काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्वतन्त्र प्रेस समस्यामा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्ने भएकाले प्रेसको संरक्षण र प्रवद्र्धन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

Advertisement 1

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती, विज्ञापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा छापा सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका चुनौतीबारे नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाद्वारा गठित ‘छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ ले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै सभापति थापाले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

पार्टी मुख्यालय सानेपामा कार्यदल संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडी नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलमा थापाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको संकुचनलाई पत्रकारको पेशागत समस्याका रूपमा मात्रै हेर्न नहुने बताए।

‘यो तपाईंहरूको पेशागत समस्याको कुरा होला, तर कांग्रेसका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो,’ थापाले भने। प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले यसको संरक्षण लोकतान्त्रिक दलको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।

छापा माध्यमको समस्या पत्रकारको पेशासँग मात्र नभई लोकतन्त्रको आधारभूत पक्षसँग जोडिएको थापाले बताए। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा छापा माध्यमले पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रेसमाथि समस्या आउँदा त्यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै पर्ने बताए।

छलफलमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई पार्टीको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने वा पत्रकारिता क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने कुनै पनि अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा संसदीय दलका सचेतक निस्कल राईसहित विभिन्न छापा तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकको सहभागिता थियो।

कार्यदल संयोजक दवाडीसहित नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, काठमाडौं शाखा अध्यक्ष शोभा अर्याल, सचिव रमेशकुमार बोहोरा तथा कार्यदल सदस्य मुक्ति बास्तोला, हेम सिलवाल र टंक कार्कीले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले विशेषगरी साना लगानीका र स्वरोजगारमुखी छापा माध्यम थप संकटमा परेको बताएका थिए।

कार्यदलले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती हुने गरी संशोधन गरिएको कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको अवस्थामा त्यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै आएको छ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पनि प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ तथा राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकले सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित वा कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको हितमा नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई असर पर्ने निर्णय तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधिमा भएका परिवर्तन तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

कांग्रेसले सञ्चार क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सबै सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार हुने गरी व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेको छ। सरकारी विज्ञापन वितरणमा विभेद वा निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने नीतिले स्वतन्त्र प्रेसको विकास र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने कांग्रेसको धारणा छ।