अघिल्लो साताको आइतबारदेखि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै  मागको सम्बोधन छलफलबाट नै हुने भएकाले काममा फर्कन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

Advertisement 1

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएर गत १५ असोजदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले । यस्का अलवा १९ असोजदेखि पेन डाउन गर्दै आएका कारण दशैको मुखमा समस्या पर्ने देखिएको भन्दै सामान्य प्रशासनले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी वार्तामा बस्न आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘केही दिनदेखि स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह रोकी स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिको नामबाट विभिन्न मागहरू राखी काठमाडौं केन्द्रित विरोध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको जानकारी भएपश्चात् मन्त्रालयले समितिका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाइएको, मिति २०८०/०६/२२ गतेका दिन यस मन्त्रालयका मा. मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा छलफलसमेत भएको छ’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सकारात्मक छ। कतिपय नीतिगत विषयहरू सम्बोधन भई सकेका र सम्बोधन हुन नसकेका विषयमा थप छलफलबाटै समस्याको सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले हाल भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई स्थगन गरी छलफल र सम्वादमा आउन तथा आ–आफ्नो कार्यस्थलमा फर्की आम नागरिकमा सेवा प्रवाह सूचारु गर्न मन्त्रालय सम्वद्ध सबैमा अनुरोध गर्दछ।’

Advertisement 2

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने, तीनै तहमा समान वृतिविकास , अन्तर प्रदेश सरुवा,विना सहमति चक्रीय सरुवा प्रणाली , समायोजनका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन , उमेरहद र सेवा अबधि गणना , अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापन , सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता लगायतका मुद्दालाई आन्दोलनको बटम लाइन बनाएका छन् ।

यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने,संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने,संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका,प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भइ नियुक्ति भएका र साविक स्थानीय निकाय,घरेलु लगायतका कर्मचारीहरुलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा विना सहमती स्वचालित,अनुमानयोग्य,चक्रीय प्रणाली अनुसार हरेक दुई दुई बर्षमा प्रदेशले अन्तर प्रदेश सरुवा हुनुपर्ने बुँदा समेटिनुपर्नै माग छ ।

यस्तै, तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने,स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेश गरे लगतै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने ऐनमै समावेश हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
यस्तै स्थानीय कर्मचारी हितका लागि एक कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने,तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई वृत्ति विकासको समान अवसर हुनुपर्ने बुँदा समेत ऐनमा समेटिनुपर्ने लगायतका २० शुत्रीय माग राखेर उनीहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् ।