नेपालमा खाध सुरक्षा र खाध सम्प्रभुताको बहस
विषय प्रवेश
द्धितीय विश्वयुद्ध पश्चात जनसंख्याको तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, खाद्यन्नका स्रोतहरुको सीमितता, गुणस्तरहीन खाद्य र भोकमरीबाट खास गरि विकासोन्मुख मुलुकहरु आक्रान्त भएपछि विश्वव्यापीरुपमा खाद्य सुरक्षाको आवश्यकता र महत्वको वोध भएको पाइन्छ । शारीरिक र मानशिक रुपमा सक्रिय जीवनकालागि खाद्यन्न आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहन्छ । यसको अभावमा मानव शरीरलाई आवश्यक पोषण तत्वको कमी भई मानिस अस्वस्थ हुन जान्छ । मानव पूँजी नै राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको सम्वाहक हुनाले खाद्य सुरक्षा केवल मानव सुरक्षासँग मात्र होइन सिंगो विकास प्रणालिसँग जोडिन्छ । मानव ढुंगे यूगबाट कृषि र पशुपालनको यूगमा प्रवेस गरे पश्चात खाद्यान्नको जोहो गर्नुपर्ने चेतनाको विकास भएको हो । तथापि सीमित जनसंख्या र खाद्यान्नका स्रोतहरु मथि पर्याप्त पहुँचका कारण खाद्य सुरक्षाले त्यति महत्व पाईसकेको थिएन ।
Advertisement 1
संसारमा भोकमरीका कारण हरेक दिन कैयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाएको कारण संसारमा उत्पादन कम भएर मात्र होइन । यतिमात्र होइन स्रोतसँगकोे असमान सम्वन्धका कारण उत्पादक किसान, सिमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, महिला तथा ग्रामीण समुदाय जो उत्पादनमा सरिक छन् र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छन् उनीहरु नै सबैभन्दा बढी गरिबी र भोकमरीको चपेटामा छन् । उत्पादन गर्नका लागि समेत उनीहरुको उत्पादनका साधनमाथि अधिकार छैन । यहि यथार्थलाई हृदयंगम गर्दै यस्तै पृष्टभूमिमा खाद्य सम्प्रभुताको आवधारणा विकास भयो विश्वमा पुँजीवादीका कारण व्यक्तिगत सम्पति र निजीकरण हुँदा खेति गर्ने जमिन र स्रोत साधानमा उत्पादन गर्ने बहुसंख्यक किसानको पहुँच छैन । उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीतिका कारण उत्पादक किसानले मूल्य पाएका छैनन् । बिउ, मल, औजारको व्यापारका कारण किसान परनिर्भर बन्ने र पुँजिपति मोटाउने क्रम तीब्र छ । उत्पादक किसानहरुको कृषि प्रणालीमा कुनै अधिकार छैन ।विकसित देशहरुले ठूलो लगानीमा अनेकौ प्रकारका अनुदान दिएर गरेको उत्पादनमध्ये बढी भएको र खेर गएकोलाई हाम्रो जस्ता देशहरुमा सस्तो मूल्यमा पठाई डम्पिङ गराई साना किसानहरुलाई विस्थापन गर्नु जस्ता विविध कारण विश्वमा उत्पादक किसानको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । खुल्ला बजार नीति र कृषिको व्यापारीकरण गरी खाद्य सुरक्षा हुन्छ भन्ने नाममा गरीब देशको ग्रामीण कृषि सखाप पार्ने तथा कृषिबाट साना किसानलाई विस्थापन हुने क्रम बढेको छ । हो यहि परिवेशमा खाद्य सम्प्रभुताको जन्म भयो ।
खाद्य सुरक्षाको अवधारणा
सबै मानिसको पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ माथिको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पहुँच, उपलब्धता र उपयोगको सुनिश्चितताको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो ।सबैले खान पाउनु पर्छ, खाद्य अभावमा कसैको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन र उपलब्ध खाद्यवस्तु स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वस्थ्य अनि पोसिलो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता खाद्य सुरक्षाको हो । विश्वमा बढ्दो सहरीकरण, समय समयमा देखिने महामारी, वातावरणीय क्षयीकरण अनि जनसंख्याको आकारमा विस्तार जस्ता जल्दा बल्दा मामिलाहरूले खाद्य अभावको समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । खाद्य उपलब्धता सबै ठाउँमा समान रूपले पर्याप्त मात्रामा हुन सकिरहेको छैन । यही सेरोफेरोमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता विश्वमा समसामयिक तथा ज्वलन्त विषयको रूपमा देखा परेका छन् ।गाँस, बास र कपडा हरेक मानिसको नैसर्गिक आवश्यकता हो । न्यूनतम मानवीय आवश्यकताको अभावमा मानवजीवनको अस्तित्व नै रहन सक्दैन । मानिसले खाना, खावास, कपडा, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि प्राथमिकतासाथ काम गर्ने गर्दछ ।
Advertisement 2
सन् १९७४ मा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्यन्न पदार्थलाई आधारभूत आवश्यकताको रुपमा स्वीकार गर्दै खाद्यन्नको मात्र, मूल्य र आपूर्तिलाई स्थिर बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो । सन् १९८३ मा खाद्य तथा कृषि संगठनले हरेक व्यक्तिलाई हरेक समयमा आधारभूत आवश्यकताको खाद्यान्नमा भौतिक तथा आर्थिक रुपमा पहुँचको सुनिश्चिततालाई खाद्य सुरक्षाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस अनुसार भौतिक रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध भएर मात्रै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुँदैन यसकोलागि व्यक्तिको क्रयशक्तिले धान्न सक्नु पनि पर्दछ । सन् १९८६ को विश्व वैंकको गरिबी र भोकमरि नामक प्रतिवेदनले खाद्य सुरक्षालाई प्रत्येक मानिसहरुमा प्रत्येक समयमा सक्रिय र स्वच्छ जीवनका लागि खाद्यन्नको पहुँच हुनुमा जोड दिएको छ । सन् १९९६ मा रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनका अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको सधैं पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आप्mनो आवश्यकता र चाहना अनुरूप खाना माथि भौतिक र आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ । खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्य दशकबाट भएको पाइन्छ । गुणस्तरीय मानव जीवन यापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्वको रुपमा रहन्छ । खाद्य सुरक्षा खाद्यन्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोषणयूक्त खाद्यन्नको उपलब्धता र उपभोगमा पहुँचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्दछ । यसलाई लागि दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता, पर्यावरणीय प्रणालिको सन्तुलन, पशुपालन र प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोगले आधार प्रदान गर्दछ ।
खाद्य सुरक्षा खाद्य पदार्थको उत्पादन त्यसको ब्यस्थित भन्डारण उपयोग र पहुचको समग्र अवस्थालाइ बुझाउछ। यसले खाद्य सुरक्षााको जोिखममा रहेका ब्यक्ती लाइ खाद्य सुरक्षाको अभावबाट मर्नुपर्दैन र उनीहरूले पनि खाद्यान्नको सरल सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ । तर यसले सबैलाइ बाह्रै महिना खाद्यन्न पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन ।खाद्य सुरक्षाा आभारभूत मानव अधिकार भित्र पर्दछ ।आजको एक्कासौ सताब्दीको िवश्वमा आद्यान्न अभाव जस्तो साधारण समस्याले कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन । खा्द्य सुरक्षाको प्रत्याभूतीका लागि सन्सारका विभिन्न देशहरूले सम्बैधािनक कानुनी तथा सस्थागत ब्यवस्था गरेको छ ।खाद्य सुरक्षा कुनै पनि मानिसको समािजक आर्थिक राजनैितक जस्ता विषयले समेत प्रभवित गर्ने गर्छ ।यसैले भन्ने गरिन्छ, ‘केका लागि काम गर्ने यही पेटका लागि न हो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, खाद्यान्न मानिसको पहिलो आवश्यकता हो र यसको अभावमा जीवन चल्नै सम्भव हुँदैन । खाद्यसुरक्षा यस्तो शब्द हो, जसलाई विश्वव्यापी रूपमा ग्रहण गरी लोकप्रियता साथ प्रचलनमा ल्याइएको छ । विश्वका सरकारदेखि गैरसरकारी संस्थासम्म, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र गैरसरकारी संस्थासम्म, बहुराष्ट्रिय सहयोग नियोगदेखि विकसित, धनी र अनुदान सहयोग प्रदान गर्न सक्षम मुलुकसम्म सबैले खाद्यसुरक्षाको विषयलाई अगाडि सारेको पाइन्छ ।खाद्य सुरक्षालाई मानवअधिकारको एक आधारभूत अंगको रूपमा लिइएको छ ।
Advertisement 3
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि खाद्य सम्प्रभुत्तालाई आधारभूत मानवअधिकारको मान्यता प्रदान गरेको छ । विश्व खाद्य सम्मेलन सन् १९९६ अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको सँधै पर्याप्त, स्वच्छ तथा पोषणयुक्त र आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुरूपको खानामाथि भौतिक तथा आर्थिक पहुँच भएमा मात्र खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिन्छ ।विश्वमा तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको जनसंख्याका लागि दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न खाद्यान्नको उत्पादन त्यसै अनुपातमा बढाउँदै लैजानु आवश्यक हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा कपितय मुलुक खाद्यान्नको अभावका कारण आफ्ना नागरिकको जीवन बचाउन असफल भइरहेको समाचार पनि सञ्चारमाध्यमबाट आउनेगरेका छन् । प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट हजारौं मानिसले अकालै ज्यान गुमाउनु परिरहेको तीतो यथार्थ वर्तमान विश्वले भोगिरहेको छ ।
मुलुकको जनसंख्या र खाद्यान्न उत्पादनको तुलनात्मक अध्ययनअनुसार हालसम्म खाद्यान्न अभाव तथा भोकमरीको प्रकोपमा पर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको देखिँदैन । यद्यपि, उत्पादित खाद्यान्नको वितरण र बजार व्यवस्थापनमा निकै कमजोरी रहेका छन् । कठिन भौगोलिक अवस्थिति र यातछायातको कठिनाइले उत्पादित खाद्यान्न विकट ग्रामीण क्षेत्रसम्म समानुपातिक रूपमा वितरण हुनसकेको देखिँदैन ।मनसुनमा आधारत कृषि प्रणाली रहेको हाम्रो मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण समयानुकूल वर्षा नहुँदा कृषि उत्पादनमा उतारचढाव आइरहेको पाइन्छ । यस्तै, कारणबाट यदाकदा खाद्यान्न संकटको स्थिति पनि आउनेगरेको छ । तथापि, नेपालको बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नाले भविष्यमा भोकमरीको चपेटामा पर्नसक्ने आशंका भने बढ्दै गएको छ । हालको स्थितिमा नेपालको खाद्यान्नको आवश्यकता उत्पादन स्थिति र सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत खाद्यान्न ढुवानी अनुदान दिई दुर्गम जिल्लाहरूमा वितरण गरिरहेको हुँदा धेरै अभाव भएको देखिँदैन । सुगम जिल्लामा पनि नेपाल खाद्य संस्थालने आफ्नै स्रोतबाट खाद्यान्न वितरण गरेर निजी क्षेत्रबाट वृद्धि हुन सक्ने बजारमूल्य स्थिर राख्न योगदान दिइरहेको छ ।
खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणमा सबै क्षेत्रबाट पुगेको योगदानबाट नेपालमा हालसम्म खाद्य आपूर्तिमा सन्तुलन कायम हुँदै आएको देखिन्छ ।दिगो जीविकोपार्जनले जीवन धान्ने र सिर्जनशील बनाउने त्यस्तो माध्यमलाई बुझाउँदछ जो भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक र वातावरणीय पक्षमा सन्तुलित र सुरक्षित हुन्छ । यस अर्थमा दिगो जीविकोपार्जनले माम (पोषणयुक्त खाना), काम (रोजगारी) र दाम (आयआर्जन)लाई जनकेन्द्रित वा जनजात्रिक पक्षबाट अथवा पाखा पारिएका बहुसंख्यक जनसमुदाय र महिलाको पक्षबाट हेर्दछ ।सरकारले खाद्यान्नको उत्पादन न्यून भएर खाद्य असुरक्षाको स्थिति देखिने गरेका मुलुकका ३० वटा पहाडी र हिमाली जिल्लामा ढुवानी अनुदान दिएर नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत खाद्यान्नको परिचालनलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यका अन्य भागमा निजीक्षेत्रबाट खाद्यान्न परिचालनको कार्य हुँदै आएकाले खाद्य असुरक्षाको स्थिति उत्पन्न हुन पाएको छैन ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७९÷८०का अनुसार नेपालको कुल भूभागको ४१.६९ प्रतिशत वन र ३.६२ प्रतिशत झाडी तथा बुट्यान गरी कुल क्षेत्र गरी कुल क्षेत्रफलको ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालको भू धरातलीय आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्रमध्ये पहाडमा छ भने सबैभन्दाकम क्षेत्र तराईमा रहेको छ । कुल वन क्षेत्रको सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा र सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा रहेको छ । प्रदेशको कुल भूभागको तुलनामा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश २ मा रहेको छ ।
नेपालमा खाद्यान्न समस्या राष्ट्रव्यापी नभएर क्षेत्रगत रूपमा बढी रहेको पाइन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसंख्याको ५३.५१प्रतिशत मानिसहरू तराईको उर्वरा भएको तथा अन्य भौतिक सुख सुविधा भएको क्षेत्रमा बस्दछन् भने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ५३.४ प्रतिशत मानिसहरू, जहाँ कृषि योग्य भूमिका ३८.७ प्रतिशत मात्र जमिन पर्दछ र उर्वरायोग्य जमिन तथा अन्य सुविधाको अभाव छ, त्यहाँ बस्ने गर्दछन् । त्यसैले खाद्यान्नको समस्या तराईमा नभएर हिमाल तथा पहाडमा अधिक रहेको छ ।
जनसंख्या वृद्धिमा नियन्त्रण गरेर पनि खाद्यान्नको अभाव हटाउन सकिन्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न वैज्ञानिक तरिका अपनाएर बृद्धि गरिनुपर्छ । खुला सिमानाबाट हुने चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । खाद्यान्नको सम्भार र संचयका लागि वैज्ञानिक प्रणालीलाई अबलम्बन गरिनुपर्छ । खाद्यान्न वितरणको प्रक्रियालाई सरल, सुलभ, सन्तुलित र विस्तार गर्न यातायात र सञ्चार व्यवस्थाको पर्याप्त विकास गरिनु आवश्यक छ । जनताको क्रयशक्ति बढाउने खालका घरेलू र कुटी उद्योगहरूको स्थापना गरी खाद्यान्न खरीद गर्नुपरेमा आफै खरीद गर्न सक्ने बनाउनुपर्दछ ।साथै स्थानीय उत्पादित वस्तुहरूको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था हुनुपर्छ । खाद्यान्न उत्पादनमा हालसम्म कार्यक्रम पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पाइन्छ । तर कार्यान्वयन पक्षलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न सम्वन्धित संगठनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । जन प्रतिनिधिहरूद्वारा खाद्यान्न आपूर्तिलाई मात्र हतियार नबनाई जनताहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन राजनीतिक परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिई त्यहाँका जनताहरूलाई आत्म निर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न प्रचार प्रसारको माध्यम तथा सरकारी स्तरबाट जनताहरूमा खानपिनको बानीमा परिवर्तन गराउने नीति अपनाउनुपर्दछ । जस्ले विभिन्न खाद्यान्नबाट आवश्यकता पूरा हुन गई आवश्यक क्यालोरी शक्ति पनि प्राप्त हुन जान्छ ।स्तुको गुणस्तर र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली विकास तथा संस्थागत गर्नेजस्ता रणनीति अवलम्बन गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षाका आयामहरु
खाद्य सुरक्षा वहुआयामिक अवधारणा हो । यसमा खाद्यन्न उत्पादन, वितरण, उपलब्धता, पहुँच एवं उपयोगको ज्ञान लगायतका विषयहरु पर्दछन । उल्लेखित विषयवस्तु मध्ये कुनै एकको अभावमा खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिँदैन । उदाहरणको लागि खाद्यन्नको पर्याप्त उपलब्धता भएर पनि यदि आम नागरिकको आर्थिक सार्मथ्यले उपभोग गर्न भ्याउँदैन भने त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिँदैन । अथवा, खाद्यन्नमा पहुँच भएर पनि त्यसको पोषण तत्व कायम राखेर स्वच्छ तरिकाले उपभोगको ज्ञान भएन भने पनि त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भन्न सकिन्न । विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन १९९६ को परिभाषाबाट खाद्य सुरक्षाको मुख्य चार आयामहरू पहिचान गर्न सकिन्छ ः
१. खाद्यको भौतिक उपलब्धता २. खाद्यमा भौतिक र आर्थिक पहुँच ३. पर्याप्त खाद्यको उपयोग ४. माथिका तीन आयामहरूमा स्थिरता । खाद्यन्नको पर्याप्त उपलब्धता भएर पनि यदि आम नागरिकको आर्थिक सार्मथ्यले उपभोग गर्न भ्याउँदैन भने त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिँदैन । अथवा, खाद्यन्नमा पहुँच भएर पनि त्यसको पोषण तत्व कायम राखेर स्वच्छ तरिकाले उपभोगको ज्ञान भएन भने पनि त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भन्न सकिन्न । खाद्यन्न उपलब्धताले खाद्यन्नको उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालिलाई ध्यान दिन्छ । उपयुक्त मल, विऊ र प्रविधि सहित दिगो कृषि उत्पादनको सुनिश्चितता, आपतकालिन समयमा समेत उपलब्धताका निम्ति वैज्ञानिक ढंगले भण्डारण र समन्यायिक वितरण प्रणालिको संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्दछ ।खाद्यन्नमा पहुँचले व्यक्तिको आवश्यकता अनुसारको पोषणयुक्त खाद्यन्नमा भौतिक र आर्थिकरुपमा पहुँचलाई दर्शाउँछ । खाद्यन्नमा भौतिक पहुँच मात्रै होइन, उक्त खाद्यन्न किन्नका लागि क्रयशक्ति र बजार मूल्य बीच सन्तुलन पनि कायम हुनु पर्दछ ।
खाद्यन्नको उपलब्धता र पहुँच भएर पनि त्यसमा आवश्यक पोषणको मात्रा भएन वा खाना पकाउने र खाने ज्ञान भएन भने त्यसले खाद्य सुरक्षा कायम हुन सक्दैन । यसको लागि असल खाद्य संस्कृतिको विकास हुनुपर्दछ । पोषणयुक्त, विषादिरहित र स्वच्छ खाद्यन्नको छनौटको अवसर र उपभोगमा लैंगिक, जातिगत र वर्गिय विभेदको अन्त्यले मात्र खाद्य सुरक्षा कायम हुन सक्छ ।निरन्तर रुपमा खाद्यन्नको उपलब्धता, हरेक व्यक्तिको पहुँच र उपभोगको ज्ञान भएमा मात्र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ । कुनै निश्चित समयमा हरेक आयामबाट खाद्य सुरक्षा भएर अन्य समयमा खाद्यन्न आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेमा त्यसले खाद्य संकटको अवस्था प्रतिविम्वित गर्दछ । कुनै पनि आपत् विपत् वा घटनाहरूले गर्दा कुनै व्यक्ति वा घरधुरीको खाद्य पदार्थको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा नकारात्मक अवस्था आउनु हुँदैन । स्थिरताको अवधारणाले खाद्य सुरक्षाका लागि उपलब्धता, पहुँच र उपयोग यी तीनै आयामलाई मध्यनजर गर्दछ ।यदि यी पिल्लरहरु पूर्ण रुपमा कुनैपनि मनिसले पाएको छ भने मात्र उसले खाद्य सुरक्षा पाएको छ भन्न सकिन्छ । खाद्य स्वच्छता बाली काटेको समय देखि सुरू हुन्छ । यसमा बाली भित्र्याउने, भण्डारण गर्ने, ओसारपसार गर्ने, प्रसोधन गर्ने, पुनः भण्डारण गर्ने, अनुगमन गर्ने र अंतिममा ग्राहक भएर खरिद गर्ने, उपयोग गर्ने र पुनः घरमा भण्डारण गर्ने सम्म पर्दछन् । खाद्य स्वच्छता अन्तर्गत खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण, उपलब्धता, पहुँच साथसाथै उपयोगको ज्ञान लगायतका विषयहरु पर्दछन् । यहाँ उल्लेखित विषयवस्तु मध्ये कुनै एकको अभाव भएमा खाद्य सुरक्षा भएको मान्न सकिँदैन् । उदाहरणको लागि खाद्यान्नमा पहुँच भएर पनि त्यसको पोषणतत्व कायम राखेर स्वच्छ तरिकाले उपभोगको ज्ञान भएन भने अथवा, खाद्यान्नको पर्याप्त उपलब्धता भएर पनि यदि आम नागरिकका आर्थिक समस्याको कारण उपभोग गर्न भ्याउँदैन भने पनि त्यसलाई खाद्य सुरक्षा भन्न सकिदैन ।
खाद्य सम्प्रभुता
खाद्य सम्प्रभुताले खान पाउने जनताको अधिकारको प्रत्याभूतिको माग गर्दछ । राज्यले नागरिकको खान पाउने अधिकार वा भोग विरुद्धको अधिकारको रक्षा गर्नु पर्दछ र उत्पादकको खाद्य उत्पादन गर्ने साधन स्रोतसाधानका साथै खाद्य नीति, मुल्य श्रृंखला तथा समग्र खाद्य तथा कृषि व्यवस्थामा सहभागिता हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ ।
खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा जनस्तरबाट विकसित अवधारणा हो । यो खाद्य र सम्प्रभुता शब्द मिलेर बनेको छ । खाद्य भनेको आहार हो भने सम्प्रभुता भनेको स्वायत्त अधिकार वा आत्मनिर्णयको अधिकार बुझिन्छ । त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता भनेको जनताको खान पाउने अधिकार हो जसले खाद्य प्रणाली र नीतिमा समेत उत्पादकको नियन्त्रणलाई जोड दिन्छ । खाद्यसम्प्रभुता भनेको सबै जनतालाई भरपेट, स्वेच्छिक, पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउने र खाद्य उत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउने आन्दोलनको सिद्धान्त हो । खाद्यसम्प्रभुताको अवधारण अघि सार्ने अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलन ला भिया क्याम्पेसिनाले खाद्यसम्प्रभुतालाई “खाद्यसम्प्रभुता देश र जनताको कृषि तथा खाद्य प्रणाली आफै परिभाषित गर्ने त्यो अधिकार हो जसले खाद्य उत्पादन र उपभोगमा स्थानीय जनसमुदायको आवश्यकता र क्षमतालाई प्राथमिकताका दिँदै विदेशवाट कृषिजन्य उत्पादनहरु अधिक विजकी हुने अवस्थाको विरोध गर्नुका साथै राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने, भूमिहीन तथा साना किसान, पिछडिएका र सिमान्तकृत जनसमुदायको जमिन, जल, जंगल, जैविक विविधता, जनावर तथा बिउबिजनमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रणको सुनिश्चितता गर्ने तथा व्यापार नीतिलाई भन्दा कृषि विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ ।” भनी परिभाषित गर्दछ ।
खाद्यसम्प्रभुता जनताको संस्कृति अनुरूपको दिगो कृषि प्रणाली अनुरूप वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी उत्पादित खाद्य पदार्थमाथि जनताको यस्तो अधिकार हो; जसमा कृषकको आफ्नो खाद्य र कृषि प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार तथा जमिन, जल, जंगल, जडिबुटी र चरिचरन आदिमा समेत जनताको निर्णयकोे अधिकार समेत पर्दछ ।
सन् १९९६ मा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनको आयोजना हुँदै गर्दा एकातिर विश्वव्यापी रुपमा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा सरकारी व्यक्तिहरु धनी देशले गरिब देशलाई खाद्यान्न अनुदान दिने तथा व्यापार खुल्ला गर्ने छलफल गर्दै थिए भने अर्कोतिर जनस्तरका संगठनहरु भन्दै थिए कि यसबाट गरिबी र भोकमरी घट्नुको साटो बढ्छ । सन् १९९६ को संघर्षले खाद्य तथा कृषिको सम्बन्धमा जनमुखि वैकल्पिक रणनीति खाद्यसम्प्रुभताको विचार मार्फत कृषकहरूको खाद्य उत्पादनका संसाधनहरूमाथिको पहु“च सुनिश्चित गर्ने तथा जनताकोे हक हितको सुरक्षा गर्ने दिगो कृषि विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नमूना अघि सारियो । खाद्य र कृषिक्षेत्रलाई व्यापारीकरण गर्ने विरोधमा तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमले गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्न सक्दैन यसको अन्त्य त जरासम्म पुगी उपचार गर्न आवश्यक छ भन्नु नै यसको जोड हो । खाद्यसम्प्रभुताका मान्यताहरुमा खाद्य अधिकार,विश्वव्यापी, अहरणीय र अत्यावश्यक अधिकार ,विश्वव्यापी र कानुनी अधिकार,समानता र अविभेदमा जोड,सहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शीतामा जोड,अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र दायित्त्व,खाद्य अधिकार र राज्यको दायित्त्व,खाद्य अधिकार राज्यको दायित्व हो । यस अन्तर्गत सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको दायित्त्व पर्दछन् ।प्रत्येक नागरिकको खान पाउने अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो । व्यक्तिले पर्याप्त मात्रामा स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय खाना पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । यो अधिकारको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्त्व हो । प्राकृतिक श्रोतहरूको विनास हुने क्रियाकलाप गर्ने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने कलकारखानाको स्थापना गर्ने र कुनै पनि किसिमले खाद्य उत्पादनका स्रोतसाधनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने वा यस्ता अमूल्य साधन नष्ट गर्नु सम्मान गर्ने दायित्त्वको उल्लङ्घन हो । नागरिकले आफ्नो परम्परादेखि चल्दै आएको खाद्य प्रणालीमा दख्खल पुर्याउने, घटाउने वा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा समेत सरकार सचेत हुनु पर्दछ ।राज्यको दोश्रो दायित्त्व नागरिकको खाद्य अधिकार संरक्षण गर्नु हो । कतिपय अवस्थामा तेश्रो पक्षले व्यक्तिको खाना पाउने अधिकारको हनन् गरिरहेको पाइन्छ ।
सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई उसको खान पाउने अधिकार हनन् हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्नुपर्दछ । जल, जमिन, जंगलको अतिक्रमण, कुनै कारखानाको स्थापना गरेर मानिसहरूको खाद्य उत्पादन तथा खाद्य वस्तुमा प्रतिकूल असर पार्ने, पानीको मुहान दुषित गर्ने वा रोक्ने, श्रमिकहरूलाई उचित ज्याला नदिने, घरेलु काम गर्ने मजदुरहरूलाई बँधुवा मजदुरको रुपमा राख्ने र अमानवीय व्यवहार गर्ने, प्रदुषण गर्ने, खाद्य वस्तुको कृतिम अभाव सृजना गर्ने, खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्ने, कम गुणस्तरको खाद्यवस्तु विक्री वितरण गर्ने, पानीको मुहान छेक्ने आदि जस्तो अवस्थाबाट राज्यले नागरिकहरूको संरक्षण गर्नुपर्दछ ।भोकग्रस्त नागरिकका लागि आवश्यक खाद्य व्यवस्था गर्नु राज्यको परिपूर्ति गर्ने दायित्व हो । मानव सिर्जित दैवीप्रकोप वा अन्य कुनै पनि कारणले आपतकालीन अवस्थामा खाद्यको व्यवस्था गर्न नसकिरहेका व्यक्तिहरू वा समुदायहरूका लागि आफ्नो संस्कृति अनुसारको पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्त्व हो । आफ्नो नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिबाहेक संकटकालमा, प्राकृतिक वा मानव सिर्जित आपतको स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूको राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्वास गर्न र खाद्य आपुर्तिलाई सहज गराउनका लागि राज्यले उपयुक्त कदमहरू चाल्नु पर्दछ ।वातावरणीय दिगोपनालाई बिचार गर्दै खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण र नियमनका सन्दर्भमा उत्पादनकर्ता किसानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने अवधारणा खाद्य सम्प्रभुता हो ।यो कृषि प्रणाली माथि कृषकहरूको अधिकार स्थापना गर्ने राजनीतिक मान्यता हो ।सन १९९६ मा ीब ख्ष्ब ऋयmउभलकष्ब ःयखझभलत को भोकमरी विनाको भविष्य भन्ने नारा राख्दै सम्पन्न विश्व खाद्य सम्मेलनका समयमा विश्वव्यापी किसानहरूको अभियानले सर्वप्रथम खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा अगाडि सारेको हो । यो अवधारणा कृषि प्रणालीमा साना किसानहरूको आर्थिक तथा राजनीतिक वञ्चितिकरणको प्रतिवाद गर्न विकसित भएको हो ।
खाद्य सम्प्रभुताका सिद्धान्त तथा मान्यताहरूः
सबै जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नमा जोड दिनु पर्ने, खाद्य उत्पादनकर्ता किसानलाई सम्मान र तिनीहरूको योगदानको कदर गर्नु पर्ने, स्थानीय जनताको खाद्य आवश्यकता पुरा गरेर मात्र व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्ने,मल, बीउ, सिँचाई र जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापनमा किसानहरूको नियन्त्रण हुनुपर्ने,कृषि व्यवसायलाई प्रविधि मैत्री बनाउन किसानहरूमा ज्ञान, सीपको विकास गराइनु पर्ने, प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन सँग जुध्ने गरी कृषि प्रणालीको उपयुक्त विकासमा कृषकहरूलाई सक्षम बनाइनु पर्ने ।यिनै विषय बस्तुको सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको महत्त्वलाई बिचार गर्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । जस अनुसार खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले किसानहरूले उपभोग वा अभ्यास गर्न पाउने खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने ,खाद्य उत्पादन वा विस्तार प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसाय रोज्न पाउने,कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउ बिजन र प्रविधि आवश्यकता अनुसार छनौट गर्न पाउने, कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण र व्यापारीकरण प्रतिकूलताबाट मुक्त रहने,अधिकार सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख रहेको छ। तसर्थ समग्रमा खाद्य सम्प्रभुताले कृषि प्रणालीको निर्णायक भूमिकामा उत्पादनकर्ता किसानहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्नसँग सम्बन्धित विषय हो ।
अहिले यहि खाद्य सम्प्रभुताको नारामा किसान आन्दोलनहरू विभिन्न सामाजिक आन्दोलनहरू तथा नागरिक समाज संगठनसँग सहकार्य गर्दै संगठित भएका छन् । जसको कारण कृषि तथा खाद्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आज खाद्यसम्प्रभूता आमजनताको मौलिक हक तथा किसानहरूको उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सैद्घान्तिक मार्गदिशाका रुपमा कायम भएको छ । यसका साथै यो जनताहरूको सुरक्षित र सांस्कृतिक रूपले उपयुक्त खाद्य प्राप्ति एवं किसानहरुको दिगो खाद्य उत्पादनको अधिकार तथा अन्य विविध अधिकार समेटेको हुन्छ ।
यसले खाद्य सामाग्रीको सुरक्षित भण्डारण तथा प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणबाट उत्पन्न सङकटको बेलामा सर्वसुलभ उपलब्धताका साथै हरेक नागरिकको कृषि व्यवसाय तथा अन्य उत्पादनशील कार्यमा संलग्न हुने प्रयास र तत्परतालाई उसको हकको रूपमा मान्यता दिनु पर्ने व्याख्या गर्दछ । साथै खाद्यान्न उत्पादनको प्रविधि, साना उत्पादकहरूको आवश्यकता र क्षमता अनुरूप तथा नीति उनीहरको सहभागीतामा हुनुपर्ने र विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कको निर्देशनअनुरूप संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय निगमहरूको व्यापार र लगानीका क्षेत्रहरूको विकास गर्ने र ठूला ठूला उद्योग धन्धाहरू अन्धाधुन्ध रूपमा खोल्ने उद्देश्यद्वारा प्रेरित अन्य सबै कामहरू तत्काल रोकिनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । वातावरण अनुकूल दिगो कृषि विकासको साथै सम्पूर्ण कृषि उत्पादनको बजार ब्यवस्थापनमा समेत उत्पादक किसानहरुको संलग्नता चाहन्छ ।
खाद्य सम्प्रभुताले निम्न तहमा जनताको सम्प्रभूताको पैरवी गर्दछ । यो व्यक्तिगत तहमा खान पाउने अधिकार र उत्पादनको सम्प्रभु अधिकार हो भने सामुदायिक तहमा स्थानीय सम्प्रभुता आवश्यक छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सम्प्रभुताको वकालत खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाका विभिन्न तह छन् । यसले केही मान्यताहरु आत्मसात गरेको छ ।जस्तैःआत्मनिर्भर र स्वावलम्वन खाद्य उत्पादन,स्थानीय सम्प्रभुता र प्रजातन्त्र,दिगो, जैविक विविधतामा आधारित, पर्यावरणीय खेति,सहभागिता र आत्मनिर्णय,उत्पादनका साधानमाथिको उत्पादको अधिकार,महिलाको स्रोतमा पहुँच र अधिकार,सहकारिता र सामुहिकतामा जोड,स्थानीय विउविजन र अभ्यासको संरक्षण,किसान अधिकार मानव अधिकार,श्रमिक र आप्रवासी वा वैदेशिक रोजागरिमा गएकाको अधिकार,उत्पादन प्रणालीमा कृषि पर्यावरणीय खेति, स्वतन्त्र र न्यायपूर्ण व्यापार तथा खाद्यान्न संस्कृतिको संरक्षण,ला भिया क्याम्पेसिनाको विश्वप्रसिद्ध तथा महत्त्वपूर्ण नैलिनी घोषणापत्र अनुसार खाद्य सम्प्रभुताका ६ मूलभूत मान्यताहरु छन् । (सालिङ्गी, माली, सन् २००७)
नेपालमा खाध सुरक्षा र खाध सम्प्रभुता सम्वन्धि व्यवस्था
धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायू र माटो अनुकुलको खाद्यन्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यन्नको दिगो उत्पादन , आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने नीति अंगिकार गरिएको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४, कालोबजार तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५, कृषि जैविक विविधता नीति, २०६३, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) ल्गायतका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था समेत प्रचलनमा रहेका छन ।राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय पोषण र खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा पोषण र खाद्य सुरक्षा समन्वय समिति विद्यमान छ । जसले नेपालमा खाद्य सुरक्षा र पोषण कार्यक्रमको लागि नीतिगत नेतृत्व प्रदान गरेको छ । उक्त समितिहरूलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय पोषण र खाद्य सुरक्षा सचिवालय छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना (२०७६ –२०८१) मा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणअन्र्तगत खाद्य सम्प्रभुता, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाज निर्माण गर्ने सोच तथा स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहँुचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य एवं खाद्य असुरक्षा तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समूहको आधारभूत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु कृषि तथा गैरकृषि उद्यममार्फत आय आर्जन सुार गरी खाद्यमा पहुँच वृद्धि गर्ने, खाद्यवस्तुको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्दे गुणत्मक खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सो उद्देश्य पूरा गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण असुरक्षित क्षेत्र र समूहमा तथ्यमा आधारित एकीकृत योजनासहित खाद्य संकट समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, सबद्धन र सदुपयोग, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन प्रविधिको विकास र विस्तार गरी खाद्य वस्तुको उपलब्धता उपयोगमा स्थिरता र प्रवद्र्धन कायम गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, रैथाने खाद्यवाली तथा पशुपन्छीको संरक्षण र प्रचारप्रसार गर्दे समुदायको पोषण अवस्था सुधारका लागि खानपानको बानी ब्यवहारमा सुधार ल्याउने, गैरकृषिमा आबट नागरिकका लागि आय आर्जन बढाई खाद्यमा पहँुच बढाउने, वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि तीन तहका सरकारको समन्वयात्मक सञ्जालको विकास गर्दे खाद्य आवश्यकतालाई पुरागर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा जगेडा भण्डारको व्यवस्थागर्ने, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण स्थिति एवं खाद्यव
खाद्य सुरक्षा अनुगमन र कार्यक्रम समन्वयको लागि कृषि विकास मन्त्रालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू तथा विकास साझेदारहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा अगुवाई लिएको छ । खाद्य सुरक्षाको कार्यमा थप बल पुर्याउन कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा र वातावरण महाशाखाको स्थापना भएको छ ।जलवायु परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गरिएको छ ।खाद्य सुरक्षा अनुगमन र कार्यक्रम सञ्चालनको लागि नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रिय स्तरमा मुख्य सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरि नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली राष्ट्रिय प्राविधिक समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप दिगो विकास लक्ष्यमा शून्य भोकमरीको लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न शून्य भोकमरी कायययोजना (२०१६–२०२५) समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।नेपालको सन्दर्भमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सक्रिय र स्वस्थ्य मानव जीवन यापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ । ड्ड संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख छन् जसमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति र सञ्चयको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता कानुनी प्रबन्धहरू रहेका छन्दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत श्भचय ज्गलनभच को नीति नेपालले पनि अनुसरण गरेकोसन २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, २०७२ जारी गरिएको छ ।स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहुँचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य तय गर्दै पन्ध्रौँ योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ ।खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद्, स्थानीय खाद्य समन्वय समिति र नेपाल खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी संस्थागत व्यवस्था रहेका छन्। विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्यान्न बैङ्ग, प्याक्ट परियोजना, सिँचाइ परियोजनाहरू, लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट सञ्चालित खाद्य कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका केही महत्वपूर्ण अनुबन्धहरू
विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई गाँस, वास, कपास र औषधोपचारको अधिकार रहेको छ । त्यस्तै, आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ११ मा प्रत्येक नागरिकलाई भोकबाट मुक्त रहन पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त बाल अधिकार अभिसन्धि, १९८९, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको महासन्धि, १९७९ ले समेत खाद्य सुरक्षालाई मानव अधिकारको रुपमा स्विकार गरेको छ ।खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन १९७० को दशकमा विकसित भएको हो । सन १९७४ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाई उत्पादन मूल्यमा हुने घटबढ र खाद्य उपभोगमा हुने वृद्धिलाई धान्न सक्ने आधारभूत खाद्य वस्तुको सबै समयमा हुने विश्वव्यापी आपूर्ति भनी परिभाषित गरेको छ ।सन १९८३ मा विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक परेको हरेक समयमा आधारभूत खाद्यान्नमा भौतिक आर्थिक पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतामा देखिएका समस्याहरू
खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा कायम राख्नका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू हुँदा हुँदै पनि परिमाणात्मक उपलब्धि हात लागेको देखिँदैन । खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता कायम राख्नमा थुप्रै समस्याहरू देखा परेका छन् ।खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भएका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू व्यवहारतः लागु हुन नसक्नु, भौगोलिक विकटता हुनु जसका कारण आपूर्ति र बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ,उन्नत मल, बीउ, रासायनिक औषधीहरू समयमा नै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकिनु,कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सीप सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु,सिँचाई सुविधा सबै ठाउँमा पुग्न नसकी कृषि कार्यका लागि मनसुनमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता,जग्गा जमिनको खण्डीकरण गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढी रहेको,जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको,ड्डकृषि अनुसन्धान कार्यले गति पाउन नसकेको,युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा कृषि कार्य प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु,खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था नहुनु,खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान हुन नसकेको,कृषि कार्य निर्वाहमुखी भएको व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको,कृषि क्षेत्रको वार्षिक बजेट अपेक्षित मात्रामा वृद्धि हुन नसक्नु प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।
भावी कार्य योजना
किसानहरूलाई समयमै मल, बीउ र औषधीहरूको उपलब्धताको व्यवस्था सहित पर्याप्त सब्सिडीको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ भने खाद्यान्न भण्डारणको उचित व्यवस्था समेत हुनु पर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकुलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य गरिनु पर्ने, पर्याप्तमा मात्रामा सिँचाई सुविधाको प्रबन्ध गरिनु पर्ने, जमिन बाँझो राख्ने, कृषि सम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवहारहरू अक्षरशः पालना हुनु पर्ने, ग्रामीण कृषि सडक अनि उल्लेख्य मात्रामा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने बाली तथा खाद्यान्नका विभिन्न परिकारहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनु पर्ने, अनावश्यक खण्डीकरण गर्ने कार्य निरुत्साहित गरिनु पर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित तुल्याउनु पर्ने, खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्ने, मानिसहरूको खाद्य बानीमा सुधार गरिनु पर्ने, खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान सहित सुहाउँदो खाद्य कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्ने देखिन्छ ।
निष्बर्ष
सक्षम र स्वस्थ्य जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्नको पर्याप्त मात्रामा उपलब्धताको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता वर्तमान र भविष्यको निर्विकल्प औजार हुन् । साँघुरिँदो कृषि क्षेत्र र विस्तारित जनसंख्याको बिचमा उचित तालमेल मिलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्नु समय सान्दर्भिक हुन सक्ने र सो कार्यका लागि खाद्यान्न प्रणालीमा किसानहरू सम्प्रभुता हुनु अनिवार्य आवश्यकता रहेको छ ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन।)
