संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखलाई महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर लैंगिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियानसन्चालन हुँदै आएको छ ।नेपालमा पनि लैंगिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अभियान मनाइँदैछ । अभियानको सन्दर्भमा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट देशभरि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सन्चालन हुँदैछन् ।राज्य वा गैरराज्यबाट गरिने लैंगिक भेदभाव त छँदैछ त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य मान्यताकाआधारमागरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन् । त्यसै भएर आज भोलि घरेलु हिंसाका कारणहोस् वा बोक्सी प्रथा अथवा दाइजोका कारण हुने घटनामा पीडित हुने महिलाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ ।आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक तथा साँस्कृतिकलगायत मानवअधिकारका आधारभूत अधिकारहरूबाटमहिलाहरू वन्चित छन् ।

Advertisement 1

महिलाको मानव अधिकारको उल्लंघनको प्रमुख विषय महिला माथिको हिंसा पनि हो । त्यसमापनि दाइजोप्रथाका कारण महिलामाथि अत्यधिक हिंसा हुने गर्दछ । तराईमा त परम्परा र लोकलाजका कारण धेरै जसो दाइजोका नाममा हुने हिंसाका घटना त सार्वजनिक नै हुँदैनन् । घटना सार्वजनिक गर्दा महिलाले थप मानसिकतथा शारीरिक पीडा खप्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदा दहेजका कारण हुने हिंसाका घटना बाहिर आउँदैनन् ।दाइजोको कारण परिवारबाट हिंसाको शिकार बन्नुपर्दा महिलाले ज्यानै गुमाएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक हुने गरेको छ । घर निकाला गरिनु, जीउँदै जलाउने प्रयत्न गरिनु र घरपरिवारबाट शारीरिक तथा मानसीक यातनाको शिकार बन्नु हिंसा पीडित महिलाको नियति बन्ने गरेको छ । आधुनिक विज्ञानको विकाशसँगै नयाँ पुस्तामा आएको सचेनताका कारण यसलाई थोरै चिर्न खोजिए पनिपरम्परागत मान्यता र अन्धविश्वासका कारण सदियौँदेखि जरा गाडेर रहेको बोक्सी प्रथा समाजमा अद्यावधिकायमै छ । बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि हुने ज्यादतीका घटना मानवअधिकार आन्दोलनकालागि समेतचुनौती बन्ने गरेको छ । पुरूष प्रधान समाज र परम्परागत सोचमा परिवर्तन भएको छैन । महिलाले दाईजो नल्याएका कारण यातनासहनु परेको उदाहरण थुप्रै भइसकेका छन् । बोक्सीको आरोप लगाएर घर निकाला गरेका घटना मोरङकामहिलाले सहने गरेका छन् । बालविवाह, बहुबिवाह, देहव्यपार, गरीबी, बेरोजगारी, चेलीबेटी बेचविखन रओसारपसार, यौन शोषणलगायतका हिंसाले यहाँको समाज अछुतो रहेको छैन । हिंसाका विरूद्ध जवसम्मप्रभावकारी कानून लागू हुँदैन तबसम्म न्याय र मुक्ति मिल्दैन ।राज्यको संरचनाले नै महिलाहरूको सही रन्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन । पुरूष प्रधान मानसिकताले गर्दा महिला नेतृत्व अगाडि आउननसकेको हो । हाम्रो जस्तो आर्थिक समाजिक पछौटेपनले ग्रसित पितृसत्तात्मक समाजमा महिलाहरूको अवस्थाको बारेमा कुरागर्दा जहिले पनि महिला हिंसा जोडिएर आउने गर्दछ । पहाडदेखि तराईसम्म, उच्च घरानियादेखि सुकुम्बासीझुपडीसम्म र राजनेतादेखि मतदातासम्म जहाँसुकै, जोसुकै बाट र जहिले पनि हिंसा हुन सक्ने सम्भावनाकोजोखिममा महिलाहरू बांचिरहेका छन् ।

पितृसत्तात्मक व्यवस्थाका कारण सदियौँदेखि विभेदको शिकार हुँदै आएका नेपाली महिलाउपर हुने ज्यादतीकोक्रममा प्रयोग हुने शब्द हो बोक्सी । केही अपवाद बाहेक कुनै पनि पुरूषलाई बोक्सी भनिँदैन । बोक्सीको आरोपलाग्ने हरू प्रायः गरीब, दलित, असहाय, बृद्धहरू रहने गरेका छन् । अझ एकल महिलाहरू यसको बढी शिकारहुन्छन् । अर्थात आर्थिक रूपले विपन्न त्यसमापनि एकलमहिलाहरू बोक्सीको आरोपमा प्रताडित हुने गरेको छन्। रूपले सुन्दर, पढेलेखेका, र सम्भ्रान्त परिवारका कुनैपनि महिलालाई बोक्सी भनिएको एउटा पनि उदाहरण छैन। नेपाली महिलाले धेरै किसिमका हिंसाको सामना गर्नु परेको छ । आधा आकाश ओगट्ने महिला भनिए पनि अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेकोले हिंसा बढेर गएको हो । छोरीलाई स्वतन्त्र अस्तित्व भएको नागरिकको रूपमानलिने प्रथाले गर्दा सही र न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व अझै हुन सकेको छैन । घरको काममा अल्झाई राख्ने, वस्तुभाउहेर्न पठाउने गर्नाले पुरूषको तुलनामा महिला अशिक्षित छन् । अशिक्षाले गर्दा आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार रअस्तित्ववाट विमुख हुनु परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा छोरा सरह छोरीलाई व्यवहार गर्ने कमै मात्र छन् ।हिंसा घरैबाट उत्पन्न हुने गरेको छ। यसको न्यूनीकरण घरदैलोबाटै महिला पुरूष मिलेर गर्न सक्नुपर्छ । महिलामाथि हेराइमा, बोलीमा र क्रियाकलापमा हिंसा हुने गरेको छ ।

Advertisement 2

छोरी वा छोरा भएर जन्मिएकै कारण जन्मँदा नै प्राकृतिक उपहारको रूपमा लिएर आएका केही कुराहरू छन् जुनचाहेर पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन र यस सृष्टिको नियमलाई निरन्तरता दिनका लागि परिवर्तन गर्न हुँदैन पनि ।यसलाई हामी प्राकृतिक लिङ्क भन्दछौँ । जुन कुराहरू प्रकृतिद्वारा निर्धारित, अपरिवर्तनीय र सर्वव्यापक हुन्छन् ।त्यसरी आमाको कोखमा गर्भ धारण गरेदेखि नै छोरा वा छोरी भएर गर्भधारण गरेको वा जन्मिएको कारण जन्मदाता, परिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार फरक हुनुका साथै फरक फरक सामाजिक जिम्मेवारीबहन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा सामाजिकीकरणको प्रक्रियाले निर्धारण गर्दछ ।

महिला हिंसासँग जहिले पनि सामाजिक लिङ्क जोडिएर आउने गर्दछ । जहाँ समाजले निर्धारण गरेकोमूल्यमान्यता, रीतिरिवाज, चालचलन, धर्म संस्कृति र संस्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा पितृसत्तात्मकसमाजमा सामाजिकीकरण भएका पुरूषहरू र पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त केही महिलाहरूले महिलालाई प्राकृतिकलिङ्गको रूपमा हेरेर समाजको समान नागरिकको रूपमा व्यवहार नगर्दा हिंसा निम्तने गर्दछ । बिभिन्नअध्ययनहरूले देखाएअनुसार हरेक पाँच महिलामध्ये कम्तीमा दुई जना कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको मारमापरेका हुन्छन् । विकासोन्मुख देशहरूमा असाध्यै प्रकारका महिला हिंसा हुने गरेको भएतापनि केवल कुटपिट, तथाबलात्कारलाई मात्र हिंसाको रूपमा हेरिने गरिन्छ । नेपाली समाजलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने प्रशस्तै मात्रामाशारीरिक, मानसिक संवेगात्मक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसा हुने गरेको छ । पुरूषहरू आफैँले वा पितृसत्तात्मकसोचको शिकार भएका केही महिलाहरूले महिलाहरूलाई हेला गर्ने÷हेप्ने, कुटपिट गर्ने, जोखिमपूर्ण काममा लगाउने,एक्लै हिँडडुल गर्न नदिने, पोषणयुक्त र पेटभरी खान नदिने, तिरस्कार गर्ने, बेइज्जत गर्ने, बेवास्ता गर्ने जस्ताव्यवहारका कारण महिलाहरू शारीरिक मानसिक र संवेगात्मकरूपमा कमजोर हुने गरेका छन् । समाजले पनिसम्पति माथिको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, राजनीति जस्ता महत्वपूर्ण तहमा महिलामाथि भेदभावगर्नाले पनि महिला माथि हुने हिंसाका घटनाले प्रश्रय पाएको कुरा हामी सबैको सामु र्छलङ्क छ । महिला माथिहुने यस्ता प्रकारका हिंसाहरूका कारण महिलाहरूको आत्मबल कमजोर हुन गई सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठाको डरमानेर घर परिवार समाज, कार्य क्षेत्र र राज्य तहमा हुने गरेका सबै प्रकारका हिंसालाई मौनरूपमा स्वीकार्न वाध्यछन् भने राज्य स्तरमा भएका कानुन सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा बाहिर रहनाले पनि महिला हिंसालाई प्रश्रयपुगेको छ ।

महिला हिंसाको मूलकारण पितृसतात्मक वा पुरूष प्रधान सामाजिक संरचना हो । महिला माथि गरिने दुर्व्यवहारवा यातनालाई समाजले पुरूषको अधिकार र महिलाहरूको दैनिकीको रूपमा स्वीकारेको छ । आर्थिक, सामाजिक,शैक्षिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच नभएकाले उनीहरूले आफू माथिको हिंसालाई प्रतिकार गर्न नसकी सहेरबस्नुको विकल्प नभएको ठान्दै दैनिकी हिंसाको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।महिला भएकै कारणले महिला माथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा वौद्धिक शोषण,दमन, यातना रदुर्व्यवहारहरूलाई महिलामाथि हुने हिंसा भनिन्छ । जस अन्तर्गत सम्बन्ध विच्छेद, बहुविवाह, बालविवाह, दाइजोप्रथा, कुटपिट, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जवरजस्तीकरणी, आदि जस्ता थुप्रै प्रकारका हिंसाका घटनाका कारण विशेषतः मुस्लिम समुदायका महिलाहरू प्रताडित भइरहेका छन् । पहाडीसमुदायमा भन्दा बढी मधेसी समुदायका महिलाहरू घरेलु हिंसाबाट प्रताडित भएका छन् । किनभने मधेसीसमुदायका महिलाहरू अहिले पनि घुम्टोमा बस्नुपर्ने अवस्थामा छन् । स्वतन्त्ररूपमा हिँडडुल गर्नु, मनमा लागेकोकुरा बोल्न र शिक्षा आर्जन गर्ने कुराबाटै उनीहरू वन्चित छन् । मधेसी महिला भित्र पनि मुस्लिम महिलालाईअझ बढी घुम्टोमा बस्न बाध्य पारिन्छ ।दाइजो नल्याएको निहुँमा जिउँदै जलाउने, कुटपिट, घरनिकाला, मानसिक र शारीरिक यातना दिने र बहुविवाहगर्ने जस्ता विकृति समाजमा बढ्दो क्रममा छन् । मुस्लिम समुदायमा श्रीमानलाई कुनै कुरा मन परेन भनेतुरून्त तलाक तलाक तलाक भने पछि श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमायस्ता घटनाहरू थुप्रै घटेका छन् । जनचेतना र शिक्षाको कमीका कारण विद्यमान कानुनहरूका बारेमा जानकारीनहुँदा थुप्रै विषयहरू अदालतसम्म नपुगेको अवस्था छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा १२ देखि २५ प्रतिशत महिलाहरुले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा यौन हिंसाजन्य घटनाहरुको सामना गर्नु परेको अनुभव गरेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि केही वर्ष यता चांसो बढ्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको प्रस्ताव नं. ४८।१०४ (ई.सं १९९३) को महिला हिंसा उन्मुलन सम्बन्धी घोषणा, विश्व महिला सम्मेलनबाट सन् १९९५ मा पारित बेइजिङ कार्ययोजना, सहस्राव्दी विकास लक्ष्य २००५, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ आदि र सवै भन्दा पछिल्लो पटक (४–१५ मार्च २०१३) सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंधीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको ५७ औँ सत्रले महिला सुरक्षा र महिलाहरुको हिंसामुक्त अवस्थाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने तथ्य स्थापित गरेको छ । दीगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य पाँचको लैङ्किक समानता हासिल गर्न नेपालले २०३० सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ११ प्रतिशतबाट ३३ पुर्याउने, लैङ्किक असमानताको हालको सूचकाङ्क ०.४९ बाट घटाएर ०.०५ मा झार्ने र लैङ्किक सशक्तिकरण मापनलाई ०.५७ बाट बढाएर ०.६९ पुर्याउने लक्ष्य तोकेको छ ।यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले सन् २०३० सम्ममा महिला र किशोरीविरुद्ध जुनसुकै क्षेत्र र स्थानमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी बेचबिखन, यौन र अरु प्रकारका शोषणलगायत सार्वजनिक र नीजि क्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्नुपर्नेछ । बालविवाह, कम उमेरमा विवाह र महिला जनेन्द्रिय अङ्कभङ्क गर्नेजस्ता सबै घातक हानिकारक व्यवहार र अभ्यास अन्त्य गर्न काम गर्नुपर्नेछ । तर सरकारको काम गर्ने गति कछुवा चालभन्दा पनि ढिला हुँदा यी लक्ष्य हासिल गर्न समस्यामात्रै हैन असम्भव हुने देखिन्छ ।महिलामाथि हुने हिंसा महिलामात्रैको सवाल र समस्या हैन । यो राष्ट्रिय र राजनीतिक सवालको रूपमा स्थापित हुन जरुरी छ । महिलामाथि भइरहेको हिंसाको वास्तविक कारण र यथार्थलाई चित्रण गर्न देशमा वर्षभरि भएका महिला हिंसाका घटनाहरूको अध्ययनलाई समेटेर तयार पारिएको महिला हिंसाविरूद्धको वर्ष पुस्तक ‘अन्वेषी’ महिलामाथि हुने गरेका हिंसाका तथ्य तथ्याङ्गलाई बाहिर ल्याउने एक महत्वपूर्ण प्रयास पनि हो ।
महिला माथिको हिंसा मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको कुरा विश्वले स्वीकार्दै आएको छ । यसै अनुरूपविभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको निर्माण र सन्धि, महासन्धिहरू, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूर घोषणपत्र जारी गरिएको भएतापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले महिला हिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन ।महिला विरूद्ध हुने हिंसालाई अन्त्य गर्न बनेका कानूनहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।समाजमा जस्तो सुकै परिवर्तन भए पनि महिलाले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् र महिलामाथि हुनेहिंसाका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । महिलाको लागि शिक्षामा पहुँच र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व स्थापितगरी कुरीति र कुसंस्कारको रूपमा रहेको विधुवा प्रथा, घुम्टोप्रथा, बाल तथा अनमेल बिबाह प्रथाको अन्त्यगरिनुपर्छ । त्यसका लागि महिला हिंसा विरूद्ध बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयनसँगै बोक्सी प्रथा र घरेलु तथा महिलाहिंसा विरूद्धको कडा कानून निर्माण, दाईजो दिने वा लिनेलाई कडाकारवाही गरी कुनैपनि खाले भेदभाव विरूद्ध दण्ड र सजायको व्यवस्था हुन सके मात्र महिलामाथि हुने हिंसा कमगर्न सकन्छ ।महिलामाथि हुने हिंसालाई दिगो मानव विकासको प्रमुख बाधक र लैंगिक समानता हासिल गर्ने बाटोको गम्भीर अवरोधका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । यसले उत्पादनशील कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै मुलुकमाथि अधिक आर्थिक भार थोपर्ने गर्दछ । महिलामाथि हुने हिंसाले स्वास्थ्य सेवा लगायत प्रहरी, अदालत र सामाजिक कल्याणका कामहरुमा पनि खर्च बृद्धि गराउँछ । यसका साथै हिंसामा संलग्न दोषीको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनुका साथै उनीहरुलाई अमानवीय वा निर्दयी बनाउन पनि झन्बढी मद्दत गरिरहेको हुन्छ । महिला माथिको हिंसा अन्त्य सम्बन्धी घोषणापत्र १९९३ ले गरेको परिभाषा अनुसार “महिला विरुद्ध हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउदछ वा पु¥याउने संभावना हुन्छ, जसअन्तर्गत यस्तो कार्यले धम्की, दबाव र स्वेच्छाचारी रुपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज समेत पार्दछ । दक्षिण एसियाका महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सवै मुलुकहरु प्रतिबद्ध छन् । दक्षिण एसियाका सवै मुलुकहरु महिला विरुद्ध हुने कार्यकारी सारांश सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी र बाल अधिकार महासन्धीका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरु हुन् । यस क्षेत्रमा महिला विरुद्धको हिंसा मानव अधिकार चुनौतिका रुपमा रहेको छ । प्रत्येक तीनजना महिलामध्ये एक जनाले आफ्नै घरमा हिंसाको सामना गर्ने गरेको विश्वव्यापी अनुमान रहेकोमा दक्षिण एसियामा प्रत्येक दुईजना महिलामध्ये एक जनाले यो समस्या भोग्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । महिला सुरक्षा र सार्वजनिक जीवनमा सहभागिता ः राजनीतिमा महिला सहभागिताले महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी बिधेयकहरु ल्याउन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी कानुनहरुको व्यवस्था गर्नमा नयाँ दृष्टिकोणका साथ राजनीतिक बहस आरम्भ गर्ने हुँदा राजनीतिक प्रकृयामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको छ ।

लैङ्किक उत्तरदायी बजेट प्रणालीको माध्यमबाट दीर्धकालिन लगानीले घर र समुदायलाई हिंसा मुक्त बनाई वाञ्छित परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्दछ । नेपालमा सार्वजनिक स्थानमा महिला सुरक्षाको विषयले स्थान पाउन सकेको छैन । विश्वका अन्य शहरहरुमा महिला सुरक्षा परीक्षणले ग्रामीण र शहर उन्मुख क्षेत्रमा पनि यसको आवश्यकतामा उजागर गरेको छ । अनुसन्धान नतिजा महिला सुरक्षा परीक्षणबाट संकलन गरिएको सुचना र तथ्यांकको दायरा तथा गहिराईले नेपालका ग्रामीण भेगका महिलाको सुरक्षा सम्बन्धी बिषयको अनुभवजन्य प्रमाण उपलव्ध गराएको छ । समुदायका सदस्यहरुले महिला सुरक्षालाई बिभिन्न प्रकारका हिंसाबाट उन्मुक्ति, कुनै डर त्रासबिना एक्लै हिँड्डुल गर्न सक्ने क्षमता तथा लैङ्किक समानताको रुपमा परिभाषित गरेका छन । अधिकारको संरक्षण गर्ने नीति तथा कानुनहरुका बारेमा जानकारी नभएको पाईयो ।
लैंगिक उत्तरदायी वजेट तथा राष्ट्रिय र स्थानीय योजनाहरुमा महिला र बालिका बिरुद्धमा हिंसाका मुद्दाहरुलाई स्थापित तथा नीति सम्वादः महिला तथा बालिका सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा छुट्टयाइने लैंङ्किक उत्तरदायी बजेट, आवश्यकतामा आधारित हुनुका साथै महिला र बालिका बिरुद्धको व्यवहार र धारणा रुपान्तरण गर्ने गरी व्यवहारिक र रणनैतिक आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गरिएको हुनुपर्छ । विनियोजित वजेटको खर्चको लैङ्किक परीक्षण गरिनुपर्दछ । महिला हिंसासँग सम्बन्धित महिला र बालिकाहरुलाई एकिकृत तथा बहुआयमिक एकमुष्ट सेवाहरु प्रदान गर्नको लागि श्रोत निर्धारण गर्दा लैङ्किक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्किक सशक्तिकरणसम्बन्धीे राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्य योजना, २०६९ को लागत बिश्लेषणलाई ग्रहण गरिनुपर्दछ ।

हिंसा पीडितहरुलाई गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि लैंगिक हिंसा अन्त्य तथा हिंसा पीडितप्रतिको लैंगिक संवेदनशीलता अभिबृद्धि गर्ने विषयमा लक्षित क्षमता बिकास कार्यक्रमहरु संचालन गरिनु पहिलो महत्वपूर्ण कदम हो । अर्को महत्वपूर्ण तत्व भनेको महिला तथा बालिका हिंसाको सम्बन्धमा शुन्य सहिष्णुताका लागि क्षमता निर्माण र स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरी र न्यायधिशहरुको नियुक्तिमा लैङ्किक सम्बेदनशीलता अपनाई उनीहरुको लैङ्किक सम्बेदनशील कार्यसम्पादनलाई पदोन्नतिको आधार बनाईनु पर्दछ । महिला सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि सार्वजनिक पुर्वधार ढा“चा र योजना सुधारः महिला तथा बालिकामाथि हिंसाको जोखिम हुनसक्ने वाह्य वातावरणीय पक्षलाई सरकारले विशेष ध्यान दिनै पर्छ । सार्वजनिकस्थलमा महिला तथा बालिकामाथि हुन सक्ने हिंसालाई निरुत्साहित गर्ने भुमिका खेल्नेगरी सरकारले सडक बिजुलि बत्ती, आवश्यकता अनुरुपका स्थानमा प्रहरी कार्यालय र सञ्चार व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, तोकिएको सवारी साधन रोक्ने स्थान तथा पसलहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । सरकारी निकायहरुले महिला र पुरुषका लागि अलग अलग शौचालयको व्यवस्था गरेर अन्य संस्थाहरुका लागि उदाहरण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नु पर्दछ । महिला हिंसा सम्वोधन गर्ने नीति कानुन र कार्यक्रमको पुनरावलोकन सवै किसिमका महिला हिंसाका घटनाहरु सम्बोधन गर्नका लागि सवै नीति र कानुनी व्यवस्थाहरुमा समयानुकुल सुधार गर्न न्यायिक लगायतका समीक्षा गरी सवै प्रकारका हिंसा सम्बोधन गर्ने किसिमको एक नीति तर्जुमा र अन्योल र अर्कमन्यताको लागि प्रभावकारी कानुनीे व्यवस्था आवश्यक छ । उदाहरणको लागि बलात्कार पीडित महिलाले ३५ दिन भित्र उजुरी नदिए न्याय नपाउने व्यवस्थाले कयांै महिलाहरुमाथि अन्याय भईरहेको छ ।

नेपालमा महिला विकास र लैङ्किक मूलप्रवाहीकरणका लागि मौजुदा कानुनहरू तथा तीनको कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गर्दा केही कानुनहरु विशुद्ध लैङ्गिक हिंसासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७२ र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली २०६७ यस्ता केही कानूनहरु हुन्। जसले लैङ्गिक हिंसा कम गराउन तथा पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयास गरेका छन् । तर उक्त कानूनहरु पर्याप्त भने छैनन् । लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी कानुनहरुमध्ये केही कानूनहरु हालसम्म पनि संशोधन हुन नसकेकोले संविधानको मर्म र भावना अनुकुल बनाउन आवश्यक रहेको छ । भएका कानूनको प्रयोग र पालनाका सम्बन्धमा समेत थुपै्र चुनौतीहरु रहेका छन्। एकातर्फ भएका कानूनहरुको बारेमा जानकारी पीडितहरुसम्म पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ सरकारी तवरबाट समेत कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएको छैन । पीडितको बसोवास ठुलो संख्यामा दुर्गममा हुने, शिक्षाको कमी, सुचनामा पहुँचको अभाव रहेको छ भने मुलुकको नयाँ संरचना अन्तर्गत रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमासमेत आफ्नो जिम्मेवारीका सम्बन्धमा पर्याप्त मात्रामा जानकार नभएको अध्ययनबाट पुष्टि हुन्छ । लैङ्गिक हिंसाका पीडितलाई सहयोग गर्नको लागि खडा भएका लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष र एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र जस्ता निकायहरुका लागि विनियोजन गरिएकोबजेटसमेत खर्च नहुने वा दुरुपयोग भएका दृष्टान्तहरु फेला परेका छन् । तर जसका लागि उक्त व्यवस्थाहरु गरिएका हुन्उक्त लक्षित समुदाय भने ऋण गरेर उपचार गर्न बाध्य भएको वा उपचार नै नगरी बस्न विवश भएका घटनाहरु यथेष्ट मात्रामा रहेका छन्। यस प्रकारको अवस्थाको हालसम्म न त अध्ययन÷अनुगमन गर्न सकिएको छ, न त उपचारको प्रभावकारी माध्यमको उपाय खोज्न सकिएको छ । भएका कानुनहरुसमेत प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण पीडितका लागि कानुन र सहयोग कार्यक्रमहरू हुनु र नहुनुले प्रभाव पार्न सकेकोछैन । लक्षित समुदायमा प्राप्त कानून वा व्यवस्थाबाट फाइदा लिने परिपाटीको समेत अभाव रहेकोदेखिन्छ । उदाहरणको लागि हानिकारक सामाजिक अभ्यासहरूलाई कसुर कायम गरिएको भएपनि उक्त कसूरका सम्बन्धमा उजुरी नै पर्दैनन्, वा परेपनि अत्यन्त कम मात्रामा परेको देखिन्छ । त्यसैले यस्ता अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हानिकारक सामाजिक अभ्यास रोकथामसम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता अध्ययनबाट देखिन्छ । लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्यायका लागि कतिपय सवालमा सरकारी ध्यान पर्याप्त पुगेको देखिदैन । उदाहरणको लागि मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका समस्यालाई कुनै कानुनले समेत समेटेकोदेखिदैन । त्यसैगरी पछिल्लो समय खासगरी काठमाडौँ जस्ता शहरी क्षेत्रमा विकसित भइरहेको केटा र केटीसँगै बस्ने (लिभ इन टुगेदर) मा देखिएका द्ध समस्यालाई कानुनद्वारा समेट्न सकेको पाईदैन । तसर्थ फस्टाउँदै गइरहेको यौन व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन हालसम्म हुन सकेको छैन विश्वव्यापीरूपमा प्रभावकारी बन्दै गएको र नेपालमा पनि छिटपुटरूपमा सुनिन थालेको कोख भाडामा दिने (सरोगसी) सँग सम्बन्धित समस्या र त्यसबाट हुनसक्ने जटिलताको समाधानका सम्बन्धमा समेत कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ । त्यसैले एकातर्फ मौजुदा कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतर्फ नयाँ र नौला विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको देखिन्छ ।

नेपाल महिला विरुद्धका सवै प्रकारका भेदभाव उल्मुलन सम्बन्धी महासन्धि र पालेर्मो प्रोटोकल लगाएत मानव अधिकार सम्बन्धी दुई दर्जनभन्दा बढी सन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षणका लागि नेपालको संविधान उदाहरणीय मानिन्छ, जसका ३१ वटा मौलिकहरुको व्यवस्था गरिएको छ भने मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धनका लागि मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी १६ वटा ऐनहरु, फौजदारी कसूर तथा सजायलाई व्यवस्थित गर्ने मुलुकी फौजदारी संहिता, अपराध संहिता, देवानी संहिता लगाएत बिभिन्न नीति, ऐन तथा कानूनहरु जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन् । महिला विकाश र लैङ्किक मुलप्रवाहीकारणका लागि राष्ट्रिय महिला आयोग लगाएतका संवैधानिक र अन्य कानूनी संरचनासहित नेपाल सरकारबाट थुप्रै प्रयासहरु भएका छन्। निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था लगाएत महिला तथा पछाडी परेका समुदायको उत्थान र प्रगतीका निम्ति सकारात्मक विभेद तथा पहलका माध्यमबाट मुलप्रवाहीकरण गर्ने प्रयासहरु भएका छन भने संरक्षण सहित प्रवद्र्धनात्मक गतिविधिहरुसमेत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले कसैलाई पनि जाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक आस्था आदिका आधारमा शोषण, दमन र हिंसा गर्न पाइने छैनज्ञ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलन गर्ने घोषणा १९९३ का अनुसार महिला हिंसा भनेको महिलामाथि गरिने विभिन्न किसिमका शारीरिक, यौनिक, मानसिक एवं हिंसात्मक व्यवहारहरू हुन्र यस्ता व्यवहारभित्र महिलामाथि गरिने कुटपिट, घर भित्रका सबै प्रकारका हिंसा, बालिकामाथि गरिने यौन शोषण, दाइजोका कारण गरिने दुव्र्यवहार, वैवाहिक जीवनभित्रको बलात्कारका साथै विभिन्न किसिमका सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराहरू पर्दछन् द्द भनि परिभाषित गरेको छ । नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालमा लैङ्किक समानता र महिलाविरुद्ध हुने घर भित्रका सबै प्रकारको हिंसा नियन्त्रण गर्नको लागि छुट्टै ऐनको रुपमा २०६६ बैशाख १४ गते देखि घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ लागू गरिएको छ । त्यसैगरी घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावलीसमेत कार्यन्वयनको अवस्थामा रहेको छ ।

महिलामाथि हुने हिंसाको अनेक स्वरूप र प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्न मुलुकी ऐन, २०२० लाई २०७५ भदौबाट मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र अपराध संहिता लगाएतका विभिन्न ऐनहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको छ । ती ऐनहरुमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ रहेका छन्। यी ऐनहरू मार्फत् सबै प्रकारका हिंसा, भेदभाव, शोषण, सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतिजन्य व्यवहार वा अभ्यास, महिलामाथि हुने हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूलाई अपराधिक कार्यको रूपमा व्याख्या गरि हिंसाको प्रकृति र स्वरूपहरूका आधारमा कानूनी सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । महिला विरुद्ध हुने हिंसाको कानूनी उपचार, सोको समाधान र अपराधिक कार्यकोलागि कसूर तथा त्यसको मात्रा निश्चित गर्दै दण्ड सजायको निमित्त माथी उल्लेखित ऐनहरू विशेष छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा उत्पत्ति, धर्म, वर्ग, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा कुनैपनि नागरिक माथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैनघ भनिएको छ । त्यस्तो कसूर गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था उपदफा (२) मा गरिएको छ । यस्तै कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिइ करणी (बलात्कार) गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भएपनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा जवरजस्ती करणी गरेको मानिने छ र ऐन बमोजिम सजायँ हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै वैवाहिक बलात्कारलाई समेत अपराध मानेर त्यस्तो जबरजस्ती करणीमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय तोकेको छछ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले प्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्ट्रिमा समान हुने र कुनैपनि नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेकोछ ट । त्यस्तै कुनै पनि ब्यक्तिलाई उत्पत्ति, धर्म, वर्ग, जात, जाति, समुदाय पेशा, व्यवसाय, लिङ्क, शारीरिक अवस्था, अपाङ्कता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै कुनै आधारमा नीजि तथा सार्वजनिक स्थानमा भेदभाव गरिने छैनठ भन्ने व्यवस्था संहिताले गरेको छ । समाजमा चलिआएका प्रथा वा परम्पराका सन्दर्भमा संहिताले कानून विपरितका प्रथा वा परम्परालाई न्यायको रोहमा मान्यता नदिईने गरी त्यसप्रकारका प्रथा वा परम्परालाई दुरुत्साहन समेत गरेको छड । लैङ्किक समानता कायम गर्न तथा लैङ्किक हिंसा अन्त्य गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले जुनसुकै थलोमा हुने लैङ्किक हिंसालाई कानूनी दायरमा ल्याएको छ । त्यस्तै लैङ्किक विभेदमा आधारित हिंसाविरुद्ध कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०६८ ले लैङ्किक हिंसाभित्र लैङ्किक ताका आधारमा घरेलु हिंसा, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा, दुव्र्यवहार, सामाजिक कुरीतिजन्य विभेदपूर्ण व्यवहारलाई समेत समेटेको छ । जसअनुसार कुनैपनि व्यक्तिलाई लैङ्किक विभेदको आधारमा गरिएको कुनैपनि खालको पीडा वा हिंसालाई कानुनी रुपमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । लैङ्किक हिंसा नियन्त्रण गर्न एसिड प्रहारजस्तो अमानवीय र जघन्य अपराधविरुद्ध थप सजाय गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत सम्बोध नगरिएकोमा हाल सरकारले प्रतिष्थापन विधेयक संसदमा पेश गरेको छ भने उक्त विधेयक संघीय संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । उक्त प्रतिष्थापन विधेयकमा एसिडको दुरुपयोग र यसबाट हुने अपराधसम्बन्धी एसिड छ्यापेर कसैको मृत्यु भएमा जन्मकैद, घाइते, अङ्कभङ्क वा शरीरका कुनै अङ्कमा क्षति पु¥Þ्याए २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयासम्म क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोछ । महिला बिरुद्ध हुने हिंसाका सन्दर्भमा अन्य नीति नियम र कानूनहरू समेत जारी भएका छन्। जसमा मानव वेचविखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) नियमावली, २०६७, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१, बोक्सी आरोपविरुद्धको (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार पीडित र प्रभावितहरूको हेरचाह तथा संरक्षणका लागि राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्ड, २०६४, लैङ्किक हिंसा उन्मूलन कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६६, लैङ्किक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६७, एकल महिला सुरक्षा कोष नियमावली, २०७०, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूल गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६०, लैङ्किक समानता तथा महिला सशक्तिकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६१, जेष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६२, मानव वेचविखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको वेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८, छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका, २०६४, पुनस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०६८, पुनःस्थापना कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०६८ मानव वेचविखनविरुद्धको अभियानमा संलग्न सरोकारहरूका लागि मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिका, २०६८, उल्लेखित नीति नियम र कानूनहरू महिला हिंसा अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण छन्।नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरु महिला बिरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि प्रतिवद्ध भएको कुरा पटक पटक बिभिन्न माध्यमबाट जाहेर भएको छ । त्यस अनुरुपका नीति, नियम र कानुनहरु समेत बनाइएको छ । नेपालको संविधानले वर्गिय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्किक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्पढ गरेको छ । केहीवर्ष यता सरकारीस्तरबाट लंैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनाज्ञण् तयार गरि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म विभिन्न कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर, आर्थिक स्वनिर्भरता गराउन विभिन्न संघ संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका शसक्तिकरणका कार्यक्रम र अभियानमार्फत् प्रयासहरु भईरहेका छन् । त्यसैगरी योजनावद्ध विकासमा लैङ्किक हिंसा नियन्त्रण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुको कार्यन्वयन गर्न राष्ट्रियस्तरमा विविध कानुनी प्राबधानहरूको व्यवस्था गरिएका छन्। यति हुँदा हुँदैपनि भएका कानून, नीति र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन एउटा चुनौतीकोरुपमा रहेको छ । कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा महिला बिरुद्ध हुने हिंसाको आशातित रुपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन । महिला बिरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि सबै सरोकारवालाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधान र कानुन प्रदत्त हक अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्नका लागि राज्यको उचित संयन्त्र सहितको प्रतिबद्धता र सबै सरोकारवालाहरूको प्रभावकारी ऐक्यवद्धताको आवश्यकता पर्दछ भने भएका कानूनहरुमा समेत समयानुकुल संशोधन र परिमार्जन अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा पर्याप्त कानूनी र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था हुँदा हुँदैपनि महिला भएकै कारण नेपाली महिलाहरू विभिन्न प्रकारका हिंसा खेप्न बाध्य छन्। परिवार, समाज र राज्यमा जरा गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोंच र त्यसमा आधारित विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक संरचना तथा मूल्य÷मान्यताका कारण महिला हिंसा फस्टाइरहेको छ । यति हुँदा हुँदैपनि आफूमाथि भएका सबै हिंसालाई महिलाले सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
हाम्रो समाजमा महिलालाई आफूमाथि भएका हिंसाविरुद्ध बोल्न, सार्वजनिक गर्न र त्यसका विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा जान पनि पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण सहज अवस्था छैन । हिंसा सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्कका आधारमा महिलामाथि हुने अर्को विभेदपूर्ण कार्य हो । जसअन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्ने साथै धम्की, दबाब र स्वेच्छाचारीरूपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज गर्नेसमेत कार्य पर्दछ । जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्यमात्र नभई मानसिक क्षति वा पीडासमेत पु¥याउँछ वा पु¥याउने सम्भावना रहन्छ । महिला हिंसा अमानवीयताको त्यो क्रूर तस्बिर हो जसले समग्र समाजको सोच, मूल्य÷मान्यता र विकासको अवस्था झल्काउँछ । साथै महिलालाई सामान्य मानव अधिकारहरूको उपभोगबाट समेत वञ्चित गराइ आत्मसम्मानपूर्वक मानवका रूपमा बाँच्न अवरोध सिर्जना गर्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वमा प्रत्येक ३ जनामध्ये १ जना महिलाले आफ्नो दैनिक जीवनमा हिंसा भोगेका छन् । यसले अहिलेको समाजमा महिलामाथि हुने हिंसाको विकराल अवस्था देखाउँछ । आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, जसका लागि हिंसारहित सुरक्षित वातावरण पहिलो सर्त हो । तर यथार्थमा महिलाले यस्तो वातावरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। आफू आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने माग, त्यो पनि दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा राख्नुपरेको छ । महिला हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यको पहलले केही हदसम्म काम गरे पनि यस्ता घटना समाजमा किन बढिरहेका छन्निर्मित तथा निर्देशित विभेदपूर्ण मूल्य÷मान्यता तथा परम्पराहरूको व्यवहारिकरुपमै अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ । महिलामाथि हुने हिंसाबाट प्रत्यक्षरूपमा महिलामात्र प्रभावित भएका देखिएतापनि यसले पूरै परिवार, समाज र राज्यलाई नै पछाडि पारिरहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई हिंसापूर्ण वातावरणमा बाँच्न बाध्य बनाएर समाज र राष्ट्र सुखी र समृद्ध विकासको कल्पना पनि गर्न सकिन्न । मुलुकमा महिला हिंसाविरुद्ध कानुन त बनेका छन् तर हिंसाका घटनालाई प्रक्रियागतरूपले अभिलेखीकरण गर्ने कामचाहिँ प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जबसम्म त्यस्ता हिंसाको वास्तविकता बाहिर आउँदैनन् तबसम्म समाधानका लागि ठोस योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउन सकिंँदैन । बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकिंँदैन । व्यवस्थित र वास्तविक आँकडा तथा तथ्यगत प्रमाणले घटना पुष्टि गर्न÷गराउन सक्दा नै विशेषतः सम्बन्धित निकाय र नीति निर्माणकर्ताहरूलाई समस्या समाधानका लागि पहल गर्न नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सहज हुन्छ । साथै तथ्य र तथ्यांकले अपराधअनुसारको वास्तविक र कार्यान्वयन गर्न सकिने कानुन बनाउन मद्दत पुग्छ । जसले पीडक वा अपराधीलाई उसले गरेको अपराधको भार अनुसारको कानुनी कारबाही गर्न सहयोग पु¥याउँछ । यही अवस्थालाई आत्मसात गर्दै महिलामाथि भएका हिंसाको यथार्थ अवस्था प्रस्तुत गर्ने मुख्य उद्देश्यले यस अध्ययनको थालनी गरिएको हो ।

महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले राज्य, परिवार, समाजद्वारा महिलामाथि हुने जुनसुकै प ्रकारको शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, यौनजन्य हिंसा, यातना, लाञ्छना वा भेदभावहरु हुन ् । समाजमा आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, समाजिक परिस्थितिको आधारमा हिंसाका फरक फरक घटना, प्रकृया र परिणामहरु भइरहेका हुन्छन ् । महिलामाथि हुने हिंसाभित्र लैङ्किकतामा आधारित हिंसा तथा घरेलु हिंसा पनि पर्दछन ् । महिला विरुद्धको हिंसा मुख्यतया महिला भएकै कारणबाट हुने हिंसा हो । महिला हिंसा मुख्य रुपमा शताब्दियौंदेखि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्रहरुमा महिला र पुरुषबीचको असमान शक्ति सम्बन्धको कारणले भएको हो । महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा नीजि जीवनमा लिङ्कको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउँदछ वा पु¥याउने संभावना हुन्छ जसअन्तर्गत त्यस्तो कार्य गर्न धम्की, दवाव र स्वेच्छाचारी रुपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज समेत पर्दछ । – महिला विरुद्धको हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी घोषणापत्र, १९९३ हिंसाका प्रकारहरु महिला विरुद्धको हिंसा लैङ्किक सम्बन्ध, सोच र अवधारणाहरु, सामाजिक मूल्य र मान्यता तथा महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ । यस्तो हिंसामा महिलाहरु पुरुषबाट प्रताडित हुन्छन् र जीवनभर अनगिन्ती क्रूर यातना र हिंसाहरु व्यहोर्न पुग्छन ् । शारीरिक हिंसा कुटपिट, अंगभंग, शारीरिक चोट, थुन्नु, जलाउनु, मार्नु, बलपूर्ण गर्भपतन मानसिक हिंसा डरधाक, धम्की, त्रासपूर्ण दुव्र्यवहार, गालीगलौज, झुठा आरोप, बेइज्जत, भेदभाव यौनजन्य हिंसा बलात्कार, यौनजन्य दुव्र्यवहार, यौन यातना तथा शोषण, हाडनाता करणी, बैवाहिक बलात्कार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सामाजिक हिंसा बालविवाह, बहुविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा, दाइजोजनित हिंसा आर्थिक हिंसा आर्थिक साधन स ्रोतबाट वन्चिती, सम्पत्तिको दुरुपयोग, रोजगारी वा आयआर्जन गर्ने कार्यबाट वन्चित प्रथा÷परम्पराजनित हिंसा बोक्सीको आरोपमा यातना, देउकी, वादी, झुमा, छेउपाडी, छुवाछुत महिला विरुद्धको हिंसाका परिणामहरु कहिले काहीं हिंसाको परिणाम मृत्युसम्म हुन सक्दछ भने पीडितले जीवनभर अनगिन्ती यातनाहरु खप्नु पर्दछ । हिंसाले मानसिक, शारीरिक क्षति पु¥याउँदछ भने यसले सामाजिक सम्मान र आत्मसम्मानमा समेत ठूलो क्षति पु¥याउँदछ । हिंसाको कारण व्यक्तिमा पर्ने भावनात्मक क्षतिलाई जोख्न नसकिए तापनि यसले समग्रमा महिलाको जीवनस्तरमा नै नकारात्मक असर पार्दछ । हिंसाको कारण महिला बेचबिखन, सडक बालबालिकाको समस्या, पारिवारिक विखण्डन र एचआइभी संक्रमणको परिणामहरु पनि हुने गर्दछ । तसर्थ एउटा हिंसासँग अन्य कयौं हिंसाका कारण र परिणामहरु जोडिएर आएका हुन्छन ् । नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसाको अवस्था नेपालमा महिला विरुद्धको हिंसाबाट कुनै वर्ग, जातजाति, संस्कृति र राजनीतिसमेत अछुतो छैन । यो पारिवारिक तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म भेटिन्छ । धार्मिक आस्था र सम्प ्रदायमा आधारित सामाजिक बनावट, विभेदपूर्ण नीति र कानूनहरुको प्रभावले समेत महिला हिंसा बढी संवेदनशील बन्न पुगेको छ । लैङ्किक तामा आधारित हिंसा, लिङ्क पहिचानको अवस्थादेखि मृत्यु पर्यन्त छ जसका पछाडि शताब्दीयौंदेखि जकडिएको धार्मिक रुढीवाद, अन्धविश्वास र शक्ति सम्बन्धको विभेदले यसलाई बढी जटिल र संवेदनशील बनाएको छ । विशेषतः नेपालमा लिङ्क छनौट, गर्भपतन, गर्भावस्थामा कुटपिट, शिशु अवस्थामा बालिकाको हत्या, शारीरिक दुव्र्यवहार, बालविवाह, यौनछेदन, यौन दुव्र्यवहार, बाल वेश्यावृत्ति, जबरजस्ती यौन सम्बन्ध, हाडनाता करणी, कार्यस्थलमा यौन दुव्र्यवहार, वैवाहिक बलात्कार, दाइजो र सम्पत्तिको कारण हिंसा÷हत्या, एकल महिला र वृद्ध महिलालाई हेला, भेदभाव जस्ता हिंसाहरु हुने गरेको छ भने पुरुष मित्रहरुबाट मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहार, यौन डर त्रास आदी हिंसाहरु दोहोरिएको देखिएका छन् । महिलाको शरीरमा आगो लगाउने, पोल्ने, डाम्ने, घरबाट बाहिर निकाल्ने, सम्पत्तिबाट वन्चित गर्ने, जस्ता हिंसाका परिणामहरु हाम्रो समाजमा बढी देखिएका छन ् । राजनैतिक हिंसा नीति निर्णायक तहसम्म पहँुचको अभाव, परिवारबाट राजनीतिमा महिलाको प्रवेशमा बन्देज, असहयोग, महिलाको विषयलाई राजनीतिक तहबाट नहेरिनु, विभेदपूर्ण कानून निर्माण हाम्रो शरीरमा रोगका विरुद्ध लड्ने रोग प ्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ । शरीरमा एचआइभी जीवाणुको प ्रवेशले त्यस्तो क्षमतालाई कमजोर पार्दछ र अन्य संक्रमणको जोखिममा पु¥याउँदछ । एचआइभीको अवस्था भन्नाले मानव शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर पार्ने विषाणुको मानव शरीरमा संक्रमण भएको अवस्था हो भने एड्स भन्नाले एचआइभीबाट भएको संक्रमणले गर्दा संक्रमीत व्यक्तिलाई अन्य संक्रमण सर्ने बढी संभावनायुक्त अवस्थालाई जनाउँदछ । जसको अभिभावक वा परिवारको कुनै सदस्य एचआइभी संक्रमित भएको छ वा कुनै सदस्यको एड्सको कारण मृत्यु भएको छ, वा परिवारको कुनै सदस्यलाई एचआइभी एड्सको कारण हेरचाह गरिरहेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई एचआइभी र एड्स संक्रमणबाट प ्रभावित व्यक्ति भनिन्छ । एचआइभी संक्रमण एचआइभी संक्रमणका धेरै कारणहरु छैनन्, यद्यपि त्यसका पछाडिका धेरै कारणहरुले एचआइभी संक्रमणको जोखिमतासम्म पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन ् ।
महिलाविरुद्धको हिंसासम्बन्धी अवधारणा मानिस भएर जन्मिसके पछि प्राप्त हुने अधिकारहरु मानव अधिकार हुन ् भने यस्तो अधिकारको उपभोगमा कुनै पनि अवस्थामा वन्चित गर्न पाइँदैन । हरेक व्यक्तिहरु समान हुन्छन् र कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न हुँदैन । अविभेद र समानता एउटै सिक्काका दुई पाटाहरु हुन ् । महिलाले पुरुष सरह समानताको अवसर नपाएमा महिला विरुद्धको हिंसाले सधैं ठाउँ पाउँदछ । अविभेदको सिद्धान्तले भेदभावपूर्ण व्यवस्थाहरुको अन्त्य गर्ने मात्र नभई त्यस्तो भेदभाव गर्ने व्यक्ति वा निकाय जोसुकै भएपनि कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्डनीय बनाइनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यसले महिला र पुरुषबीच असमानता श्रृजना गर्ने कुनै पनि व्यवहारलाई समेत भेदभावकै रुपमा हेर्दछ । यसले पीडितहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ भन्ने मानयता राख्दछ । अधिकारवादी दृष्टिकोण भनेको हिंसालाई पहिचान गरी त्यस्तो हिंसालाई अपराध अन्तर्गत दण्डित गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नु हो । राज्यले हिंसामा परेकाहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न पीडितको पुर्नस्थापना, परामर्श, निःशुल्क कानुनी सेवाहरु प ्रदान गर्नु पर्दछ । अपराधको नियन्त्रण गर्ने र पीडितको सुरक्षा गर्ने खालका रणनीतिहरुको विकास गर्ने दायित्व राज्यको हो । अपराधको नियन्त्रण गर्ने नाममा व्यक्तिको गोपनियताको अधिकार, क्षतिपूर्ति जस्ता कुराहरुमा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।

अन्त्यमा,नेपाल विभिन्न मानव तथा महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पालनकर्ता हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले महिला हिंसालाई अपराध मानी सोही बमोजिमको कानुनी दण्ड–सजाय हुने कुरा निर्दिष्ट गरेको छ । महिलामाथि भइरहेका हिंसा र विभेदको अन्त्यविना महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन सक्तैन । सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि महिलामाथि हुने हिंसाको समूल अन्त्य आजको आवश्यक हो । राज्यले देशको आधा भन्दा बढी जनसंख्यालाई पीडामा राखेर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सपना देख्नु निरर्थक हो ।महिलामाथि हुने हिंसाको समग्र अवस्थाका बारेमा एकिकृत राष्ट्रिय तथ्यांक राख्ने संयन्त्र नै छैन ।