एजेण्ट बन्ने तयारीमा रहेका बहालवाला डेढ सय कर्मचारीमाथि भन्सार विभागको एक्सन

बहालवाला कर्मचारीहरुले भन्सार एजेन्टको परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् । भन्सार विभागले छ सय ६० एजेन्टका लागि विज्ञापन खोलेकोमा नौ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्येबाट लिखित परीक्षामा सम्मिलित पाँच हजार छ सय १५ मध्ये अन्तर्वार्ताका लागि आठ सय ६० जना छानिएका छन् । उनीहरुको अन्तर्वार्ताको मिति आगामी आजदेखि असार १३ गतेसम्म तोकिएको छ ।
Advertisement 1
अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएकामध्ये झण्डै डेढ सय बढी बहालवाला खरिदार, नासुदेखि अधिकृत तहसम्मका कर्मचारी रहेको भेटिएको थियो । यो बिषयमा इकर्मचारी डटकमले यस अघि नै समाचार प्रकाशन गरेको थियो । भन्सारको कर्मचारीबाट भन्सारको दलाल (एजेण्ट) बन्नकै लागि बहालवाला कर्मचारीहरुको लर्को लाग्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । अर्थले सामान्य प्रशासनसँग सहमति माग गरेकोमा बहालवाला कर्मचारीले एजेन्टको परीक्षा दिन नमिल्ने जबाफ फर्काए सँगै अर्थ मन्त्रालयले बहालवाला कर्मचारी एजेण्ट बन्न नपाउने निर्णय गरेको हो । भन्सार विभागले गत ३ असारमै मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि सूचना जारी गरेका हो ।
Advertisement 2
भन्सार विभागद्धारा जारी सूचनामा निजामती सेवामा बहालवाला कर्मचारीले भन्सार एजेण्टमा छनौंट हुन नपाउने र भन्सार एजेन्टको परीक्षामा नाम निकालेका कर्मचारीहरुले अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेसँगै झण्डै डेढ सय बहालवाला कर्मचारी मर्माहत भएका छन् ।
भन्सार ऐन २०६४ ले कुनै आयातरनिर्यात हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामका लागि सम्बन्धित आयात÷निर्यातकर्ताको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरेको छ । एजेन्टले सामान आयात तथा निर्यात गर्दा एउटा सवारी साधनको काम गरेवापत कम्तिमा दुई हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन लिने गर्छन् । यसका अतिरिक्त कमाइ भनेको सवारी साधनमा आयात तथा निर्यात भइरहेको वस्तुको परिमाण घोषणा गर्दा धेरै सामानलाई कम देखाएर कुस्त आर्जन गर्न सकिने गतिलो माध्यम त्यहिँभित्र छ ।त्यस्तो कुस्त आर्जन सरकारी जागिरबाट नहुने हुँदा कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृत तहसम्मका बहालवाला कर्मचारी नै एजेण्टका लागि मरिहत्ते गरिरहेका अर्थका अधिकारीहरु सुनाउँछन् ।
सरकारी जागिर पनि नछाड्ने र एजेण्टको लाइसेन्स पनि लिएर दोहोरो सुविधा लिन लागेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोगमा उजुरी परेपछि विभागले यस्तो एक्सन लिएको हो ।