संसदमा प्रस्तुत निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाप्रति निजामती सेवाको राजपत्रअनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानले गम्भिर ध्यानाकर्षण रहेको जनाएको छ । आफूहरुले उठाउँदै आएका सवालहरुलाई बेवास्ता गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको भन्दै अभियानले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

Advertisement 1

सरकारले सरोकारवालाहरुसंगको छलफलबिनै संसदमा पेश गरेको मस्यौदा संसदीय समितिबाट पारित गरेकोमा अभियान असन्तुष्ट छ । अभियानले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ,’नयाँ संविधान जारी र संघीय संरचना कार्यान्वयनको लागि कानून निर्माणको क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको निजामती सेवा संचालन,संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भन्दै सरकारले पेश गरेको विधेयकको मस्यौदा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित गरी प्रतिवेदनसहित २०७७ चैत्र २३ गते संसदमा पेश भएकोमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’

Advertisement 2

विज्ञप्तिमा सरकारले निजामती कर्मचारीहरुले राखेका माग र अनुरोधलाई बेवास्ता गरी मस्यौदा पेश गरेको भन्दै विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप र आपत्तिजनक रहेको उल्लेख छ । राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको भावना विपरित उनीहरुको योगदानलाई नजरअन्दाज र योगदानको अवमूल्यन हुने गरी विधयेकको मस्यौदा गरिएको कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

विद्यमान निजामती ऐन २०४९ भन्दा पछि हटेर मस्यौदा गरेको भन्दै विज्ञप्तिमा अहिलेकै अवस्थामा विधयेक पारित भए कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने जनाइएको छ । साथै कर्मचारीहरुको मनोबल कमजोर भै सार्वजनिक व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले मस्यौदा ठाडै अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

कर्मचारीहरुले विभिन्न पाँच सूत्रीय मागसमेत अगाडि सारेका छन् । आफूहरुका उचित माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने उनीहरुको चेतावनी छ ।

राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला,३० प्रतिशत बढुवा,२० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, १२ वर्षसम्म बढुवा नभएमा स्वतस् बढुवा गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीहरुका हकमा पनि यहि व्यवस्था लागू हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

त्यस्तै,निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनैपनि कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तिर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान ऐनको व्यवस्था कायम हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ। त्यस्तै,राजपत्र प्रथम र द्वितीय श्रेणीको खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएको र राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने,सबै तहमा श्रेणीगत अथवा तहगत व्यवस्था हुनुपर्ने र सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।