प्रतिनिधिसभाका रिक्त सदस्यको पूर्तिका लागि ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यही बैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाको बनोट र सञ्चालनमा यी ३ सीटले खासै प्रभाव नपार्ने भए पनि राजनीतिक दृष्टिले यो उपनिर्वाचन निकै महत्वपूर्ण हुनेवाला छ । यो भनेको राजनीतिमा वास्तवमा नै घण्टी बजाउने अवसर आएको सन्देश दिने समय हो । मूलधारका दलहरुले करिब डेढ दशकदेखि स्थापित गरेको भ्रष्टतन्त्र, विचौलियातन्त्र, माफियातन्त्र जस्ता विकृतिको अन्त्यको लागि राजनीतिमा नयाँ सोच र व्यवहारको विकास आवश्यक भइसकेको अवस्था छ । गत मंसिरको निर्वाचनले केही आंशिक संकेतहरु देखाइसकेकोछ- परिवर्तनप्रति जनता आतुर छन् भन्ने ।

सबैमा कुनै न कुनै कमी कमजोरी हुन्छन्, गल्तिहरु हुन्छन् तर त्यस्ता कमी कमजोरी र गल्तिहरु थाहा हुनासाथ सच्याएर सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पनि देखिइसकेको छ । तर मूलधारका दलहरुले गल्ति मात्र होइन अपराध नै गर्दा पनि छुट पाउने संस्कारको विकास गरिरहेका छन् । राजनीतिलाई अपराधिकरण र अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर देशमा अराजकताको विकास गरिरहेका छन् । उनिहरुले कहिल्यै सुधार गर्ने तर्फ ध्यान दिएनन् । राजनीति भनेको सत्ताको लागि खेलिने फोहोरी खेल मात्र हो भन्ने मान्यता स्थापित गरे ठूला दलहरुले । देशको सम्पत्ति भनेको नेताहरुले बाँडिचुँडी खाने वस्तु हो भन्ने मान्यताको विकास गरेका छन् ।

लोकतन्त्रको दुहाइ दिंदै हाम्रो विकल्प छैन भन्ने अहंकारले ग्रसित ठूला दलका नेताहरुले लुटतन्त्रको विकास गर्दै आएका छन् । हो, लोकतन्त्रको विकल्प छैन तर भ्रष्ट नेताहरुले आफ्नो संरक्षण गर्ने माध्यमका रुपमा लोकतन्त्रलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । अव जनता यो प्रवृत्तिका विरुद्ध अगाडि आउन जरुरी भइसकेकोछ । दुर्भाग्यवश गत मंसिरमा जनताले यो अवसरको उचित मात्रामा उपयोग गर्न सकेनन् । अव यस उपनिर्वाचनको माध्यमबाट यी भ्रष्ट नेताहरुलाई एक धक्का दिन भने सकिन्छ ।

 उपनिर्वाचन हुने ३ क्षेत्रमा ठूला दलका उम्मेद्वारले जितेमा यी भ्रष्ट नेताहरुमा अरु अहंकार बढ्ने र भ्रष्टाचार र लुटमा थप प्रोत्साहन मिल्ने अवस्था आउँने निश्चित छ । यसलाई रोक्नु जरुरी देखिन्छ ।

 त्यसैले ठूला दलका नेताहरुको लागि यो उपनिर्वाचनले कि त सच्चिने वा सक्किने बाटो निश्चित गर्नेछ । ठूला दलका नेताहरु सच्चिने सम्भावना छैन भन्ने कुरा २०६२।०६३पछिको समय, २०७२ मा संविधान निर्माण भएपछिको समय, २०७४ को निर्वाचनपछिको पाँच वर्षको समय र यसै वर्ष मंसिरको निर्वाचनपछिको लगभग ४ महिनाको समयमा नेताहरुले खेलेको भूमिका र देखाएको व्यवहारले पुष्टि गरिसकेकोछ ।

त्यसैले,अव भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको माध्यमबाट देशको विकास गर्न वैकल्पिक मार्ग खोज्नैपर्छ ।राजनीतिक भूतप्रेत र पिसाचहरुलाई भगाउन राजनीतिमा घण्टी बजाउनै पर्छ ता कि २०८४ सालमा हुने निर्वाचनबाट भ्रष्ट नेता र तिनका झोलेहरुलाई विदा गर्ने वातावरण पनि अहिल्यैदेखि बन्न सकोस् ।