तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले गर्नुभएको थियो- “खर्दार मुखियाले लिएको टिप्स कमिसन होइन।” सानातिना भ्रष्टाचारले देश बिगार्दैन। अन्य ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार र कमिशनले देशलाई कंगाल पार्छ। तर उनको यो भनाइको ठूलो विरोध भयो। उनी दूरदर्शी नेता थिए, नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न चाहन्थे।

अहिले नीतिमा किरा छिर्यो, देशमा नीतिको नै बीउ मास्ने काम हुँदैछ। बीउ गुमाएपछि उत्पादन नै सिद्धिन्छ र परनिर्भरता बढ्छ। यहाँका ठूला व्यापारी, व्यावसायिक र नेतालाई परनिर्भरता धेरै मनपर्छ। निर्यातभन्दा आयातमा रमाउने व्यापारी र कर छुटबाट रातारात धनी हुने व्यवसायी थुप्रै छन्, जसको पकडमा देशको नीति छ। नीतिभित्र नेता र शासक रमाएका छन्- तर बाहिर हेर्दा याे देखिंदैन। व्यापारीको न्यानोमा रमाउने प्रशासक सबैको प्यारा छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराई यही रोक्न खोजेका थिए।

अहिले असार मसान्त चलेकोछ। साउनभरी नै असार मसान्त चल्छ। ठेक्कापट्टा, सम्झौता, काेटेशन, खरीदबिक्रीको हिसाबकिताब व्यापारी, ठेकेदार र कर्मचारीको बीचमा यही असार मसान्तमा हुन्छ। १% देखि सकुन्जेल % लिने कर्मचारी र सकुन्जेल थोरै % मा घटाउने ठेकेदार व्यापारी बिच लेनदेनको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। जो कमिशन लिन्छन् उनीहरूले सोचेकाछन् यो कसैलाई थाहा छैन, तर यथार्थमा यो जगजाहेर छ। ठूला होटल कोठा, रिसाेर्ट, घरमा यसको खुब बार्गेनिङ हुँदैछ। अहिले यसको सिजन छ। यो नेपालमा संस्कृतिको रूपमा विकास भयो। मुसुक्क हाँसेर लिनेको जमात थुप्रै छ। चाहे ती कर्मचारी हुन्, व्यापारी, ठेकेदार जोकोही किन नहुन्!

यसपाली कमिसन नदिए अर्कोपाली काम नपाइएला भन्ने ठेकेदारलाई चिन्ता छ। भन्सारबाट सामान नछुट्ला भन्ने व्यापारीलाई चिन्ता छ। बाटोमा सामान समातिइएला भन्ने सप्लायरलाई चिन्ता छ। राम्रो ठाउँमा सरुवा नहोला भन्ने कर्मचारीलाई चिन्ता छ। अर्कोपटक नजितिएला भन्ने नेतालाई चिन्ता छ। चिन्तैचिन्तामा सरकारी नीति कमजोर हुँदैछ।एक्काइसौं शताब्दीको यो मोडमा हामी कहाँ छौं? कुन ठाउँमा छौं? यसको चिन्ता केवल जनतालाई, राष्ट्रिय चिन्तकलाई छ। जो नीतिभित्र पकड राख्दैनन्। नीतिभित्र पकड राख्नेलाई कमिशनको चिन्ता छ।

ठेक्कापट्टा, व्यापार, बिक्री, खरिदमा कमिसन पुरानै हाे। सार्वजनिक खरिद ऐनले नै छुट दिएको छ। ४०% घटीमा ठेक्का लिएर कमिशन बुझाउने ठेकेदार र कमिशन लिने कर्मचारी दुबै अपराधी हुन्। तर यसलाई अहिले रोक्न सकिंदैन, किन? किनकि हामी काममा हैन, कागजमा विश्वास गर्छौं। नतिजा कहाँ छ हामीलाई थाहा हुँदैन, तर कागजमा नतिजा लेखिन्छन् असार मसान्तमा थुप्रै कागज भर्पाई बन्छन्। बचेको बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ, नकिनेको सामान किन्छन्, नबनाउने काम बनाउँछन्। केवल कागजमा अनुगमन हुन्छ। यही कागजमा अडिट हुन्छ- त्यो पनि कमिशन लिएर। यही कागजमा अख्तियारले अनुगमन गर्छ, कहिलेकाहीं यसमा पनि कमिशन चल्छ। अनि कहाँबाट डर हुन्छ? निगरानी हुन्छ? डर कसले पैदा गर्ने? हामीलाई भ्रष्टाचार हेर्न उजुरी चाहिन्छ। उजुरी बिना नियामक निकायले भ्रष्टाचार भएको हेर्दैनन्। उनीहरु भन्छन् हामीलाई कसरी थाहा हुनु? अर्बौ रुपिया खर्च भएको छ, नतीजा छैन। हामी वित्तीय र भौतिक प्रगति रुजू गर्छौं। यो विषय जनतालाई थाहा छ, जाहेर छ। यो कुनै दिन नराम्रोसँग प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।

अहिले परामर्श सेवा भ्रष्टाचारको केन्द्रविन्दु भएको छ, यस सेवामा लेनदेन राम्रै छ। परामर्श सेवामा काम दिएबापत ६०% सम्म कमिशन असुल्ने काम हुन्छ। अहिले सिंहदरबारबाट कमिशन-सेवा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरेको छ। कार्यक्रम गर्ने होटलबाट समेत कमिशन लिने काम हुन्छ। यो % माननीयज्यू सम्म पुग्छ। प्रशासक सम्म नपुग्ने त कुरै भएन। पोखरी भित्र सानातिना माछादेखि गोही समेत रमाएकाछन्।अनि विरोध कसले गर्ने? यहाँ त गोही पनि सानातिना माछाको मायाँजालमा फसेको छ।झोला बोकेर यति कमिशन दिन्छु काम देउ भन्दै हिड्ने जमात बढेर गएको छ। ५ लाखसम्म परामर्श सेवा, १० लाख सम्म प्रत्यक्ष खरिद र २० लाखसम्म परामर्श सेवा सार्वजनिक खरिद ऐनले छुट दिएको छ। तर सबै भन्दा धेरै भ्रष्टाचार यसैमा छ। स्थानीय नेतृत्व र प्रशासक यसैमा रमाएका छन्। सिंहदरबारको रोग अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेको छ। यो नरोके परामर्श सेवा, तालिम, गोष्ठीले समुदायसमम ठुलो विकृति बढेर गएको छ। तल्लो तहसम्म कसरी कमिशन खाने भन्ने तौरतरिका थाहा हुँदै गएको छ।

पछिल्लो समय सिंहदरबार र बाहिर सरुवा र बढुवामा कमिसन चलेको छ, यसको कुनै सीजन हुँदैन, बाह्रमासे असार मसान्त। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा दलहरु होटल नै बुक गरेर बस्छन्। यति दिने र उति दिने प्रत्यक्ष बार्गेनिङ हुन्छ। हाम्रा प्रशासक पनि के गरुन् निरीह छन्, बोल्न सक्दैनन। कतिलाई कमिशनले थिचेको छ। कतिलाई नैतिकता, इमान्दारिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीले। सबै एकैनास छैनन्। तर इमान्दार यसभित्र फरक छुट्टिन सकेनन्। किनकि इमान्दारलाई कसैले विश्वास गर्दैन। कमिशन, पैसा चढाउने सबैका प्यारा हुन्छन्।अगाडि नै कमिशन दिएर जाने महानिर्देशक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारी थुप्रै छन्। नाम भन्न नसकिएला तर कामबाट यो देखिएको छ।

चन्दा दिने व्यापारी, पैसा खर्च गरेर जित्ने नेता, नेतृत्व र खर्च दिएर सरुवा हुने कर्मचारीबीच राम्रै मिलन होला जस्तो छ। सरकारको नीति पैसा खर्च गर्ने हो। उनीहरूको नीति पैसा खर्च गरेर कमिशन लिने नै हो। व्यक्तिगत नतीजा त बढ्ला यसमा जो कोहीले पनि अनुमान गर्छन्। अहिलेको सोशल मीडिया, सञ्चार र जन-जनकाे मुखमा यही चर्चा छ।