नेपाल सरकारले मिति २०७९।०४।१९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सम्बत २०७९ मंसिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भएको छ । निर्वाचन आयोगले यसका लागि तयारी, व्यवस्थापन र परिचालनका कार्यहरु गरिरहेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम स्वीकृत गरी यसका तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेको छ । आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि निर्वाचन आयोगमा ६८ ओटा राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन ।

Advertisement 1

नेपालको संविधानको धारा ५६ बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग यस संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम हुने गरी संघीय लोक्तान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम संघीय संसदका सदस्य र धारा १७६ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न गठन भएको नेपालको संविधानको धारा २८६ को उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ र प्रदेश सभाको लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो । यही सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । आवधिक रुपमा गरिने निर्वाचनले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरुलाई सरकार सञ्चालनको बागडोर सुम्पिने कार्य समेत गर्दछ । एक पटक चुनावमा निर्वाचित गरी पठाई सकेपछि ५ वर्षसम्म नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई म्यान्डेट प्राप्त हुन्छ ।

राज्य संरचनाको सबै भन्दा माथिल्लो तह अर्थात राज्य शक्तिको अधिक्तम उपयोग गर्ने उपल्लो तहको कार्यकारीणीको अधिकार प्राप्त गर्ने केन्द्रीय सरकारको गठन गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ । त्यस्तै गरी संघीयताको दोश्रो तहको प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भई गठन हुने सरकारले संघ र स्थानीय तह बीचको सेतुको काम गर्दछ । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई समन्वय गरी समदूरी कायम गर्दै संघीयताको मर्म अनुरुपका कामहरु प्रदेश सरकारबाट हुने गरेका छन् ।
हरेक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी हुन जरुरी छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले पहलकदमी लिँदै आएको छ । जसका लागि आयोगले आवश्यक कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । आयोगले सम्बत् २०७९ भदौ १२ गते राति १२ बजेबाट आचारसंहिता लागू भएको जनाई सकेको छ  । स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहीत वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न उक्त संहिता पालना गर्दै आयोगलाई सघाउनु हरेक राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवम् अन्य गैरसरकारी संस्थाको प्राथमिक क्र्तव्य हो ।

Advertisement 2

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ देहायका व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीलाई लागू हुने व्यवस्था गरेको छ :-
* नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री,
* प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री,
* संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
* प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी,
* स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य,
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
* सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
* सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी,
* राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन,
* उम्मेदवार तथा उम्मेदवारको प्रतिनिधि,
* राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान एवम् मतगणना प्रतिनिधि,
* सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति,
* अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनक्र्ता,
* पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
* सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
* निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
* विद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी,
* मतदाता, विकास साझेदार संस्था,
* सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
* मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था वा सो संस्थाका कर्मचारी,
* निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
* वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यवसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी र कामदार,
* आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसार गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर आफै निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका मन्त्री आफ्नो क्षेत्रमा प्रचर प्रसार गर्न पाइने र सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग भने निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गर्न नपाइने संहितामा उल्लेख छ । यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यतिहरु आफू उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान नपाउने भएका छन । आयोगले उम्मेदवारहरुलाई मनोनयनपत्रका साथ सम्पति विवरणसमेत पेश गर्नुपर्ने र सो विवरण गोप्य रहने तर उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ । निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान पाउनेछन । फिर्ता नलैजानेहरुको विवरण नष्ट गरिने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरु कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । उनीहरुले आफ्नो कार्यालय र आवास कुनै पनि उम्मेदवारहरुलाई प्रयोग गर्न दिन पाउने छैनन् । आचारसंहिताले सरकारी कर्मचारीलाई कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न निषेध गरेको छ । कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत यही नियम लागू हुनेछ । कुनै परियोजना वा विकास समितिमा आवद्ध कर्मचारीले पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने आचारसंहितामा व्यवस्था छ ।

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले कुनै उम्मेदवारको पक्ष विपक्ष लिन नहुने नियम बनाइएको छ । सुरक्षा निकाय र सुरक्षा सम्बद्ध कर्मचारीलाई पनि कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्ष विपक्षमा लाग्न रोक लगाइएको छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म काम गर्ने अध्यापकले तटस्थता अपनाउनु पर्नेछ । उनीहरुले कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन । गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै नयाँ योजना सुरुवात गर्न, शिलान्यास गर्न र उद्घाटन लगायतका काम गर्न पाउने छैनन । यस्ता संस्थाका स्रोतसाधन राजनीतिक प्रचारप्रचारका क्रममा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ ।

आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरुले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने नियम बनाइएको छ । प्रचारप्रसार गर्नु अघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनु पर्नेछ । प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन । दलहरुले देशव्यापी रुपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनु पर्नेछ र आयोगको अनुमतिपछि उनीहरुले हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गर्न पाउने भएका छन । आचारसंहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्य यसरी मुख्य प्रचारक भएर प्रचारप्रसारमा हिँड्न बन्देज लगाइएको छ । कार्यपालिकाको पदमा नरहेका व्यक्ति मात्रै मुख्य प्रचारक बन्न सक्ने देखिएको छ ।

दलहरुलाई प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा एक अर्कालाई नबिथोल्न भनिएको छ । सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा र चिह्न राख्न नपाउने भएको छ । यस्ता कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै गर्नु पर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा पूर्णप्रतिबन्द लगाइएको छ । दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकारको चुनाव चिह्न र झण्डा राख्न पाइने छ । मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा, गाजा र झाँकी समावेश गर्न रोक लगाइएको छ । सवारीसाधन प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ ।

रेडियो, टिभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरुको प्रचार सामग्री प्रसारण गर्न पाउनेछन । तोकिएको सीमामा रहेर पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्न पाउनेछन । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा निर्वाचन सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै यसपालिको निर्वाचनमा गरिएको नयाँ व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा नै अनुमानित खर्च रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नु पर्नेछ र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नु पर्नेछ । त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिनु पर्ने भएमा बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले उम्मेदवारहरुलाई मनोनयनपत्रका साथ सम्पत्ति विवरणसमेत पेश गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । गोप्य रहने त्यस्तो विवरण उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ । निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरुले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान पाउनेछन । फिर्ता नलैजानेहरुको विवरण नष्ट गरिने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

आचारसंहितामा आयोगले दुई तहको अनुगमन संयन्त्रको बनाएको छ । आयोगले केन्द्रमा निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति र हरेक जिल्लामा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने केन्द्रीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पाँचजना सचिवहरु रहनेछन । निर्वाचन आयोगका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव स्वतः अनुगमन समितिमा रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन सेल हेर्ने नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि समितिमा रहनेछन । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाको प्रमुख समितिको सदस्य–सचिवको रुपमा काम गर्नेछन ।

हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बन्नेछ । उक्त समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुनेछन भने प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख सदस्य हुनेछन । यसबारे निर्वाचन आयोगले सहसचिव वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई केन्द्रीयस्तरबाट अनुगमनका लागि खटाउनेछ भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र हुनेछ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी आचारसंहिता विरुद्धको काम कारवाहीलाई निर्वाचन कसूर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाँय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारवाही हुनेसमेत उल्लेख छ । तसर्थ आयोगले लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिता सबैले आ–आफ्नो तह र तप्काबाट अक्षरंश पालना गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ लाई निश्पक्ष, विवादरहीत र धाँधलीरहीत रुपमा सफल पार्न सघाउ पु¥याउनु आवश्यक छ ।