अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारी कर्मचारीको तलब र सेवा–सुविधा बढाउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको तलब र सेवा–सुविधा कम भएकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको आयोगको निष्कर्ष छ । हरेक वर्ष मूल्यवृद्धिअनुसार कर्मचारीको तलब स्वतः बढाउने प्रावधान लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
अख्तियारका कार्यबहाक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीले हिजो आफ्नो ३०औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको हो । सो प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुझाव दिँदै वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा कर्मचारीहरुको तलब र सेवा सुबिधा बढाउन सुझाब दिएको हो ।
‘मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने,’ आयोगको सुझाबमा भनिएको छ ।

Advertisement 1

सुझाबमा भनिएको छ, ‘मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी यथोचित तलबलगायतको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्ने ।’

आयोगले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा इतिहासमै धेरै चार सय ४१ वटा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।