एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
२२५ स्थानीय तहले देखाए चासो, ४१ वटामा सेवा सुरु; बाँकी स्थानीय तहलाई तयारी पूरा गर्न आग्रह
Advertisement 1
काठमाडौं। मालपोतसम्बन्धी सेवा लिन अब नागरिकले जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्ने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै स्थानीय तहलाई एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयको भूमि व्यवस्था शाखाले कात्तिक १६ गते पत्राचार गर्दै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गर्न भनेको हो। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १३ गतेको निर्णयअनुसार बाँकी सबै स्थानीय तहमा समेत एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
Advertisement 2
स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिअनुसार यसअघि २०८३ वैशाख १० गते निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णयपछि स्थानीय तहहरूमा सेवा सञ्चालनप्रति चासो बढेको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २२५ स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्राप्त भएको छ। तीमध्ये नौ उपमहानगरपालिका, २० नगरपालिका र १२ गाउँपालिका गरी ४१ स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन भइसकेको छ। आशयपत्र दिएका र सेवा सुरु गरेका स्थानीय तहको संख्याबीच रहेको अन्तरलाई घटाउँदै देशभर सेवा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी छ।
Advertisement 3
कानुनी आधारमा स्थानीय तहलाई अधिकार
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने आधार तयार गरेका छन्।
मालपोत ऐन, २०३४ मा गरिएको संशोधन र मालपोत नियमावली, २०३६ को व्यवस्थाअनुसार कानुनले तोकेका भूमि प्रशासनसम्बन्धी केही काम स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले सेवा विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्दै नागरिकलाई आफ्नै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
तयारी र प्राविधिक सहजीकरणको चुनौती
सेवा सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मन्त्रालयले पत्रको बोधार्थ भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, सूचना प्रविधि शाखा, प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय शाखा, नगरपालिका महासंघ नेपाल र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाललाई समेत पठाएको छ।
स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनका सेवा विस्तार गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा नागरिकलाई सामान्य भूमि प्रशासनसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ। तर, एक महिनाको समयसीमाभित्र सबै स्थानीय तहमा आवश्यक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
सरकारको यो निर्णयको वास्तविक सफलता सेवा सुरु भएको संख्यामा मात्र नभई नागरिकले स्थानीय तहमै कति सहज, छिटो र विश्वसनीय रूपमा सेवा पाउँछन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
