संघीय शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र अनुशासन कायम गर्नु लोकतान्त्रिक सुशासनको अनिवार्य शर्त हो। यस सन्दर्भमा संसदको भूमिका केवल कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी निगरानी संयन्त्रका रूपमा विस्तार भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा देखिन सक्ने जोखिम, अनियमितता र कमजोर कार्यसम्पादनलाई नियन्त्रण गर्न संसदअन्तर्गतका विषयगत समितिहरू, विशेषतः सार्वजनिक लेखा समिति, निर्णायक संस्थागत माध्यमका रूपमा स्थापित भएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा वित्तीय आचरणको समीक्षा गर्दै जवाफदेहिता र आर्थिक अनुशासनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्दछ, जसले संघीय संरचनामा दिगो वित्तीय सुशासनको आधार सुदृढ बनाउने गर्दछ ।

Advertisement 1

सरकारका अंगहरुमध्ये व्यवस्थापिका एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । नेपालको संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका, भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिका र भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थापन कार्यविधि बमोजिम उक्त व्यवस्थापिकाहरुका काम कारवाही संचालन हुने गर्दछ ।  संसदका काम कारवाहीहरुमा सहजता ल्याउन लघु संसदको व्यवस्था गर्ने गरेको पाइन्छ । संसदका विषयगत समितिलाई ‘मिनी संसद्’ वा लघु संसद पनि भन्ने गरिन्छ । संसदमा बृहत् र महत्वपूर्ण कार्य गर्न संसदीय अधिवेशनका बैठकहरूको समय अपर्याप्त हुने तथा संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा व्यापक छलफल र अनुसन्धान गर्नुपर्ने, विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने, सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नु पर्ने कार्यमा संसदीय समितिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्दछन्।समितिहरूले विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा अनुसन्धान गर्न, विज्ञको रायपरामर्श लिन तथा स्थलगत भ्रमण गर्न, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई बोलाई प्रश्न गर्न तथा आवश्यक कागजपत्र झिकाइ संसदको पूर्ण बैठकमा पेश हुने विधेयकहरुलाई पूर्णता दिने गर्दछन् ।

संसदका बैठकहरूमा सदनको कार्यबोझ कम गरी सदनले विधि निर्माण कार्यमा बढी ध्यान दिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न समितिहरूको गठन आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हुन्छ । संसदको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भएगरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी निर्देशन दिन समितिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

Advertisement 2

नेपालको संविधानअनुसार व्यवस्थापिका संसदमा विषयगत समितिहरू रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समिति सहित १० वटा विषयगत समितिहरू रहेका छन् भने राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ अनुसार राष्ट्रिय सभामा चार वटा समितिहरू गठन भएका छन्। त्यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउँ वा नगर सभालाई लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति लगायत आवश्यक अन्य समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। सार्वजनिक लेखा समिति संसदको एक महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो। यसको सुरुवात सन् १८६१ मा बेलायतको संसदबाट भएको मानिन्छ। राज्यकोषको खर्च संसदको अभिप्रायअनुसार भएको छ कि छैन र सरकारी कोष प्रभावकारी तथा मितव्ययी रूपमा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु यस समितिको प्रमुख दायित्व हो। स्थापित संसदीय परम्पराअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट रहने व्यवस्था छ। नेपालमा सार्वजनिक लेखा समितिको अभ्यास २०१६ सालदेखि हुँदै आएको छ। वर्तमान संविधानको धारा ९७ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार संघीय संसदमा सार्वजनिक लेखा समिति सहित १० विषयगत समितिहरू रहने व्यवस्था छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा सभामुखको मनोनयनमा बढीमा २७ जना सदस्य रहने र सदस्यहरूमध्येबाट निर्वाचित व्यक्ति सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारलाई संघीय संसद प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि सरकारबाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७० को क्र.सं. १० ले गरेको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पर्दछन् ।  उक्त काम, कर्तव्य तथा अधिकार बाहेक प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १७५(४) ले सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा  पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजु जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्घारा भए गरेका काम कारवाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारवाही कानून संगत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५, को नियम १७५ मा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखा सँग सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने विषयहरु रहेका छन् ।

सवै प्रदेश सभाहरुमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति रहने गर्दछ । प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्रमा महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजू फर्छ्यौट र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा जस्ता विषयहरु समावेश भएका छन् ।प्रदेश सभामा रहेका सार्वजनिक लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरुमा मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्यय सम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले बैठकमा सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित विषयमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, बेरुजू फर्छ्यौट र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लेखा सँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको सम्बन्धित ऐन, नियम प्रचलित कानून बमोजिम वनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, प्रदेश सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग, समिति र जाँचबुझ आयोग, समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने, मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेश गरिएको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखापरीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनु पर्ने काम कारबाही कानूनसम्मत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने विषयहरु समावेश भएका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा गाउं वा नगर सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समिति लगायत आवश्यकता अनसुार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसको आधारमा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा उपरोक्त समितिहरुको अतिरिक्त आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति, सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति र पूर्वाधार विकास समिति गठन भएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको लेखा समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारहरुमा लेखा समितिले विविध विषयमा अध्ययन गरि कार्यपालिकालाई राय सुझाव दिने र समबन्धित सभा समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने विषयहरु रहेका छन् । यस्ता विषयहरुमा वार्षिक वजेटले अनुमान गरे वमोजिम को श्रोत परिचालन तथा रकम संकलन लक्ष्य वमोजिम चौमासिक प्रगती भए वा नभएको र नभएको अवस्थामा लक्ष्य प्राप्तीका विषयमा आवश्यक सल्‍लाह सुझाव दिने, वार्षिक वजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम चौमासिक लक्ष्य वमोजिम संचालन भए नभएको र लक्ष्य पूरा गर्न तत्काल लिनु पर्ने रणनीतिका सम्वन्धमा सुझाव दिने, कार्यपालिकावाट नगरपालिकाको राजस्व तथा श्रोत परिचालन सम्वन्धमा भए गरेको निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्टेषण गर्दे सो सम्वन्धमा कुनै सुझाव दिनु पर्ने भएमा सो सम्वन्धमा सुझाव दिने,  कार्यपालिका कार्यालयमा भए गरेका कार्यमा वित्तिय सुशासन कायम गराउन आवश्यक सुझाव सुझाव दिने, पेश्की, वेरुजूको अवस्था विश्लेषण गर्दे सो को फर्छेयोटका लागि आवश्यक रणनीतिक सुझाव सुझाव दिने, कार्यपालिका कार्यालयवाट भए गरेका आम्दानी र खर्चका विभिन्‍न विषय मध्ये समितिले आर्थिक अनियमित्ता भएको गुनासो आएको वा आवश्यक ठानेका वा नगरकार्यपालिकावाट अनुरोध भएका विषयमा भएगरेका गतिविधिको नमुना लेखा परिक्षण गरि कार्यपालिकालाई सुझाव दिने, पालिकाको आन्तरिक लेखा परिक्षकको चौमासिक प्रतिवेदन माथि समिक्षा गर्ने, पालिकाका विभिन्‍न वडा कार्यालय र शाखावाट भए गरेका गतिविधिको अध्ययन गर्दे सो सम्वन्धमा वित्तिय सुशासन कायम गराउन आवश्यक सुझाव दिने,  वित्तिय सुशासनका विषयमा कार्यापालिकाले सुझाव मागेका विषयमा आवश्यक परामर्श दिने विषयहरु समवेश छन् ।

प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनले आम्दानीका श्रोतहरुको भरपूर उपयोग गर्ने, वितरणमा प्रभावकारिता ल्याउने र प्रभावकारी खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि ल्याउनुको अतिरिक्त वित्तीय जोखिमहरुको पूर्वानुमान गरी जोखिमहरुबाट निम्तिन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरुको न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ । स्व अनुशासन व्दारा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मान्यता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको मूल आदर्श हो ।   यसका लागि आवश्यक आन्तरिक र वाह्य नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।सवै तहका सरकारहरुले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्ने, आफ्नो सवै आय सम्बन्धित संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने रकम वजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने, सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट वजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जुन प्रयोजनको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने, पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाईने, आर्थिक काम कारवाही प्रचलित कानुन वमोजिम पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्ने ,आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने ,बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने ,उपलब्ध साधन श्रोतको वितरण र खर्च गर्ने सामथ्र्यतामा सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने ,प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण र पारदर्शितामा वृध्दि गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने, संचित कोषको यथार्थ अवस्थाको सामयिक पारदर्शिता वृध्दि गनु पर्ने , मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने विषयहरु पर्दछन् । आम्दानी र खर्चको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली तयार गर्ने र प्रयोग गर्ने, वजेट स्वीकृति मात्र पश्चात खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून वमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र खर्च वा खरिद गर्ने, खर्चको व्यवसायिक योजना, खरिद योजना वनाउने अनावश्यक खर्च नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्देशिकाहरु वनाउने, नियमित आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र आन्तरिक लेखा परीक्षणले देखाएका त्रुटीहरुमा सुधार गर्ने,वार्षिक रुपमा प्रत्येक तहले आ आफ्नो आर्थिक विवरणहरुको प्रतिवेदन तयार गर्ने र पेश गर्ने,अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने जस्ता विषयहरु वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने संयन्त्रहरु हुन् । वित्तिय व्यवस्थापनको यो अनुशासनले साधन श्रोतको परिचालन, उपभोग र  परिणाम प्राप्तिमा सहयोग गर्नुको साथसाथै सरकारको प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामा बृध्दि गराउंदछ । यी विषयहरुको अतिरिक्त महालेखा परीक्षक्को वार्षिक प्रतिवेदन माथि सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कार्यमा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका प्रभावकारी र महत्वपूर्ण रहदै आएको छ ।    संघीयता उच्चतम प्रजातान्त्रिक आचरणलेयुक्त शासन प्रणाली हो संघीयताले सुशासनयुक्त लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको हुन्छ । संघीय वित्तीय अन्तरसम्बन्ध र प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनको सुनिश्चितताको लागि संघ र प्रदेशमा भएका सार्वजनिक लेखा समितिहरु तथा स्थानीय तहमा रहेका लेखा समिति वा अर्थ तथा लेखा समिति वा यस सम्बन्धी कार्य हेर्ने समितिहरुको उपस्थितिले  अनुशासनयुक्त  प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने गर्दछ ।

संघीय संरचनामा संसद आर्थिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रमुख संस्था हो। संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक खर्च, राजस्व संकलन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा वित्तीय व्यवस्थापनका समग्र पक्षमाथि निगरानी गर्ने केन्द्रीय संयन्त्रका रूपमा कार्य गर्दछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको सार्वजनिक खर्च कानुनअनुसार, किफायती र उद्देश्यअनुरूप भएको छ कि छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको मूल दायित्व हो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा अनियमितता, बेरुजु तथा वित्तीय जोखिमहरूबारे छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने काम यस समितिले गर्छ। यसरी सार्वजनिक लेखा समितिले संघीय शासन प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन, सुशासन र जनताको करको सदुपयोग सुनिश्चित गर्न संसदको प्रभावकारी निगरानी भूमिकालाई सुदृढ बनाउँछ।

(डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद, लेखक तथा गीतकार हुन्)