योग्यता प्रणालीका विषयमा जेजस्ता बुझाइ रहे पनि सामान्य अर्थमा खास कामका लागि सापेक्षिक रूपमा क्षमतावान् व्यक्तिको चयन एवं उपयोग गर्ने व्यवस्थित विधि भन्नु पर्याप्त हुन्छ । योग्यता अरु केही नभएर कार्यसम्पादन गर्ने गुण वा क्षमता हो । सार्वजनिक पदमा सबै नागरिकको समान दाबी लाग्ने र सार्वजनिक जिम्मवारीका पदले सर्वसाधारणलाई राम्रो सेवा दिनुपर्ने भएकोले नै योग्यता प्रणालीको आविष्कार भएको हो । राज्यइच्छाको निर्माण र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी पार्न क्षमतावान, सीपयुक्त र व्यावसायिक व्यक्तिको आवश्यकता महशुस गरी उन्नाईसौं शताब्दीदेखि योग्यता प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ ।
योग्यता प्रणाली लामो समयको अनुभव र घटनाक्रमबाट परिस्कार हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ । इशापूर्व २०६ तिर प्राचीन चीनको हान शासनकालमा विस्तारित साम्राज्यका क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो । हान वंशको पतनपछि निजामती सेवालाई नौ दर्जामा विभक्त गरियो । छनौटका लागि लिखित परीक्षा लिने काम १७ औं शताव्दीमा प्रसियाबाट शुरु भयो भने १९ औं शताब्दीमा युरोपमा आएको प्रजातन्त्रको लहरले यसलाई संस्थागत गर्ने दवाव प¥यो । १८५३ को नर्थकोट–ट्रेभेलियन प्रतिवेदनपछि निजामती सेवाको परिभाषा, भर्ना छनोटका निश्चित आधार स्थापना र योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती सेवा आयोग गठन गर्ने काम बेलायतबाट भयो । तत्कालीन बेलायती उपनिवेश भारतमा पनि त्यसैको आसपासमा योग्यता प्रणाली अवलम्बन गरियो । त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा निजामती सुधार विधेयक १८८३ पछि राजनीतिक संरक्षणका सिद्धान्तलाई योग्यता प्रणालीले विस्थापन ग¥यो ।

Advertisement 1

नेपालमा निजामती सेवाको विकाससँगै योग्यता प्रणालीको विकास भएको पाइन्छ । राणा शासनसम्म निजामती सेवा र सैनिक सेवाबीच स्पष्ट विभाजन थिएन, कर्मचारी भर्नाका लागि परिवारिक पृष्ठभूमि र राणा परिवारसँगको सामिप्यतालाई आधार मानिन्थ्यो । चन्द्र शम्सेरका समयमा स्थापित कमाण्डरी किताबखाना अन्तर्गतको दर्शन र दर्ता फाँटले कर्मचारी पजनीको व्यवस्था मिलाउँथे । चार पास र एघार पासलाई शैक्षिक योग्यता बनाउने र दरखास्त परिषद्मार्फत लिखित परीक्षा गर्ने घोषणा गरिए तापनि कार्यान्वयनमा आएनन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि वि सं २००८ मा पब्लिक सर्भिस कमिसन नामको संवैधानिक निकाय गठनपछि योग्यता प्रणालीको आधार स्थापना गर्ने काम भयो भने २०१४ सालबाट कमिसनले पहिलोपल्ट एसिस्टेन्ट ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसरका १० पदलाई लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेर लिखित परीक्षालाई योग्यता प्रणालीको आधारका रूपमा लिने कामको शुरुवात ग¥यो । तर राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन लगाएपछि २०१७ माघदेखि २०१८ वैशाखसम्म आयोगलाई निलम्बन गरी योग्यता प्रणालीलाई हतप्रभ पारियो । त्यस समय आत्मसमर्पण गर्ने बाहेक सबै उच्चपदस्थ कर्मचारी खोसुवामा परे, आत्मसर्मपण गर्नेहरू एकपछि अर्को उच्च पदमा रहिरहे, जसलाई आजसम्म पनि सफल प्रशासकको रूपमा लिने गरिन्छ । तर त्यसपछि भने निजामती सेवामा निष्पक्ष भर्ना–छनोटको कार्य जिम्मेवारी संवैधानिक रूपमा लोकसेवा आयोगलाई दिइँदै आएको छ ।
योग्यता प्रणालीका खास सिद्धान्त र मान्यता रहन्छन् । योग्यता प्रणालीको सारभूत पक्ष भर्ना छनौटलाई वस्तुपरक, निष्पक्ष र वैध बनाउनु हो । नर्थकोट–ट्रेभेलियन प्रतिवेदनले योग्यता प्रणालीका तीन आधार शैक्षिक योग्यता, विधिसम्मत प्रक्रिया र वृत्तिसेवा उल्लेख गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले योग्यता प्रणालीका आधार शर्तका रूपमा तीन कुरा अघि सा¥यो । पहिलो, रिक्त पदमा स्वतन्त्र संस्थाबाट खुला प्रतियोगिताबाट भर्ना छनोट गरिनुपर्दछ । दोस्रो, निजामती सेवालाई स्थायी वृत्ति सेवाका रूपमा सुरक्षित गरिनुपर्दछ र तेस्रो, भर्ना छनोटमा कामका लागि आवश्यक सीप, क्षमता र स्वभाव हेर्नुपर्दछ । संयुक्त राज्य कानुन संहिताको भाग २३(१) खण्ड ५ ले योग्यता प्रणालीको व्यावहारिक खाका प्रस्तुत गरेको छ । जसले नौ कुरालाई योग्यता प्रणालीको सिद्धान्तका रूपमा लिएको छ । पहिलो, योग्य व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट र समान अवसरको प्रत्याभूति, दोस्रो, सबै आवेदकप्रति स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार, तेस्रो, समान काम र कार्यव्यवस्थाका लागि समान तलब सुविधा, चौथो, कर्मचारीमा सर्वसाधारणको इच्छा पूरा गर्ने अनुशासन र इमानदारी, पाँचौँ, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता, छैटौँ, कार्यउपलब्धिका आधारमा कर्मचारीको थमौती, सातौँ, कार्यसम्पादन क्षमता विकासका लागि तालिम, आठौँ, कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा र नवौँ, कार्यसम्पादनका सिलसिलामा गरिएका कामको बचाउ ।
योग्यता प्रणालीका सिद्धान्तलाई अमेरिकी अभ्यासले सामयिक र वैज्ञानिक बनाउँदै लगेको छ । अहिले निष्पक्ष र वस्तुपरक आधारमा भर्ना, छनोट र वृत्तिविकास गर्ने प्रणालीले मात्र योग्यता प्रणाली पूर्ण भएको मानिंदैन । सन् १९७० को दशकबाट शुरु भएको समान अवसरको अवधारणा र ९० को दशकबाट राज्य दर्शनमा आएको परिवर्तनले योग्यता प्रणालीको परम्परागत प्रयोगलाई व्यापक दृष्टिकोणबाट हेर्न थालिएको छ । पहिलो हेराइ योग्यता प्रणालीलाई समावेशिताका आधारबाट व्याख्या गरिनुपर्छ भन्नेमा छ । जसले समाजमा लामो समयसम्म शक्ति संरचनाका पिँधमा परेका वर्गलाई विशेष व्यवहार गरी निश्चित अवधिका लागि सापेक्षिक रूपमा कम योग्यतालाई पनि प्रणालीभित्र आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ ।

धेरैजसो मुलुकले यस मान्यतालाई कानुन र नीति प्राथमिकतामार्फत प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । दोस्रो हेराइ, निजामती सेवा वृत्ति सेवाका रूपमा हेरिरहनु आवश्यक छ र ? भन्ने सवालमा केन्द्रित छ, जुन लुट प्रणालीको मान्यता पनि थियो । फरक कत्ति छ भने लुट प्रणालीले राजनीतिक कार्यकारीभन्दा निजामती कर्मचारी लामो अवधि रहन सक्दैनन भन्ने मान्यता राख्थ्यो, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र सरकारको पुनर्बोधको अवधारणापछि हरेक पद र वृत्तिलाई उपलब्धिसँग मूल्याङ्कन गर्न थालिएको छ, अवसर र सुरक्षामा मात्र होइन । नेपालको संविधानमा व्यवस्थित लोकसेवा आयोग र प्रदेश तहमा गठन हुने आयोगहरूले पनि साविकमा लोकसेवा आयोगले सम्पादन गर्दै आएका काम र स्थापित कार्यप्रणालीलाई निरन्तरता दिएका छन् । विगतमा योग्यता प्रणालीको पूर्ण अवलम्बन निजामती सेवामा मात्र भएकोमा संविधानले सार्वजनिक प्रशासनका सबै पदमा विस्तार गरेको छ ।
निजामती सेवा लगायत सबै सार्वजनिक प्रशासनभित्र योग्य, मेधावी, प्रतिस्पर्धी र उच्च मनोबलका उम्मेदवारको खोजी गर्ने, आकर्षित गर्ने, छनोट गर्ने र सेवाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि कायम राखी राष्ट्रिय रणनीतिक प्राथमिकता कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउने काम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको हो तर विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक अनुष्ठानबाट उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल गरेका प्रतिभाहरू बजारमा रहेर पनि उनीहरूको वृत्ति छनोटको पहिलो प्राथमिकतामा निजामती सेवा पर्न छाडेको छ ।निजीक्षेत्रको बढ्दो भूमिका र श्रम बजारमा अवसरको उपलब्धताले निजामती सेवाभन्दा बाहिर काम गर्ने चाहना बढ्दै गएको छ । सरुवालगायत वृत्ति प्रणालीका अन्य चरणमा योग्यता प्रणालीभन्दा उभय पक्ष हावी हुँदा उम्दा व्यक्ति पनि सेवा प्रवेशपछि हीनताबोधमा छन् । परीक्षा प्रणालीमा रहेको जटिलता र लामो कार्यविधिबाट एकातिर भर्नाछनोट लागत बढेको छ भने अर्कोतर्फ सेवा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिभाले उल्झन सम्झेका छन् । पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रविधि व्यक्ति कार्यप्रवीणता र स्वभाव जाँच्न सफल भइसकेको छैन, ज्ञान र सूचना सङ्कलन स्तर मूल्याङ्कनतर्फ ढल्किएको छ । यी सबै सवालमा लोकसेवा आयोगले आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नु आवश्यक छ ।

Advertisement 2

एउटा गम्भीर विषय के पनि हो भने सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू क्षमता र अनुभव आर्जन गर्न त सक्षम छन् तर प्रणाली आर्जित क्षमताबाट लाभान्वित छैनन् । व्यक्तिको योग्यता र समग्र निजामती सेवाको योग्यताबीच सन्तुलन ल्याउने काम भएको छैन । संविधानले यसको अन्तिम जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ । भर्ना छनोट निष्पक्ष मात्र भएर पुग्दैन । भर्ना प्रणाली कमजोर भयो (कम योग्यले अवसर पायो) भने जिन्दगीभरि उसले चलाउने प्रशासन महँगो हुन्छ, त्यसबाट सास्ती पाउने सेवाग्राही हुन्छन्, आलोचित प्रणाली हुन्छ । त्यसैले उत्कृष्ट र कार्यप्रवीण प्रतिभा आकर्षण र कायम गर्न आयोगले पूर्वसक्रियता देखाउन आवश्यक छ । अनुपयुक्त सरुवाले योग्यता प्रणालीलाई उपेक्षा गरिरहेको छ । कार्यकारी तहको पदहरूमा बढुवा गर्दा आयोगको भूमिका औपचारिक मात्र छ ।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन कानुनमा गरिएको विशेष व्यवस्थाका दुईधारे असर देखिएका छन् । पहिलो, आरक्षित प्रावधानले आरक्षित हुने वर्गभित्रको उच्चवर्गले मात्र अवसर पाइरहने अवस्था छ । समावेशिताको वास्तविक मर्म संस्थागत गर्न, कार्यपरिवेशको समावेशीकरण र योग्यता प्रणालीमा थप अध्ययन आवश्यक छ । सङ्घीय शासन प्रणालीले तीन तहको सरकारमा प्रशासकीय प्रणाली पनि बेग्लै हुने भएकाले योग्यता प्रणालीलाई समग्रतामा कसरी संरक्षण गर्ने रु निजामती सेवाका मूल्यलाई कसरी संस्थागत गराउने र तहगत निजामती सेवाबीचको आबद्धता, भावनात्मक एकत्वबोध र वृत्ति गतिशीलता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योग्यता प्रणालीको रक्षकका नाताले आयोगले मार्गदर्शक काम गर्न आवश्यक छ । साथै, सेवाग्राहीको स्वाद, चेतना र प्रविधिको परिवर्तनसँग निरन्तर अनुकूलित हुने बहुक्षमताको माग गरेको छ । किनकि योग्यता प्रणालीको सार सार्वजनिक काम असल काम हो र सार्वजनिक कर्मचारी सबैभन्दा उम्दा हुन् भन्ने हो । यसलाई प्रमाणित लोकसेवा आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले मात्र गर्न सक्छ ।