गत ५ पुसमा संसदको हठात अवसान भएसँगै अब संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले ल्याइने हो झनै अन्योल थपिएको छ । चर्चा र परिचर्चा सुनिँदैछ यो ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याइने तयारी चल्दैछ ।

Advertisement 1

नेपाल संघीय राज्य प्रणालीमा २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संबिधान वमोजिम नै गई सकेको सन्दर्भमा राज्यका तिनै तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएर तिनै तहको सरकार समेत गठन भई कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन । तर ति निर्वाचित सरकारको कार्य सम्पादनका लागि स्थायी सरकारको रुपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रमुख चुनौतिपुर्ण कार्य एकातिर छँदै थियो भने अर्को तर्फ सवैको मार्ग निर्देशकको रुपमा रहेको साविकको निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई समेत तिनै तहमा खटाई कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने अति आवश्यक भएकोले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी गरेर निजामती कर्मचारीहरुको समायोजन गरि केहिहद सम्म कर्मचारीहरुको आपुर्तिको व्यवस्था मिलाईएको छ । यसरी कर्मचारी समायोजन हुँदा साविक स्थानिय निकाय जि.वि.स. नगरपालिका र गा.वि. स. समेतले स्थायी नियुक्ति दिएका कर्मचारीहरु समेत (विशेष गरि जिविसले नियुक्ति गरेका) लाई समायोजन गरि अन्य स्थानीय तहहरुमा खटाईएको छ ।

यस्तो कार्यबाट विशेष गरि नगरपालिकाहरु र गाउँपालिकाहरुमा आफैले नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरु,जि.वि.स.बाट नियुक्ति भई समायोजन मार्फत आएका कर्मचारीहरु र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भई स्थानीय तहमा खटिएर आएका निजामती कर्मचारीहरु समेत गरि तिन प्रकारका कर्मचारीहरुको मिश्रित रुप रहेको छ । तर प्रदेश तहमा भने निजामती सेवाबाटै समायोजन भई आएका कर्मचारीहरु रहेका छन ।

Advertisement 2

श्रेणीगत प्रणालीमा रहेका निजामती कर्मचारीहरु मध्येबाट समायोजन भई तहगत प्रणालीमा परिणत हुँदै प्रदेश तह र स्थानीय तहमा आउँदा निश्चित सेवा अवधी पुगेका तथा आबश्यक शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीहरुलाई समान तह भन्दा एक तह माथी बढुवा गरेर र अवधी पुरा नभएका र शैक्षिक योग्यता समेत नभएका कर्मचारीहरुलाई दुई ग्रेड थप गरेर समायोजन गरियो ।

यसरी कर्मचारीहरुको ब्यवस्था गरिएको स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अव उप्रान्त के कस्तो वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आ आफ्नै कर्मचारी सेवा ऐन बनाउनु पर्ने दायित्व समेत रहेको अवस्थामा संघीय निजामती सेवा ऐन नबने सम्म अन्य स्थानीय तहहरु र प्रदेश तहहरुले पनि कर्मचारीको ब्यवस्था सम्बन्धि ऐन तत्कालै बनाउने अवस्था देखिएको छैन । राज्य संघीयतामा गए अनुसार सर्वप्रथम तिनै तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीहरुको हकहितका लागि कस्तो ऐन बनाउने भनि ध्यानपुर्वक कार्य गरि समयमानै ऐन बनाईनु पर्नेमा हालसम्म उक्त ऐन बन्न सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा संघका लागि आवश्यक ऐन कानून संघीय संसदले र अन्य तहहरुका लागि आवश्यक ऐन कानून सम्बन्धित तहहरुले नै बनाउनु पर्ने प्राबधान रहेको छ । संघीय संसदले बनाउनु पर्ने ऐन कानून निर्माणका लागि मस्यौदा तयार पार्ने र ब्यापक छलफल गरि विधेयक तयार पार्न विभिन्न विषयगत विधायन समितीहरु गठन गरिएको हुन्छ । यसै समितिले तयार गरेको ऐनको मस्यौदालाई सम्बन्धित विभागिय मन्त्री मार्फत संसदमा विधेयक पारितका लागि प्रस्तुत गर्ने कानूनी प्राबधान रहेको छ । यसै प्रावधान अनुसार साविक निजामती सेवामा नियुक्त भई समायोजन मार्फत तिनै तहहरुमा समायोजित भएका कर्मचारीहरुको ब्यवस्थापन गर्नका निम्ती तथा अव उप्रान्त तिनै तहमा समायोजन मार्फत खटिएका त्यस्ता कर्मचारीहरुको समायोजन भए पश्चात हुने वृत्ति विकासको अवसरका लागि कस्तो प्रकृतिको ऐन अवश्यक पर्छ र कस्तो ऐन बनाउने भन्ने विषयको सम्वन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा भने विधायन समितिले गत आषाढको सुरुवातमा नै पारित गरि सकेको छ । उक्त मस्यौदा सो समितीले सम्बन्धित विभागिय मन्त्री (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री) लाई प्रदान गरि सकेको पनि थियो ।

तर सो मस्यौदा सम्बन्धित विभागिय मन्त्री मार्फत संसदमा तत्कालै पेश हुनु पर्ने थियो । उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएका विभिन्न वृत्ति विकासका अवसरहरु मध्ये विशेष गरि नायव सुब्वाहरुको वृत्ति विकासको अवसरमा भने पुर्ण बन्देज लगाएको देखिन आएको छ । यस्तै विभेदकारी व्यवस्था उल्लेखित मस्यौदा उपर विरोध जनाई सो अव्यवहारीक मस्यौदालाई संसदमा पेश हुनबाट रोकावट गर्न तथा विभागिय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि तत्कालै हाल कार्यरत नायव सुब्वाहरुले आफ्नो हकिहत र वृत्ति विकासको अवसरलाई स्थापित गराउने उदेश्यले ना. सु. बचाउ अभियान सञ्चालन गर्दै विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु तय गरि संचालन गरिहाले । यस अभियानको नाम पछि गएर निजामती सेवामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानमा रुपान्तरित गरिएको छ ।

आखिर सो मस्यौदा उपर किन यसरी विरोधमा उत्रिय त कर्मचारीहरु भन्ने विषयमा गहिरीएर सोच्नु पर्ने भएको छ ।अब संसद छैन्,संसदको अधिवेशन पनि हुने कुरा भएन् ।यी प्रवाधानहरुलाई राखेर केही हेरफेर नगरी अध्यादेशबाटै ऐन जारी भयो भने झन सशक्त रुपमा कर्मचारीहरुको बिरोध हुन सक्ने सम्भावना प्रवल रहने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी बिरोध मात्र हुने खालको मस्यौदा किन तयार गरियो भन्ने विषय एकातिर छँदै छ भने अर्को तिर के कस्ता प्रावधान राखिएका छन् त भनेर केलाउनु पर्ने समेत भएको छ ।

सर्सर्ति हेर्दा मुख्यत सेवा सुविधा भन्दा पनि कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासका अवसरमा बन्देज लगाईएको आधार प्रशस्त हुनाको कारण पनि कर्मचारीहरुको विरोध हुन गएको देखिन आएको छ । के के रहेका छन त कर्मचारीको वृत्ति विकासका अवसरमा लगाईएका बन्देजहरु :-

१.) ना. सु. बाट शाखा अधिकृतमा बढुवा हुन पाउने प्रावधान नराखिनु

२.) बहालवाला र आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका तथा तोकिएको सेवा अवधी पुरा गरेका ना. सु. हरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षा दिई शाखा अधिकृत हुन पाउने प्रावधान समेत नराखिनु ३.) समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका सहायक स्तर पाँचौं तहमा कार्यरतहरु मध्येबाट अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा मार्फत शाखा अधिकृत हुन पाउने ब्यवस्था नराखिनु

४.) निश्चित सेवा अबधि पुरा गरेका आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका नायव सुब्वाहरुलाई स्वत शाखा अधिकृतमा बढुवा हुने अवस्था उल्लेख नगरिनु

५.) साविक निजामती सेवा बाट समयोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरु के कस्तो अवस्थामा सम्बन्धित तहले बनाउने स्थानीय सेवा ऐन अनुसार उपल्लो तहमा बढुवा हुन पाउने छन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था सहितको प्रावधान उल्लेख नगरिनु यस्ता प्रकृतिका पेशागत वृत्ति विकासका अवसरहरुमा बन्देज लगाएको देखिन आएको हुनाले र कोसिस गर्दा गर्दै पनि सफलता प्राप्त गर्न असमर्थ हुन पुगेका कर्मचारीहरुले राम्रो पेशागत वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त गर्न आशा राख्नु र त्यसलाई ऐनमा नै स्थापित गराउन खोज्नुलाई अस्वभाविक मान्नु पनि हुँदैन । किनकी साविक निजामती सेवा ऐन २०४९ ‌र त्यसमा विभिन्न समयमा गरिंदै आएको संसोधन तथा निर्णय हरुमा समेत वृत्ति विकासका अवसरहरु लाई नछुटाईकन समावेश गरिएको थियो । त्यसकारणले पनि साविक बमोजिमको अवसरमा निरन्तरता होस भन्ने चाहना राख्नु तथा स्थापित गर्नु गराउन खोज्नुलाई उचित कार्यनै मान्नु पर्छ ।

यस अगाडीका प्रावधानहरुमा राखिंदै आएको थियो कि साविकको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरमा घट्ने गरि र मर्का पर्नेगरि कुनै प्रावधान राखिने छैन भनेर । तर यसको वर्खिलाप गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐनमा हटाउन लागिएको वृत्ति विकासको अवसरलाई स्थापित गराउनका लागि विरोधका कार्यक्रमहरु तय गरेका हुन बहालवाला कर्मचारीहरुले । यस कुरालाई भने कानून निर्माता विधायनहरुले पक्कै पनि ध्यान दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सवैको रहेको छ । यदि यस्ता मागहरु लाई अझै पनि बेवास्ता गर्दै जाने हो भने संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले जारी हुन्छ त भनेर अनुमान नै गर्न सकिने अवस्था छैन ।

विधायक हरुले यस विषयमा समयमा नै ध्यान दिएर छिटो छरितो रुपमा ऐन निर्माणको कार्य गर्नु पर्ने जरुरी रहेको छ । यस्ता अनिवार्य तथा गहन प्रकृतिका विषयमा हचुवाको भरमा दस्तावेज तयार गरि विधायन समितिले पास गर्नु महामुर्खता हुन आउने देखिन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा यस्तै प्रकृतिको अवस्था देखियो किनकी विधायन समितिले त पास गरि सक्यो तर ब्यापक रुपमा भएको बिरोधको कारण ऐन भने हाल सम्म बन्न सकेको छैन ।

आगामी दिनमा भने यसरी हचुवाका भरमा मस्यौदा निर्माण गर्ने खालका विधायन समितिहरु बन्ने छैनन् भन्ने अपेक्षा सवै क्षेत्रबाट गर्न थालिएको छ । अझ संघीयताको वास्तविक अनुभुति सर्वसाधारण जनमानसमा गराउन स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि भने तिनै तहमा कर्मचारी सम्बन्धि ऐन कानून निर्माण गर्नु पर्ने अवस्था रहेकोमा संघीय निजामती सेवा ऐन पहिला बनाउनु पर्ने भएको छ । तर यहि ऐन निर्माणकै क्रममा विधायन समितिले पास गरेपनि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको व्यापक विरोधको कारण निर्मित मस्यौदा संसदमा पेश नै भएको छैन । आखिर किन पेश भएन त ऐनको मस्यौदा संसदमा ? उक्त मस्यौदामा उल्लेखित प्रावधानहरुको कारण नै कर्मचारीहरुको विरोध हुन गयो । अव त्यस्ता प्रावधानहरु समयमा नै सच्याएर मस्यौदा तयार गरी संसदमा पेश गर्नु पर्ने जरुरी रहेको छ । अन्यथा यो समस्या ज्यूँ का त्यूँ नै रहने प्रष्टै देखिन आएको हुनाले संघीयता कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी ऐन सम्बन्धि मस्यौदा सच्याएर निर्माण गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा भएका कुन कुन विषयहरु संसोधन गरी के कस्ता प्रावधानहरु राख्नु पर्ला त भन्ने विषयमा निम्न बुँदाहरु समावेश भएमा सहज हुन सक्ने र विरोधमा उत्रेका कर्मचारीहरुको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न सकिने देखिन आएको छ ।

१) कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको अवसर दफागत रुपमा नै स्पष्ट किटानी गर्नु पर्ने

२) निश्चित सेवा अवधि पुरा भई तोकिएको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका कर्मचारीहरुलाई पदोन्नतिको अवसर तोकिनु पर्ने ( उदाहरणको लागि स्नातक तह उत्तिर्ण नायव सुब्वा पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई निश्चित अवधी पछि शाखा अधिकृत पदमा बढुवा हुन पाउने अवसर तोकिनु पर्ने )

३) सेवारत कर्मचारीहरु विचमा मात्र आन्तरिक प्रतियोगिता परिक्षा मार्फत पनि उपल्लो पदमा पदस्थापन हुन पाउने अबसर सुनिश्चित गरिनु पर्ने ( जस्तै ५ वर्ष नायव सुब्वाको पदमा कार्यरत रहि स्नातक तह उत्तिर्ण भएका कर्मचारीहरुका विचमा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षा मार्फत शाखा अधिकृत हुन पाउने अवसरलाई उल्लेख गर्ने )

४) कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन हुँदा तह वृद्धि भएका कर्मचारीहरु लाई के कस्तो आधारमा सोहि सेवा तर्फ उपल्लो तहमा र संघीय निजामती सेवा तर्फ उपल्लो पदमा बढुवा हुन पाउने आधार प्रष्ट पारिनु पर्ने र सेवा सुविधा समेत कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय समेत स्पष्ट हुनु पर्ने ( जस्तै ५ वर्ष सेवा पुरा गरेका र न्यूनतम प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तिर्णको शैक्षिक योग्यता भएका नायव सुब्वाहरु समायोजन भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पदस्थापन हुँदा अधिकृत छैटौं भएका छन र अधिकृत कै सुविधा अन्तर्गत तलव भत्ता प्राप्त गरेकामा हाल सो अधिकृत सरहकै २ ग्रेड सम्म तलव वृद्धि खाईपाई आएका कर्मचारीहरु अब शाखा अधिकृतमा बढुवा हुँदा निजको तलबमान कति कायम गर्ने भन्ने जस्ता व्यवहारीक समस्या समेत सृजना हुन सक्ने अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै सो को निदान हुने गरि स्पष्ट कानूनी प्रावधान राख्नु पर्ने ।)

५) बढुवा प्रयोजन अनुसार ना सु वा सहायकस्तर पाँचौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु लाई अन्तर सेवा प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा मार्फत १० प्रतिशत , आन्तरिक प्रतियोगिता ना सु हरुका बिचमा मात्र १५ प्रतिशत , जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा १५ प्रतिशत , कार्य क्षमताका आधारमा हुने बढुवा १० प्रतिशत का आधारमा शाखा अधिकृत हुन पाउने गरि दफावार नै कानूनी प्राबधान राख्नु पर्ने यसरी यस्ता प्रकारका वृत्ति विकासका अवसरहरु प्राप्त हुने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको विधेयक तयार गर्ने हो भने पक्कै पनि हाल जारी भई रहेको राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण समितिले गरिरहेको बिरोधको कार्यक्रम र आन्दोलन समेत साम्य हुन सक्ने देखिन्छ । यीनै प्रावधानहरु समावेश नगरिकन विधायन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक कर्मचारीहरुकै ब्यापक बिरोधका कारण संघीय संसदमा पारितका लागि पेश नै हुन नसकेको देखिन आएको छ ।

यदि यस्तै प्रकारको प्रावधान सदा राखि रहने हो भने कर्मचारीहरुको विरोध पनि रहि रहने र कर्मचारी सम्बन्धी संघीय निजामती सेवा ऐन पनि नबन्ने अनि यसैको आडमा प्रदेश तथा स्थानीय सेवा ऐन पनि नबनाईने भएकोले कतै कर्मचारीहरु लाईनै संघीय ढाँचामा नलगि राज्य नै संघीयतामा नजाने त होईन भन्ने प्रश्न समेत खडा हुने गरेको छ । यसकारण पनि संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो छरितो रुपमा निर्माण गर्नु पर्ने जरुरी रहेको छ । जे होस विधायन समितिले तयार गरि पारित गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा माथी उल्लेखित कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको अवसर सम्बन्धि प्रावधानहरु मात्र समावेश गरेमा अवश्य पनि सहज रुपमा संघीय निजामती सेवा ऐन बन्ने र सोहि ऐनमा आधारित भई प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत तहगत रुपको सेवा ऐन निर्माण गर्ने देखिएको हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता हुने प्रष्टै देखिन्छ ।