सरकारी निकायहरूको काम गराईबाट सरकारको मूल्यांकन हुन्छ। स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका कार्यालय र तिनीहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू नै जनताको घर दैलोमा पुगेका सिंहदरवार हुन्।यिनले गरेको कामको मूल्यांकनकर्ता को हुन ? सेवाग्राही हुन् वा तालुक अड्डारु यदि सेवा ग्राहीबाट मूल्यांकन हुने हो भने सही मूल्यांकन हुन पुग्छ। भान्सामा पकाएको खाना मीठो र स्वास्थ्यकर छ छैन भनेर भान्सेले हैन जांच्ने, त्यसको जांच त्यो भान्साको खाना जस्ले खान्छ उसले गर्ने हो। हिजोको छापामा एउटा समाचार पढ्न पाईयो त्यो के भने ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल्यांकनमा गुल्मी अब्बल भएछ।

Advertisement 1

यो रेटिंग गृह मन्त्रालयले गरेको होला। हुन त केन्द्रीय निकायबाट मूल्यांकन हुदा यो निकायले सम्बन्धित सेवाग्राहीको प्रतिकृया अवश्य पनि लियो होला। जे जसरी मूल्यांकन गरिए पनि यो मूल्यांकन गर्ने प्रकृया आफैमा सकारात्मक छ र यसले निरन्तरता पाओस्।

यसरी सरकारी कार्यालयहरू उपर मूल्यांकन हुदा मूल्यांकनका आधारहरू र ती आधारहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्ने साधन श्रोत तर्फ हेर्न आवश्यक छ। एउटा विद्यार्थीको मूल्यांकन गरी रहदा उसको मूल्यांकनका आधारहरू, ती आधारलाई सम्बोधन गर्ने साधन र श्रोतको आवश्यक ब्यबस्था हुन जरूरी हुन्छ। तर हाल गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल्यांकन गरी रहदा ती कार्यालयलाई काम गर्न सक्ने वातावरण बनाईएको थियो कि थिएन भन्ने तर्फ सोच्न जरूरी छ। यहा उदाहरणका लागि शान्ति सुरक्षाको विषय लिऊ। जिल्लामा शान्ति र सुब्यबस्था कायम राख्नु जिल्ला प्रशासनको प्रमुख कार्य हो । यो कार्यका लागि सरकारले उपलब्ध गराएका साधनहरु सूचना उपलब्ध गराउने निकाय राअवि (जुन अहिले प्रधान मन्त्री स्वयंको अधिनमा छ), प्रहरी, प्रशासन, सेना समेत हुन। यी साधनहरू उपचारात्मक उपाय (Curative Measures) हुन। यो भन्दा पनि माथिल्लो स्तरको साधन हो निदानात्मक उपाय ( Preventive Measures) जसमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल, समुदाय, सामाजिक संघ संस्था आदि पर्दछन्। जिल्लामा यी दुबै उपायहरूको सन्तुलित कृयान्वयनबाट मात्र शान्ति सुरक्षा कायम गराउन सकिन्छ।

Advertisement 2

सरकारी साधन मध्येको राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय जसको काम घटना घट्नु पूर्व यथा समयमा सूचना उपलब्ध गराउनु हो। तर यो संस्था आफैमा साधन श्रोत बिहीन छ। पंचायत कालमा यो संस्थाले पंचायत विरोधी गतिविधिलाई मात्र लक्षित गरेर सूचना दिने गर्थ्यो तर बहुदल आए पछि यो संस्था पार्टीका कार्यकर्ताहरू भर्ति गर्ने थलो भएको छ। जुन पार्टीले गृह मन्त्रालय संचालन गर्छ उसैका कार्यकर्ताले भरिन्छ यो संस्था। सूचनाको नाममा प्रजिअ संगै सूचना लिएर केन्द्रमा पठाउछन् यसका कर्मचारी। झन् पूर्व प्रमं केपी शर्मा वलीका पाला देखि त यसको बढोत्तरी भएर प्रजिअलाई नै अह्राउने धृष्टता पो गर्दै छ रे। अनि यसले के सूचना देला र स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य गराउला ?

त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन बीचको समन्वय साह्रै गाह्रो हुन्छ। यी दुई निकाय मिले भने पनि गाह्रो, नमिले भने पनि गाह्रो। मिल्दा खेरी मिलिभगत हुने डर र नमिल्दा समन्वय हुन नसक्ने डर। तर पनि अहिले जिल्लामा जे जस्तो स्थिति छ शान्ति सुरक्षाको यि नै दुईवटा निकायको भूमिकाले निर्णय गर्छ।सेना केवल शान्ति सुरक्षाको असामान्य र विषम परिस्थितिमा संचालन हुने हुदा सामान्य अवस्थामा यसको खासै भूमिका रहदैन। अब आयो निदानात्मक उपायमा सहभागी निकायहरूको भूमिकाको विषय, जुन राजनीतिमा विभक्त भएको पाईन्छ। सरकार संग संलग्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले त जिल्लाको शान्ति सुरक्षामा धेर थोर सकारात्मक सहयोग गर्लान तर सरकार संग विमती राख्ने दल र यसका कार्यकर्ताले स्थानीय प्रशासनलाई त्यति सहयोग गरेको पाईदैन।

यस्तो अवस्थामा कार्यालयको मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन र मूल्यांकनबाट अब्बल ठहरिएका कार्यालयहरूले पनि यो नतिजालाई कायम राख्न मुस्किल पर्छ। यी उत्कृष्ट ठहरिएका कार्यालयको क्षेत्रका जनताले आफूलाई कति सुरक्षित ठानेका छन्रु यो प्रश्नको उत्तर सहज छैन।त्यसै गरी मूल्यांकनका अन्य सूचकहरूमा पनि विषयगतता छ तर पनि मूल्यांकन पद्दति शुरू गरेको विषय महत्वपूर्ण छ। जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय उत्कृष्ट देखिएका छन् तिनीहरू अझै सर्वोत्कृष्टता तर्फ जान सकुन र जुन कमजोर देखिएका छन् तिनीहरू उत्कृष्टता तर्फ जान सकुन शुभकामना छ।

यसो भन्दै गर्दा आजभोली सरकारी कर्मचारीलाई अपारदर्शी, ढिला, कामचोर, घुस्याहा, कानूनलाई घुमाउने जस्ता आरोपहरु जनताले लगाई रहेका छन्। एउटा कर्मचारी अर्को कार्यालयमा गएर सेवा लिदाको सास्ती ती सेवाग्राही कर्मचारीबाट राम्रो सुनिएको पाईदैन। त्यस्तै सेवा निवृत्त कर्मचारी सेवा लिन जादा निजले भोगेको झन्झट पनि उत्ति कै चर्चा गर्न लायक छ। यसैले सेवाग्राही मुखी नभएको आरोप लागेका कार्यालय कसरी उत्कृष्ट र सर्वोत्कृष्ट हुन सके यसको जवाफ सम्बन्धित सेवा ग्राहीले नै देलान्।

सरकारले गरेको यो मूल्यांकन प्रणालीले सेवाग्राहीमा फरक महसुस हुन सकेमा यो मूल्याकन प्रणाली सार्थक हुन सक्छ, अन्यथा देखावटी मात्र हुनेछ।