निजामती विधेयकप्रति स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी असन्तुष्टी जनाउदैँ संघर्ष समिति गठन गर्ने तयारीमा
काठमाडौँ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले प्रतिनिधि सभामा पेस भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ विभेदकारी भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
Advertisement 1
संघीय निजामती सेवा विधेयक २०४९ अनुसार संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई विधेयकले नसमेटेको भन्दै उनीहरूले संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयकमा रहेका विभेदकारी प्रावधान संशोधन गराउन संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति गठनको तयारी भएको समिति गठनका लागि चैत १६ मा कर्मचारी काठमाडौँमा भेला गर्ने डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका प्राविधिक सहायक गुमानसिह जोराले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विधेयकमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई नसमेटिएसँगै काठमाडौँमा भेला गर्ने र संघर्ष समिति बनाएर आफ्ना माग सम्बोधन गराउने पहलमा कर्मचारी जुटेका हुन् । समायोजन भएका कर्मचारीले आफ्नो सेवा समूह बाहेक अन्य सेवा समूहको काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएका छन् ।
Advertisement 2
प्राविधिक कर्मचारीलाई वडा सचिव बनाइएको र बरिष्ठ कर्मचारीलाई कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा राखिएको उनीहरूको गुनासो छ । आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकाय सबैलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र आवश्यक परे अदालतसम्म जाने कर्मचारीको तयारी रहेको जोराले बताए ।
