्याप्त तलब नभए कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख हुन सक्छन्। प्रतिस्पर्धात्मक तलब संरचनाले कर्मचारीहरूको आर्थिक आवश्यकतालाई पूरा गर्‍यो, जसले भ्रष्टाचारको जोखिमलाई न्यून बनायो। यसका साथै पारदर्शी प्रणालीले कर्मचारीहरूमा इमान्दारी र जवाफदेहिता ल्यायो। तर हामीकँहा त्यो खालको सोच अझै विकास भएको छैन। सरकारी सेवामा पनि केही सीमित व्यक्तिहरूको अदृश्य आम्दानी आर्जन, अकुत सम्पत्ति आर्जन, अवैध सम्पत्तिको पूर्खौलीकरण, अवाञ्छित कनेक्सन, व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्तता जस्ता कार्यले गर्दा अधिकांश ईमान्दार कर्मचारी ओझेलमा परेका छन्। र उनीहरूले गरेको राम्रो कार्यको गणनासमेत भएको पाइँदैन। समाजले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। समग्र निजामती एवं सरकारी सेवाले पनि त्यही आलोचना खेप्नुपरेको छ। त्यसैगरी सरकारी युनिफर्म लगाएर निर्धक्कसँग गर्व गरी हिँड्नसक्ने अवस्थामा दक्खल पुगेको छ। केही सीमित व्यक्तिका प्रवृत्तिका कारण समग्र कर्मचारीको मनोबल गिर्दै गएको छ। कतिपय कर्मचारी र तिनका परिवारको जीवनशैली राजसी ठाँटमा छ। विडम्बना, थोरै मात्र कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परेका छन्, धेरैजसोको भ्रष्ट कर्मबाट आर्जित सम्पत्ति पुर्ख्यौलीमा रूपान्तरण भइसकेको छ। त्यसका अतिरिक्त जसरी सम्पत्ति विवरण बर्सेनि संकलित हुन्छ, त्यही रूपमा तिनको सम्पत्तिको परीक्षण गर्ने पद्धति स्थापित हुन सकेको छैन। यो केवल संकलनको कर्मकाण्डमै सीमित छ। कम्तीमा पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीहरू छुट्टिनु पर्दछ। आकर्षक भनिएका वा मानिएका कार्यालय वा सरकारी रकम कलमको कार्य गर्ने पदमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरु जसको अस्वाभाविक जीवनयापन गरेका छन् तिनीहरुको बर्सेनि निश्चित प्रतिशतमा भए पनि त्यस्तो सम्पति छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ। यसो गर्न सके सम्पत्ति छानबिन हुने डरले पनि भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने थियो। सरकारी सुविधाभोगी कर्मचारीका हकमा पनि सम्पत्ति छानबिन हुन्छ है भन्ने भय सिर्जना गराउन सकिएको छैन। अवैध सम्पति आर्जन गरेकाहरुको सम्पति छानबिन नहुँदा उनीहरुले कमाएको सम्पत्तिले वैधता प्राप्त गरेको छ, यसले गर्दा धेरै कर्मचारीमा नैराश्यता जन्माएको छ। विडम्वना, कुनै कार्यालयमा एकदुई वर्ष बस्यो भने त्यसले अवैध आर्जन गरेर उसको जीवन शैलीमा नै ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ। यस्तो कसरी भयो वैध वा अवैध के हो भनी न त समाजले नै चासो राखेको हुन्छ न त त्यसको सम्पत्ति राज्यबाट नै छानबिन भएको हुन्छ। यस्ता गतिविधि बढ्दा ईमान्दार कर्मचारीप्रति उकुसमुकुस बढेको छ।

सिद्धान्त र व्यवहारमा असंगति

भनेको कुराले भन्दा गरेको कुराले अर्थ राख्ने गर्दछ। कतिपय नेतृत्वमा बाहिर देखावटी कुरा र भित्रबाट गरिने व्यवहार असाध्यै फरक देखिन्छ। कतिपय कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको बोली र व्यवहारमा असंगति पाइन्छ। हाम्रो समाज तथा संचार जगतले पनि बोलेको कुरालाई चर्चामा लिन्छ तर उसको व्यवहार कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्दैन। बाहिर भाषणमा सिद्धान्तका कुरा बढी हुन्छन्। तर त्यस अनुरुपको कार्य व्यवहारमा पाइँदैन। ऐन कानूनमा प्रणालीका कुरा धेरै छन्। तर त्यसको अवलम्बन गरिँदैन, जसले गर्दा प्रणालीप्रति विश्वास राख्ने व्यक्तिहरुमा नैराश्यता उत्पन्न भएको अवस्था छ। भाषण र निर्देशनमा सिद्धान्तका कुरा बोलिन्छ र बोलेको कुराको ठिक विपरित कार्य व्यवहारबाट भएगरेको पाइन्छ। यस्तोखालको बोली र व्यवहार एवं नीति र नियतमा असंगति पैदा भएमा त्यसको परिणाम अन्ततोगत्वा राम्रो देखिँदैन। यस्तो असंगतिपूर्ण कार्यले गर्दा सबैमा नैराश्यताको स्थिति पैदा हुने गर्दछ।

राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ता

राजनीति सबै नीतिको माउ नीति हो। राजनीतिको नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलका नेताहरु हुन्छन्। निर्वाचनमार्फत् नै उनीहरु सत्तामा आउँछन्। उनीहरुले नै शासनको बागडोर समातेका हुन्छन्। हाम्रो देशमा दलको नेतृत्व गर्ने वा दलका पदाधिकारीहरु नै प्राय सरकारको नेतृत्व वा सरकारमा संलग्न भएका हुन्छन्।उनीहरुको अधिकांश समय सरकारको काममा भन्दा आफ्नो दलको काममा दुईतिहाई समय व्यतित भएको हुन्छ। देशका समस्या समाधान एवं सुधारको पाटोमा कमै समय व्यतित गरेका हुन्छन्। अझै कर्मचारीको वा जनशक्तिको विकास कसरी गर्ने एवं कर्मचारीलाई उत्प्रेरित कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा समेत हुँदैन। हामीकँहा मन्त्रीलगायत राजनीतिक पदका लागि निवासहरु बनेका हुन्छन् तर कर्मचारीको लागि न त निवास बनेको हुन्छ, न त घरभाडा नै निजामती कर्मचारीलाई दिइएको हुन्छ। अदालतबाट कर्मचारीको तलब समायोजनका लागि आदेश हुँदा समेत उक्त कुरा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर भएको पाइँदैन। कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दै आएको छ। जसका कारण पनि कर्मचारीमा आशाको बदलामा निराश बढ्दै गएको अवस्था छ।

दण्डहिनताको स्थिति

सिंगापूरमा लि क्वानयुले भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्न कडा कानूनी व्यवस्था गरे र सोही आधारमा काम गर्ने संस्कार स्थापित गरे। उनले सिंगापुरमा भ्रष्टाचार विरोधी नीतिहरू लागू गरे, जसले गर्दा सरकारी कर्मचारीहरू र व्यवसायीहरूलाई नैतिकता र इमानदारीको महत्त्वबोध भयो। सिंगापुरलाई स्वच्छ प्रशासनको उदाहरण बनाउन यो निकै महत्त्वपूर्ण कदम थियो। दण्डहिनताको अवस्था भनेको कानूनका उल्लंघनकर्ता वा दोषीलाई कानूनी, प्रशासनिक वा अनुशासनात्मक कारवाही नगर्ने वा गर्न अनिच्छुक वा असमर्थ हुने अवस्था हुनु हो। कानून बमोजिम काम हुँदा वा नैतिक मूल्यमान्यता विपरित काम गर्नेलाई पनि कारबाही नहुनुलाई दण्डहिनता भनेर बुझ्न सकिन्छ। हाम्रो देशमा दण्डहिनताको संस्कृति बढिरहेको छ। शक्ति सम्पन्न वा आर्थिक रुपमा सम्पन्न वा राजनीतिक रुपमा पँहुच भएका व्यक्तिहरुलाई कानून बमोजिम कार्य नगर्दा वा सरकारी हानीनोक्सानी गर्दा वा अकूत सम्पति आर्जन गर्दासमेत उन्मुक्ति उनीहरुले पाएका हुन्छन्। यस्तो खालको प्रवृतिले पनि नैराश्यता जन्माएको हुन्छ। कर्मचारी वर्गमा पनि खराब आचरण गर्ने वा कामप्रति बेवास्ता गर्ने कामचोर प्रवृतिका कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही हुन सकेको अवस्था छैन। उनीहरु अझ हौसिएका हुन्छन् र ईमान्दार कर्मचारीलाई समेत हतोत्साहित गरिरहेका हुन्छन्। काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको फरक छुट्याई काम गर्ने कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रयास भएको पाइँदैन। जसले गर्दा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा नैराश्यता उत्पन्न हुने स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ।

राजनीतिक रुपमा नियुक्त व्यक्तिको डोमिनेशन

हरेक राजनीतिक पदहरु जस्तै मन्त्रीलगायत अन्य राजनीतिक पदहरुमा रहेका पदाधिकारीहरुले आफ्नो सचिवालयमा आफैंले कर्मचारी नियुक्त गरी राख्ने परिपाटी रहेको छ। त्यसैगरी मन्त्रालयमा सल्लाहकार राख्ने परिपाटी विकास भएको देखिन्छ। यस्ता पदहरुमा योग्य सक्षम व्यक्तिहरु भन्दा आफ्ना दलका कार्यकर्ता नातागोताका व्यक्तिहरु अपारदर्शी तवरले नियुक्ति गरी सरकारी तलबभत्ता खुवाउने प्रचलन छ। स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकारको व्यवस्थाले निजामती सेवाको कार्यस्वायत्तता साँघुरो बनाएको स्थिति छ। यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिहरुले हरेक सरकारी काम कारवाहीमा चासो राख्ने एवं निजामती कर्मचारीलाई दबाब दिने प्रवृति मौलाउँदो छ। स्वकीय सचिवालय निवासमा हुनुपर्नेमा अफिसमा समेत स्वकीय सचिवालय बसालेर काम कारवाही हुने गरेको देखिन्छ। यसखालको कार्यले द्वैध प्रशासन चलेको आभास दिलाएको छ। विभागीय प्रमुखहरुलाई च्यानलमार्फत्र भन्दा सोझै सम्पर्क गर्ने प्रवृति छ। यस्तो खालको कार्यले गर्दा समेत निजामती कर्मचारीलाई नैराश्यता उत्पन्न गरेकोछ।

अबको बाटो

२१औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहना हुँदाहुँदै कर्मचारीको तलब बढाउन नसकेको साथै कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि गरिदिने चाहना रहेको तर देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले नसकेको भनी बताउनुभएको थियो। कर्मचारीको तलब न्यून छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ। न्यून तलबले गर्दा धेरै कर्मचारी उत्साहित छैनन्। उत्साहित एवं उत्प्रेरित नहुनुको प्रमुख कारण न्यून तलब भत्ता नै हो। तत्पश्चात मात्र अन्य कारणहरु आँउछन। निजामती तथा सरकारी कर्मचारीलाई गुणस्तरीय जीवन जिउन तथा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी तलब वृद्धि गरे मात्र उनीहरू उत्प्रेरित भई कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले पनि कर्मचारीहरूलाई बढ्दो महँगी अनुरूप यथोचित तलब सुविधा प्रदान गर्न नसकिएको कारणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी भष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्था अनुरूप कार्यालय सहयोगी वा सो सरहको कर्मचारीले समेत आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्य वृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलबवृद्धि हुने व्यवस्थासमेत गर्ने गरी सम्बद्ध निकाय एवं मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको अवस्था छ। विभिन्न प्रतिवेदनहरुले समेत उक्त कुरालाई इंगित गरेको पाइन्छ। अबको बाटो कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुको विकल्प छैन। त्यसको लागि पहिला तलबभत्ता आकर्षक बनाउनु जरुरी छ। मुलुको आर्थिक अवस्था नाजुक छ भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। नाजुक अवस्थालाई माथि उकास्ने खालका कार्यहरु द्रुतरुपमा गर्नु पर्दछ। सबभन्दा पहिला राजनीतिक पदहरुको संख्या घटाउनु आवश्यक छ। मालद्विभ्सले समेत २०० भन्दा बढी राजनीतिक पद कटौटी गरेर आर्थिक सुधारका प्रयास थालेको छ। हामीले पनि अब ढिला गर्नु हुँदैन। प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम मन्त्रालयको संख्या घटाइनु पर्दछ। हामीकहाँ अनावश्यक रूपमा बोर्ड, समिति, आयोगहरू धेरै छन्, जसअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति हुने पदहरू धेरै छन्, कतिपयको कार्यक्षेत्रमा पनि दोहोरोपन छ, त्यसमा पुनर्विचार गरेर त्यस्ता पदहरू घटाउनु उपयुक्त हुन्छ। केन्द्रीयस्तरका कार्यालय एवं मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी बढी नै भएको पाइन्छ। त्यसलाई घटाइनु पर्दछ भने सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा कर्मचारी पुगेको देखिँदैन, त्यहाँ कर्मचारी थप गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यक्तिलाई लक्षित गरी दरवन्दी सिर्जना गर्ने परिपाटीलाई अन्त गरिनु आवश्यक छ। जनप्रतिनिधिका पदहरू पनि धेरै सिर्जना गरिएको छ र जुन सेवामुखी पदहरूलाई तलबी बनाइएको छ र जसबाट राज्य कोषलाई धेरै भार पर्न गएको अवस्था छ।

त्यसमा पनि पूर्नविचार गरिनु पर्दछ। राज्य कोष बढाउन सुशासनको पाटो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजस्व चुहावटलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गरिनु पर्दछ। भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा प्रभावकारिता आवश्यक छ। हामीकहाँ अकूत सम्पत्तिधारीहरुको संख्या पनि धेरै छ। ती अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने राजनीतिज्ञ, कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू तथा न्यायकर्मीहरूलगायत त्यस्तो अकूत सम्पत्तिको सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरी उनीहरूलाई कारबाही चलाई त्यस्तो अवैध सम्पत्तिलाई राज्य मातहत ल्याउने कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसबाट पनि धैरै रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुन सक्ने देखिन्छ। सरकारी जग्गाहरु कौडीको भाउमा लगाएको पनि यदाकदा देखिन्छ। त्यसैगरी अतिक्रमित सरकारी जग्गा सरकार माहत ल्याई त्यसलाई उपयोग गरी देशको आयआर्जन बढाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। सामाजिक सुरक्षामा दिइँदै आएको रकममा पनि पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ। यस्तोखालको भत्ता समता एवं आवाश्यकताका आधारमा दिइनु पर्दछ।

चुस्त र छरितो कर्मचारीतन्त्रको स्थापना गर्ने र कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी गुणस्तरीय जीवन जीउन सक्ने गरी तलबभत्ता वृद्धि गर्ने र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी थोरै कर्मचारीहरूबाट धेरै कार्य गर्ने गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने कार्यलाई नेतृत्वले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। सिंगापुरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री लि क्वानयुको नेतृत्व, दूरदृष्टि र दृढताले सिंगापुरको उन्नतिका लागि महत्वपूर्ण साबित भयो। उनले विभिन्न सुधारहरू लागू गरी सिंगापुरलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रमा रूपान्तरण गराउन सके। उनले निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको तलब संरचनालाई पुनःव्यवस्थित गर्दै उच्च तलब, कार्मसम्पादनमा आधारित लाभ र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक तलबका माध्यमबाट सरकारी सेवामा आकर्षक वातावरण सिर्जना गरे।

यसले सिंगापुरको सार्वजनिक प्रशासनलाई कुशल, ईमान्दार र विश्वसनीय बनायो। त्यसैगरी निजामती सेवामा दक्षता, पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न आफ्नो नेतृत्वमा उच्च मापदण्ड स्थापना गरे। उनका सुधारले सिंगापुरको सरकारी प्रशासनलाई विश्वकै प्रभावकारी र पारदर्शी सरकारी संरचनाहरूमध्ये एक बनायो। यस्तै खालको दृष्टिकोण लिई सुधार योजनासहित काम गर्ने सोच राजनितिक नेतृत्वले नबनाएसम्म जति गनगन गरे पनि निजामती सेवामा सुधार हुने स्थिति देखिँदैन। यसतर्फ सममयमै सम्बन्धित सबैले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ।