यो आर्थिक बर्षमा कर्मचारीको तलब सुबिधा बढ्ने सम्भवना कतिको देख्नुहुन्छ ?

Advertisement 1

निजामती सेवा ऐन अनुसार प्रत्येक तेस्रो बर्ष तलवमान परिर्वतन गर्नुपर्छ । राजस्वको आधार, कर्मचारीको अवस्था र सरकारको सामथ्र्यलाई हेरेर तलब सुविधा परिर्वतनको लागि मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव र अर्थ सचिवलाले सुझाब दिन्छन् । । त्यो सुझाव अनुसार कति बढाउन सकिन्छ, सरकारलाई थाहा होला । तर, अहिलेको बर्ष तेस्रो बर्ष भएकाले कर्मचारीहरुको तलब धेर थोर परिमार्जित हुन्छ ।
कर्मचारीलाई तलब भन्दा पनि प्रोत्साहन भत्ता बढाउनु उचित हुने तर्कहरु उठिरहेको छ । के लाग्छ यहाँलाई ?

जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने र उत्प्रेरणाका लागि कर्मचारीको तलव एक हदसम्म वृद्धि हुनुपर्छ । बाँच्न पनि नपुग्ने तलब हुँदा कर्मचारी हतोत्साहित हुन सक्छन् तर तलब बढ्नेबित्तिकै कर्मचारी उत्प्रेरित हुन्छन् नै चाँहि भन्न सकिँदैन । वास्तवमा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न तलब भन्दा आधुनिक उत्प्रेरणाका सिद्धान्त अनुसार खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । कर्मचारीले गरेको चुनौतीपुर्ण काम र त्यसको परिणाम, उसको योग्यता र क्षमताको आधारमा सेवा सुविधा र अन्य वृत्ति विकासमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । यस्तै काम गर्ने कर्मचारीको आत्मसम्मानलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरुवा/ बढुवा गर्दा पनि उनीहरुमा उत्साह आउँछ । त्यसैले तलब बढ्दैमा मात्र कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा परिवर्तन आउँछ भन्ने मान्यता होइन ।
वास्तवमा तलब वृद्धि सम्वन्धमा सरकारको नीति स्पस्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । मेरो व्यक्तिगत धारणा अनुसार प्रोत्साहनको प्याकेजको आवश्यकता छ जस्तो बीमा, आवास सुविधा, बच्चा पढ्ने सुविधा, सवारी साधन सुविधाहरु । यो सुविधा दिनको लागि सरकारले नागरिक लगानी कोष, संचय कोष तथा अरुबाट पनि गर्न सक्छ । तर, कोरोनाको महामारी अवस्थामा सरकारको सामथ्र्य पनि हेर्नु पर्ने अवस्था छ ।

Advertisement 2

तलबमानबीचको असमान अन्तर छ । यस्लाई कसरी मिलाउन सकिन्छ ?

बाहिर मुलुकतिर तलब भन्दा बढी वार्षिक इन्सेन्टिभ दिने चलन छ । न्युनतम तलब निश्चित गरेर कार्यसम्पादनको आधारमा । आधारभुत र कार्यसम्पादनका आधारमा दिइने तलव सुविधा । हामीले पनि यसरी नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । एउटा परिवारमा साढे ३ जना उपभोक्ता इकाइ छ, श्रीमान, श्रीमती २ बच्चा । उनीहरुको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्ने दैनिक २२५० क्यालेरी र स्वस्थ्य, शिक्षा र कपडाहरु पुग्ने गरेर उनीहरुलाई न्यूनतम तलब निधारण गर्नुपर्छ । त्यो तलब कार्यलय सहयोगी, त्यस पछि र्याङ अनुसार क्रमशः बढाउदै लैजानु पर्छ मुख्य सचिवसम्म  त्यो पनि फेअर कम्पेरिजम गर्न सक्ने हुनु पर्छ ।
उस्तै कर्मचारी अर्को निकायमा कर्पोरेट सेक्टरका बैंकहरु, कर्पोरेट हाउसहरुमा जागिर खाने , बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा जाजिर खाने कर्मचारीहरुको सुविधाहरु र तलब राम्रो छ,ती निकायको तुलनामा सरकारमा भने राम्रो छैन् । यो निर्वाहमुखी तलब हो । अहिलेसम्म हाम्रो तलव नेपाल सरकारले बार्षिक रुपमा नेपाल सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने तलब छ । कतीपय मुलुकहरुमा भने न्यूनतम तलब तोकरै घोषणा गरिएको छ । निजी बैंक, विद्यालय, नर्सिङ होम तथा कर्पोरेट हाउसहरुमा उपलब्ध तलब सुविधाभन्दा सरकारी सेवामा तलब सुविधा न्युन छ । त्यति मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपलब्ध सेवा सुविधा सरकारी कर्मचारीलाई दिइएको भन्दा आकर्षक रहँदै आएको छ ।
राष्ट्र संघले तलब सुविधा निर्धारणका लागि स्वच्छ तुलना, पर्याप्ता र पारदर्शिताजस्ता मान्यता अवलम्बन गर्न सुझाएको सन्दर्भमा नेपालमा भने सो सुझाव लागू भएको छैन् । सेवा सुविधाको उपलब्धता र अवसर सरकारी सेवाभित्रै पनि असमान छ । त्यस्तै शुरुका तह र कार्यकारी तहबीच निश्चित आधारमा तलबमानको अन्तर (कम्प्रेसन) कायम गरिने वेबरियन सिद्धान्त पनि अभ्यासमा छैन । माथिल्ला तहका पदहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र लिनुपर्ने जिम्मेवारीका कारण तलबमानबीच अन्तर कायम गरिनु पर्छ ।
यो अन्तरका विषयमा समान बुझाई र कति फरक उचित भन्ने स्थापित आधार छैन । तर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा यो अन्तरलाई औषत १ः७ जति कायम गरिएको पाइन्छ । जसमा भारतले १ः१०, पाकिस्तानले १ः७, बङ्गलादेशले १ः८, श्रीलङ्काले १ः४ को अनुपात अबलम्बन गर्दै आएका छन् । नेपालमा हाल यो अनुपात १ः३ जति रहेको पाइन्छ र यो अन्तर घट्ने क्रम जारी छ । यसले सहायक तथा कार्यकारी तहबीचको असमानता हटाउँदै लगेको सन्देश त दिएको छ तर तुलना योग्यता पनि घटाउँदै लगेको छ, जसले कार्यकारी तहले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई परोक्ष प्रभाव पारेको छ । नेपालको मौजुदा तलबमान अन्तर अनुपात विश्वकै न्युन हो ।
निर्वाहमुखी तलब भएकै कारण कर्मचारीहरुले परिणाममुखी काम गर्न सकेनन् भन्ने तर्कसँग सहमत हुनुहुन्छ ?
जीवन निर्वाहका लागि कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ आवश्यक पर्छ । त्यो नभए उसले काम गर्न सक्दैन, अर्काे पेशा खोज्नुपर्ने हुन्छ वा नचाहेर पनि बाध्यतावश भ्रष्टाचारतर्फ लालयित हुन्छन् । अर्का कुरा तलबमात्र बढाएर कर्मचारीको परफरमेन्स बढ्ने होइन । पञ्चायत कालमा प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थ मन्त्री हुँदा तलव बढ्यो, २०४६ साल पछाडि महेश आचार्य अर्थ मन्त्री हुँदा झन्डै दोब्बरले तलब बढ्यो । त्यो तलब वृद्धिपछि के सुधार भयो त ? कार्यसम्पादनमा कुनै सुधार भएन ।
जे थियो पहिलेकोझैं ढिलासुस्ति कायम रह्यो । जनताको सास्ति र असुविधा जे थियो रहिरह्यो । तलब बढाउँदा पनि कुनै अनुभूति गर्ने खालका परिवर्तन आएन । कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित रहेर निश्चित लक्ष्य पूरा गरेपछि आउने प्रतिशत भनेर अर्थ मन्त्रालयले इन्सेन्टिभ दिएको थियो यसले काम ग¥यो । अन्य कार्यलयमा पनि कार्य सम्पादनसम्बन्धि प्रोत्साहन दिइएको छ । त्यस्तो खालको प्रोत्साहनले तलब भन्दा राम्रो काम गरेको देखिन्छ ।तर, प्रोत्साहन भत्ता पनि सबैलाई ५० प्रतिशत भनेर दिँदा त्यसले काम गर्दैन । काम गर्नेलाई पनि ५० प्रतिशत, काम नगर्नेलाई पनि ५० प्रतिशत । तलब जीवन निर्वाहको तहसम्म चाहिन्छ । त्यो भन्दा तलब वृद्धि गरेर कार्यसम्पादन बढेको देखिएन । कामको आधारमा दिइने पारिश्रमिक राम्रो हुन्छ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा कर्मचारीहरुको हितमा कस्तो बजेटको अपेक्षा गर्नु भएको छ ?
कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सरकारको सामथ्र्य र कर्मचारीको आवश्यकतालाई सन्तुलित हुने गरी एउटा आदर्श तलब सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं । तलब बढी बढाउने कारणले भ्याट बढाउन भएन् अर्को तलब बढाएको कारणले बजारमा मुद्रा स्फ्रिती हुने वाताबरण पनि हुनु भएन् । कर्मचारीको आवश्यकता पनि पूरा हुनु पर्यो । यी तीन कुरालाई सरकारले फोकस गरेर तलब सुविधा ल्याँउछ भन्ने आशा गरेका छौं ।
अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको तलब सुविधा धेरै नै कम छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका कर्मचारीले कसरी जिवन निर्वाह गरेका छन् ?
अन्य मुलुकमा भारतका कुरा गर्दा बच्चा पढाउने, पिएचडी गरेको सचिव छ भने १२ हजार भारु अझ थप गर्ने जस्ता सुविधाका कारणले अन्य मुलुकमा सम्मानित जीवन विताइरहेका हुन्छन् । निष्ठामा रहनेहरुका लागि सरकारी बान्की सामाजिक मर्यादा) बनेको छ । खान्की नभए पनि बान्कीको रुपमा रहेको छ ।
विस्तारै सामाजिक मर्यादा पनि घटिरहेको छ । अवको नयाँ पुस्ताका लागि धेरै काम पनि लिने सुविधा पनि बढाउनु पर्ने छ । अहिलेको अवस्थामा बच्चा पढाउनु पर्ने, शिक्षा दिनु पर्ने, उपचार गराउने खालको तलब सेवा छैन् । कर्मचारीहरु निर्वाहमात्र गर्ने तलब रहेको छ । उनीहरु आफू चल्नको लागि कसैले विहान बेलुकी पढाउने, कोहि किताब लेख्ने, कोहि पसल गर्ने वा अन्यन्त्र काम पनि गरिराखेका छन् ।
अहिले निजामती सेवामा औषत भन्दा अलि राम्रो मान्छे आएको छन् । बोर्ड फस्टवाला राम्रो मान्छे अझै आएका छ्रैनन् । सरकार भनेको आर्दश संस्था, कर्मचारी भनेको त्यो संस्थाको नौतिक पात्र हुन । तिनीहरुलाई प्रात्साहन गर्नको लागि राम्रा मान्छे ल्याउनको लागि आकर्षक तलब सुविधा भएन् भने राम्रो कर्मचारीहरु सबै कर्पोरेट हाउस, बैंक तिर जान्छन् । हाइड्रो पावर, बोर्डिङ, सहकारी, फाइनान्स तिर जान्छन् । कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन सकिएन भने आगामी दिनको तेस्रो डिभिजन आउने विद्यार्थी निजामती सेवामा आउँछन् ।

प्रस्तुति :- महेश्वर गजुरेल