वनमन्त्री चौधरी र विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रतिनिधिबीच छलफल
काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीसँग विश्व वन्यजन्तु कोष अमेरिकाका प्रतिनिधि र नेपालका प्रतिनिधिबीच आज मन्त्रालयमा छलफल गरिएको छ।
Advertisement 1
मन्त्रालयमा आज भएको भेटघाट तथा छलफलमा नेपालको पछिल्लो बाढी तथा विपद्, पुनर्निर्माण, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु उत्थानशीलता, वन तथा वन्यजन्तु व्यवस्थापन र आगामी सहकार्यका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उक्त अवसरमा विश्व वन्यजन्तु कोष अमेरिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोराले विपद्को समयमा नेपाली जनता तथा सरकारसँग कोषको निरन्तर सहकार्य रहने विश्वास व्यक्त गरीन्।
Advertisement 2
अन्तरराष्ट्रिय प्रविधि, ज्ञान र स्रोत परिचालनमा कोषले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत लोराले छलफलमा व्यक्त गरेकी थिइन्।
मन्त्री चौधरीले विपद्को समयमा कोषले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दै बाढीबाट कृषि भूमि तथा वन क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनर्निर्माणका चुनौतीबारे जानकारी दिएकी थिइन्।
Advertisement 3
उनले पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन जलवायु तथा विपद् उत्थानशीलता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
छलफलमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको विषयमा विशेष ध्यान दिइएको थियो।
बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै मानव–बाघ द्वन्द्व तथा जङ्गली हात्तीको समस्या र ५५ जिल्लामा देखिएको बाँदरको समस्या समाधानका लागि आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक रहेको मन्त्री चौधरीले अवगत गराएकी थिइन्।
बाँदर व्यवस्थापनका लागि बध्याकरण प्रविधि, हात्ती व्यवस्थापनका लागि विशेष परियोजना तथा मानवभक्षी बाघ व्यवस्थापनका लागि विशेष संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो।
कोषले पाकिस्तानले सन् २०२२ को बाढीपछि पाकिस्तानमा सञ्चालन गरिएका सिमसार पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित उत्थानशीलता र समुदायको संरक्षणसम्बन्धी अनुभव प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि स्थानीय आवश्यकताअनुरूप कार्यक्रम विकास गर्न सकिने बताइन्।
मानव–हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि जिइएफ–९ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय वातावरणीय तथा जलवायु वित्त परिचालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भयो।
कोषले नेपालका प्राथमिकताअनुसार विश्वस्तरीय प्रविधि, ज्ञान र स्रोत परिचालनमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
भेटमा प्रकृति संरक्षण, समुदायको उत्थानशीलता र दिगो आर्थिक विकासलाई एकीकृत गर्दै आगामी सहकार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ।
