पारदर्शितामा कर्मचारी तन्त्रको भूमिका

जन प्रतिनिधिको छनौट निश्चित अवधीको लागि हुन्छ र सो अवधी पश्चात् उनीहरू वहिर्गमन हुन सक्छन् । त्यसै गरी उनीहरूमा विशेषज्ञता र कानूनी ज्ञान नहुन सक्छ, त्यसैले सरकारमा बस्ने जन प्रतिनिधिहरूको सहयोगका लागि हरेक देशमा निजामती कर्मचारीहरूको ब्यबस्था गरिएको हुन्छ।

Advertisement 1

राजनीतिक नीति लिएर आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई कानूनी र प्राविधिक सपोर्ट गर्ने र कानूनी दायरामा हिडाल्ने काम निजामती कर्मचारीको हो। हाल नेपालको प्रशासनिक फांटमा देखा परीरहेको दृश्यले नेपालको कर्मचारी प्रशासनको निरीहता देखाईरहेको छ। कर्मचारी प्रशासनमा यस्तो निरीहता देखिनुको पछाडि प्रथमतः स्वयं कर्मचारी प्रशासन जिम्मेवार छ भने दोश्रोमा राजनीतिक दलहरू। यसको श्रृंखला हिजो आज बाट हैन, जुनवेला देखि कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक दलले प्रयोग गरे र कर्मचारी प्रशासनले आफ्नो पेशागत धर्म बिर्सेर मज्जाले राजनीतिमा प्रयोग हुन पुग्यो, त्यहीबाट प्रशासनिक संयन्त्रमा कर्मचारीको नियन्त्रण खुकुलो हुदै गयो र त्यो स्थान राजनीतिक क्षेत्रले कब्जा गर्न थाल्यो। आफ्नो ईशारा र आकांक्षामा कर्मचारी प्रशासनलाई दुरूपयोग गर्न राजनीतिक क्षेत्र सफल हुदै गयो। २०४६/४७ को राजनीतिक आन्दोलनमा कर्मचारी प्रशासन प्रयोग गर्न राजनीतिक दलहरू सफल हुनु नै कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुनुको श्रृंखला आरम्भ भएको मानिन्छ। राजनीतिज्ञ र निजामती कर्मचारी एउटा कैंचीका दुईबाट धार जस्तै हुन् र यी दुवैको संयुक्त कृयाशीलताबाट मात्र जुनसुकै काम सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यसैले यी दुईको सम्बन्ध नंग र मासु जस्तो हुन्छ। एउटामा चोट लाग्दा अर्कोलाई दुख्छ। यसैले देश निर्माणमा यी दुई एक अर्काका पूरक हुन्।

यसको अर्थ यो हैन कि एउटाले गल्ति गर्दा अर्कोले समर्थन गर्नु पर्छ। अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा यी दुईले एकले अर्कोलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नु पर्ने हुन्छ। यो नै राजनीति र कर्मचारीतन्त्र बीचको धर्म र मर्म हो। कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले देश र जनतामा ल्याउन सक्ने परिवर्तनका माध्यम राजनीतिज्ञ हैनन् बरू कर्मचारीहरू हुन् जसले राजनेताको सपना र सोचलाई कार्यरूपमा परिणत गर्ने सकृय माध्यमको रूपमा काम गर्छन् तर जब २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि केही परिपक्व र अनुभवी कर्मचारीलाई तत्कालीन राजनीतिक नेत्तृत्वले जानेर हो वा नजानेर पन्चायती कालमा जस्तै पर्चा खडा गरेर अवकाश दियो। तर यो अवकाशले न्यायीक समर्थन भने पाएन । यसले राजनीतिज्ञ र कर्मचारी बीचको दूरी बढाउन मद्दत गर्यो। यसरी हरेक राजनीतिको संक्रमणकाललाई जोड्ने कर्मचारीतन्त्रलाई अविश्वास गर्दा यी दुई बीचको दूरी बढ्न थाल्यो। यसै बीचमा पंचायती ब्यबस्थाको बिरोधमा भएको आन्दोलनमा प्रयोग भएका कर्मचारीहरूमा राजनीतिक भूत चढ्यो र कर्मचारी दुई धारमा बिभाजन हुन पुगे र यसरी भएको बिभाजनलाई राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न थाले जुन रोग आज सम्म पनि छ। बिभिन्न आबधिक निर्वाचनमा फरक फरक पार्टी सरकारमा जाने र तिनीहरूले यी बिभाजित कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने गरेकाले राजनीतिज्ञहरूको प्रस्ताव कर्मचारीहरूले नकार्ने कुरै भएन।

Advertisement 2

नेपालमा गरिने राजनीति सेवा नभएर पेशाको रूपमा गएको र यो क्षेत्र नै कमाऊ धन्दाको क्षेत्र हुने र यसमा आफूलाई समर्थन गर्ने कर्मचारी पनि हुने हुदा मुलुकमा अपारदर्शिताको बढोत्तरी हुदै गयो। आफ्ना शुभेच्छुक संस्था र आफूलाई सहयोग गर्नेलाई राज्यको साधन श्रोत जिम्मा दिने र उनीहरू मार्फत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो जसमा कर्मचारीतन्त्र लाचार साक्षी भएर उभिदै गयो। राजनीतिज्ञहरू स्वार्थमा डुब्दै जादा मुलुकको हितलाई ध्यान दिने कोही भएन, मुलुक क्रमशः अनाथ र अभिभावक विहीन बन्दै गयो। प्रधानमन्त्री देश जनताको भन्दा पार्टीको भयो, राष्ट्रपति पार्टीको मात्र हैन गुटको हुन पुग्यो। देश र जनताका नाममा बनेका कानूनहरू संशोधन गरेर पार्टी र शुभेच्छुकको हितमा लगाउन थालियो। यस्तै कारणले विगत देखि वर्तमान सम्म विभिन्न काण्डहरू हुन थाले। ललिता निवास देखि ओम्नी, यति, लाउडा, वतास काण्डहरू त्यसैका परिणाम हुन्। यी काण्डहरू मार्फत मुलुकमा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ, भ्रष्टाचार रोक्न र अनुसन्धान गर्न स्थापना भएका निकायहरू पार्टीका शुभेच्छुकहरूले भरिएका छन्। न्याय पाईने ठाऊहरूमा समेत पार्टीका भातृ भगिनी संगठनका कृयाशील सदस्य छन् ।पार्टीलाई चन्दा दिनेहरू स्वतः पार्टीका विभिन्न निकायमा भेटिन्छन्।

ईमान्दार कार्यकर्ताहरू यस्तै तमासा हेरेर बस्न बाध्य हुनु पर्छ।तस्कर र अपराधीहरु खोज्न विभिन्न पार्टीका संगठन र जन प्रतिनिधीमूलक संस्थाहरूमा गए हुने स्थिति छ। अनि स्थायी संयन्त्रको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्र समेत राजनीतिमा बिटुलिए पछि ईमान्दार जनताले न्याय माग्न जाने ठाऊ कहां बाकि रह्यो? यसैले हामीले यो क्षेत्रमा विगतमा गरेका कमी कमजोरीहरू हटाउन कठोरता पूर्वक लागेनौ भने हाम्रो भविष्य खोज्न हामी सोमालिया सम्म पुग्न पर्दैन , हाम्रो सॅंघार मै यस्ता दुर्नियतिले ढुकी राखेको अवस्था छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कमजोर हैन यसलाई कमजोर बनाईएको हो। त्यसैले हामीले यसको सुधारका लागि राजनीतिको मुख हेर्ने हैन हामीबाटै सुधारको थालनी गर्नु पर्छ। हाम्रा प्रशासनिक नेत्तृत्त्वले दह्रो तवरले खुट्टा टेक्न सक्नु पर्छ। राम्रो काम गर्दा हाम्रो एउटा नेत्तृत्वको सरूवा भयो भने सो ठाऊमा आउने अर्को नेत्तृत्त्वले पनि राजनीतिक नेत्तृत्त्वको मतियार नभएर कानून बमोजिम अगाडि बढ्न सके छोटो समयमा नै हाम्रो देशको अवस्था फेरिन सक्छ। त्यसैले पद्दतिले काम हुने प्रणालीलाई बलियो बनाऔ र कानूनी शासनको अवधारणालाई चरीतार्थ पारौं।

प्रकाशित :२०७८ माघ ४, मंगलवार १०:५७

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry