दशैँमा मौका, खानलाई चौका
एकातिर सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । अर्काेतिर मन्त्री ‘लगाम विनाको घोडाजस्ता’ छन् । बकुल्लाले माछा रुंगेजस्तो कहाँबाट बढी कमिशन आउँछ, त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित छ । ०८०/८१ का लागि कर्मचारीको तलब भत्तामा ११ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा असोज महिनामै मात्र १० प्रतिशत बढी लगानी भएको छ । पुँजीगत खर्चको स्थिति हरिबिजोग छ । महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा दुर्ई खर्ब ६८ अर्ब ९४ करोड खर्च हुँदा दुर्ई खर्ब २२ अर्ब मात्र राजश्व संकलन हुन सकेको छ । यस्तै स्थिति रहे चैतबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने तथ्य पेश गरिँदै छ ।
Advertisement 1
अर्काेतिर मन्त्रीहरूमा बेफ्रिकी विदेश भ्रमणको लहर छ । मनलाग्दी टेण्डर खोलेर आफूनिकट व्यवसायी पोस्ने सिलसिला पनि जारी छ । यो कर्ममा सबैभन्दा सक्रिय छन्, स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा यति र ओम्नीलाई माथ खुवाउने गरी सेटिङ भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भेटिएका केही मेडिकल व्यापारीले बताए । त्यसरी आरोप लगाउनुको कारण रहेछ, त्यहाँ चलिरहेको ३० अर्ब माथिको खेलोमेलो ।
मन्त्री बस्नेतले आफूनिकटस्थ फर्म वा व्यवसायी मात्र पोस्ने गरी स्पेसिफिकेशन तयार पारेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतसँग मेडिकल सामग्री सप्लायर्सहरूले हेलो सरकार गुहारेका छन् । गत २० सेप्टेम्बरमा पोर्टेबल युएसजी मेसिन २ सय थान खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । बोलपत्रमा १० करोडको एउटै खरिद सम्झौता गरेको हुनुपर्ने र २ बर्षमा न्यूनतम २० करोडको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै गत २३ सेप्टेम्बरमा अर्काे बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा सिंङ्गल कन्ट्रयाक तीन वर्षको अवधिमा कम्तीमा १० करोडको हुनुपर्ने प्रावधान घुसाइएको छ ।
Advertisement 2
एक जना मेडिकल माफियासँग नियमित उठबसमा रहेका बस्नेतले हालैमात्र स्वास्थ्य सेवा विभागमा संगीता कौशल मिश्रालाई नयाँ डिजीको रुपमा खटाएका छन् । संगीताको नियुक्ति र बढुवा प्रक्रिया नै कीर्ते रहेको स्वास्थ्यकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनै संगीतालाई विभागमा पठाएर मन्त्री बस्नेतले ११ करोड ७१ लाखको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा आफू निकटका मेडिकल सामग्री सप्लायर्सलाई पोस्न खोजेका हुन । विश्व बैंकले दिएको २ अरब ४२ करोडमध्ये पहिलो लटमा ११ करोड ७१ लाखको खरिद गर्न लागिएको बुझिएको छ । अधिकारीहरूले बताएअनुसार आधारभूत अस्पतालका लागि १ हजार वटा जनरल बेड, एक्सरे, प्रयोगशालाका सामग्री, इसिजी मेसिनलगायत २५ आइटमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा यो प्रक्रियामै कैफियत भएको कर्मचारीहरू आरोप लगाउँछन् ।
पछिल्लो चरणमा मन्त्री बस्नेतले आफू निकटस्थ व्यापारीलाई नपरे उक्त टेण्डर नै रद्द गरिदिन थालेका छन् । त्यसकै उदाहरण हो ८४ करोडको टेण्डर रद्द । उता गत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा अर्काे एक जना मेडिकल सामग्री सप्लायर्ससँग पचास लाख रकम लिएर काम नगरिदिएपछि ती सप्लायर्स मोहनसँग क्रुद्ध भएका छन् । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा झण्डै ३० करोड रकमान्तर गर्नुपर्ने मागसहित एक जना मेडिकल व्यवसायीले मन्त्री बस्नेतलाई भेटेका थिए । स्वास्थ्यबाट गाँठो फुकाइदिएर उनले लाखौं कमिशन हात पारे र अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले उक्त गाँठो नफुकाइदिँदा ती मेडिकल सामग्री सप्लायर्सको ५० लाख बालुवामा पानी बन्न पुगेको भन्दै मन्त्री बस्नेतसँग आगो बनेका छन् ।
