विदेशी विनिमयले विभिन्न देशका मुद्राहरू बीच हुने विनिमय प्रक्रियालाइ जनाउछ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा आर्थिक कारोबारका लागि विदेशी विनिमय प्रणाली अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। विदेशी विनिमय दर आपूर्ति र मागको आधारमा निर्धारण हुन्छ, जसमा देशको आर्थिक अवस्था, ब्याजदर, मुद्रास्फीति, राजनीतिक स्थायित्व र बजारको विश्वासले प्रभाव पार्छ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि विदेशी विनिमय आयात निर्यात सन्तुलन, वैदेशिक ऋण भुक्तानी, रेमिट्यान्स प्राप्तिमा निर्भर हुन्छ। स्थिर र पारदर्शी विनिमय प्रणालीले आर्थिक स्थायित्व र लगानी प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउँछ। विदेशी विनिमय नीतिमा सुधार गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउन सकिन्छ।नेपालमा भित्रिएको समग्र विदेशी विनिमयको ढुकुटी जिम्मा लिई सोको व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्दछ ।

Advertisement 1

विदेशी मुद्रा राज्यको सम्पत्ति हो । यसको जथाभावी प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन ।आफैंले कमाएको भए पनि विदेशी मुद्रा सरकारी निकायले तोके बमोजिम मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । यसको दुरुपयोग गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने गर्दछ ।नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई कसैले पनि विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाइँदैन । मुलुकभित्र विदेशी मुद्राको चलन गर्न अर्थात् कारोबार गर्न पनि पाइँदैन । भारतीय रुपैयाँ (भा.रु.)लगायत सम्पूर्ण विदेशी मुद्रा साटेर नेपाली मुद्रामा मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने विदेशी मुद्रा सटही गर्दा स्वीकृति प्राप्त कम्पनीबाट मात्र कारोबार गर्नु पर्दछ ।

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ ले “विदेशी विनिमय” भन्नाले विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र ÷ विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका चेक, ड्राप्ट, ट्राभल चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सपर, क्रेडिटकार्ड, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र सम्झनस पर्छ र सो शब्दले बैड्ढले सार्वजनिक सुचना प्रकाशन वा प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई एकै रूपमा हेर्ने गरिए पनि विदेशी विनिमयमा विदेशी मुद्राको अलावा अन्य विदेशी विनिमयका उपकरण पनि समावेश हुन्छन । यी उपकरणबाट आवश्यक परेमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुनै देशको केन्द्रीय बैंक तथा मौद्रिक अधिकारीसँग भएको बाह्य सम्पत्ति हो, जसलाई उनीहरूले सजिलै नियमन र नियन्त्रण गरी त्यसको विनिमय दर तोक्न सक्छन्।

Advertisement 2

विदेशी विनिमय सञ्चिति कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने एक महत्वपूर्ण साधन हो। यसले राष्ट्रलाई बाह्य आघात, व्यापार घाटा, तथा आकस्मिक संकटसँग जुध्ने क्षमता प्रदान गर्दछ। नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने यहाँ निर्यातको तुलनामा आयात धेरै छ र विप्रेषणले विदेशी मुद्रा आपूर्ति धानिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पर्याप्त सञ्चिति हुनु भनेको आर्थिक सुरक्षाको आधारस्तम्भ बन्नु हो।

सबैभन्दा पहिला, विदेशी विनिमय सञ्चिति आर्थिक स्थायित्वको मुख्य गारन्टी हो। यदि कुनै मुलुकले आवश्यक वस्तु आयात गर्न सक्दैन भने तत्काल नै मुद्रास्फिति, अभाव र सामाजिक अशान्ति सिर्जना हुन्छ। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, औषधि, र औद्योगिक कच्चा पदार्थहरू प्रायः आयात गर्नुपर्छ। यस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू किन्न विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ। पर्याप्त सञ्चिति भएमा सरकारले कठिन समयमा पनि सहज रूपमा आपूर्ति निरन्तर राख्न सक्छ। यसले जनजीवन स्थिर रहन मद्दत गर्छ।

दोस्रो, विदेशी विनिमय सञ्चिति विनिमय दर स्थिर राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ। विनिमय दरमा अस्थिरता आयात–निर्यात व्यवसायलाई नकारात्मक असर पार्छ। स्थिर विनिमय दरले निर्यातक र आयातक दुवैलाई निश्चितता दिन्छ। नेपालमा भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर दर कायम गर्न विदेशी विनिमय सञ्चिति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यदि सञ्चिति कमजोर भयो भने विनिमय दरमा दबाब पर्छ र यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ।

तेस्रो, सञ्चितिले लगानी र पूँजी बजारलाई पनि विश्वास दिलाउँछ। पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति भएको मुलुकमा लगानीकर्ताले आर्थिक जोखिम कम भएको ठान्छन्। यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) र विकास साझेदारहरूलाई आकर्षित गर्छ। नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ विकासका लागि बाह्य स्रोतको आवश्यकता छ, त्यहाँ विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर नै लगानी निर्णयमा निर्णायक हुन्छ।

चौथो, विदेशी विनिमय सञ्चिति ऋण सेवा क्षमता (Debt Servicing Capacity) बढाउने माध्यम हो। अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्न सक्ने भरोसा सञ्चिति स्तरले नै देखाउँछ। पर्याप्त सञ्चिति नभएको अवस्थामा मुलुकले विदेशी ऋण तिर्ने दबाबका कारण संकटमा पर्न सक्छ। तर पर्याप्त सञ्चिति भएको मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग वार्तामा पनि सबल हैसियत कायम गर्न सक्छ।

तर, विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने प्रक्रियामा चुनौतीहरू पनि छन्। नेपालको सञ्चिति मुख्यतः विप्रेषणमा निर्भर छ, जुन स्थिर स्रोत होइन। श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको नीतिगत परिवर्तन, वैदेशिक रोजगारीमा हुने उतार–चढावले सञ्चिति प्रभावित हुन्छ। त्यसैले, निर्यात वृद्धि र उत्पादनक्षमता बढाएर मात्र दीगो सञ्चिति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
आजको विश्व बजार एकीकृत भइसकेको छ। विश्वव्यापीकरण र डिजिटल प्रविधिले गर्दा एउटै देशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरू संसारभर सहज रूपमा उपभोग गर्न सकिन्छ। यसले देशहरूबीच व्यापारको निर्भरता बढाएको छ। नेपालजस्ता आयात–आधारित मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves) को महत्त्व अझ बढी हुन्छ। खाद्यान्न, इन्धन, औषधि, शिक्षादेखि पर्यटनसम्मका क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको आवश्यकता अपरिहार्य छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै विदेशी विनिमय सञ्चिति उल्लेख्य मात्रामा बढेपछि डलर सटही सम्बन्धी नियम खुकुलो बनाएको छ। अब नेपाली नागरिकले विदेश जाँदा हरेक पटक २५०० अमेरिकी डलरसम्म साट्न सक्ने व्यवस्था छ, जुन पहिले वर्षमा दुई पटक मात्र सीमित थियो। यसरी मौद्रिक नीतिमा लचिलोपन ल्याउनु पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त भएको संकेत हो। तर, कति सञ्चिति पर्याप्त हो भन्ने सार्वभौमिक मानक भने छैन। परम्परागत रूपमा ३ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति पर्याप्त मानिन्छ भने उदाउँदो अर्थतन्त्रका लागि ६ महिनासम्मको आयात धान्ने वा अल्पकालीन ऋणको दुई गुणा पुग्ने सञ्चिति उपयुक्त मानिन्छ।

यसै सन्दर्भमा, चीन, जापान, स्वीजरल्यान्ड र भारतजस्ता मुलुकमा ठूलो परिमाणमा विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। चीनसँग ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सञ्चिति छ भने भारतसँग करिब ७०० अर्ब डलर सञ्चिति रहेको छ। यी मुलुकले सञ्चिति प्रयोग गरेर मुद्रा मूल्य नियन्त्रण, निर्यात प्रोत्साहन र लगानी विश्वास बढाउन सकेका छन्। नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रले यस्ता अनुभवबाट सिक्न आवश्यक छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति कमी हुँदा मौद्रिक नीति र विनिमय दरमा असन्तुलन आउँछ। श्रीलंकामा हालै देखिएको आर्थिक संकट यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। विदेशी मुद्राको कमीका कारण औषधि, इन्धन र खाद्यान्नको अभाव भयो र अन्ततः राजनीतिक संकटसम्म उत्पन्न भयो। त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारीका बेला पर्यटन र रेमिट्यान्स घट्दा नेपालजस्ता मुलुकमा पनि विदेशी मुद्राको स्रोत कमजोर भएको अनुभव भइसकेको छ।

नेपालले पहिलोपटक प्राप्त गरेको ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ (BB–minus) ले नेपालको बलियो विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाह र वित्तीय स्थायित्वलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसले वैदेशिक लगानीकर्ताको नजरमा नेपाललाई अपेक्षाकृत विश्वसनीय बनाएको छ। यद्यपि, राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी कमजोरी, र सार्वजनिक ऋण वृद्धि जस्ता चुनौतीहरू अझै पनि प्रमुख छन्।

नेपालले पर्याप्त वैदेशिक लगानी जुटाउन नसकेको छ, जसले मध्यम आय भएका विकासशील राष्ट्रको रूपमा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न र कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा चुनौती ल्याएको छ। सरकारले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आवश्यक बताउँदा पनि आन्तरिक र बाह्य लगानी अपेक्षाकृत छैन। कर्जा लगानीको विश्वसनीयता मापन गर्न कन्ट्री रेटिङ महत्त्वपूर्ण छ, जसमा देशको अर्थतन्त्र, स्थायित्व र कर्जा असुली जोखिम मूल्यांकन गरिन्छ। रेटिङ नहुँदा नेपालका लागि कर्जा र लगानीको वातावरण बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई समस्या हुन्छ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, विदेशी विनिमय सञ्चिति कुनै पनि मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले आयात व्यवस्थापन, मौद्रिक नीति, लगानी विश्वास, र संकट व्यवस्थापनमा निर्णायक भूमिका खेल्छ। नेपालका लागि दीगो समाधान भनेको केवल रेमिट्यान्समा निर्भर नभई निर्यात बढाउने, उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने हो। पर्याप्त र स्थायी सञ्चिति नै आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक सुरक्षाको ढाल हो। यसले आयात व्यवस्थापन, विनिमय दर स्थायित्व, मुद्रास्फिति नियन्त्रण, लगानी आकर्षण, र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। नेपालको सन्दर्भमा सञ्चिति सुदृढ गर्न उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन, पर्यटन विस्तार र वैदेशिक रोजगारका विकल्प विकास गर्नुपर्छ। पर्याप्त र स्थायी सञ्चिति नै दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको मेरुदण्ड बन्न सक्छ।

( उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन् ।)