नेपालमा पोर्ट अफ ईन्ट्री एउटा मात्र छ त्यो हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल। विदेशबाट नेपाल आउने र नेपालबाट विदेश जाने हवाई मार्ग जोडिएको एक मात्र ठाऊ हो यो। स्थल मार्गका हिसाबले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र भैरहवाको वेलहियामा पनि अध्यागमनको काम हुन्छ र पर्यटकको प्रवाहलाई हेरेर अध्यागमन सम्बन्धी सीमित कामहरू पोखराबाट पनि हुने गर्छन् र यस्तै प्रकारका अध्यागमन कार्यालयहरू नेपाल र चीन संग जोडिएका अन्य सीमावर्ती स्थानमा समेत राखिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले अध्यागमन सम्बन्धी काम भने काठमांडौबाट हुने गर्दछ।अन्तर्राष्ट्रिय नामबाट पोखरा र भैरहवामा बनेका एयरपोर्टबाट रूट विवादका कारण आवागमन नियमित नहुदा यहांबाट पोर्ट अफ ईन्ट्रीको सुविधा लिन सकिएको छैन।

Advertisement 1

अध्यागमन ऐन,२०४९ ले अध्यागमन कार्यालयको जिम्मा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्यो र यो ऐन आउनु भन्दा अगाडि यसको प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि नेपाल प्रहरीलाई दिईएको थियो। प्रहरीबाट प्रशासनको जिम्मेवारी झिकेर निजामती कर्मचारी लाई दिदै प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षाको मात्र जिम्मेवारी दिए देखि नै नेपाल प्रहरी यसबाट सन्तुष्ट थिएन र कहिलेकांही त्यही पुरानो धंगधंगीले काम गर्दा बेला बेलामा यी दुई निकाय बीच असमझदारी आउने गर्छ। यतिखेर देखिएको द्वन्द पनि त्यसकै रूप हो।

यो स्थान अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाटै ज्यादै संवेदनशील स्थान हो। कतिपय अवस्थामा यो स्थानलाई अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर र अपराधीहरूले दुरूपयोग गरेको समेत पाईएकोले यहाको सुरक्षा ब्यबस्थालाई थप बलियो बनाई राख्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा शान्ति सुरक्षा जस्तो संवेदनशील काममा खटिनु पर्ने नेपाल प्रहरीलाई यात्रुहरूको भीसा दिने र भीसा जाच्ने काममा लगाउदा प्रहरीको सदुयोग हुन नसक्ने ठानी नीति निर्माताले गरेको वैकल्पिक ब्यबस्थालाई सहज रूपले लिनु पर्नेमा नेपाल प्रहरीले ब्यबहारमा त्यस्तो देखाउन सकेको पाईदैन। त्यहा खटिएका निजामती कर्मचारी उपर शंका गर्ने, कतिपय अवस्थामा आफ्नै यूनिफर्मले निभाउनु पर्ने जिम्मेवारीबाट समेत अलग हुने, शान्ति सुरक्षाको भन्दा अन्य काम गर्न रूची राख्ने जस्ता कार्यले यी दुई बीच द्वन्द बढ्ने गरेको पाईन्छ।

Advertisement 2

यसको अर्थ त्यहां खटिने निजामती कर्मचारीहरूमा पनि कमी कमजोरी नै छैन भन्ने पनि हैन। उनीहरूमा पनि पेशागत मर्यादा र क्षमतामा कमी छ। पेशागत क्षमतालाई भन्दा राजनीतिक पक्षलाई आधार बनाएर पदस्थापित हुनेको संख्या बढी छ। प्रहरीबाट सर्वसाधारण यात्रुलाई बढी हैरानी भयो भनेर निजामती प्रशासनबाट अध्यागमन सम्बन्धी काम गर्ने नीतिगत ब्यबस्था भएको तर्फ त्यति ध्यान दिएको पाईदैन। नेपालमा रोजगारी नपाएका कारण प्रायः नेपालीहरू विदेशिएको पाईन्छ तर ती सर्वसाधारणहरूलाई विभिन्न वहानामा एयरपोर्ट बाट फिर्ता गराएका घटनाले अध्यागमनको छवि त्यति राम्रो बन्न सकेको पाईदैन।विदेश यात्रा गर्नेको भीषाको वैधता, त्यहा रहदा बस्दाको सुनिश्चितता, यात्रु र पेश भएका कागजात बीचको सामिप्यता आदि हेरेर पठाए हुने ठाऊमा सबै यात्रु उपर शंकाले हर्दै नियन्त्रणात्मक तौर तरीका अपनाउदा यात्रु हैरान हुन्छन्। एक दुई जना नक्कली फेला पार्न सबैलाई त्यही तरीकाले छनविन गर्न थाल्दा हाम्रो काम कारवाही सकारात्मक मानिदैन। यस्तै असन्तुष्ठीलाई नेपाल प्रहरीले उपयोग गर्न खोज्दा दुई संगठन बीच द्वन्द हुन जान्छ।

छापाबाट बुझिए अनुसार अध्यागमनबाट टुरिष्ट वा भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने नेपालीहरूलाई सहज बनाउन अध्यागमन विभागले बनाएको नीति उपर त्यहा खटिने प्रहरी र अध्यागमन अधिकृत बीच विवाद भएको र त्यसैका कारण दुई पक्ष बीच हातापाई भएको भन्ने बुझियो तर यो हो भने विभागको नीतिगत निर्णय कति सहज भयो वा भएन भन्ने कुरा सम्बन्धित यात्रुले बताउने हो, प्रहरी वा कर्मचारीले हैन। कर्मचारीको काम नीति कार्यान्वयन गर्ने सम्म हो, त्यसको सकारात्मक पाटोको पक्ष पोषण गर्ने हो। प्रहरीले त केवल शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने हो। जुन पक्षबाट भएको भए पनि हिजोको घटना निन्दनीय छ। यसमा प्रहरीको र निजामती दुवैको नीति निर्माता एउटै भएको कारणले भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने गरी गृह मन्त्रालयले दुबै थरीको रोहवरमा समस्या समाधान गर्नु पर्ने देखिन्छ।