राजश्व छली जस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएर अनुसन्धान चलिरहेको एउटा बदनाम कम्पनीलाई शहरी विकास मन्त्रालयले उल्टै पक्षपोषण गरेको भेटिएको छ । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री मातहतको एउटा निकायले राजश्व छली जस्तो गम्भीर मुद्धामा अनुसन्धान चलिरहेको कम्पनीलाई झण्डै ८ करोड ९३ लाख १८ हजार ९२६ रुपैंया बराबरको ठेक्का दिएको भेटिएको हो । यस्मा भ्याट रकम समावेश गरिएको छैन ।
विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएको समानान्तर निर्माण कम्पनीलाई शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश सिंह,शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर रबिन्द्र बोहोराहरुको मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको शहरी विकास मन्त्रालय स्रोतको दावा छ ।समानान्तर निर्माण अनुकुलको स्पेसिफिकेसन तयार पारेर उस्लाई टेण्डर दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

Advertisement 1

समानान्तर निर्माण सेवा त्यही कम्पनी हो,जस्ले केपी ओली सत्तामा हुँदा तिनका समानान्तर निर्माण सेवाले राज्यको २१ अर्बको सरकारी सम्पत्तिमा हालिमुहाली मच्चाएन मात्रै त्यो कम्पनी राजश्व छलीमा समेत डामियो । ओलीको राज चल्दा सरकारी ठेक्का पट्टामा सिण्डिकेट कतिसम्म भने मन्त्रालय,अदालत, अस्पतालदेखि पालिकासम्म ऊबाहेक अरुले चियाउनै नसक्ने स्थिती थियो ।

Advertisement 2

काभ्रेका एक जना मामुली ठेकेदारले गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेतदेखि विष्णु रिमालसम्मलाई हातमा लिएर सर्वोच्च, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि भैंसेपाटीमा निर्माणधिन प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको कार्यालय, गोदावरी सभाहलको ठेक्का हात पार्न सफल भएका थिए ।

रक्षा मन्त्रालय, आयल निगमदेखि महानगरपालिका, महानगरीय प्रहरी वृत्त, ठिमीस्थित क्षयरोग अस्पताल भवन, सडक विभाग, गोदावरीस्थित सभाहल, भक्तपुर जिल्ला अदालत– यी सबै ठेक्का उनकै कम्पनीलाई प¥यो । यसरी केपी शर्मा ओलीको आडमा सरकारी ठेक्का हात पार्ने खेलाडी हुन् अच्युत खरेल, समानान्तर निर्माण सेवाका मालिक ।

यी भवन निर्माणका नाममा मात्र २१ अर्बको खेलोफड्को रहेको थियो । व्युरोक्रेसी कब्जामा लिने, अरू निर्माण कम्पनीले भाग नै लिन नसक्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने उनको धन्दा रहेको सरकारी अधिकारीहरु सुनाउँछन् ।

एक जना प्रशासकका अनुसार, व्युरोक्रेसीले आफ्नो सेटिङका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी यस प्रकारको स्पेसिफिकेसन राख्ने गर्दछ । जस्तोः स्पेसिफिकेसनमा यसअघि १५ तल्ले घर बनाइसकेको अनुभव भएको शब्द घुसाइदिँदा १४ तल्ले घर बनाइसकेको कम्पनीले त्यो ठेक्कामा भाग लिनै सक्दैन ।

उसैगरी पहाडमा तीनसय घनमिटर टंयाकी बनाइसकेको कम्पनी भन्ने शब्द छिराइदिँदा हिमाल वा तराईमा चारसय घनमिटर टंयाकी बनाइसकेको कम्पनीले छिसिक्क गर्न पाउँदैन । यसरी अन्य कम्पनीलाई रोक्न वा आफू निकटका कम्पनीलाई ठेक्का पार्न बार हाल्ने चलन छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार ठेक्का पट्टामा खासगरी हेर्नुपर्नेचाहिँ टर्न ओभर, लाइन अफ क्रेडिट अर्थात व्यांकले उसलाई कति पत्याउँछ रु देखि उसको स्किल हो तर हामीकहाँ त्यसो नगरी निकटस्थ कम्पनीलाई मात्र पोस्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिँदै आएको छ ।

स्रोतका अनुसार, अच्युत खरेलले ठेक्का हात पार्नका लागि कतिसम्म बदमासी गर्दथें भने सकेसम्म त अरु प्रतिष्पर्धीलाई छिर्नै नदिने कथं अन्य कम्पनीले सहभागिता जनाएको खण्डमा सो कम्पनीको कागजातलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा नै असफल पारिदिने वा अरु भन्दा ४० प्रतिशत भन्दा सस्तोमा बोल कबोल गरी ठेक्का हात पार्ने ।

जसरी भए पनि ठेक्का हत्याउने र लटरपटर गर्ने । जसको एउटा उदाहरण हेर्न पर जानै परेन, १ अर्ब ३३ करोड हाराहारी अनुमानित बजेट थियो, रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालय भवन निर्माणको । आफ्नो हातबाट उम्कने भएपछि समानान्तर निर्माणले झण्डै ७१ करोडमा बोल कबोल ग¥यो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, सबैभन्दा कम बोल कबोल गर्ने कम्पनी वा फर्मले ठेक्का पाउने हो । अच्युतप्रसाद खरेलकै कम्पनीले ठेक्का पायो ।

अघिल्लो बर्ष ओलीले पहिलो पटक संसद बिघटन गरेको तेश्रो दिनपछि अर्थात ८ पुसमा भवन उद्घाटन मात्र गरिएन तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले प्रशंशा पत्रले सम्मानसमेत गरे । तर, उद्घाटनको ५ महिनापछि नै सो भवनबाट पानी चुहियो, फल्स सिलिङ खस्यो, लिफ्ट नै नचल्ने अवस्थामा पुग्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईनबाट कदर र सम्मानपत्र थापेका खरेलले नै हो, ८१ करोड ६ लाख ४ सय ३ रुपैंयाँमा देशकै ठूलो सभाहल (गोदावरी)को ठेक्का हात पारेको । गत ०७८ वैशाख ३१ गते केपी शर्मा ओलीले सो सभाहलको उद्घाटन गरे । दुई साता नबित्दै छत चुहिन थालेको थियो ।

निर्माण क्षेत्रमा बदनामी कमाएको उसैले झण्डै ६ करोड लागतमा सर्वोच्च अदालत, विना प्रतिष्प्रर्धा साढे एक अर्ब लागतमा भक्तपुर जिल्ला अदालत, १ अर्ब ३० करोड हाराहारी लागतमा नेपाल राष्ट्रबैंकको प्रवलीकरण, १ अर्ब २६ करोड हाराहारी लागतमा नेपाल आयल निगमको भवन, झण्डै ८० करोड लागतमा भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय, ३३ करोडमा ठिमी अस्पतालको ठेक्का हात पार्न सफल रह्यो ।

बार्षिक २१ अर्ब हाराहारीको सरकारी ठेक्का हात पार्ने समानान्तरमाथि कर छलिको आरोप लाग्यो । सोही अभियोगमा गत बर्ष पुस २ गते राजश्वले कार्यालयमा छापा मारेर उसका तीन थान कम्प्युटर जफत गरी राजश्व छलिसम्बन्धी प्रकरणमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस्का अलवा काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकूको भवन निर्माणको ठेक्कामा समानान्तरले अनियमितता गरेको आरोपमा भैरवबहादुर बोगटीसहित ५ जनाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
निर्माण सेवामा ठूलो सेटिङ्ग धन्दा चलाएर आफू बाहेक अरुलाई कामै गर्न नदिने समानान्तर निर्माण सेवाले भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा राज्यलाई झण्डै ४० करोडको नोक्सानी पुर्याएको भन्दै उ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उजुरी दर्ज भएको छ ।