पाठकबृन्द, सुरुमै निवेदन गर्छु कि यसले पनि आफु जेन–जी भएको हिसावले सरकारको सर्मथन गर्यो नभन्नु होला। किनकी म पनि जेन्जी उमेर समुह भन्दा केही बर्ष पाको हुँ। र, दलीय हिसावले कुनै दलको झोला बोकेर हिँडेको ब्यक्ति होइन्। बिषय हो शेयर बजारको। शेयर बजारले जेन–जी आन्दोलनद्धारा निर्मित नयाँ सरकारलाई कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला ? भन्ने आम चासो देखिन्छ। जेनजी आन्दोलनका कारण आर्थिक रुपमा मुलुकले ठुलो क्षती ब्यहोरेकोले धेरैलाई बजारमा नकारात्मक असर पर्ला भन्ने नै लागेको हुनसक्छ। हुन पनि हो, क्षती धेरै भएको छ। खासगरी सरकारी सम्पतिमा धेरै खती भएको छ। आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले सरकारी धेरै कार्यालयहरु नाकाम भएका छन्। नीजि क्षेत्रमा पनि २ खर्ब बढीको नोक्सानी भएको प्रारम्भीक अनुमान छ भने सरकारीतर्फ त्यसको ७–८ गुणा बढी क्षती भएको हुनसक्ने आर्थिक क्षेत्रका विद्धतहरुको भनाइ छन्। भलै क्षतीको यकिन तथ्यांक सरकारी तर्फबाट आइसकेको छैन। खासगरी यसपटकको आन्दोलनको क्षती सरकारी संघ–संस्थाहरुमा नै धेरैजसो भएकोले पनि शेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुमा त्यसको असर कम पर्न सक्छ। अर्को सरकारी भवन तथा कार्यालयहरुको बिमा नभएकाले पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा सोचेजस्तो धेरै असर छैन। अर्को बिमा कम्पनीहरुको पनि पुर्नरबिमा हुने भएकोले शेयर बजारको बिमा क्षेत्रमा त्यस्तो धेरै असर नपार्ला। बरु यस पटकको जेनजी आन्दोलनले भष्ट्राचारको युगलाई अन्त्य गर्न खोजेको छ। यदी अहिलेकै शुसिला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले ०४७ साल यता सरकार र शक्तिमा रहेकाहरुको भष्ट्राचार छानबीन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बन्ने हो भने धेरैको भागाभाग हुनसक्छ। त्यो खालको ‘म्यान्डेट’ कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नै छ। किनकी जेन–जी आन्दोलनको मुल मुद्धा भष्ट्राचार छानबीन नै हो। त्यसैका लागि भएको आन्दोलनमा कम्तिमा ७४ जनाले शाहदत प्राप्त गरेका छन्। यदी सरकारले तुरुन्त भष्ट्राचार छानबीन आयोग बनाएर २–३ महिनामा प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले बृहत नतिजा दिनेछ। एक त त्यसले राजनीति संग्लीने आधार तय गर्नेछ। फलस्वरुप त्यसको साकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा पर्छ। आयोग बन्ने वित्तिकै धेरै त भाग्ने सुरसारमा हुनेछन् चुनाब लड्ने कुरा त परको भयो। त्यसरी पुराना भ्रष्ट नेताहरु शक्तामा पुग्ने आधार सक्किँदा पनि नयाँहरुले अवसर पाउनेछन्। त्यसले नै शेयर बजारको मनोबल बढाउने छ। अर्को भष्ट्राचारको उचित छानबीन भएर उनीहरुले कुम्ल्याएका अकुत सम्पति राज्यको निगाहामा आउने वातावरण बन्छ। निश्चित रुपमा अरबौं, खरबौंको भष्ट्राचार जनित सम्पती सरकारको हातमा आउने बातावरण बन्छ। जसले गर्दा आर्थिक रुपमा सरकार बलियो बन्छ। कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले आउँदो फागुन २१ गते गर्न लागेको चुनाबमा पुराना भष्ट्र नेताहरु नआउने वातावरण बन्यो भने नै देशले जित्छ। भष्ट्र नेताहरुको कारण जकडिएको अर्थतन्त्रले निकास पाउँछ। अर्थतन्त्रले सम्भावनाको राजमार्ग समात्यो भने निश्चित रुपमा शेयर बजारले बु्रर्कुसी मानेछ। दलालहरुको घेराबाट गरिखाने स्मार्ट युवाहरुको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र पुग्दा नेपाली शेयर बजारले नयाँ बाटो तय गर्नेछ।

Advertisement 1

खासगरी विगत केही बर्षदेखि शेयर बजार करिव निदाएको छ। थलै परेको त छैन। धिमा गतिमा छ। तर जुन उचाइ पहिल्यै हासिल गरेको हो, त्यो समेत जोगाउन नसकेको अवस्था छ। तर अब नयाँ सरकारले तोकिएको ६ महिनामै चुनाब मात्रै गर्न सक्ने हो भने त्यसले धेरै सकारात्मक अवस्थाको उज्जागर गर्नेछ। साथसाथै सरकारले यसबीच पुराना पार्टीहरु र त्यसका कार्यकर्ताहरुको दलालीको जालो तोड्न सक्नुपर्छ। दलालहरुलाई यो ६ महिनाबीच सरकारको छेउछाउ पर्न दिनु हुदैन। उच्चस्तरीय भष्ट्राचार छानबीन आयोग बन्नैपर्छ। त्यसले नै राजनीतिका, प्रशासनका साधु र डाँकु छुट्याउने अडिट गर्नेछ। जसले राजनीतिका डाँकुहरुलाई चुनाब लड्नबाट बञ्चित गर्नेछ। यसबीच पुजीँगत खर्च पनि बढाइनु पर्छ। जति रकम छुट्याइएको छ, त्यो रकम बेलैमा नियमपुर्बक विकासको काममा खर्च गरिनु पर्छ। फलस्वरुप अर्थतन्त्र गतिशिल बन्नेछ। त्यसमाथी आगामी ६ महिनामा सरकारले नै चुनाव मार्फत कम्तिमा १ खर्ब र विदेशीहरुको सहयोग समेत आउने कारण बजार चलायमान बन्नेछ। बजार चलायमान हुँदा बैंकहरुको नाफा, विभिन्न कम्पनीहरुको नाफा बढ्नेछ। अनि त शेयर बजार त्यसै पनि उकालो लाग्नेछ। त्यसकारण नयाँ सरकारले हेरेक चुनौतीको सामाना गरेर उदेश्यमा सफल भएर देखाउन सक्नुपर्छ। त्यसमाथी पुर्बअर्थसचिव रामेश्वर खनाल जस्तो काबिल अर्थवीद अहिलेको सरकारकोे अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ शेयर बजार प्रति अत्यन्त सुभचिन्तक ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ। खासगरी शेयर बजारले राजनीतिक रुपमा राम्रो हुने अवस्थाको पनि खोजी गर्दछ। जसरी अहिले भष्ट्र पार्टी र तिनको नेताहरुको विकल्प देशले खोजी रहेको छ। फलस्वरुप पनि शेयर बजारको नयाँ विहानी सुरु हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यदी देश भष्ट्राचारमुक्त, शुसासन र रोजगारीले सुसज्जीत हुन्थ्यो भने सम्बृद्धि टाढाको विषय हुन्नथ्यो। किनकी हाम्रै छिमेकी देश चिनले शुसासन, भष्«टाचारमा शुन्य शहनशिलता र विकास निर्माण मार्फत सम्बृद्धिको उचाइ बनाएको छ। त्यो पनि ३ दशक भित्रै। त्यसकारण शेयर बजार र मुलुकको सम्बृद्धिको लागि शुसासन र भष्ट्राचारको अन्त्य नै पहिलो सर्त हो। त्यसको लागि नेपाली जनताले अबको चुनाबमा पढेलेखेका, सामाजिक मुल्य मान्यता बोकेका नैतिकवान युवाहरु रोज्नुपर्छ र देशलाई भष्टाचारमुक्त बनाउने दिशामा आफनो तर्फबाट भुमिका खेल्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकएन भने न शेयर बजार उभो लाग्छ, न देश।

पछिल्लो समय अनेक कोशिस गर्दा पनि शेयर बजार उभो लाग्न सकेको छैन। शेयर बजार लगानीकताहरुले राखेका १७ वटा मागहरुमध्ये धेरै जसो पछिल्लो मौद्रिक नीतिसम्म आइपुगग्दा पुरा भए। तरपनि शेयर बजार बढेको छैन। शेयर लगानीकर्ताकै मनोबल बढ्न सकेको छैन। त्यसमा अस्थिरता, परम्परागत कार्यकर्ता बेस राजनीति र दलालीकरण, भष्ट्राचारको जन्जालमा नीजि क्षेत्र देखि सरकारी संस्थाहरु पनि पर्नु, विकास निर्माणका कामहरु थन्किँनुले देशको अर्थतन्त्र उभो लाग्नै सकेन। सरकारले राम्रोसँग विकासको काम अघि बढाउन नसक्दा नीजि क्षेत्रलाई पनि लगानीको वातावरण बन्न सकेन। त्यसकारण राजनीति नसंग्लिँदासम्म अर्थतन्त्र र शेयरबजार प्रभावित नै हुने अवस्था थियो। त्यो अवस्था जेज–नी पुस्ताको आन्दोलनले भत्काएको छ। अबको चुनाबले सही मान्छेलाई चुनिने अवसर दियो भने देशले नयाँ दिशा लिनेछ। बैंकहरुमा थुप्रिएको तरलता क्रमश नयाँ वातावरणमा लगानीको क्षेत्रमा प्रवाहित हुनेछ। रोजगारीको अवसर बढ्नेछन्। सरकारी तथा नीजि संघ सस्थाहरु बलिया हुँदै जानेछन् र शेयर बजारले उचाइ भर्दै जानेछ। त्यसकारण जेनजी निर्मित सरकारले शेयर बजार बढ्ने ढोका खोलेको छ। दलाल र भष्टाचारीहरुलाई बढारेको छ।