पृष्ठभूमि

Advertisement 1

हाम्रो व्युरोक्रेसी, निजामती सेवा हो।निजामती सेवाको आधुनिकता २०१३ सालवाट भएको हिसाव गर्दा यसको उमेर ६५ वर्ष पुगिसकेको छ ।यद्यपि अस्थिरता,अनिश्चयता र अपरिपक्कताले निजामती सेवालाई छाडेको छैन। २००७ सालको परिवर्तन पछि हिन्दुस्तानको निगाहावाट वनेको वुच कमिसनको विरासत आज पर्यन्त छ।संघीयताको ७ वर्ष वितिसक्दा प्रशासनिक संघीयताको लागि पहिलो कदमको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको छैन।निजामती सेवाप्रतिको जन दृष्टिकोण नकारात्मक छ ।राजनितिक नेतृत्व र निजामती सेवा वीचको तादम्यता दयनिय छ । कमजोरीका वावजुत निजामती सेवा विना मुलुक संचालन गर्न संभव छैन अर्थात सरकार र व्युरोक्रेसीको सम्वन्ध ननसेपरेवल हुन्छ । निजामती सेवाका कमजोरीहरु उजागर मात्रै उज्यलो तर्फको यात्रा तया हुन सक्दैन,कार्यकारण सम्वन्धमा जानुपर्छ ।

घामजस्तै छर्लङ्ग अँधेरोहरु

Advertisement 2

१) जनताले आखाँमा

क) सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ति कामचोर प्रवृत्ति ।
ख)मोलाहिज्जा,भ्रष्टाचार
ग)जनमैत्री शैलिको अभाव
घ)कर्मचारीहरुले मुलुक विगारे
ङ) कर्मचारीहरु राजनीति गर्छन्
च)सार्वजनिक सेवामा विचौलियाको हावी र दलाली । आदि ।

२) नेताको आखाँमा

क) सरकारलाई असहयोग गर्छन्
ख) वेलामा निर्णय गर्दैन
ग) सरकार आदेश पालक हुनुपर्नेमा कानुनको कुरा गर्छन
घ) कर्मचारीले फसायो आदि ।

३)कर्मचारी आफ्नै आखाँमा निजामती सेवा

क) वृत्ति विकासको कुनै स्पष्ट वाटो छैन

ख) राजनीतिको अनावश्यक हस्तक्षेप छ
ग) सेवा सुविधा दुनियाँ अनुकुल र समय अनुकुल छैन
घ) हरेक कुरामा पक्षपात छ
ङ) सरुवामा व्यापक पक्षपात छ
च) राजनितिक संयन्त्रले कानुन वनाइदिदैन
छ) अपमानित हुदै नाजायज दवाव झेल्नुपर्ने
ज) श्रोत साधनको अभावमा भएको सेवा सुविधाको अन्यथालाई पनि कर्मचारीले नै गालि खानुपर्ने
झ) निजामती सेवाको माथिल्लो अधिकारीहरु र राजनितिक नेतृत्व मिलेर कामकाजी कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गर्ने
ञ) सरकारको नकारात्मक कामको जिम्मा कर्मचारीले लिनुपर्ने
ट) निजामती सेवामा सहकर्मिको वीचको सम्वध भन्दा पनि कारिन्दा र नोकरशाहको जस्तो सम्वन्ध हुने ।

उज्यालो यात्रा तर्फको वहस

निजामती सेवालाई अपेक्षित व्युरोक्रेसी वनाउनको लागि गंभिर वहस अनिवार्य छ। निजामती सेवा सुधारको लागि पुनर्गठनको विषद विमर्श जरुरी छ ।

१) मेरिट व्युरोक्रेसीमा रुपान्तरण

हाम्रो निजामती सेवाको स्थायी पदपुर्ति मेरिट वेसमा हुन्छ यो सर्वथा सुन्दर पक्ष हो ।तर प्रतिस्पर्धावाट पदपुर्ति हुनु नै त्यो व्युरोक्रेसी पुर्णतामा मेरिट व्युरोक्रेसी हुदैन। मेरिट व्युरोक्रेसी हुनलाई निजामती कर्मचारीहरु कानुनप्रति वफादार र जवाफदेहि हुने खालको प्रणालीको हुनु हो। हाम्रो प्रचलनमा कानुन भन्दा पनि ठालू/राजनितिक नेतृत्व प्रति वफादार र जवाफदेहि हुने स्थिति छ ।जागिरको जोखिम समेत यहि कारणले राष्ट्रसेवकहरुले व्यहोर्नुपरेको स्थिति छ ।मेरिट व्युरोक्रेसी नहुनुको कारणले काममा निश्पक्षता,तटस्थता र पारदर्शिता आदिको प्रश्णहरुको सामाना व्युरोक्रेसीले गरिरहनुपरेको अवस्था छ ।

२)संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दै प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन

संघीताको संविधान लेखिएको ७ वर्ष पुरा गर्दा पनि प्रशासकिय संघीयताको सवालमा सवै भन्दा महत्वपुर्ण हुने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु संघीयताले एकप्रकारले पुर्णता पाउन नसक्नु हो ।समग्रमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र मेरिट व्युरोक्रेसी सुनिश्चित गर्ने गरि माथि पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएका सरोकारहरुलाई संवोधन गर्ने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन धेरै ढिला भइसकेको स्थिति छ ।

३) दरवन्दि पुनर्सरचना, पुन पदस्थापन एवं स्वाचालित : सरुवा प्रणाली र तलव निर्धारण

इतिहासमा खास अवसर वोकेर विरलै समय मात्र आउँछ । कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक मौका थियो, निजामती सेवाको पुनर्गठन । तर सो अवसरलाई राजनितिक नेतृत्वले पहिचान गर्न सकेन, यथास्थितिवादी मनोविज्ञान उच्च प्रशासकहरुको विशेषता हो ।सो मौका चुकिसकेको छ ।अव संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दै निजामती सेवाको वस्तुगत आकारको संगठन संरचना वनाउने, भएको सवै कर्मचारीहरुलाई पुल दरवन्दिमा राखेर मापदण्डको आधारमा सवैलाई पुनः पदस्थापन गर्ने, पुनस् पदस्थापन गर्दा स्वचालित सरुवा प्रणालीको ग्यारेन्टी गर्दै वढुवाको संभाव्य अवधि भित्रको कार्यालय पुर्व अनुमान गरिदिने सो कुरा पदस्थापन पत्रमा उल्लेख गरिदिने ।स्वचालित सरुवा प्रणाली विनाको संघीय निजामती सेवा ऐन, फगत वोतल फरक रक्सि उहि,विरासतको कस्मेटिक निरन्तरता मात्रै हुन्छ ।
तलव सुविधा वृध्दिलाई पनि कानुन वमोजिम स्वचालित वनाउनु पर्दछ ।

४) श्रेणीगतवाट तहगतमा रुपान्तरण

निजामती सेवालाई हाल विद्यमान श्रेणीगत प्रणालीवाट तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै पुनर्गठन गर्न जरुरी छ । निजामती सेवा हिजो देखि नै तहगत र श्रेणीगतको झमेला थियो। अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा तहगतमा आधारित भइसकेको अवस्थामा एकरुपता,मर्यादा, वृत्ति विकासको दायरालाई फराकिलो वनाउनको लागि समेत सवै सेवालाई तहगतमा रुपान्तरण गर्नु निजामती सेवा पुनर्गठनको साध्य वाटो हो।

५) अस्थायी करारमुक्त सरकारी सेवा

अस्थायी र करार कर्मचारीहरुवाट निजामती सेवाको निश्चित पदहरुमा काम चलाउने प्रचलनले निजामती सेवा भित्र दुइ प्रकृतिको कर्मचारीहरुको छन,स्थायी र अस्थायी करार ।अधिकारीहरुको स्वविकेकले भर्ना हुने, मेरिटोक्रेसी लागु नहुने, अनियन्त्रित र पक्षपात पुर्ण भर्ना प्रकृया, भर्ना गरिदिनेको हातमा जागिर हुने अर्थात जागिरको असुरक्षा,सेवा सुविधामा भेदभाव हुदा हाम्रो व्युरोक्रेसीको गुणस्तरमा प्रश्ण उठ्ने भएकोले एकपटकको लागि मेरिटोक्रेसीलाई आदर गर्नेगरि स्थायी प्रकृयावाट योग्यहरुलाई स्थायी गर्ने र अयोग्यहरुलाई उपदान जस्तै आर्थिक प्रोत्साहन सहित अवकाश दिएर सरकारी सेवा पुर्णत स्थायी सेवावाट संचालन गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

६) विभेद अन्तरविरोध

निजामती सेवामा विभेदका अनेक आयामहरु छन् । सेवा समूह,उप-समूहको नाममा भएको विभेद ।उदाहरणको लागि राजश्व सेवा र हुलाक सेवाको कर्मचारीहरु वस्ने कुर्सि देखि खाने चिया सम्मको विभेद उदेक लाग्दो छ ।अर्को विभेदको उदाहरण हाकिमहरुको सेवा सुविधा र गैर हाकिमहरुको सेवा सुविधाको खाडल,घोषित र कानुनी सेवा सुविधा भन्दा पनि अघोषित र गैर कानुनी तर प्रचलित असिमित सुविधा ।यस्तो विभेदको कारणले सिर्जना हुने अन्तविरोध हल नगरि निजामती सेवालाई जनमुखि,सामूहिक भावना जागृत गराउन संभव हुदैन ।

७) व्यवस्थित ट्रेड युनियन

तीनै तहको सरकारका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार निसंकोच उपलव्ध गराउनु पर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चित गर्ने र ट्रेड युनियनको गतिविधि पनि जनपरिक्षण हुने स्थिति हुनुपर्दछ ।निति निर्माणमा ट्रेड युनियनको इज्जतिलो उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने तर सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा ट्रेड युनियनका अगुवाहरुको अझै विशेष जिम्मेवारी हुने गरिको पर्यवरण निर्माण गर्दै जन परिक्षित ट्रेड युनियनको अभियानमा लाग्नु पर्दछ ।

संकल्प

निजामती सेवालाई पुनर्गठन विना अपेक्षित जनमुखी प्रशासनको संभव छैन । संचरनागत, कानुनी र चारित्रिक दृष्टिकोणमा निजामती सेवालाई पुनर्गठको लागि मुलत राजनितिक नेतृत्वको संकल्प चाहिन्छ । साथै अन्य सरोकारीत पक्षहरुको संकल्प उतिकै जरुरी हुन्छ ।

जस्तै :-
व्यवस्थापकिय तहका उच्च पदस्थ अधिकारीहरु
ट्रेड युनियनहरु
युवा निजामती कर्मचारीहरु

लेखक  एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हुन ।)