सामाजिक सुरक्षामा राज्यको चासो सामाजिक सुरक्षा भन्नाले समाजमा सुरक्षाको प्रतीक्षामा रहेको वर्ग र समुदायलाई प्रदान गरिने सहयोगलाई बुझाउछ। नेपाल जस्तो संयुक्त परिवारमा रहेको पारिवारिक प्रणालीमा घरको कृयाशील सदस्य वा घर मूलीले घर परिवार र कमजोर सदस्यको हेर विचार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहदै आएको छ। तर सबै घरपरिवारको सक्षमता समान नहुने र नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा विद्यमान वेरोजगारीको समस्या झनै चर्को भएकोले सामाजिक सुरक्षाको भार वहन गर्न परिवार एक्लै सक्षम हुन नसक्दा यस तर्फ राज्यको चासो बढ्न गएको पाईन्छ।

Advertisement 1

विकसित देशमा बेरोजगारीको समस्या नभएको हुदा के निजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरे पनि निश्चित उमेर पुगे पछि सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा राज्यले लिन्छ।फेरि यस्ता देशमा संयुक्त परिवारको अवधारणा भित्र बाबु आमा जस्ता पाका नागरिक समेट्ने ब्यबस्था नभएकोले राज्यको दायित्व बढेको पाईन्छ। आजको विज्ञान र प्रविधिको सुविधाले गर्दा हाम्रा जस्ता विकासोन्मुख देशमा पनि विदेशको प्रभाव परेको छ र यही कारणले हाम्रा पाका तथा अशक्त नागरिकको सुरक्षाको अवधारणामा पनि परिवर्तन आएको पाईन्छ।

नेपालका पाका नागरिकहरूको सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा नेपालको राजनीतिक परिवर्तन संगै परिवर्तन हुदै आएको पाईन्छ। पाका नागरिकहरूबाट राज्यलाई केही उपलब्धी नहुने ठानेर केही भौतिकवादी र साम्यवादी मुलुकहरूले यस्ता पाका नागरिकहरू उपर नकारात्मकता राख्ने गरेको विषयले कम्युनिष्ट मुलुकहरू बदनाम भै रहेको सन्दर्भमा नेपालमा वाम पन्थी दल एमालेको शासनकालमा स्व. मन मोहन अधिकारीको पालामा पाका नागरिकहरू उपर वाम पन्थले सम्मान गर्छ भन्ने देखाउन बृद्ध भत्ताको नाममा केही रकम छुट्याएर आव ०५२/५३ को नीति तथा कार्यक्रममा निश्चित उमेर पुगेका पाका नागरिकलाई मासिक रूपमा भत्ता दिने कार्यको शुरूवात गर्यो। अहिले पनि एमालेले यसलाई भंज्याउने काम हरेक चुनावमा गर्दै आएको छ र यसको क्रेडिट पनि पाउदै आएको छ।

Advertisement 2

यसरी पाका नागरिक उपरको सम्मानको थालनी भएको हो नेपालमा। त्यस पछि बन्ने सरकारले पाका नागरिकको पक्षमा यसलाई परिमार्जन गरेर थप प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा सो रकममा बृद्धी गर्ने सिवाय केही गर्न सकेको पाईदैन। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको लागि “ सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५” कार्यान्वयनमा छ। यो ऐनको उद्देश्यमा लेखिएको छ कि नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्ग भएका, बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेर राज्यले जिम्मेवारी लिएको पाईन्छ। यसै गरी यो ऐनको दफा ३ मा यी नागरिकहरूलाई भत्ता दिन मिल्ने गरी कानूनी ब्यबस्था पनि गरेको छ।

यहा राज्यको सोचाई के रह्यो भने यस किसिमका नागरिकहरूलाई परिवारको जिम्मा छोडेर यिनीहरूको सुरक्षा हुन सक्दैन र यसको निम्ति राज्य तयार हुनु पर्छ। तर यसरी मासिक २/४ हजार रूपैया दिएर यस्ता नागरिकहरूको सुरक्षा हुन्छ त? कि टोकनको रूपमा दिईने गरेको यो भत्ता राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो? यो रकम कतिलाई त आवश्यक नै पर्दैन र पनि उमेर पुगेका कारणले लिई राखेका छन् र कतिलाई यति रकमले पनि पुग्दैन तर थप रकम पाउन सकेका छैनन्। फेरि ऊक्त वर्गीकरणमा परेका एकजना लाई आबश्यक पर्ने पौष्टिक तत्व सहितको खानापिना गर्न, लुगाफाटो लगाउन, औषधोपचार गर्न , आफ्नो परम्परा र संस्कृति मान्न राज्यले प्रदान गर्ने यो रकमले कति दिन पुग्छ? यसमा राज्यको सोच पुगेको छ? माथि नै उल्लेख गरी सकिएको छ कि अहिलेका पुस्ताले आफ्ना परिवारका यस्ता नागरिकहरूलाई ईच्छा पूर्वक लालन पालन गर्न चाहदैनन् र सक्दैनन् पनि ।

उनीहरूका आश्रित परिवार वा श्रीमती र छोराछोरी तर्फ हेरचाह गर्न मात्र पनि आफ्नो आम्दानीले पुग्दैन। त्यसैले आजभोली यस किसिमका ब्यक्तिहरू उपर गरिने हेरचाह सम्बन्धी कार्य देखावटी हुने गरेको छ। त्यसैले उक्त ऐनले समेटेका वर्गहरूको संरक्षणमा राज्यले बढी चासो दिनु पर्ने देखिन्छ। यसको निम्ति सरकारले यसरी रकम बितरण गर्नुको सट्टा सामाजिक सुरक्षा गृह बनाएर यस्ता ब्यक्तिको बसोबास, खानपिन, स्वास्थ्य उपचार समेतको ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ। यस्तो ब्यबस्था कम्तिमा हरेक प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर बनाउनु पर्छ। हाल सरकारले बनाएका बृद्धाश्रमहरू पर्याप्त र ब्यबस्थित छैनन् , यसको पुनरावलोकन गरिनु पर्छ। यसको निम्ति सरकारले दातृ निकाय वा निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिन सक्छ।

आजभोली केही गैर सरकारी संस्थाहरूबाट पनि यो क्षेत्रमा काम नभएका हैनन् तर यी त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यसैले हाल सरकारी तवरबाट दिईदै आएको भत्ताको बिकल्पमा यस्ता संरचना मार्फत मुलुकका पाका नागरिक, एकल महिला, अपांग, असहाय, अशक्तहरूको सेवा गर्न सकिएमा सही सामाजिक सुरक्षा हुने देखिन्छ।