राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सो गैरसरकारी विधेयक राष्ट्रियसभाको मङ्गलबार बस्ने बैठकमै प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

समितिको आजको बैठकले सदस्य र विज्ञसहितको सुझाव समेटेर मर्यादासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको सभापति जयन्ती राईले जानकारी दिनुभयो । त्यसले राष्ट्रिय मर्यादा क्रमका सन्दर्भमा उठेको केही मुख्य विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेको छ ।

विधेयकमा अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई ‘सम्माननीय वा माननीय’ के भनेर सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई व्यवस्थित गरिएको छ । यसमा अति विशिष्ट व्यक्तिहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष रहने गरी मर्यादाक्रम मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ जसका पदका अघि ‘सम्माननीय’ भनी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै ‘विशिष्ट व्यक्ति’का सूचीमा रहेका सङ्घीयमन्त्री र सांसद, प्रदेश प्रमुख–मुख्यमन्त्री–मन्त्री–सभामुख, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, महान्यायाधिवक्ता, पूर्वअतिविशिष्ट पदाधिकारी तथा संविधानसभाध्यक्ष–उपाध्यक्ष–सदस्यलाई भने पदका अघि ‘माननीय’ शब्दले सम्बोधन गरिनेछ ।

गैरसरकारी विधेयकका रूपमा गोपीबहादुर सार्की आछामी, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिलाकुमारी, डा वेदुराम भुसाल, रमेशजङ्ग रायमाझी र शेखरकुमार सिंहले दर्ता गराएको विधेयकमा विदेशी राष्ट्रप्रमुख, नेपाली राजदूत, नेपालस्थित विदेशी राजदूत, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्कका महासचिव, अन्तरसरकारी क्षेत्रीय सङ्गठनका पदाधिकारी र नेपालस्थित विदेशी कन्सुल जनरललाई भने पदका अघि ‘महामहिम’ शब्द प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालका राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रिय गान कहाँ, कुनबेला र कसरी  प्रयोग गर्नेजस्ता विषय पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मर्यादाक्रम गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले बनाउँदै आएको थियो । बेलाबेलामा हुने संशोधनले विद्यमान महत्त्वपूर्ण पदको मर्यादा तल र माथि भइरहने हुँदा अन्योल देखिँदै आएको छ ।

संसद्का पदको गहन अध्ययन नभई मर्यादाक्रम निर्धारण हुँदा केन्द्रका साथै प्रदेश र स्थानीय तह तथा राजनीतिक दल र अन्य सङ्घसंस्थाले गर्ने कुनै विशेष कार्यक्रम, समारोह आदिमा असहज देखिएकाले यस्ता विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय झन्डा कुन कुन व्यक्तिको सवारी साधनमा रहने भन्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । सोअनुसार अतिविशिष्ट व्यक्ति, नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश प्रमुख–मुख्यमन्त्री–सभामुख–मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षले सवारीसाधनमा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न पाउने छन् । त्यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई कसुरसहितको व्यवस्था गरिएकाले विधेयक अहिलेका सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण सावित हुनेछ । राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग हाम्रो सम्मान र गौरवसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यो कहाँ, कसरी र कसले गर्ने भन्नेमा यसअघि स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।

प्रारम्भमा प्रस्तावितभन्दा केही महत्त्वपूर्ण पदको मर्यादाक्रम छलफल र संशोधनपछि तल–माथि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित गैरसरकारी विधेयकमा प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा पाँचौँ नम्बरमा राखिएकामा त्यसमा विधायनसमितिले संशोधन गरी पुनःहाल कायम रहेअनुसारकै ४ नम्बरमा राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेताको मर्यादाक्रम संविधानसभाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षकै लहरमा रहने गरी सातौँ नम्बरमा कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मर्यादाको  नौ नम्बरमा सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेतासँगै विपक्षी दलका संसदीय दलको उपनेताको मर्यादा कायम रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखपछि महानगरपालिका प्रमुखको मर्यादाक्रम राखिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि यसअघि गैरसरकारी विधेयकका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपाल स्वास्थ्य परिषद् र कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक पेस गरिएको थियो । विगतदेखि नै आवश्यकता खड्किएको मर्यादाक्रमसम्बन्धी समस्या कानुनी बाटाबाट सम्बोधन गर्न लागिएको हो ।