संघीयता कार्यान्वयनपछि भन्न थालियो– सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा । तर यथार्थचाहिँ सिंहदरबारभित्रको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पुग्न थालेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिले सबैभन्दा बढी विकृति र भ्रष्टाचार कहिँ छ भने त्यो स्थानीय तहमा छ ।

Advertisement 1

संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरै गर्न नदिएर निमित्तकै भरमा लुट धन्दा चलाइरहेका छन् कतिपय स्थानीय तहले । जसमध्ये केहीले हाजिर हुन गएको २४ घण्टामै हाकिमलाई फिर्ता पठाएर,अझैं केही स्थानीय तहले बाटोबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाइदिएका उदाहरण भेटिन्छन् ।

केन्द्रले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई अनेकन नाममा लखेट्ने र निमित्त दिएर लुट्ने धन्दा स्थानीय तहमा चलिरहेको छ । सामान्य प्रशासनकै तथ्यांकअनुसार अहिले मुलुकभरका १५० बढी स्थनाीय तह निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । संघीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये तीन दर्जन बढी हाकिमहरु खटाएको ठाउँमा नगई सिंहदरबारमै बस्दा पनि यो समस्या देखिएको सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरु बताउँछन् । निमित्तको सबैभन्दा बढी आतंक देख्न पाइन्छ मधेश प्रदेशतिर ।

Advertisement 2

अमनलाल मोदी मन्त्रीहरु निमित्तको राज निमिट्यान्न पार्ने प्रयास गरेका पनि हुन तर सफल भएन । अहिले सामान्य प्रसानले खटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिरै गर्न नदिएर कतिपय स्थानीय तहले निमित्तकै राज चलाइरहेका छन् । पछिल्लो महिना दिनमै सामान्य प्रशासनले खटाएका दर्जन बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु हाजिर गर्न नपाएर फर्किएका छन् । बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा सामान्य प्रशासनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रंजय पटेललाई आठ दिनमै लखेटेर निमित्तको भरमा पालिका चलाउन खोजिएको हो ।यस्तै काजीमान राईको कार्यालयभित्रको अश्लिल हर्कत पछि सामान्य प्रशासनले इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाका स्काई पोखरेल खटाएकोमा उनले हाजिर गर्न पाएनन् ।

हिजैमात्र उपसचिव शम्भु प्रसाद यादवलाई सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकामा खटाइएकोमा हाजिरै गर्न नपाई फर्किएका छन् । यस अघि सामान्य प्रशासनले शाखा अधिकृत राजीव रिमाललाई स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाएकोमा हाजिर गर्न पालिकाले रोक्यो । यस्का अलवा बैतडीको डिलासैनी, हुम्लाको सिमकोट, कपिलवस्तुको मायादेवी, धनुषाको जनकनन्दिनी, दैलेखको ठाँटीकाँध र सिराहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकाले पनि प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाएका छन् । यीमध्ये अधिकांशले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पाइसकेका छन् ।

उता भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार मालपोत कार्यालयहरुमा ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ, तीमध्ये १२७ शाखा अधिकृतका पदहरु रिक्त छन् । प्रमुख नहुँदा त्यता पनि निमित्तकै राज चलिरहेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।