पृष्ठभूमी

Advertisement 1

संवैधानिक विकासक्रम, परिवर्तित सन्दर्भमा नागरिकको आकांक्षा र अपेक्षित शासन व्यवस्थाको मागलाइ सम्वोधनको महशुश गराउन वर्तमान कार्यान्वायनमा रहेको सातौं संविधानको रुपमा नेपालको संविधानले प्रस्तावनाबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाँक्षा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पाइन्छ । नीतिगत, कानूनी व्यवस्थामार्फत देशको संघीय शासनको मर्मलाई सार्थकता प्रदान गर्न समसामयिक कानूनी आधार अनुसरण गरी सेवा प्रवाहलाई माध्यमको रुपमा राखि राज्यको उपस्थिति जनाउने कार्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी स्वस्फूर्त रुपमा सेवामा रहेको अवस्था विद्यमान छ । सेवा प्रवाहमा आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्ति, सुविधा र प्रभावलाई राज्यको समग्र विकाससंग आवद्ध गरि यसलाइ महत्वपूर्ण औजारको रुपमा हेरिनुपर्ने समकालीन आवश्यकता देखिन्छ ।

विषय प्रवेश :

Advertisement 2

सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, अपेक्षित बनाइ राज्यको संवैधानिक उद्देश्य पुर्ति गर्न कानून बमोजिम आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगलाई अधिकार सुम्पिएको छ । लोक सेवा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही संघ, प्रदेश, स्थानीय तह लगाएत तोकिएको संगठनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने गरिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वायनकै चरणमा रहेको नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा लोक सेवा आयोगले आफूलाई यस कार्यमा अव्वल सावित गर्दै आएको पाइन्छ । संघीय तहका स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिमा कानून बमोजिम संघीय लोक सेवा आयोगले त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक स्थायी कर्मचारी कानून बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पदपूर्तिको लागि अनुरोध भइ आएमा सम्वन्धित तहमा सिफारिस गर्नसक्ने कानूनी आधार रहेको पाइन्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइ नसकेको अवस्थामा मन्त्रालयको सिफारिसमा संघीय लोक सेवा आयोगले गर्ने र सोही बमोजिम वि.स. २०७६ सालमा पदपूर्तिका लागि आवश्यक विज्ञापन गरि सिफारिस गरेको थियो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठनसंगै विभिन्न प्रदेश बाट सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्तिको कार्य भइरहेका अवस्था रहेको छ । सोही सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न पदपूर्तिकै क्रममा वि.स. २०७९ आश्विन २५ गते प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा अन्तर्गत सातौं र आठौं तहको स्थायी पदपूर्तिका लागि प्राविधिक/अप्राविधिकतर्फ बढुवा, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन गरेको छ । यस विज्ञापनका सन्दर्भमा केही समसामयिक सवालहरु देहायबमोजिम देखिन्छन

 उम्मेद्धवारको उमेर हद
कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको यस विज्ञापनमा बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन उल्लेख गरिएको अवस्था छ । विज्ञापनले कर्णाली प्रदेश र सो अन्तर्गतका स्थानीय तहको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गरिरहंदा स्थानीय तहमै कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरु जो निजामती नभइ स्थानीय सेवाको कर्मचारीको ट्याग लगाइएको अवस्था छ, सो जनशक्तिलाई दरखास्त आवेदनका लागि उमेरको हद कायम हुने देखिन्छ ।
 विज्ञापनको कानूनी आधार
सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्वन्धमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लक्षित छ, अर्थात यो ऐनको परिकल्पना यसैमा सिमित देखिन्छ । संघीय र प्रदेशबाट सम्वन्धीत कानूनले पुर्णता नपाउनु र सम्वन्धित लोक सेवा आयोगले नै आफ्नो कानूनलाई आधार लिन नसक्नुले जनशक्ति पदपूर्ति सम्वन्धी आवश्यक कानूनी रिक्तता वढाउने आधार देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐनले समावेशी चरित्रलाई आत्मसात गरेको अवस्था छैन । खुला तथा समावेशी विज्ञापनमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मात्र आधार लिंदा सो ऐनले मात्र पदपूर्तिमा पुर्ण आधार प्रदान गरेको देखिदैन ।
 तह छनौटमा संकुचन
विज्ञापन नम्वर एउटै राखि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरि सिफारिस गरिँदा एउटै विज्ञापनको सिफारिसबाट फरक फरक तहको सरकारमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि सिफारिस हुने निश्चित छ । कुनै एक तहमा मात्र दरखास्त दिने उम्मेदवारको स्वतन्त्रतालाई यसले प्रश्रय दिन सकेन । प्रदेशमा रोजगार गर्ने चाहना भएको उम्मेदवार स्थानीय तहमा पनि सिफारिस हुन सक्ने अवस्था देखिदा तह छनौटमा स्वतन्त्रता देखिएन । एउटै अवस्था र एउटै विज्ञापनबाट फरक फरक सरकारको कर्मचारी हुने निश्चित देखिँदा कर्मचारीविच भविष्यमा विभेदको महशुश हुने निश्चित छ ।
 समावेशी चरित्र
आरक्षण व्यवस्था सहित समावेशी चरित्रको पदपूर्ति संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हो । समावेशी चरित्र इंगित गर्ने कानूनी आधार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ देखिदैंन, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापनमा सो ऐनमात्र उल्लेख गरिएको अवस्था छ ।
 संघीय र प्रदेश निजामती सेवासम्वन्धी ऐन
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि संघीय र प्रदेश निजामती सेवा ऐनले पूर्णता पाउनु र कार्यान्वायन गरिनु आवश्यक छ । कानूनको रिक्ततामा कर्मचारी समायोजनमा प्राप्त Loophole लाई केन्द्रमानि गरिने विज्ञापनले पूर्ण वैधता प्राप्त गर्ने आशंका साथै सिफारिस हुने जनशक्तिको रोजगारिको सुरक्षालाइ प्रत्याभूत गर्दैन, भविष्य अनुमानयोग्य रहनु आवश्यक रहन्छ ।
 एउटै स्तरमा प्रवेश विन्दुको फरक तह
संघीय लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहको लागि वि.स.२०७६ सालमा गरिएको पदपूर्तिको विज्ञापनमा अधिकृतस्तमा प्रवेश विन्दु छैंठौं तहलाई मानि केही सेवा समूहमा छैंठौं तहको दरवन्दी नभएको स्थानीय तहमा समेत सिफारिस गरिएको अवस्था (जस्तैः शिक्षा, लेखा लगाएतका केही सेवा समूहका कर्मचारीको लागि गाउँपालिकामा छैंठौंको दरवन्दी छैन तथापी सातौं÷आठौंको दरवन्दीमा पदपूर्ति गरिएको) छ । सिफारिस गरिएका तत् तत् स्थानीय तहमा यस विज्ञापनबाट सातौं तहलाई प्रवेशको विन्दु मानि सोही पदमा पदपूर्तिका लागि सिफारिस हुने र अधिकृतस्तरमा नै रहेको पुरानो कर्मचारी छैंठौं तहमै रहने मामिलाले कर्मचारीलाई सेवा प्रति वितृष्णाको अवस्था देखा पर्नसक्छ ।
 बढुवाद्धारा पदपूर्ति हुने सिट संंख्या
प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदपूर्तिका लागि यस कर्णाली प्रदेशको विज्ञापनमा बढुवाको लागि समेत विज्ञापन गरिएको अवस्था छ । बढुवा तर्फका पदहरुको पदपूर्ति प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार हुने उल्लेख भएको अवस्था छ । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन नहुनु, कानूनको रिक्ततामा सो ऐन उल्लेख गरिनुले अधिकृतस्तरमा यस अवस्थामा सातौं तहमा बढुवाको लागि आवेदन प्राप्त हुने अवस्था देखिदैन । वि.स. २०७६ सालमा स्थानीय तहका लागि केन्द्रीय लोक सेवा आयोगबाट गरिएको विज्ञापनमा समेत रहेको बढुवाको सिटसंख्या र यस विज्ञापनको बढुवाको संख्यालाई के कसरी पदपूर्ति गर्ने अन्यौलमै प्रतिशत निर्धारण भइ विज्ञापन भएको देखिन्छ ।
भावी कार्यदिशाः
प्रथम पटक अधिकृतस्तरको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगको यस विज्ञापनलाई विश्लेषण गरिँदा महशुश भएका समकालीन सवालहरुलाई सुल्झाउन देहायका केही विषयहरु भावी कार्यदिशाका रुपमा आवश्यक हुन सक्दछन् :
 सम्वन्धीत ऐन कानूनको पूर्णता
कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवश्यक बलियो कानूनी आधारको रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन नै हो । त्यसको पूर्णताको लागि आवश्यक राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको जागरुकता, समन्वय आवश्यक देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐनलाई हतियार बनाउँदा आवश्यक सम्वन्धीत ऐनको पूर्णतामा पूर्णविराम लाग्न सक्दछ ।
 विज्ञापनमा तह छनौटको स्वतन्त्रता
पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापनमा उम्मेदवारलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि विज्ञापन एकै समयमा भएता पनि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन नम्वरको व्यवस्था मार्फत प्रदेश वा स्थानीय तह कुनको लागि मात्र दरखास्त दिने वा दुवैमा दरखास्त दिने सोको छनौटको स्वतन्त्रता दिइनु आवश्यक रहन्छ । स्वस्फूर्त, अपेक्षित तहमा सिफारिस भइ गएको उत्प्रेरित जनशक्तिले मात्र राज्य वा सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा विना विभेदको महशुश मार्फत सकारात्मक योगदान गर्न सक्छ ।
 उम्मेदवारको उमेरको हदमा खुलापन
स्थानीय तहकै लागि विज्ञापन गरिरहँदा सोही तहमै कार्यरत कर्मचारीलाई दरखास्तका लागि उमेरको हद लगाइनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित देखिन जान्छ । निजामती कर्मचारीलाई मात्र उमेरको हद नलाग्ने उल्लेख गरिँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीमाथिको विभेद झल्किन्छ, दरखास्त दिने कार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई उमेरको हदमा खुला राखिनुपर्दछ ।
 अधिकृतस्तरमा प्रवेश विन्दुको निर्क्यौलता
वि.स.२०७६ सालमा केन्द्रीय लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले लिएको आधार र वि.स.२०७९ आश्विन २५ गते कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको आधार एउटै भएको अवस्थामा अधिकृतस्तरमा प्रवेश तह छैंठौं नै रहनुपर्ने अथवा कुनै कानून मार्फत पहिले सिफारिस छैंठौं तहलाई सातौं तह कायम पश्चात मात्र नयाँ पदपूर्ति गरिएको अवस्था हुनुपर्दछ ।
 बढुवाको सिटसंख्याको पदपूर्ति
खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापनलाई मौजुदा कानून प्रयोग गर्न सक्नु तर बढुवाको लागि तोकिएको सिटसंख्यामा पदपूर्तिका लागि मौजुदा कानूनमा परिमार्जनको व्यवस्थाले पदपूर्ति गरिनु आवश्यक छ । भविष्यमा आउन सक्ने कानूनलाई उल्लेख गरि विज्ञापन गरिनु अर्थहिन रहन्छ । २०७६ सालको विज्ञापनबाट प्राप्त बढुवा सिटसंख्या र यस विज्ञापनमा कानून बमोजिम निर्धारण गरिएको सिटसंख्या समेत समावेश गरि कानून परिमार्जनको माध्यमबाट पदपूर्ति गरिनु पर्दछ । एउटै विज्ञापनको पदपूर्तिको आधार एउटै कानून रहनु आवश्यक छ ।
 समावेशीताको प्रतिशत परिमार्जन
कानून परिमार्जन मार्फत सम्वन्धीत प्रदेशको जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर प्रतिशत निर्धारण आवश्यक रहन्छ । तुलनात्मक रुपमा यस प्रदेशका लागि मधेशी लागि आरक्षित प्रतिशत घटाइ खस आर्य थप गर्न सकिन्छ ।

 समन्वयको अपरिहार्यता

कर्मचारीको पदपूर्तिका सम्वन्धमा अन्य प्रदेशले गरेका अभ्यासलाई सहकार्य, समन्वय मार्फत अनुशरण गरिनु आवश्यक रहन्छ । यस प्रदेशले अधिकृतस्तरको विज्ञापन गर्नु अगावै विज्ञापन गरेका बागमती तथा मधेश प्रदेशको विज्ञापन विश्लेषण गरिनु साथै Stakeholder Mapping  मार्फत समन्वय र सहकार्यमा पदपूर्ति सम्वन्धी कार्यको अभ्यास गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्षः
कानून मार्फत अनुमानयोग्य रोजगारीको सुरक्षाको अवस्था र उत्प्रेरणा हरेक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अपेक्षा हो । संघीयता कार्यान्वायनकै अवस्थामा रहेको नेपालमा कुशल, प्रभावकारी, विभेदरहित अवस्था महशुश गर्न सकिने कानून निर्माण मार्फत संघ तथा प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गरिनु आवश्यक छ । उत्प्रेरित जनशक्ति राज्यको लक्ष्य प्राप्तिको औजार रहँदा मौजुदा कर्मचारीको सफल व्यवस्थापन र थप आवश्यक कर्मचारीको कानून बमोजिमको पदपूर्ति मार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र भरपर्दो ढंगबाट जनअपेक्षित बनाउन हरेक प्रदेशका कानून निर्माणका सिद्धान्तमा समानता, विभेदरहितता झल्किनुपर्ने र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निकायले पनि कर्मचारीका सन्दर्भमा गरिने पदपूर्ति लगाएतका निर्णयमा भविष्यदर्शी भइ समन्वय, सहकार्यमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।