सडक सुरक्षाको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा
संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानमा वर्षेनि करिब १३ लाख मानिसहरु वा दिनहुँ ३,००० भन्दा बढी मानिसहरु सडक दुर्घटनाका कारण मर्ने गर्छन् । २ देखि ५ करोड मानिसहरु यस्ता दुर्घटनाहरुको कारण घाइते हुन्छन् । घाइते भएर अपांग हुनेहरुको संख्या समेत कम छैन । यसका अतिरिक्त, सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेहरुमध्ये ९० प्रतिशत विश्वको कम तथा मध्य आय भएका देशहरुबाट छन् ।
Advertisement 1
एउटा अध्ययनअनुसार, यी घटनाहरुको फलस्वरुप संसारभर ५० अरब अमेरिकी डलर अथवा सम्बन्धित देशहरुको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको १ देखि ३ प्रतिशत सम्मको आर्थिक क्षति सडक ट्राफिक दुर्घटनाबाट हुने गर्दछ, जसलाई विकासोन्मुख देशहरु धान्न सक्दैनन् । यसका अतिरिक्त, संसारमा बढ्दो सवारी साधनको चापलाई मध्यनजर गर्दा यस्ता चुनौतीहरुलाई न्युनीकरण गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दिर्घकालीन रुपमा पहल नहुने हो भने सडक दुर्घटना मानिसहरुमा मृत्युको कारणहरुमध्ये पाँचौँ प्रमुख कारण हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सडक–सुरक्षाबारे गरिएका काम–कारबाही सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको हामी सबैले महसुस गरिरहेका छौं । फलस्वरुप सवारी दुर्घटनामा मानिसको मृत्यु हुने र अंगभंग हुने क्रम जारी छ ।
Advertisement 2
सडक दुर्घटना राज्यको समस्या हो । नागरिक दुर्घटनामा पर्दा राज्यलाई दुख्दैन र त्यो जसलाई प¥यो, उसैले भोग्ने हो भन्ने अवस्था रहेसम्म सडक दुर्घटना रोकिन्नँ । तथापि, सडक प्रयोगकर्ता, सडकका चालक, यात्रु आफैँ पनि सचेत हुन भने जरुरी छ । जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्ने जम्मेवारी राज्यको हो, त्यो दायित्वबाट राज्य कुनै पनि बहानामा पञ्छिन मिल्दैन ।
सडक सुरक्षा अहिले ठुलो चुनौती बनेको छ । हरेक दिन जसो दुर्घटना भइरहेका छन् । सडक दुर्घटनाका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था विद्यमान छ । दुर्घटनाका लागि जिम्मेवार मानवीय कारणहरूलाई उचित सीप, सचेतना र व्यवहार परिवर्तनबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने वातावरणीय कारणलाई सडकको गुणस्तर सुधारेर तथा सुरक्षा पूर्वाधारमा ध्यान दिएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
Advertisement 3
यातायातका साधनसँग सम्बन्धित कारक तत्वहरूलाई नियमित अनुगमन र मर्मत–सम्भारको सुनिश्चितता गरेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । दुर्घटना भइसकेपछिको हकमा भने घटनास्थलमा घाइतेको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रन नदिन र स्वास्थ्य संस्थामा यथाशक्य छिटो पु¥याउन सहज हुने खालको आपतकालीन उद्दार प्रणालीलाई विस्तार गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो छ ।
विश्वका कतिपय देशमा सवारी दुर्घटनाका दिवंगतका आफन्त, पीडित वा प्रभावित स्वयंको एकल वा सामूहिक प्रयासबाट सुरु भएका सडक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समय क्रममा राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमका रुपमा विकसित भएका धेरै उदाहरण छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनामा परी १२ हजार छ सय १२ जनाको मृत्यु भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्र ३५ हजार सात सय ५४ वटा सडक दुर्घटनाका घटना भएका छन् । सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्याभन्दा सो अवधिमा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढी छ । अर्थात् द्वन्द्वमा दैनिक ज्यान गुमाउनेको दरभन्दा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको दर बढी छ ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिले यसको कारण पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ । दुर्घटनाका कारक तत्वहरू पहिल्याएर भरपर्दो तथ्यांकको विश्लेषणसहित नियन्त्रणका उपायहरू बनाएर लागू गर्न सकिन्छ । कारक तत्वहरूमा मानवीय, वातावरणीय वा यान्त्रिकमध्ये कुनै एक वा धेरैको संयोग पनि हुनसक्छ । हाम्रो देशमा एकातिर सडक पूर्वाधार निर्माण र यातायातका साधनको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहेको अवस्था विद्यमान छ भने अर्कोतिर सडक यातायातलाई नियमन गर्ने सरोकारवाला निकायहरूको अवस्था निराशाजनक छ ।
सवारी दुर्घटनाबारे पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रमको निर्माण र प्रसारण गर्न सकिएको छैन । चालकको लापरवाही, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति र यात्रुको पनि असावधानीजस्ता मानवीय त्रुटि नेपालमा हुने अधिकांश सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण रहेको छ । सडक दुर्घटनाका कारण नेपालमा बर्सेनि औसतमा दुई हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको भए पनि यस्ता मानवीय त्रुटि कम गर्ने सम्बन्धित पक्षले खासै ध्यान दिन सकिएको छैनन् ।
सडक दुर्घटनाका कारण नेपालमा बर्सेनि औसतमा दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको भए पनि यस्ता मानवीय त्रुटि कम गर्ने सम्बन्धित पक्षले खासै ध्यान नदिएको विज्ञहरूको आरोप छ । सडक सुरक्षामा संवेदनशील नहुँदा हरेक वर्ष दुर्घटनाबाट ठूलो मानवीय क्षति हुँदै आएकोे छ । नेपालमा सवारी साधनको संख्याका हिसाबले दुईपांग्रे सवारी साधन दुर्घटनाको संख्या धेरै रहेको छ तर मानवीय क्षति धेरै गराउने सवारी साधनमा भने यात्रुवाहक सवारी साधनको सङ्ख्या धेरै रहेको छ ।
प्रहरीेको अध्ययनमा पाँच कारणले सडक दुर्घटना भएको औँल्याइएको छ— चालक, सवारी साधन, सडक पूर्वाधार, यात्रु र मौसमका कारण । यसमा पनि चालक र सवारी साधनका कारण भएको दुर्घटना अधिक भएको देखिन्छ ।
नेपालमा लगभग एक लाख किलोमिटर सडक छन् । यस्ता सडकहरू कति सुरक्षित छन् भनेर हेर्ने निकाय नै छैन । सडक विभाग सानो क्षेत्रमा मेरो सडक भनेर बस्ने, प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रको सडक र त्यसको सुरक्षाबारे आपसी समन्वय र उत्तरदायी नबन्दा दुर्घटना दोहोरिइरहेका छन् । संसारमा सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा ठूलो मृत्युको कारण तीव्र गति देखिएको छ । कूल दुर्घटनामा ४० देखि ५० प्रतिशत मृत्यु तीव्र गतिकै कारण भएको छ । नेपाल जस्तो मुलुकमा सडक दुर्घटना बढ्नुमा दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन धेरै हुनु हो ।
नेपालमा दर्ता भएका कूल सवारी साधनमा ८० प्रतिशत सवारी साधन दुईपाङ्ग्रे छन् र यसका प्रयोगकर्ता सुरक्षाका मामलामा कमजोर छन् । यसले दुर्घटना निम्त्याइरहेको छ ।
क्षमताभन्दा बढी यात्रु, साँघुरो सडक त्यसमाथि जीर्ण अवस्था, अपरिपक्व र अदक्ष चालक, सवारी साधनको नियमन गर्ने निकायको अभाव, सडक सङ्केतको अभाव, यातायात व्यवसायी समितिको सिण्डिकेट आदि पनि दुर्घटनाका कारण मान्न सकिन्छ । बनेका कानुन नियमको पूर्ण पालना छैन । कुन मार्गमा कस्ता गाडीहरु चल्न दिने त्यसको यकिन मापदण्ड नै बनाइएको छैन । यातायात व्यवसाय समिति, यातायात व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । यात्रुलाई सेवासुविधा दिनेतर्फ सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यान छैन ।
भौगोलिक विकटतासँगै साँघुरा र अव्यवस्थित मार्गहरु छन् । कच्चीबाटो छ । खोला नदीमा पुल पुलेसा छैन्न् । गाडी हाँकिरहेका बेला मोवाइल फोन चलाउनु, थोत्रा र पुराना गडी हुनु, यात्रुको चापअनुसारको सवारी साधन नहुनु, अगाडिका गाडीलाई उछिन्न खोज्नु या अगाढि जान खोज्नेलाई ठाउँ नदिनु, क्षमताभन्दा बढता यात्रु र सामग्री राख्नु, सवारी साधनको मर्मत नगर्नु, तीव्र गतिमा कुदाउनु, मदिरा सेवन गरी चलाउनु, अदक्ष सहयोगी, मालिक, कन्डक्टरले गाडीले चलाउनु, यात्रुहरुले पनि ट्राफिक व्यवस्थालाई सम्मान नगर्नु, जहाँतहींबाट बाटो काट्नु, पैसा खुवाएर लाइसेन्स ल्याउनु, पर्याप्त सवारी साधान नभएर बाध्य भएर चढ्नु पनि दुर्घटना बढावाका प्रमुख कारण हुन् ।
सडक अनुशासनको पालना गराउन ट्राफिक प्रहरी अग्रपंक्तिमा देखिने भएकाले झट्ट हेर्दा सुरक्षामा उनीहरु नै जिम्मेवार रहने अवस्था देखिन्छ । तर, सडक सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबीचको समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ । त्यस्तै, नागरिक समाज र गैरसरकारी संघसंस्थाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी देखिन्छ ।
देशमा संघीयताको अभ्यास सुरु भइसकेको अवस्थामा सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर प्रदेश, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमको तर्जुमा गरेर कडाइका साथ लागू गरिए हाम्रा सडकलाई सुरक्षित बनाउन धेरै समय लाग्ने छैन ।
स्थानीयस्तरमा सडक सुरक्षाका लागि सरोकारवालाहरूको पहिचान गर्न र तिनलाई परिचालन गर्न अझै सजिलो हुन्छ । यस कार्यमा व्यापक जनसहभागिता पनि आवश्यक हुन्छ । विश्वका कतिपय देशमा सवारी दुर्घटनाका दिवंगतका आफन्त, पीडित वा प्रभावित स्वयंको एकल वा सामूहिक प्रयासबाट सुरु भएका सडक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समय क्रममा राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमका रुपमा विकसित भएका धेरै उदाहरण छन् ।
यस्ता उदाहरणलाई नेपालको सामाजिक परिवेशअनुसार आत्मसात् गरी सडक सुरक्षाका अभियन्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यी काम गर्ने हो भने सडक सुरक्षाका लागि भइरहेका कामबारे जनसमुदायले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्छन् । त्यसपछि राज्यले सञ्चालन गरेका दीर्घकालीन कार्यक्रममा उनीहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गर्न सकिन्छ ।
सडक सुरक्षा राज्यको प्राथमिकता पनि परेन । प्राथमिकतामा नपरेकाले उपेक्षित भएको छ । अहिले सबैले आ–आफ्नो हिसावले काम गरेका छन् । यसकारण जुन संयुक्त रुपमा प्रयास हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । एउटाले अर्काेलाई जिम्मेवारी देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति छ । राजधानीको रिङरोड क्षेत्रका बाटोबारे काठमाडौं महानगरपालिकाकहाँ गुनासो लिएर गयो भने सडक विभागको जिम्मेवारी देखाउँछ । सडक विभागकहाँ गयो भने महानगरको जिम्मेवारी भन्छ । यसरी पन्छाउने काम भइरहेको छ । जिम्मेवारी कसैले लिन चाहँदैन । त्यसकारण यो अवस्था सिर्जना भइरहेको हो ।
अहिले घटना घट्यो । त्यसपछि छानविन आयोग पनि बन्छ । आयोगले काम पनि गर्छ र रिपोर्ट बुझाउँछ । तर, रिपोर्ट सार्वजनिक गरिँदैन । रिपोर्ट सार्वजनिक नहुँदा के कारणले दुर्घटना भएको हो बुझ्न पाइँदैन । हाइवेमा बढी दुर्घटना भइरहेको देखिन्छ । त्यहाँ किन दुर्घटना हुन्छ ? यसबारे हामीकहाँ विज्ञ व्यक्ति नै छैन ।संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि करिब १३ लाख मानिस सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउँछन् ।
यसमा करिब ९० प्रतिशत सडक दुर्घटनामा मध्यम तथा निम्न आय भएको मुलुकमा हुने गरेको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सडक दुर्घटना मूलतः नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकको मुख्य चुनौती हो । यी राष्ट्रमा दुर्घटनाका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.५ प्रतिशत घाटा हुँदै आएको छ ।
पन्ध्रदेखि उन्नाइस वर्ष उमेर समूहका युवाको मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये सडक दुर्घटना पनि रहेको छ । काम गर्न सक्ने र परिवारको सिंगो कमाउने व्यक्ति गुमाउँदा आर्थिक रूपमा परिवार समाजलाई त असर पर्छ नै देश विकासमा समेत यसले गम्भीर चुनौती थप्नेछ ।
सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बहुपक्षीय सडक सुरक्षा सम्झौताअन्तर्गत सडक सुरक्षा दशकको रूपमा सन् (२०११ – २०२०) पारित गरियो । त्यसैअनुरूप नेपालले पनि सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार पार्यो । यसमा कुन कुन कार्य कसरी अगाडी बढाउने ? कस्को भूमिका के हुने र कहीलेसम्म कार्य फत्ते गर्ने खाका तयार भयो । सन् २०१३ देखि २०२० सम्म सडक दुर्घटना ५० प्रतिशतले कम गर्ने यसको मुख्य लक्ष्य थियो ।
तर, अब सन् २०२० सम्म लक्ष्यमा पुग्न सकिएन । दिनहुँ हुने सडक दुर्घटना र त्यसबाट घाइते तथा मृत्यु हुनेको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै छ । तथ्यांकअनुसार सरदर दैनिक ५ जनाको सडक दुर्घटनामा ज्यान जाने गरेको पाइन्छ । दुई दर्जनभन्दा बढी घाइते हुने गरेका छन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५० ले सडक सुरक्षा, भाडा, तथा गतिविधिसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ ।
सन् २०१५ मा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच सडक सुरक्षा परियोजनामा सहयोग स्वरूप करिब ७ करोड डलर बराबर सम्झौता भएको थियो । उक्त परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सडक सुरक्षा परिषद् र सचिवालय संचालन गर्न सहमति भएको थियो । फलस्वरूप, केही कार्य संचालन भए पनि प्रस्तावित परिषद्को अवस्था भने अज्ञात नै छ ।
सडक सुरक्षा सम्बन्धित बहुपक्षीय संस्थाले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक भौतिक तथा नीतिगत कार्य अगाडि बढाउने, उच्च शिक्षाको पाठ्य सामग्रीमा सडक सुरक्षा समावेश गर्ने, सडक सुरक्षा डाटाबेस प्रणालीको विकास गर्ने, जनचेतना तथा सुरक्षा तालिम संचालन गर्ने, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा भएका सडक सुरक्षा सम्बन्धित संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी रहेको परिषद्को अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सडक दुर्घटना हुने प्रमुख कारणहरुमा सडकको अवस्था , सवारी साधनको अवस्था रसवारी चालकको अवस्थालाई लिइने गरिन्छ । अन्य कारणहरुमा बाटो काट्ने बटुवा, जनावरहरु र सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रु पनि दुर्घटनाको कारण बन्ने गरेको पाइन्छ ।सवारी दुर्घटना कम गर्न कुनै एक पक्षमात्रै लागेर हुँदैन ।
यसमा सरकार, निजी क्षेत्र तथा आम जनताको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ ।सडकको निर्माण तथा मर्मत सुधारका क्रममा विशेषतः स्थानीय निकायहरुबाट ‘सडक निर्माण मापदण्डको पूर्ण परिपालना नगरिनु, सार्प बेन्ड, ब्लाइन्ड स्पेस र ब्लाक स्पटहरु मापदण्ड अनुरुप नहुनु, प्राविधिक रुपमा अध्ययन नगरी सडक निर्माणमा तीव्रता दिनु, सार्प स्लोप/उच्च ग्रेडियन्टयुक्त सडक निर्माण गरिनु, सडकको नियमित मर्मत सुधार समयमै हुन नसक्नु, समयमै सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिनु, चिप्लो र ओसिलो सडकमा थप सुधार कार्य नगरिनु, पहिरो पन्छाउँदा सवारीसाधन पार गराउने मनसाय मात्र केन्द्रित हुनु ,सडक निर्माणका समयमा सडकको अवस्था झल्काउने पर्याप्त ट्राफिक संकेत तथा चिह्नहरुको प्रयोग नगरिनु, स्थानीय निकायहरुले डोजर निर्मित (नन इञ्जिनियर्ड) सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु, रात्रि यातायात सञ्चालन हुने सडकहरुमा क्याट आइको पर्याप्त प्रयोग हुन नसक्नु, सडकको लेन मार्किङ पर्याप्त र गुणस्तर हुन नसक्नु, सडक छेउमा निर्माण गरिएका नालीहरु अनावश्यक चौडा र खुला छाडिनु, सडक किनारामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि उत्तेजनायुक्त र भड्किला किसिमका विज्ञापनसँग सम्बन्धित होर्डिङ बोर्डहरुको प्रयोग, सडकमा आवश्यकता अनुसार गति सीमित संकेत चिह्नहरुको प्रयोग नहुनु, सेफ्टी बेरियर पर्याप्त र गुणस्तरीय नहुनु, भइरहेको सडकको गुणस्तर सुधारभन्दा नयाँ सडक निर्माणमा विशेष जोड दिने प्रवृत्ति रहेको अवस्था विद्यमान छ ।
सवारी साधनको नियमित मर्मत सम्भार तथा परीक्षण नगर्ने प्रवृत्ति ,निश्चित समयसीमापछि सवारी साधन विस्थपित नगर्ने प्रवृत्ति ,सामान्य बिग्रेको सवारीसाधनको मर्मत नगरी जबर्जस्ती चलाउने मनोवृत्ति ,सवारी साधनमा मुढा लगायतका कृत्रिम÷अस्थायी सीट राखी सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति, सकभर गुणस्तरीय लुब्रिकेन्ट तथा स्पेयर पार्ट्सको प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति, सवारीसाधन मर्मतको उचित तथा गुणस्तरीय वर्कसपको कमी, सवारीसाधन मर्मतका लागि दक्ष तथा क्षमतायुक्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी, सवारीसाधनको मर्मत एवं सुधारमा गुणस्तरीय सामानको न्यून प्रयोगले दुर्घटना बढाउने गरेको छ ।
ट्राफिक नियमको परिपालना एवं सडक सुरक्षाप्रति उदासीन व्यवहार, लापरवाही गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्ति, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने आकांक्षा, ओभरटेक गर्ने कार्यप्रति उत्साहित मनोवृत्ति एवं गलत तरिकाको प्रयोग, सडक लेन पालनाप्रति उपेक्षा, मादक पदार्थ एवं नशालु पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउनु, मानसिक तनाव एवं थकानको अवस्थामा सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता, सवारी चलाउँदै मोबाइल फोनको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति,चालकबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा आदिकारणहरुले दुर्घटना हुने गरेको छ ।
हामी सडक सुरक्षामा कत्ति पनि संवेदनशील हुन सकेका छैनौं जसको मतलव यो पनि हो कि हामी नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन भ्याइराखेका छैनौं । हामी बेलाबेलामा दुईजना चालकको व्यवस्था गर्ने भनेर कुरा उठाउँछौं तर कार्यान्वयन हुँदैन । धेरै देशहरुमा नियमित रुपमा एक दिनमा ८ घण्टासम्म एकजनाले सवारी साधन गुडाउन सक्छ भन्ने मान्यता छ र आफ्ना नागरिकलाई त्यही बमोजिमसचेत बनाएको हुन्छ ।लामो दुरीको सवारी चलाउने चालकले कम्तिमा पनि प्रत्येक २ घण्टामा सवारी साधन बाहिर निस्किएर ५/१० मिनेट यताउता हिँड्ने गरिन्छ । तर, हाम्रोमा चालकलाई अनावश्यक ठाउँमा जति पनि रोक्ने अनि अरुबेला हतारै भएको हुन्छ र यात्रुलाई पनि एकछिन रोक्न पनि हतारै भएको हुन्छ ।
सवारीसाधन चलाउँदा मोबाइलमा कुरा गर्ने, नजिकमा बसेको यात्रुसँग कुरा गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने, तिब्र गतिमा सवारी चलाउने आदि कारणले चालकको ध्यान साधनमा नभई अन्यत्र हुने हुँदा सडक दुर्घटना बढ्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै यात्रु बोक्ने साधनमा बाख्रादेखि सुँगुरसम्म, मलदेखि चामलसम्म बोक्ने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने गरिन्छ । सुरक्षित यात्राका लागि सवारी चालक स्वास्थ्य हुनु र सडक सुरक्षाको पूर्ण ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट सडक पार गर्ने प्रवृत्ति ,सडकको प्रयोग एवं उपयोगिताको सम्बन्धमा न्यून ज्ञान हुनु , सडक तथा सडक किनारामा बिस्कुन सुकाउने, खेल खेल्ने खेलाउने प्रवृत्ति , सडक तथा सडक किनारमा पशुपन्छी तथा चौपाया छाडा छाड्ने प्रवृत्ति, सडक अतिक्रमण गरी फुटपाथमा व्यापार गर्ने र मेला तथा सडक नाटक देखाउने प्रवृत्ति, राजमार्ग एवं सडक किनाराहरुमा सम्भव भएसम्म होटल तथा व्यापारिक कार्य सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति ,सडक तथा सडक किनारामा निर्माण सामग्री तथा फोहोरमैला थुपार्ने प्रवृत्ति, ट्राफिक नियमको परिपालना एवं सुरक्षित यात्राप्रति उदासीन, सडक सुरक्षाप्रति उदासीसनता, सवारीसाधनमा जथाभावी चढ्ने र ओर्लने प्रवृत्ति, सवारीसाधनको छतमा बसेर यात्रा गर्ने रहर एवं बाध्यता, जसरी पनि छिटो र समयमै गन्तव्यमा पुग्ने अभिलाषा , आफूले प्रयोग गरेको यातायात साधनमा देखिएको चालकीय कमजोरीको सूचना सम्बन्धित निकायमा नदिने प्रवृत्ति, ट्राफिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारीलाई तत्काल घटना लुकाउने प्रवृत्तिले दुर्घटना हुने गरेको छ ।
सडक सुरक्षाको संस्थागत संरचना बलियो नहुनु ,सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित निकायको व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक क्षमता कमजोर रहनु,सरोकारवाला निकायबीच समन्वयका लागि संस्थागन संयन्त्रको अभाव ,उपभोक्ताहरु आफ्नो अधिकारका लागि सक्रिय र संगठित हुन नसक्नु ,सडक सुरक्षा काउन्सिलको गठन हुन नसक्नु ,सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन एवं सडक सुरक्षाको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्नु , सेवा प्रदायकहरुमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भावना नहुनु,यातायात व्यवसायीहरुमा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास हुन नसक्नु , सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सञ्चालन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको कमी, रुट अनुमति प्रक्रिया समयसापेक्ष र व्यावहारिक हुन नसक्नु, वर्कसपको मापदन्ड व्यवस्थित गरिएको छैन । सडक र सवारीसाधन नियम समय सापेक्षित छ्रैनन् ।
त्यस्तै, सडक विभागले गरेको अध्ययनले ड्राइभरको ड्राइभिङ ह्याबिट परिवर्तन नभएको देखाएको छ । यसले गर्दा पनि दुर्घटना बढाएको छ । सडकको मर्मत समयमा हुने गरेको छैन्।
दिगो सडक सुरक्षा, दिगो विकास, मानव अधिकार तथा उपभोक्ता अधिकारको समेत विषय हो यो । यसका लागि नीतिगत, कार्यक्रमिक तथा नागरिक सहभागितासहितको सुधार आवश्यक छ । केन्द्र तथा प्रदेशमा अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा परिषद् (रोड सेफ्टी काउन्सिल) को गठनले मात्र यो समस्या समाधानतर्फ पहलको सुरुआत हुनेछ । रोड सेफ्टी अडिट, टेन्डर घटीघटाउको अन्त्य, अनलिमिटेड बिमा सिस्टम, स्वास्थ्य उपचार कोषको पुनर्व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको सुधार, विद्यालय क्षेत्र सुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता विषयहरूसमेत हाम्रा अगाडि ठूलै प्रश्न बनेर उभिएका छन ।
सुधार प्रयासहरूलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुका साथै सवारी अनुमतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन सुरुमा निश्चित अवधि वा दूरीको सीमा तोकी अस्थायी चालक अनुमती पत्र जारी गर्ने र यसरी तोकिएको सयम वा दूरी कम्तिमा ५ वर्ष सवारी चलाएको अनुभव भएको चालकको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणमा रही सकुशल पूरा गरेपछि मात्र उक्त अनुमतिलाई स्थायी चालक अनुमतिमा रुपान्तरण गर्ने अभ्यास गरिनु आवश्यक देखिन्छ। लामो दूरीको सार्वजनिक सवारी चालकको लागि अझ विशेष योग्यता तोक्न र दुई जना चालक राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्छ।
चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा चालकको सवारी सञ्चालन अभिलेखका आधारमा गरिनु पर्दछ। सवारी सञ्चालनको क्रममा गम्भीर प्रकृतिको लापरबाही गरेको वा पटक पटक अनुशासन उल्लंघन गरेको पाइएमा अनुमति पत्र रद्द गर्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीको नियम १८ (५) मा सवारी साधनको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक अधिकतम् गति तोकिएको छ। सवारी साधनको प्रकृतिका अतिरिक्त सडकको अवस्थाको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रत्येक सडक खण्डमा अधिकतम गति निर्धारण गरी सडकमा चालकले देखिने गरी राख्ने र प्रविधिको प्रयोग गरी सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। विगतमा केही सडक खण्डमा लागु गरिएको ’टाइम कार्ड’ले उक्त खण्डहरूमा दुर्घटना न्यूनीकरणमा योगदान गरेको तथ्यलाई मनन गर्दै गतिको व्यवस्थापन गरिनु पर्छ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि उपयुक्त प्रशिक्षण, निश्पक्ष सीप परीक्षण र सवारी चालकलाई ट्राफिक नियमको ज्ञान भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने उचित व्यवस्था गर्न सकेमा सीपयुक्त जिम्मेवार चालकहरू उत्पादन हुनेछन । स्व–अनुशासन कायम भएर सडकमा यातायात साधनबीचको द्वन्द्व कम हुनेछ । त्यसैले दुर्घटना कम गर्न योगदान हुने भएकाले प्रदेश ऐन र संघीय ऐन अनुसार चालक अनुमतिपत्र दिने प्रक्रियालाई सुदृढ पार्नुपर्छ । योबाहेक सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहयोगीलाई मनोवैज्ञानिक असर सुदृढ गर्न समयसमयमा कार्यक्रम गर्नुपर्छ । चालकहरूमा ‘यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा सुरक्षित पु¥याउनु कर्तव्य मेरो हो भन्ने बोध गराउन आवश्यक छ ।
प्रदेशमा सञ्चालित यातायातका साधनहरूको यान्त्रिक अवस्था कस्तो छ भनेर परीक्षण गरी प्रमाणित गर्ने प्रचलनको अभावमा हाम्रो सडकमा चल्ने वाहनहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा नभई बीचै बाटामै दुर्घटना पर्ने अवस्था पनि छ । त्यसका लागि प्रदेशमा बढी यातायात सञ्चालन हुने सहरहरूमा वाहनको यान्त्रिक अवस्था जाँच केन्द्र स्थापित गर्न प्रस्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।
राम्रो कन्डिसनका वाहनहरू मात्र सडकमा गुड्ने अवस्था आउनुपर्छ ।कुनै दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार उपकरण र एम्बुलेन्स लगायत स्रोतसम्पन्न टोली स्वचालित ढंगबाट सक्रिय हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ? दुर्घटनापश्चात् घाइतेको उचित प्राथमिक उपचार, स्थानान्तरण र थोरैभन्दा थोरै घाइतेलाई अन्यत्र रेफरल गर्नुपर्ने गरी ट्रमा केयर अस्पताल उपलब्ध हुने व्यवस्थाका लागि प्रदेशमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहका वार्षिक योजना र पालिकास्तरमा यातायात व्यवस्थापन गुरुयोजनाहरूसँग तालमेल गरी बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजताका लागि प्रदेशमा भएका पालिकाहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकी कार्यादेश दिनुपर्छ । कति प्रदेशको भौगोलिक अवस्था हेर्दा दुर्घटनापछिको उद्धारका लागि हेलिकप्टरको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्काल उद्धार गर्न सके धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ ।
अक्सर नेतृत्ववर्ग तत्काल प्रभाव देखिने कार्यहरू गर्न उत्तिकै तत्पर रहेको पाइन्छ । त्यसैले प्रदेशस्तरमा हाल उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा दुर्घटनाको दर उच्च देखिएका जोखिमपूर्ण सडक मार्गहरू, तिनमा सञ्चालन हुने यातायातका साधनहरू र दुर्घटनाको जोखिममा रहेका सडक प्रयोगकर्ताहरूको पहिचान गरी कानुनप्रदत्त यातायात व्यवस्थापन र ट्राफिक नियमहरूको पालना गराउन सके दुर्घटना तुरुन्तै कम गर्न सकिन्छ । तत्कालका लागि प्रदेशमा भएका सडकहरूको अवस्था अनुसार वैज्ञानिक ढंगले अधिकतम गति सीमा निर्धारण गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।
मोटरसाइकल यात्रुमा टाउकामा चोट लाग्ने समस्या उच्च भएकाले गुणस्तरीय हेल्मेटको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्छ । चालकले मदिरा वा लागूपदार्थ खाएर सवारी चलाउँदा पनि दुर्घटना हुने भएकाले त्यसको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । विद्यालयवरपर बालबालिकाको सुरक्षालाई ख्याल गरी थप सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
वर्षायाममा कुनकुन सडकमा यातायात सञ्चालनमा केकस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी निकायको समन्वयमा पत्ता लगाउनुपर्छ । विस्तृत सडक अडिट गरी क्रमबद्ध रूपमा सुधार गर्नुपर्छ । सुरक्षित सडक बनाउनुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रा राजमार्गहरू नगरपालिका वा गाउँपालिका भएर जाने हुँदा मानिस आवतजावत गर्ने सडक खण्ड सहरी सडकको डिजाइनमा हुनुपर्छ ।
सडकको निर्माण सुरक्षा मापदण्ड अपनाई बनाउनुपर्छ। यान्त्रिक गडबडी रोक्न सवारी समय समयमा चेकजाँच गराउनुपर्छ। शतप्रतिशत राम्रो कन्डिसनको गाडी मात्र चलाउनुपर्छ। सवारी साधन राम्रो कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर सरकारी निकायले समय समयमा चेकजाँच गर्नुपर्छ।
नेपालमा अहिले सडक सुरक्षाको काम मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्थापन विभाग, सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीले हेरिरहेका छन्। तर, यीमध्ये कुनै पनि निकायको मुख्य कार्य सडक सुरक्षा हैन। मन्त्रालयको सयौं परियोजनाहरू छन्।
सडक विभाग पनि सडक निर्माण, व्यवस्थापन र मर्मतमै व्यस्त छ। यातायात व्यवस्था विभाग लाइसेन्सको काम, नवीकरण र अरु व्यवस्थापनको काममै व्यस्त छ। ट्राफिक प्रहरी ट्राफिक सञ्चालन र चेकजाँचमै व्यस्त छ र यी चार निकायबीच खासै संयोजन पनि छैन। त्यसैले, अविलम्ब एउटा विज्ञहरूको टोलीसहित सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्नुपर्छ।सडक सुरक्षा आफैमा एउटा बृहत् विषय भएकाले एउटा छुट्टै निकाय निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। अरु देशबाट प्रेरणा लिएर, सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न, अविलम्व सडक सुरक्षा बोर्ड–परिषद् गठन गरिएन भने, कुनै दिन यस्तो आउनेछ जब नेपालका अधिकांश मृत्युहरू सडक दुर्घटनाकै कारण हुनेछन्।
भारत, श्रीलंका, घाना, जर्मनी, बंगलादेश, इथियोपिया, फिजी, डेनमार्क लगायत संसारका प्रायः देशमा सडक सुरक्षा परिषद गठन गरिएका छन्। सडक सुरक्षा परिषदको स्थापनाले सडक सुरक्षा राम्रो बनाएको अनुभव छ।दातृ निकायको चलखेल, नीति निर्माताको बिकाउ प्रतिक्रिया, उच्च अधिकारीहरूको इगो साँध्ने र अन्य सरकारी निकायलाई समेत नटेर्ने जब्बरे प्रवृत्ति र सम्बन्धित निकायको गै जिम्मेवारिता रोक्न पनि सडक सुरक्षा परिषद आवश्यक छ।
विश्वभरकै उदारहण हेर्ने हो भने यस्तो निकायमा विज्ञहरूको बाहुल्यता भएको पाइन्छ। साथै नेतृत्व पनि विज्ञले नै लिन्छन्। काम गर्ने कर्मचारीको करार पत्रमा निश्चित समयको लागि उसले हासिल गर्नुपर्ने उपलब्धीको राम्रो व्याख्या गरी नियुक्ति गरिनु पर्दछ। उसको कार्यक्षमता र कार्य सम्पादन मूल्यांकनको आधारमा उसको अवधि थपिँदै लैजानु पर्छ। यो निकायलाई सडक सुरक्षा योजना बनाउनेदेखि लागू गर्नेसम्मको अधिकार सुम्पिनु पर्दछ।
कुनै पनि दबाब र प्रभावमुक्त राखेर यो निकायलाई सडक सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ।
नेपालमा हाल सडक सुरक्षा परिषद बन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि आइरहे पनि कसको मातहतमा हुने भन्ने विवादले गर्दा हालसम्म स्थापना हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधर तथा यातायात मन्त्रालय वा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा गृह मन्त्रालयको मातहतमा हुने भन्ने विभेद कायमै छ।
सडक सुरक्षा परिषदलाई कुनै मन्त्रालयको मातहतमा नराखी प्रधानमन्त्रीको मातहतमा स्वतन्त्र राख्न सकिएको अवस्थामा एकदम प्रभावकारी रहन सक्छ। कुनै एक मन्त्रालयको मातहतमा राख्दा अर्को मन्त्रालयको सहयोग कम पाउने अवस्था आउन सक्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नुपर्छ।
सडक–सुरक्षा व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरु वीच समन्वयहरु अपर्याप्त, हचुवा प्रकृतीका, प्रायः जसो विभिन्न निकाय अन्तर्गतका समानन्तर समितिहरुमा कामहरु दोहोरिने गरेका र सुरक्षाको लागी अवलम्बन गरिएका प्रयासहरु स्वेच्छचारी तवरले लागुभएको देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा नेपालमा एउटा राष्ट्रिय सडक–सुरक्षा परिषद गठन भएता पनि सो निकाय निष्कृय रहेको अवस्था छ ।
हालैकानून निर्माता, वरिष्ठ अधिकारीहरु र ट्राफिक प्रहरीहरुले काठमाण्डौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सुधार्न एउटा उच्चस्तरीय सडक व्यवस्थापन वोर्ड वनाउने कुरामा सहमत भएका थिए । यस निकायको मूख्य प्राथमिकता भनेको ट्राफिक व्यवस्थापन भएता पनि यस्तो प्रयासले सडक–सुरक्षाको क्षेत्रलाई पनि वढावा दिनुका साथै अन्तर निकायहरु बिच हुनु पर्ने आवश्यक समन्वयलाई पनि प्रोत्साहन गर्दै,भएका नीति नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउने, पुराना नीति समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने, ट्राफिक नियमन चुस्त बनाउने, लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया वैज्ञानिक एवं पारदर्शी बनाउनेजस्ता कार्यले पक्कै पनि सडक सुरक्षाको अवस्था राम्रो बनाउन योगदान गर्नेछ । दिनहुँ हुने सडक दुर्घटना र मृत्यु संख्या हेर्दा सरकारले यस्को गम्भीरता बुझेजस्तो देखिँदैन ।
सरकारको तर्फबाट अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहभागितामा एउटा छुट्टै बहुपक्षीय संस्था गठन गर्नु आवश्यक छ । (उप्रेती सहकारी बिभागमा कार्यरत छन् ।)
